चर्चा – पंतप्रधान कोणी व्हावे?

संपादक, आजचा सुधारक यांस,
जून ९९ च्या अंक वाचला. यावेळी नेहमीची तर्कसंगती व विचारांची सुसूत्रता त्यात जाणवली नाही. म्हणून त्याविषयी काही विचार मांडीत आहे.
१) भारतातील सुशिक्षित व अशिक्षित असे दोन्ही प्रकारचे मतदार लोकशाही प्रक्रियेस कसे अयोग्य आहेत यावर दोन परिच्छेद लिहिल्यावर पुढे एके ठिकाणी आपण म्हणता की पंतप्रधान कोणी व्हावे हा जनतेचा प्रश्न नसून जो पक्ष निवडून येईल त्याची ती डोकेदुखी आहे. निवडून आलेला पक्ष हा मतदारांनीच निवडून दिलेला असतो. तेव्हा अशा “अयोग्य” (म्हणजेच आपल्या म्हणण्याप्रमाणे अप्रबुद्ध) मतदारांनी निवडलेल्या पक्षाने सर्व देशावर एखादी व्यक्ती पंदप्रधान म्हणून लादावी हे योग्य कसे? त्यात पुन्हा आजकाल कोणताही एक पक्ष पूर्ण बहुमताने येणे बंदच झाले आहे. तेव्हा ही फक्त एका पक्षाची (कदाचित मायनॉरिटी सरकारचीसुद्धा) डोकेदुखी कशी? ती सर्व राष्ट्राची डोकेदुखी आहे. पूर्ण बहुमत असलेली सरकारे पहिल्या ४०. वर्षांत बहुशः आपल्याकडे होती व पंधप्रधानपदांवर येणा-या व्यक्तींशी इतर पक्षांचे प्रामाणिक मदभेद असले तरी त्यांना एक कर्तृत्ववान व्यक्ती म्हणून काही विरोध होत नव्हता. म्हणूनच पंतप्रधानपदी येणा-या व्यक्तिसंबंधातला वाद पूर्वी नव्हता व आता उत्पन्न झाला आहे.
२) “पंतप्रधानांसारख्या उच्चपदी असलेल्या व्यक्तींना देशाची महत्त्वाची गुपिते माहिती असतात. म्हणून परक्या राष्ट्राचे लोक अशा प्रमुख पदांवर नकोत हा मतप्रचार आपल्या मते अनाठायी आहे. पण यात चूक काय आहे? आज सोनिया गांधी या जरी नेहरू घराण्यातील असल्या तरी भावी काळात एखादा नवाज शरीफ किंवा कोणी भारतात ६ महिने राहून येथील नागरिकत्व मिळवून एखाद्या पक्षातर्फे पंतप्रधानासारख्या पदावर दावा करील आणि अशा त-हेने कारस्थान एकाद्या अन्य राष्ट्राकडून मुद्दाम रचून तसा प्रयत्न केला जाईल असे म्हटले तर ते हास्यास्पद ठरू नये. तो एका मोठ्या आंतराष्ट्रीय राजनीतीचा भाग होऊ शकतो. आंतराष्ट्रीय राजनीतीत अणुबाँबने लाखो माणसे मारणे, किंवा कुटिल अर्थनीतीने कमकुवत राष्ट्रांना आपल्या पायाशी लोळण घ्यायला लावणे हे जर बसते तर देशाबाहेरच्याने योजनापूर्वक भारताचे पंतप्रधान होणे भविष्यात अशक्य का समजावे? तेव्हा सांप्रत हा प्रश्न निघाला असतानाच घटनेतील फटी (loopholes) बुजवून भविष्यातील धोका कायमचा टाळणे योग्य! त्यासाठी लोकसभेत २/३ वहुमताची गरज आहे. पण त्यासाठी उशीर झाल्यास सोनिया गांधीना सध्या पंतप्रधान करून पायंडा पाडणे सर्वथैव धोकादायक. आहे. कदाचित् घटनादुरुस्ती लांवत जाईल आणि केवळ पायंड्यामुळे (precedence) धोक्याची टांगती तरवार मात्र राहील.
३) आपले पंतप्रधान कोणी व्हावे हे जा पक्ष वहुसंख्य होईल त्याने ठरवावे; तो सर्वसामान्य जनतेचा प्रश्न नाही असे जापण म्हणता. “म्हणजे आपले पंतप्रधान कोण व्हावे याच्याशी जनतेचे काही देणे घेणे नाही”? आणि स्वातंत्र्यप्राप्तीपूर्वीपासून स्वातंत्र्यानंतर ४० वर्षे देशात कारभारात अग्रेसर असलेल्या पक्षाच्या घटकाची आज काय अवस्था आहे? आपण पहिल्याच परिच्छेदात त्या पक्षावर व्यक्तिपूजा, लाळघोटेपणा इ. वद्दल योग्य टीका केली आहे. तेव्हा पक्षाच्या सामान्य सभासदांपासून मंत्र्यापर्यंतच्या प्रमुख व्यक्तींनी दिल्लीमध्ये जी किळसवाणी निदर्शने केली त्या पक्षाने देशाचा पंतप्रधान ठरवावे हे जनतेने कसे सहन करावे?
४) दोन जर्मनींचे एकीकरणाचे उदाहरण तर हास्यास्पदच आहे. दोन जेत्या राष्ट्रांनी जर्मनीचे दोन तुकडे केले. दोन्ही जर्मनी एकाच संस्कृतीच्या व पूर्वी एक राष्ट्र म्हणून नांदत होत्या त्या, संधी मिळताच, एक झाल्या. दोन विरुद्ध विचारप्रणालीच्या प्रभावाखाली (अमेरिका इ. व रशिया) दोन जर्मनींच्या दोन पिढ्या वाढल्या. त्यामुळे त्यांच्यात थोडा दुरावा, आर्थिक स्थितीतील अंतर इ. अडचणी होत्या इतकेच. तद्वतच पुढेमागे वैरभाव नष्ट झाल्यास पुन्हा हिंदुस्थान पाकिस्तान एक होतीलही व ते स्वागतार्हही आहे. पण त्याचा आणि परदेशी पंतप्रधानपदाचा काय संबंध ते ध्यानात आले नाही. सध्याचा सोनिया गांधीबद्दलचा पंतप्रधानपदाचा वाद हा तिचा परदेशी जन्म असल्याबद्दल, तिने काही कालानंतर (संधी साधल्याप्रमाणे) भारतीय नागरिकत्व स्वीकारले, इटलीचे नागरिकत्व सोडले की नाही इ. गोष्टींबद्दल जसा आहे तसाच तिची राजकारणातील (देशीय व आंतराष्ट्रीय) जाण, जनतेसाठी केलेले कार्य, लोकांचे मानस व त्यांचे प्रश्न समजावून घेऊन त्याविपयीचे चिंतन अशा महत्त्वाच्या विषयांबाबतही आहे. तिची वैयक्तिक (लग्नापूर्वीची व गांधी कुटुंबांत आल्यानंतरची) माहिती आज अनेक काँग्रेसवाल्यांनाही नाही मग अन्य जनतेला असणे तर दूरच! अशा स्थितीत ती केवळ एका पक्षाला मते मिळवून देते म्हणून त्या पक्षाने तिला आपले प्रमुख म्हणून फार तर निवडावे; पण पंतप्रधान कशासाठी? आजपर्यंतचे आमचे सर्व पंतप्रधान या मातीतले म्हणून जनतेने स्वीकारले होते हे विसरून चालणार नाही.