एकविसावे शतक : बायोगॅस तंत्रज्ञानासमोरील आव्हाने

आपल्या देशामध्ये वायोगॅस तंत्रज्ञानाच्या मोठ्या प्रमाणावरील प्रसारकार्याला साधारणपणे २० वर्षांचा इतिहास आहे. या २० वर्षांमध्ये एकीकडे बायोगॅस तंत्रज्ञानाने, ग्रामीण भागामध्ये विकेंद्रित व पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून योग्य, अशा पद्धतीने ऊर्जेची व खताची समस्या सोडविण्यामध्ये एक नवा आशावाद जागविला असला, तरी दुसरीकडे गावोगावी उभारलेल्या बायोगॅस-संयंत्रापैकी अनेक संयंत्रे बंद असल्यामुळे त्या त्या ठिकाणी गावक-यांमध्ये तंत्रज्ञानासंबंधी उदासीनता आली आहे व काही ठिकाणी “बायोगॅस संयंत्रे चालू शकत नाहीत, हे तंत्रज्ञान कुचकामी आहे” अशा प्रकारचा नकारात्मक दृष्टिकोन तयार झाला आहे. या वीस वर्षांच्या इतिहासामधून आपण धडा शिकलो नाही व तंत्रज्ञानाच्या भविष्यकालीन अंमलबजावणीमध्ये आपण योग्य ती सुधारणा केली नाही तर या कार्यक्रमामध्ये आज जे मरगळलेले वातावरण तयार झाले आहे ते दूर होणार नाही. आज आपण एकविसाव्या शतकाच्या उंबरठ्यावर उभे आहोत आणि विसाव्या शतकाचे संचित हे आहे की, आपण पारंपरिक ऊर्जेचे, उदा. कोळसा, तेल इत्यादि, सर्व साठे विलक्षण गतीने जवळपास संपुष्टात आणले आहेत. त्यामुळे एकविसाव्या शतकामध्ये आपणास सुयोग्य तंत्रज्ञानांतर्गत अपारंपरिक ऊर्जा (उदा. सूर्यशक्ती, पवनशक्ती, बायोगॅस इ.) यांवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. हे आपण करू शकलो नाही तर जागतिक पातळीवरील मानवी समाजरचनेचे भवितव्य धोक्यात येणार आहे.
भारतामध्ये तीनपेक्षा जास्त पशुसंपदा बाळगणारे सुमारे तीन कोटी शेतकरी आहेत. लहानात लहान एक घ. मी. आकाराचे बायोगॅस संयंत्र उभारण्यासाठी साधारणपणे तीन पशुंचे शेण लागते, या हिशेबाने आपल्या देशामध्ये साधारणपणे तीन कोटी बायोगॅस संयंत्रे उभारण्याची संभाव्यता आहे व सध्या देशामध्ये एकूण २८ लाख बायोगॅस संयंत्रे उभारून झाली आहेत. परंतु सध्या या कार्यक्रमामध्ये एक प्रकारची कुंठितावस्था आली आहे. या कुंठितावस्थेला जे अनेक घटक कारणीभूत आहेत त्यांचा आपण विचार करू या.
या घटकांमधील काही घटक तात्कालिक परिणाम घडवून आणणारेसमीपस्थ आहेत (Proximate causes) तर काही घटक हे दूरगामी परिणाम घडवून आणणारे (Ultimate causes) आहेत. या दोन्ही प्रकारच्या घटकांचा परिणाम साकल्याने बघितला तरच आपणास बायोगॅस तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील सध्याची कुंठितावस्था समजून येईल व या कुंठितावस्थेमधून बाहेर कसे पडावे याचा योग्य मार्ग सापडू शकेल.
बायोगॅस तंत्रज्ञानाच्या कुंठितावस्थेचा आजच्या शेतीव्यवस्थेच्या कुंठितावस्थेशी निकटचा संबंध आहे. गेल्या ५० वर्षांमध्ये भारतीय शेतीची (किंबहुना जागतिक शेतीची) दुरवस्था वाढतच गेली व शेतीव्यवस्था जास्तीत जास्त गंभीर पेचप्रसंगांमध्ये गुंतत गेली. शेतीमध्ये पैशाच्या संदर्भातील गुंतवणूक (उदा. रासायनिक खले, महागडे बीवियाणे, कीटकनाशके) इत्यादी वाढतच गेली. उत्पादनखर्चामध्ये प्रचंड वाढ झाली. परंतु त्या मानाने शेतमालाला वाजारपेठेमध्ये योग्य भाव मिळाला नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये सर्वसाधारणपणे १०-१२ पटीने महागाई वाढली. संघटित नोकरदारांचे पगारसुद्धा १०-१२ पटीने वाढले. महागाईची झळ ग्रामीण भागातील शेतक-यांनासुद्धा तेवढ्याच तीव्रतेने पोहचली. परंतु शेतमालाचे भाव नाममात्र, म्हणजे फक्त तीन-चार पटीने वाढले. त्यामुळे शेती हा सध्या आतबट्याचा व्यवहार झाला आहे. बाजारपेठेवर आधारित भांडवलप्रधान अर्थव्यवस्थेमधील शेतीची ही शोकांतिका आहे.
बायोगॅस संयंत्र हे बायोगॅस-खत-संयत्र आहे व तसेच पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून बायोगॅस संयंत्र वापरणे हे लाकडांच्या चुलीपेक्षा चांगले आहे. परंतु ही सर्व कारणे सध्या शेतक-यांच्या प्राधान्यक्रमामध्ये वसत नाहीत. लाभधारक अजूनही बायोगॅस-संयंत्राचा फक्त ऊर्जेच्या दृष्टिकोनातून विचार करतो. त्याला संयंत्रापासून मिळणाया सेंद्रिय खताचे महत्त्व तेवढेसे वाटत नाही. पर्यावरण-संवर्धन, प्रदूषणाला आळा, स्त्रियांची कष्टापासून मुक्ती, ग्रामीण स्वच्छता व आरोग्य या विविध पैलूंतून जे बायोगॅस-संयंत्राचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे त्याची लाभधारकाला फारशी तळमळ नाही हे पण प्रकर्षाने जाणवत आहे. सर्वसाधारण शेतकरी हा इतर सर्वसामान्य माणसांसारखेच जीवनाच्या तात्कालिक व अस्तित्व टिकवण्याच्या उद्दिष्टातून तातडीच्या समस्यांना व उपायांना जास्त महत्त्व देतो, भलेही त्याचे दूरगामी परिणाम कितीही चांगले होणार असोत. त्यामुळे शेतकरी, एकीकहे अनुदान कमी असल्यामुळे संयंत्र घ्यायला तेवढासा उत्सुक नसतो, तर दुसरीकडे, ज्यांच्याकडे संयंत्र लावले आहे. त्यांतील बरेच जण ते चालविण्यासाठी तेवढेसे उत्सुक नसतात.
मराठवाड्यामध्ये व पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये काही लोक बायोगॅस संयंत्र असतानासुद्धा ते व्यवस्थित चालवत नाहीत कारण त्यांना फुकट वीज, उपलब्ध असते, स्वयंपाकासाठी विजेचे हीटर्स वापरतात, किंवा तुराट्या पन्हाट्यांवर काम भागवितात.
बायोगॅस कार्यक्रम हा उद्दिष्टपूर्तीचा कार्यक्रम असल्यामुळे तो राबविणा-या। शासकीय यंत्रणेमध्ये नकळतपणे त्यालाच महत्त्व दिले जाते. त्यामुळे गुणवत्तेपेक्षा संख्येला जास्त महत्त्व प्राप्त होते. संयंत्राच्या उभारणीचा खर्च अतोनात वाढलेला व अनुदानाचे प्रमाण अत्यल्प झाल्यामुळे शासकीय यंत्रणेला-मुख्यतः जिल्हा परिषदउद्दिष्टपूर्तीसाठी संभाव्य लाभधारक शोधण्यासाठी प्रचंड धावाधाव करावी लागते. व्यवस्थित बांधकाम झालेल्या संयंत्राचे साधारण आयुष्य २५ ते ३० वर्षे असते. परंतु बांधकामाची गुणवत्ता चांगली नसल्यास पहिल्या दोन तीन वर्षांतच संयंत्रामध्ये समस्या निर्माण होतात आणि लाभधारक समस्यांना कंटाळून संयंत्र चालविण्यासंबंधी निरुत्साही बनतो.
बायोगॅस संयंत्रासंबंधी शासनाची अनुदान-वाटप-पद्धती आणि उद्दिष्टपूर्तीची व्यवस्था विस्कळीत व वेळकाढू स्वरूपाची आहे. शासनाची एप्रिल ते मार्च आर्थिक वर्ष ही काम करण्याची पद्धत उद्दिष्टपूर्तीसाठी व दरवर्षाची विकास-कामे करण्यासाठी योग्य असली तरी प्रत्यक्षातील अंमलबजावणी अयोग्य पद्धतीने होत असते. दर वेळेला एप्रिलपासून नवीन वर्षाला सुरुवात होत असते. बायोगॅसच्या संदर्भातील गेल्या १५ वर्षांचा अनुभव असा आहे की, साधारणपणे केंद्रशासनाच्या अपारंपरिक ऊर्जा-स्रोत मंत्रालयाकडून एप्रिल महिना उजाडल्यावर त्वरित कार्यक्रम मंजूर होत नाही. संपूर्ण वर्षाच्या उद्दिष्टपूर्तीच्या कार्यक्रमाचे नियोजन मंजूर व्हायला जुलै-ऑगस्ट उजाडतो. त्यानंतर हा कार्यक्रम राज्यशासनाला कळविला जाऊन त्यांना अनुदान मागितले जाते. राज्यशासनाकडून रकमेचे व कार्यक्रमाचे जिल्हा परिषदेला हस्तांतरण व्हायला नोव्हेंबर-डिसेंबर महिना उजाडतो. या कार्यक्रमामध्ये प्रशिक्षण व उद्दिष्टपूर्तीसाठी स्वयंसेवी संस्था व बायोगॅस-तंत्रज्ञ यांचा स्थानिक जिल्ह्यातील शासनाला सहभाग हवा असल्यास त्यांच्यापर्यंत कार्यक्रम व पैसा पोहचायला जानेवारी, फेब्रुवारी महिना लागतो व कधी कधी तर (पूर्वी हे दुर्मिळ होते पण आता शासनाजवळ पैसा नसल्यामुळे) प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणा-या यंत्रणेकडे पैसा मार्चमध्ये येऊन पोहचतो आणि उद्दिष्टपूर्ती मार्चअखेरपर्यंतच पूर्ण करायची असते. अशा या अवस्थेमध्ये स्थानिक पातळीवरील कामाची गुणवत्ता काय राहत असेल? या कामामध्ये गुंतलेल्या स्वयंसेवी संस्था, खाजगी तंत्रज्ञ पैसा उशीरा हातात येत असल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सतत अडचणीत असतात. त्याचबरोबर गेल्या दहा वर्षांत महागाई वाढून संयंत्र-उभारणीचा खर्च दुप्पट तिप्पट झाला आहे. परंतु संयंत्राला तांत्रिक मार्गदर्शन पुरविण्यासंबंधी मेहनताना १० वर्षांपूर्वी ५०० रु. संयंत्र होता. आतासुद्धा त्यामध्ये काहीच वाढ झालेली नाही. मधल्या काळामध्ये वाढलेल्या महागाईमुळे हा मेहनताना अतिशय अपुरा पडत आहे त्यामुळे ब-याच स्वयंसेवी संस्था व तंत्रज्ञ यांनी वायोगॅस-कार्यक्रमामधून माघार घेतली आहे. त्यामुळे योग्य तांत्रिक मार्गदर्शन मिळण्यापासून लाभधारकाला वंचित राहावे लागत आहे. याचा कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीच्या गुणवत्तेवर गंभीर परिणाम होत आहे.
सध्या देशामध्ये दरवर्षी १.५ लाख बायोगॅस संयंत्रे उभारली जातात. सुरुवातीच्या काळामध्ये बायोगॅस-संयंत्राच्या उभारणीचा सरासरी खर्च कमी होता व तुलनेने संयंत्रासाठी अनुदान जास्त होते. संयंत्राचा खर्च कमी होण्यासाठी बायोगॅसतंत्रज्ञानामध्ये विविध प्रयोग होणे आवश्यक आहे. अर्थात खर्च कमी व्हायलासुद्धा काही मर्यादा आहेतच. याचे एक कारण असे आहे की सध्याचे तंत्रज्ञान परिपूर्ण आहे. ५ व्यक्तींच्या कुटुंबाच्या गरजा भागू शकतील अशा दोन घ.मी. आकाराच्या बायोगॅससंयंत्राला साधारणपणे ८,०००/- ते १०,०००/- रुपये खर्च येतो. बांधकामाची गुणवत्ता चांगली असली व देखभाल व्यवस्थित असली तर पहिल्या ३ वर्षातच ऊर्जेच्या व सेंद्रिय खताच्या स्वरूपामध्ये बांधकामाचा भांडवली खर्च भरून निघतो. त्यानंतर किमान २०-२५ वर्षे या संयंत्रापासून भरपूर उत्पन्न मिळते. त्यामुळे रुपये ८,०००/- ते १०,०००/- खर्च हा अवाजवी बिलकूल नाही. दुसरे कारण असे की लाभधारकाचा व्यक्तिशः व सरकारचा-वीज, गॅस, रासायनिक खते यावरील अनुदानाच्या स्वरूपामध्ये दरवर्षी इतका मोठा खर्च होत असतो की लाभधारकाच्या ऊर्जेच्या व खताच्या स्वयंपूर्णतेपुढे रुपये ८,०००/- हा खर्च काहीच नाही. सध्या देशामध्ये २८ लाख वायोगॅस-संयंत्रे उभारली गेली असून आजच्या भावाने या क्षेत्रामध्ये साधारणपणे २८०० कोटी रुपयांची भांडवल-गुंतवणूक झालेली आहे. ही सर्व संयंत्रे ९०% कार्यक्षमतेने सुरू राहिली तर दरवर्षी यांपासून ९०० कोटी रुपयांचा १८० कोटी घ. मी. वायोगॅस व २२५० कोटी रुपयांचे ४.५ कोटी टन सेंद्रिय खत उपलब्ध होईल. परंतु यातील ५०% संयंत्रे बंद असल्यामुळे लाभधारकांचे व देशाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे.
वरील सर्व घटकांचा साकल्याने विचार केला असता असे आढळून येते की, बायोगॅस-तंत्रज्ञान ग्रामीणांसाठी कितीही उपयुक्त असले तरी सध्या बायोगॅस कार्यक्रम हा कुंठितावस्थेत आहे. सरकार जरी दरवर्षी या कार्यक्रमावर ५० कोटी रुपये खर्च करत असले तरी कार्यक्रमाचे नियोजन व्यवस्थित नसल्यामुळे त्यापासून पाहिजे तसा फायदा समाजाला मिळत नाही. दुसरीकडे या क्षेत्रामध्ये काम करणा-या स्वयंसेवी संस्था, खाजगी तंत्रज्ञ व गवंडी यांना योग्य तो मोबदला मिळत नसल्यामुळे, कार्यक्रमाच्या गुणवत्तेमध्ये गंभीर त्रुटी निर्माण झाल्या आहेत. या समस्यांच्या निराकरणासाठी खालील उपाययोजना करणे इष्ट राहील.
१) सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सरकारचे धोरण बदलणे ही आहे. गेल्या वर्षीपर्यंत सरकार ५० कोटीचे अनुदान (१.७५ लाख संयंत्रावर) खर्च करत असे. मागील वर्षी उद्दिष्ट कमी ठेवून (१.३३ लाख संयंत्रे) सरकारने अनुदानाचा खर्च रुपये ४० कोटीपर्यंत कमी केला. अनुदानाच्या रक्कमेमध्ये कपात करून (एका संयंत्राला तांत्रिक मार्गदर्शन-फी व प्रशासकीय खर्च धरून रुपये ३०००/- प्रमाणे) व उद्दिष्टांमध्ये कमी करून ही कपात केली. खरे पाहता कामाची गुणवत्ता टिकवायची असल्यास व सरकारला या कार्यक्रमावर ४० कोटी पेक्षा जास्त रक्कम खर्च न करण्याची मर्यादा कायम राखायची असल्यास अनुदानामध्ये व स्वयंसेवी संस्थाच्या मार्गदर्शन-फीमध्ये कपात न करता उद्दिष्टामध्ये कपात करता येऊ शकते. दरवर्षी बायोगॅस-योजनेवर ४० कोटी रुपये खर्चाचे बजेट असते असे मानले तर या रक्कमेमध्ये ४०,००० बायोगॅस संयंत्रे उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवता येईल. याचा अर्थ असा की उद्दिष्ट १.३ लाखापासून ४०,००० संयंत्रापर्यंत खाली आणावे लागेल. हे आणण्यामध्ये कोणालाही काही आपत्ती असू नये. सध्या पूर्ण कार्यक्षमतेने संयंत्र सुरू राहण्याचे प्रमाण राष्ट्रीय पातळीवर फक्त ४०% आहे. आकड्यांचा खेळ करण्यापेक्षा व जास्त संयंत्रे बांधून त्यांपैकी जेमतेम ४०% संयंत्रे सुरू राहण्यापेक्षा कमी संयंत्रे उभारणीचे उद्दिष्ट परंतु गुणवत्तापूर्वक बांधकाम व संयंत्र सुरू असण्याच्या प्रमाणामध्ये लक्षणीय वाढ कधीही श्रेयस्कर राहील. दुसरा त्याचा फायदा असा राहील की कमी संयंत्रे उभारण्याचे उद्दिष्ट असल्यामुळे व संयंत्राच्या उभारणीसाठी भरपूर अनुदान उपलब्ध असल्यामुळे जबरदस्तीने लाभधारक शोधण्याच्या त्रासातून शासकीय यंत्रणेची सुटका होईल. तसाही सध्या लोकप्रतिनिधींचा बायोगॅस कार्यक्रमावर फारसा भर नसल्यामुळे अनुदान वाढवले व उद्दिष्ट कमी केले तरी काही बिघडणार नाही.
२) बायोगॅस संयंत्र उभारताना हे संयंत्र बायोगॅस-खत-संयंत्र आहे याबद्दल लाभधारकाचे प्रबोधन करावे लागेल. संयंत्रातून गॅस मिळणे हे बोनस, मुख्य फायदा खताच्या स्वरूपात राहणार आहे हे लाभधारकाला समजावून सांगावे लागेल. बायोगॅस खत तसेच वापरता येते. एका दोन घ.मी. च्या संयंत्रापासून दरवर्षाला १८ टन ओले किंवा १० टन वाळलेले खत उपलब्ध होते.
३) अनुदान-वाटप-उद्दिप्टपूर्तीचे लक्ष्य पूर्ण करणे, स्वयंसेवी संस्था व वायोगॅस-तंत्रज्ञ याचा सहभाग इत्यादींविषयी अतिशय वास्तववादी धोरण आखणे आवश्यक आहे. प्रत्येक आर्थिक वर्षांमध्ये वांधावयाच्या संयंत्राविषयी नियोजन पहिल्या चार महिन्यांमध्ये पूर्ण होऊन रक्कमेचे वाटपसुद्धा त्याच कालावधीमध्ये पूर्ण व्हायला हवे.
४) वायोगॅस कार्यक्रमाकडे साकल्यवादी दृष्टिकोनातून वघायला हवे. हा फक्त ऊर्जा व खतसमस्या सोडविण्याचा कार्यक्रम नाही, तर एक नवीन जीवनपद्धती घडविण्याच्या संदर्भातील महत्त्वाची कडी आहे याचे भान ठेवायला हवे.
२१ व्या शतकाच्या पूर्वार्धामध्ये ऊर्जासमस्या व खतसमस्या विकट होणार आहे. त्याचबरोबर प्रदूषणाची समस्यासुद्धा बिकट होऊन पर्यावरणाचा समतोल ढासळणार आहे. येऊ घातलेले संकट हे काही साधेसुधे नाही. पृथ्वीच्या वहुपेशीय सजीवांच्या ७० कोटी वर्षांच्या इतिहासामध्ये ५ महाविनाशकारी संकटे येऊन गेली; ज्यांमध्ये ५० ते ९०% जीवजाती नष्ट पावल्या. आता मानवाच्या कर्तृत्वामुळे (?) सहावे महाविनाशकारी संकट येऊ घातले आहे. पर्यावरणाचा समतोल मोठ्या प्रमाणावर ढासळल्यामुळे सध्या दररोज ४० ते १०० जीवजाती कायमच्या विनाश पावत आहेत. प्रदूषणाचा हा भस्मासुर वेळीच रोखला नाही तर एकविसाव्या शतकामध्ये पृथ्वीवरील सजीवसृष्टीला व पर्यायाने मानवजातीला भयानक संहाराला सामोरे जावे लागणार आहे. हे टाळायचे असेल तर शाश्वत विकास, पुनर्निर्मितिक्षम ऊर्जेचा वापर, सुयोग्य तंत्रज्ञानाचा वापर या सर्वांची कास आपणास धरावी लागणार आहे. त्यात बायोगॅस-तंत्रज्ञानाचा मोलाचा वाटा राहणार आहे. या दृष्टिकोनातून वायोगॅस-तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीच्या कार्यक्रमामध्ये आपणास इष्ट वदल घडवून आणावे लागतील.
बायोगॅस-तंत्रज्ञानासंबंधी वरील विवेचन हे इतर सुयोग्य तंत्रज्ञानासाठीसुद्धा उदा. सुधारित चुली, स्वस्त घरबांधणी, सोपा संडास, पाणलोट-क्षेत्रविकास-कार्यक्रम, कुंभारकाम, मधमाशीपालन, कम्पोस्ट खते इत्यादींना लागू आहे. सुयोग्य तंत्रज्ञानाच्या कार्यक्रमांची अंमलबजावणी ही आजच्या विकासप्रक्रियेशी जोडलेली असल्यामुळे सर्वसाधारणपणे याच प्रकारच्या समस्यांना त्यांना तोंड द्यावे लागते. त्या समस्यांचे निराकरण सर्वसाधारणपणे याच चौकटीत परंतु अर्थातच प्रत्येक तंत्र-ज्ञानाचे विशिष्ट संदर्भ लक्षात घेऊन करावे लागेल. हे मात्र खरे आहे की बायोगॅस-सारख्या सुयोग्य तंत्रज्ञानाच्या यशस्वितेवरच एकविसाव्या शतकातील आव्हानांना आपण तोंड देऊ शकू.