जातिव्यवस्था आणि नीरद चौधरी

एवढ्यातच, निधन झालेल्या सुप्रसिद्ध लेखक व इतिहासकार नीरद सी. चौधरी यांच्या “दि कॉन्टिनन्ट ऑफ सर्सी” या ग्रंथाबद्दल मला एक कुतूहल वाटते.
संदर्भ आहे, हिंदूंच्या जातिव्यवस्थेचा. हा मुद्दा चावून चोथा झालेला आहे, हे मान्य आहे. पण त्याचे महत्त्व वा अस्तित्व अजूनही कायम असल्याने, त्यावर पुन्हापुन्हा बोललेलिहिले जाते. नव्या सहस्रकाच्या उदयाला जेमतेम एक वर्ष बाकी आहे. सा-या जगाचे स्वरूप इंटरनेटसारख्या साधनांनी बदलून गेले आहे. पण हिंदू लोक अद्यापही कालबाह्य झालेली जातिव्यवस्था मानतात आणि आपली मानसिकता बदलायला तयार नाहीत, हे सत्य आहे. त्यातच, नीरद चौधरीसारख्यांनी जातिव्यवस्थेची केलेली भलावण वाचून माझ्यासारख्या जिज्ञासू पण अल्पवुद्धी माणसाला गोंधळल्यासारखे होते. खरे कोण? आणि खरे काय? समानतेच्या या युगात, जागतिकीकरणाच्या काळात, जातिव्यवस्था कायम ठेवणे आपल्याला कितपत शोभते, की खरोखरच ही पद्धत रास्त, इष्ट व न्याय्य आहे?
नीरद चौधरींनी या पुस्तकात जातिव्यवस्थेचा पुरस्कार केला आहे. मात्र, त्यांना ज्या पारंपारिक मूळ पायावर ती उभी आहे, तेवढीच ती मान्य आहे. ही व्यवस्था प्रचलित झाल्यावर तिच्यावर, गेल्या हजारो वर्षांच्या काळात जी कुप्रथा वा कु-आचारांची आरास झाली, ती त्यांना अभिप्रेत वा मंजूर नाही. चौधरी म्हणतात की जातिव्यवस्थेवर करण्यात येणारे सर्व आरोप निराधार आहेत आणि त्या प्रत्येकाचा सयुक्तिक प्रतिवाद केला जाऊ शकतो. ते म्हणतात, की खरे पाहिले असता, जातिव्यवस्थेतील दोषांचे “श्रेय” हिंदूंना देण्याऐवजी ते इंग्रजांनाच द्यायला हवे. इंग्रजांच्याच कुटिल राजकारणामुळे जातिव्यवस्थेला आजचे स्वरूप प्राप्त झालेले आहे. मूलतः या पद्धतीचा उद्देश फार चांगला व स्तुत्य होता. नीरद बाबूंनी आपण “शूद्र” वर्णाचे आहोत, हेही आवर्जून नमूद केले आहे. शिवाय, ते आजच्या अर्थाने “हिंदुत्ववादी” नव्हते, हेही उल्लेखनीय आहे.
या पंडिताच्या विवेचनाच्या विरोधात डॉ. आंबेडकरांची व अन्य विचारवंतांची मते आहेत.
आता तिसरे एक मत कट्टर हिंदुत्ववाद्यांचे. यांना मनातून चातुर्वर्ण्य, जातिव्यवस्था टिकवायची तर असते, पण सध्याच्या कायद्यांच्या भीतीने हे लोक समरसतेच्या गप्पा करतात. या वर्षाच्या प्रारंभी “धर्मांतरण” या विषयावर नागपुरात एक परिसंवाद झाला होता. त्याला मी एक वक्ता म्हणून हजर होतो. मी एकूण परिस्थितीचा आढावा घेऊन जातिव्यवस्थेला नावे ठेवली व शेवटी एक “बाळबोध” व मूर्खपणाचा प्रश्न विचारला, की “जात” जर जन्माधिष्ठित असते (हिंदुत्ववाद्यांच्या मते), तर मग परधर्मातून हिंदुधर्मात प्रवेश करणा-या वाटग्याची जात कोणती? कोणी जॉन स्मिथ हा पिढिजात ख्रिश्चन इंग्रज “शुद्धीकरणा” नंतर हिंदू झाला तर त्याला जात कोणती मिळेल? या परिसंवादाचे अध्यक्ष नागपुरातील एक फार मोठे विचारवंत म्हणून ओळखले जाणारे कडवे हिंदुत्ववादी होते. त्यांनी माझा खरपूस समाचार घेताना जातिव्यवस्थेची तारीफ तर केलीच, पण वर सांगितले की अशा (वाटग्या) नव-हिंदूला तो मागेल ती जात आम्ही देऊ. हे त्यांचे केवळ वेळ निभावून नेण्यासाठी केलेले थातुरमातुर उत्तर होते की ते खरेच गांभीर्यपूर्वक बोलत होते, हे मला कळले नाही. (विनोद करण्याचा हा विषय नव्हता व या गृहस्थांजवळ सूक्ष्म विनोदबुद्धी आहे, असा त्यांचा लौकिक नाही.) या उत्तरातले हे “आम्ही कोण? हा असा “मागेल त्याला मागाल ती जात” देण्याचा अधिकार त्यांना कोणी दिला, याला काही शास्त्राधार आहे का, पूर्वपीठिका आहे का या सर्व उपप्रश्नांची उत्तरे गुलदस्त्यातच आहेत. हे वक्तव्य जर खरे मानले तर मग महार-मांगांना हिंदू धर्म त्यागायची गरजच नव्हती. का नाही त्यांना केले ब्राह्मण?
नुकताच, सर्वोच्च न्यायालयाने जातीच्या आधारावर आरक्षित नोक-या मिळविणा-यांना भावी बढत्यांसाठी आरक्षणाचा सहारा घेता येणार नाही असा फैसला दिला आहे. केवढे प्रचंड वादळ उठले आहे या निर्णयाने! आरक्षणवादी लोकांच्या मते हा त्यांच्यावर झालेला नवा अन्याय आहे. हा निर्णय फिरविण्यासाठी हे लोक राष्ट्रपतींना साकडे घालीत असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणखी मोठ्या बेंचसमोर अपील करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
आजही जातिव्यवस्था टिकविण्यात तथाकथित उच्चवर्णीयांचा जेवढा हात आहे, तेवढाच या आरक्षणवाद्यांचाही निहित स्वार्थ त्यास कारणीभूत आहे. जातीवर आधारित आरक्षणाच्या कुबड्या हे लोक अजून किती दिवस धरणार आहेत? फक्त आर्थिक मागासलेपणा (व शारीरिक अपंगता अशा अन्य काही बाबी) हाच फक्त आरक्षणाचा (आरक्षण हवेच असले तर) निकष का ठरू नये? जातींचे महत्त्व जात का नाही? एखादा दलित जर ख्रिश्चन झाला तरीही तो दलित ख्रिश्चन म्हणूनच का ओळखला जावा? ओबीसी वर्गात मोडणारे बवंशी तेली-कुणबी, ब्राह्मणांप्रमाणेच आपल्या “ज्ञाती” पुरते रोटी-बेटी व्यवहार मर्यादित का ठेवतात? आपली जात सोडून दुसन्या जातीतील मुलामुलींशी लग्ने केल्याची किती उदाहरणे या ओबीसींमध्ये दिसतात?
थोडक्यात काय, की हा न सुटणारा तिढा आहे. राजकारण्यांच्या घृणास्पद कारवायांनी या देशाला आधीच विकलांग केलेले आहे. त्यातच, या जातीयवादी मंडळीनी (यात हिंदू, ख्रिश्चन, ब्राह्मण, ओबीसी, दलित सारेच आले) राजकारण्यांच्या पावलावर पावले टाकून जातिभेद नुसताच टिकवून ठेवला आहे. आणखी किमान एक जार वर्षे तरी हा कलंक आमच्या देशाला सहन करावा लागणार आहे, असे दिसते. एवढ्या लवकर तो जाणार नाही. तुमच्या आमच्या सारख्या काही समाजहितैषी मंडळीनी त्यावर चर्चा करणे म्हणजे निव्वळ वांझ बुद्धिमैथुन आहे, दुसरे काही नाही!