“पैसा” उत्पत्ती आणि उत्क्रांती

प्रत्येक मनुष्याला आपल्या कामाचा/वस्तूचा/वेळेचा मोबदला हवा असतो. हा मोबदला सोयिस्कर स्वरूपात, दीर्घकाळ टिकेल असा, भविष्यासाठीही राखून ठेवता येईल असा आणि त्याबदल्यात काही मिळवून देईल असा असावा. पूर्वी अशा त-हेची काही सोय नव्हती. लोक रोखठोक व्यवहारात वस्तूंच्या अदलाबदली करत. परंतु हे फारच जिकिरीचे असे. अशा प्रकारची स्थानिक पातळीवरची देवाणघेवाण म्हणजे व्यापार नव्हे.
तेव्हा मग व्यापा-यांनी, सावकारांनी हुंड्या, हवाला, वचनचिठ्या देण्यास सुरुवात केली. त्या त्या व्यक्तीची पत आणि विश्वासार्हता यांवर हा व्यवहार चाले. परदेशी व्यापाराच्या वेळी सावकार-श्रेष्ठी गायी, शेळ्या-मेंढ्या अशा वस्तू तारण म्हणून ठेवून घेत. वर्षभराने व्यापारी परत आले की आपल्या वस्तू परत घेऊन टाकत. दरम्यानच्या काळात जी वासरं, करडं निपजत ती सावकाराची होत. या प्रकारातून व्याजाची कल्पना पुढे आली. हळू हळू नाणी ही सोयिस्कर वस्तु हुंड्या हवालाच्या जागी आली. नाणी ही सर्वसाधारण रोजच्या व्यवहाराला उपयुक्त होती. त्यात लवचीकता आणि सार्वत्रिकताही जास्त होती. परंतु क्रयशक्ती आणि विश्वासार्हता हीच खरी या सर्व व्यवहाराची बैठक होती.
एकदा पैसा, मुद्रा, चलन ही संकल्पना सर्वमान्य होऊन रूढ झाल्यावर मग प्रश्न उभा राहिला की त्याचे स्वरूप काय असावे? त्याची झीज होऊ नये, त्याची सहज नक्कल करता येऊ नये, तो बरोबर नेण्यासाठी सुटसुटीत असावा. सर्वांनाच सहजप्राप्य नसलेल्या वस्तूंपासून बनवावा इ. आवश्यकता सहजच लक्षात येतात. म्हणून मग सोने-चांदी हे धातू वापरले जाऊ लागले. लोकांना त्यांचे प्रेम होते आणि त्यांचे साठेही मर्यादितच होते.
परंतु मुख्य प्रश्न आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा होता. त्यात जसजशी वाढ होत गेली तसे पोतीच्या पोती नाणी बरोबर बाळगणे अशक्य, अव्यवहार्य व्हायला लागले. चोर, दरोडेखोर, समुद्रचाचे यांचेही भय होते. मग सरकारनेच नोटा छापायला सुरु वात केली. आणि तो व्यवहार मध्यवर्ती बँकेकडे सोपविला. एका अर्थाने सरकारने सावकारीचे राष्ट्रीयीकरण केले. मात्र अट अशी की नोटांच्या प्रमाणात बँकांनी कोठारात सोने शिल्लक टाकायला हवे. कोणी नोट घेऊन आल्यास त्याला बदल्यात सोने देता आले पाहिजे. वर्ष अखेरीस सर्व देश आपले आयात निर्यात हिशोब पूर्ण करून नक्त सोने तेवढे अदलाबदल करू लागले. नोटाच कशाला, आंतरराष्ट्रीय हुंड्या, हमीपत्रे देखील चालू लागली. पुन्हा प्रश्न भरवंशाचा, पत असण्याचा, विश्वासार्हतेचाच होता.
पुढे यांत्रिकीकरणामुळे उत्पादनात प्रचंड वाढ झाली. अर्थव्यवहार, व्यापारी उलाढाल, खरेदीविक्री इतकी वाढली की मुद्रा/चलन वाढविणे भागच पडले. पण इतकी सोनेचांदी आणायची कुठून? म्हणून मग “गोल्ड स्टैंडर्डलाही” रामराम ठोकावा । लागला. दरम्यान आणिक एक गुंता निर्माण झाला. बँका आता सर्रास झाल्या. ठेवीदारांकडून पैसे घ्यायचे, दुस-याला उधार द्यायचे. म्हणजे एका अर्थी काहीच न करता पैसा दीडपट दुप्पट झाला. ठेवीदाराच्या कष्टाचा प्रथम पैसा निर्माण झाला आणि ऋणकोच्या हातात बँकेने कर्ज म्हणून दिला; तो वापरात आल्यावर दुस-यांदा पैसा झाला. त्यामुळे ज्या देशाच्या चलनाच्या पाठीशी भक्कम उत्पादनयंत्रणा उभी आहे, राजकीय स्थैर्य आहे, विश्वासार्हता आहे त्याच्या चलनाला व्यापा-यांत वरचे स्थान प्राप्त झाले, आणि त्याला अनुसरून निरनिराळ्या देशांतील चलनांचे आपापसातील विनिमयदर ठरायला लागले.
पहिल्या महायुद्धानंतर नवीन दोन समस्या निर्माण झाल्या. जे देश विकासात मागे पडले होते किंवा युद्धात उद्ध्वस्त झाले होते त्यांनी काय करायचे? उत्पादन वाढवायचे, उन्नती करून घ्यायची तर लोकांना रोजगार द्यायला हवा, उत्पादनासाठी भांडवल उभारायला हवे, (इन्फ्रास्ट्रक्चर) ऐहिक सांगाडा उभारायला हवा. म्हणजे या सर्वांसाठी मुद्रा हव्यात. पण किमान सोन्या-चांदीचे देखील पाठबळ नाही. तेव्हा नोटा तरी कशा छापायच्या? आणि छापल्या तरी त्यांना किंमत कोण देणार? दुसरीकडे ज्यांनी भरमसाठ उत्पादन वाढविले आहे, ज्यांची आंतर्देशीय बाजारपेठ संयुक्त आहे. त्यांनी त्या अतिरिक्त उत्पादनाचे करायचे काय?
या समस्यांमधून तुटीचा अर्थसंकल्प आणि परदेशी मदत या संकल्पना पुढे आल्या. उद्याची बोली करून आज निभवायचा. रोजगार-निर्मिती, क्रयशक्ती आणि उत्पादनवाढ घडवून आणायची. हे शिस्तशीर आणि निर्धाराने झाले तर उत्तमच. पण मौजमजा, भ्रष्टाचार, अनुत्पादक उपक्रमात (नोकरशाहीत व तिच्या पगारात वाढ, लष्कर व पोलिसावर प्रमाणाबाहेर खर्च, रस्ते, पाणीपुरवठा, शिक्षण इ. वर खर्च .. …) अविचाराने, भान न ठेवता मुद्रा/चलन उडवून टाकले तर चलनाचे अवमूल्यन होते व दिवाळखोरीकडे वाटचाल सुरू होते.
याच दरम्यान असेही व्यापारी निघाले की जे मुद्रांचा आणि समभागांचाच व्यापार करू लागले. त्यातून वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीशी, उत्पादनाशी, सेवासुविधांशी काडीचाही संबंध नसलेली एक पैशाची उलाढाल सुरू झाली. “बोलाचीच कढी, बोलचाच भात” असा आभासी पैसा (credit money) उत्पन्न होऊ लागला. त्यातच राजकीय आर्थिक निर्णयांमुळेही रंकाचे राव आणि रावाचे रंक होऊ लागले. सरकारच्या एका फतव्यामुळे समभागांची किंमत आकाशात भिडायला लागली नाहीतर रसातळाला जाऊ लागली. इथे पैशाच्या मूलभूत स्वरूपाचा उत्पादनाचे आणि सेवेचे रूपांतर, साठवण व सोयीस्करवेळी खरेदीविक्री योग्य भावात करण्याचे साधन–लय झाला. वस्तुविनिमयातील सुविधा म्हणजे पैसा–शेकडो पोती गहू देऊन घर विकत घेण्याची कल्पना कोणी करेल?-हीही संकल्पना विसरली गेली.
आज “आभासी” पैशाचीच चलती आहे. ७०-८०% अर्थव्यवहार त्यावर चालतात. एकीकडे उत्पादक, सेवा देणारे आणि दुसरीकडे उपभोक्ता यांच्यामधील दुवा सांधणारा व्यापारी हा कर्तुम्, अकर्तुम्, सर्वथा कर्तुम् झाला. आज माणसाला चिंता आहे ती पैसा कमावण्याची संधी मिळेल का? नोकरी मिळेल का? आपल्या वस्तू विकता येतील का? आणि या सर्वांतून मिळालेल्या पैशाची क्रयशक्ती टिकून राहील का? अन्न, वस्त्र विकत घेता येईल का? मात्र प्रत्यक्षात आज वायदेबाजारवाले,आभासी” पैसेवाले जोरात आहेत. उत्पादक, कष्टकरी, सेवेकरी त्यांच्या वर्चस्वाखाली आहेत.
या विचारांना आणिक एक आयाम आहे. सामान्य माणूस रोज बाजारहाट करतो. थोडीफार खरेदी-विक्री करतो. पैसे कमावतो, ते खर्च करतो. त्याच्या लेखी पैसा” म्हणजे त्याच्या खिशातील नोटा आणि त्यांची क्रयशक्ती.
पण सरकारच्या लेखी पैशाचा अर्थ निराळा आहे. मोठमोठ्या कंपन्यांच्या लेखी पैशाचा अर्थ निराळा आहे. सेंट्रल बँकेच्या लेखी पैशाचा अर्थ वेगळा आहे. इथे या मोठ्या अर्थ-व्यवहारांना भांडवल उत्पादनाची साधने–उभारावे लागते. नैसर्गिक साधन-संपत्तीची जोडणी करावी लागते. सेवासुविधा निर्माण कराव्या लागतात. आणि यासाठी “वित्तव्यवस्था उभी करावी लागते. तीतून लोकांना क्रयशक्ती असलेला चलनपुरवठा करावा लागतो. त्या चलनाची, मुद्रांची बाजारी किंमत ही त्या सरकारची, कंपनीची कार्यक्षमता, स्थैर्य, विश्वासार्हता, त्यांना मिळणारा लोकांचा सक्रिय पाठिंबा यावर अवलंबून असते. सर्वसामान्य माणसाला परिचित असलेला “पैसा” आणि ही “वित्तव्यवस्था” या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. पंचक्रोशीच्या स्वावलंबी, आत्मसंतुष्ट, स्थितिशील अर्थव्यवस्थेकडून जगभर पसरणा-या, परस्परावलंबी, सतत वर्धिष्णु होऊ पाहणा-या गतिशील अर्थव्यवहाराकडे आपण जात आहोत. सतत उत्पादनवाढ आणि विविध वस्तुनिर्मिती ही त्याची द्योतके आहेत. “पैशाची उत्क्रांती या “वित्तव्यवस्थेपर्यंत” होणे हे त्याचे फळ आहे. प्रश्न असा आहे की आपण हे सर्व नाकारू शकतो का, आपण आपल्यापुरते वेगळे, इतरांपासून दूर राहून जगू शकतो का? की या नव्या अर्थव्यवस्थेशी जुळवूनच जगावे लागेल?

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *