मागच्या अंकामध्ये समाजाची चिकित्सक वृत्ती कोणत्याही एका जातीकडून कुंठित होत नसते हे सांगण्याचा प्रयत्न मी केला. ह्या अंकात बहुजनांचे शोषण करण्याचा मक्ता फक्त ब्राह्मणांकडे नव्हता हे सांगण्याचा यत्न करणार आहे.
अन्याय आणि शोषण ह्यांचा देशमुख त्याच वाक्यात पुढे उल्लेख करतात. त्यांच्या वाक्यातून अन्याय आणि शोषण फक्त ब्राह्मणांनीच केले असे सूचित होते. परंतु ते तसे नाही हे इतिहासाच्या कोणत्याही चिकित्सक वाचकाला समजण्यासारखे आहे. आमच्या देशात अन्याय आणि शोषण आम्ही सर्वांनीच एकमेकांचे केले. येथे म्हणजे भारतात महाराष्ट्रातल्या काही मोजक्या प्रदेशात शाहूचे मुख्यप्रधान म्हणून पेशव्यांनी राज्य केले असले तरी अन्यत्र कोठेही ब्राह्मण राज्यकर्ते नव्हते. (शिवाजी महाराजांनी वंशपरंपरा चालणारी वतने नष्ट केली आणि शाहू महाराजांनी म्हणजे त्यांच्या नातवाने ती पुन्हा सुरू केली-पंतप्रधानाचे पद वंशपरंपरेने एका कुळात चालविले ही त्यांची चूक झाली आहे. परंतु तो काळच तसा होता. घराणेशाहीचा पगडा जनमानसावर इतका की पुढे चाळीस दिवसांच्या अर्भकाला पंतप्रधानपदाची वस्त्रे!)
पुण्याचे पेशवे सोडले तर बाकी सगळे ब्राह्मण राजेमहाराजे ह्यांची हांजी करणारे, त्यांच्याकडे कारकुनी करणारे, आचारी, पाणक्ये, वाढपी म्हणून नोकया करणारे असेच होते. आचारीपाणक्यांची, दरिद्री ब्राह्मणांची, याचकांची संख्या महाराष्ट्रातसुद्धा फार कमी नव्हती. ज्यांच्या घरात कोठलीही वतनवाडी नाही, जे इतरांचे आश्रित म्हणून राहत, ज्यांची मुले वार लावून, मधुकरी मागून विद्याभ्यास करीत, विद्येसाठी तीर्थक्षेत्री गेल्यावर ज्यांना अन्नसत्रात जेवावे लागे अशा ब्राह्मणांची संख्या अगदी अलीकडे–विसाव्या शतकातल्या उत्तरार्धात घटली आहे. आणि शोषणाचे म्हणाल तर सगळीच भारतीय प्रजा एकमेकांचे शोषण करीत आली आहे. शासक म्हणजे क्षत्रिय वर्णाचे म्हणवणारे लोक वैश्यांचे शोषण करीत. सावकार (वैश्य) सर्वांनाच लुबाडीत. दुकानदारांनी मालात भेसळ करावयाची, वजनात दांडी मारायची, हे ग्राहकांचे शोषणच होते. ह्यातून कोणत्याही जातीचे दुकानदार सुटले नाहीत! शूद्रांनी कामचुकारपणा करावयाचा हा प्रघात होता. कोणालाच त्याबद्दल लाज किंवा संकोच वाटलेला नाही. सगळ्या बलुतेदारांना–ह्यांमध्ये जोशीसुद्धा एक होता-कुणब्याच्या म्हणजे शेतक-यांच्या खळ्यावर जाऊन धान्याची याचना करावी लागे. त्याचे मार्मिक वर्णन गावगाडा ह्या पुस्तकात केलेले आहे. अन्याय आणि शोषण करण्यात कोणत्याही जातीचा माणूस हार खाणार नाही असे आपला सामाजिक इतिहास वाचून मनात येते. ब्राह्मण इतर जातींचे शोषण करीत व त्याशिवाय त्यांचा अपमान करीत. क्षत्रिय शोषणाबरोबर त्यांच्याहून खालच्या (!) जातींचा अपमान करीत. क्षत्रिय-राज्यकर्त्यांच्या अन्यायाच्या आणि शोषणाच्या कथा तर न संपणाच्या असतील. शिवाजी महाराजांच्या गौरवाची म्हणून जी कल्याणच्या सुभेदाराच्या सुनेची गोष्ट सांगण्यात येते ती तेव्हाचे राज्यकर्ते आपल्या प्रजेच्या लेकीसुनांवर कसा अन्याय करीत त्याचे एक स्पष्ट उदाहरणच आहे. कलकत्ता शहराची भरभराट झाली ती केवळ तेथला राजा (म्हणजे कुंपणी सरकार) अन्यायी आणि शोषक नव्हता म्हणून. त्याने आपल्या प्रजेला जे अभय दिले त्यामुळेच तो भारतात राज्य करू शकला ह्याकडे आम्हाला दुर्लक्ष करता येत नाही. केवळ आपल्या लोकांच्या मनांत ज्या समजुती घर करून बसल्या होत्या त्यांमुळे आम्ही काही लोकांना शुद्र आणि शूद्रातिशूद्र मानून चाललो आहोत. हे शुद्रत्व जन्माने येते असेही आम्ही मानतो. ह्यात केवळ ब्राह्मणांचा दोष होता किंवा आहे असे नाही. छत्रपतींच्या वंशजांमध्ये राज्यकर्तृत्व नव्हते पण ते आहेच असे आम्ही मानले. पेशव्यांच्या वंशजांमध्ये दिवाणगिरी करण्याचा गुण नव्हता तरी अवघी प्रजा त्यांना श्रेष्ठ मानत होती. आम्हा सर्वांना घराणेशाहीच कळत होती, त्यामुळेच हा अनर्थ ओढवला आहे. ब्राह्मणाचा मुलगा ब्राह्मण म्हणूनच ओळखला जातो हे का घडते? सर्व लोकांच्या मनांत जी घराणेशाही बसते त्यामुळेच. जन्माने आलेली जात आमच्या मनांवर अधिराज्य करते. अनौरस संततीला औरसांचा दर्जा देणे आणि आमच्या मनांवर चालणारे जातींचे अधिराज्य घालविणे ह्या दोन्ही गोष्टी एकाच प्रकारच्या आहेत. आणि त्या मनातून घालवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. हा जो बदल आम्हाला आमच्या मनांत घडवून आणावयाचा आहे तो, आरक्षणाचे नियम दीर्घकाळपर्यंत लागू केल्याने, पडणार नाही. त्यासाठी आमच्या मनांवर निरनिराळ्या दिशांनी हल्ले करावे लागतील.
“शिक्षणात आणि नोकरीमध्ये ठेवण्यात आलेल्या राखीव जागांच्या संदर्भात सामाजिक न्यायाची भूमिका आजचा सवर्ण समजून घेत नाही.” ह्याबाबत देशमुखांचे आणि आमचे एकमत आहे. परंतु जन्माने करणा-या जातींसाठी जागा राखीव ठेवल्यामुळे सामाजिक न्याय निर्माण होईल असे आम्हाला वाटत नाही. राखीव जागांमुळे जातींमधला उच्चनीचभाव नष्ट होत नाही. उलट तो वाढीस लागतो (आणि तो आपल्यासोबत आपपरभावालाही घेऊन येतो) आणि जाती एकमेकींना पाण्यात पाहतात असा आमचा अनुभव आहे. पूर्वी एस्. सी. आणि एस्. टी. ह्यांच्यांत भांडणे नव्हती, ती आज थेट तेथपर्यंत पोचली आहेत. पुष्कळ लोक आपली गणना अधिक नीच (!) जातीत व्हावी ह्यासाठी खटपट करीत आहेत. ही जातीजातींतील स्पर्धा फक्त ब्राह्मणब्राह्मणेतरांत नाही तर तिचे लोण सर्वच जातीजमातींपर्यंत पोचत आहे. जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी किती खोट्यानाट्या लटपटी केल्या जात आहेत ते तालुका कचेरीत जाऊन प्रत्यक्ष पाहावे.
खरोखर समता आणावयाची असेल तर आम्हाला आरक्षणाच्या कुबड्या टाकून द्याव्या लागतील आणि सगळ्यांना सारखे कसे वागविले जातील ते पाहावे लागेल. आणि त्यासाठी प्रयत्न स्वतःपासून करावा लागेल. पगारांमधली तफावत आम्हाला कमी करावयाची असेल तर एका जातीला काढावयाचे आणि दुसरीला तिच्या जागी बसवावयाचे असे करून इष्ट ते साध्य होणार नाही. त्यासाठी कोणतेही समाजोपयोगी काम कमी दर्जाचे न मानता सगळ्या कामांचा दर्जा समान मानावा लागेल.
मिलिंद देशमुख ह्यांना मला एक प्रश्न विचारवयाचा आहे. आरक्षणाची कक्षा आम्ही वाढवत नेली आणि सगळ्या सरकारी-गैरसरकारी महाविद्यालयांतल्या त्याचप्रमाणे नोक-यांमधल्या सगळ्या जागा आम्ही जन्माने दलित ठरलेल्यांसाठी राखून ठेवल्या, त्यांना कितीही कमी गुण मिळाले तरी तेथे त्यांनाच प्रवेश देण्याची व्यवस्था केली, सवर्णांच्या चवताळण्याकडे आम्ही पूर्ण दुर्लक्ष केले तर समता येणार आहे? आम्हाला लायक डॉक्टर्स आणि इंजीनियर्स मिळणार आहेत? की त्यांच्यामध्ये गळेकापू स्पर्धा सुरू होऊन सगळ्यांचेच उत्पन्न घसरणार आहे? दलितांना कितीही कमी गुण मिळोत त्यांना प्रवेश देता येण्याइतक्या संख्येत आम्ही इंजीनियरिंग आणि मेडिकलच्या शाळा काढल्या आणि सगळी दलित मुले आम्ही तेथे शिकवली तर सर्व समाजात समता येणार आहे? ह्या प्रश्नांची उत्तरे त्यांनी स्वतःला देऊन पाहावी.
सर्व समाजाला श्रीमंती कशाने येते? ती सर्व दलितांना नोक-या दिल्याने येते काय? की सगळ्यांनी उच्च शिक्षण घेतल्यामुळेच देश श्रीमंत होतो? सर्व लायक मुलांना नोक-या देण्यासाठी सरकारी खजिन्यात पैसा पाहिजे, तो कोठून येतो. इतका , सगळा पैसा सरकारने आपल्याच नोकरांच्या पगारांतून कराच्या रूपाने कापला तर नोकरांना घरी नेण्यासाठी, नवीन नोक-यांसाठी काय शिल्लक राहील? उद्या आम्ही सर्व मुलांना इंजीनियर आणि डॉक्टर केले. त्यांच्या वाटेतले सगळे अडथळे दूर केले तर आमचा पूर्ण समाज श्रीमंत होईल? आजच पुण्यासारख्या शहरात इंजीनियर्सची संख्या भरमसाठ वाढलेली आहे. रस्त्यावर भेटणा-या तरुण मुलांमध्ये चारपाच मुलांपैकी एक मुलगा इंजीनियरिंगची परीक्षा पास झालेला आहे आणि कोठल्यातरी लहान कारखान्यात दोन-अडीच हजारांवर नोकरी करीत आहे. त्यांची संख्या आरक्षणांच्या, साह्याने वाढवून आम्हास काय साधावयाचे आहे? माझ्या सांगण्याचा मुद्दा असा की आमची सकलांची श्रीमंती – आमची आर्थिक समता ही आरक्षण कायम ठेवून वाढणार नाही. त्याऐवजी आम्हाला उपभोग्य वस्तुंचे अधिक उत्पादन आणि त्यांचे समान वाटप कसे होईल ह्याकडे लक्ष देणे आणि त्यांच्या आड येणारे आमच्याच मनातले अडथळे दूर करणे आवश्यक आहे. आजची इंजीनियर्स आणि डॉक्टर्सची श्रीमंती आणि प्रतिष्ठा ही समाजामधल्या त्यांच्या कृत्रिम तुटवड्यावर तर अवलंबून नाही ना? जेथे कृत्रिम तुटवडा आहे तेथे समता असू शकत नाही.
अभियान्त्रिकी आणि वैद्यकीय शाखांमध्ये आपल्यापेक्षा कमी गुण मिळालेल्या दलित मुलास प्रवेश मिळाल्यास सवर्ण तरुण आणि त्यांचे पालक चवताळून उठतात हे खरे आहे. परंतु त्यांनी तसे करू नये ह्यासाठी त्यांच्या आणि त्यांच्या पूर्वजांच्या पापांचा पाढा वाचण्याऐवजी आणि डॉक्टर इंजिनियरांची कृत्रिम टंचाई निर्माण करून त्यांनी आपापल्या पोळीवर तुप ओढण्याऐवजी अन्य कोणत्या मार्गाने आपणा सर्वांना श्रीमंत होता येईल ते शोधणे आणि संपत्तीचे समान वाटप ज्या कोणत्या पद्धतीने होईल त्या पद्धतीकडे लक्ष वेधणे हे काम आम्हाला करावयाचे आहे.
सध्या जेथे विषमता नांदते अशा आपल्या समाजात समता आणणे हे एका संस्कृतीचा सगळ्यांनी त्याग करून दुसरीचा स्वीकार करण्यासारखे आहे. ही नवीन संस्कृती कशी असेल ह्याची स्वप्ने आधी काही लोकांना पाहावी लागतील इतकेच नाही तर ती साकार करण्यासाठी झटावे लागेल. परंपराप्रिय लोकांचा विरोध सहन करावा लागेल, प्रसंगी त्यांच्याशी संघर्ष करावा लागेल. आरक्षणे कायम ठेवल्याने समाजरचनेची जुनी घडी मोडणारच नाही. जुन्या संस्कृतीतून बाहेर पडण्याचे मार्ग बंद होतील आणि आम्ही त्याच चक्रात पुन्हा फिरत राहु, ह्याकडे मिलिंद देशमुख आणि त्यांचे मित्र खिलारे, नानावटी वगैरे मंडळी ह्यांचे दुर्लक्ष होत आहे असे मला वाटते.
देशमुखांचे पुढचे वाक्य ‘सवर्णाची आजची आर्थिक आणि सामाजिक स्थिती दलितांपेक्षा उच्च का आहे ह्याचा विचार सवर्ण करीत नाहीत’ असे आहे. माझ्या मते त्याचा विचार दोन अंगांनी करावयाला हवा. आपण असे म्हणू या की समाजातील काही लोकांची स्थिती ही इतरांपेक्षा उच्च प्रतीची आहे. ह्या लोकांचे विभाजन वर्गीकरण जन्मावर आधारलेल्या दलित आणि सवर्ण अशा वर्गात करणे बरोबर नाही आणि इष्टही नाही. आमच्या समाजाच्या अर्थकारणाची रचना ही एकमेकांना त्यांचा न्याय्य हिस्सा न देणे आणि त्यामुळे अन्यायग्रस्ताला आपला हिस्सा दुस-याकडून ओरबाडून घ्यावा लागणे ह्या संकल्पनेवर, ह्या सिद्धान्तावर अवलंबून आहे. एकमेकांचे न्याय्य हक्क देणे हे आम्हा कोणाला ठाऊकच नाही. परिणाम असा होतो की आमच्या भारतीय समाजात जे लुच्चे, लबाड, धूर्त आणि आप्पलपोटे लोक आहेत त्यांचे फावते आणि जे नाकासमोर पाहून चालणारे सज्जन आहेत त्यांचे गमावते, त्यांचे शोषण होते. आणि हे लबाड, धूर्त लोक फक्त एका ब्राह्मण जातीतच सारे भरलेले आहेत असे मुळीच नाही. ते ठायीठायी आढळतात. ह्या जगात आपला निभाव लागायचा असेल तर लबाडी कोल्याशिवाय गत्यन्तर नाही असे आज भारतीय माणूस मनोमन समजून चालला आहे. लबाडी ही आपल्या देशाची संस्कृती आहे. आपणाला ह्या लबाडीच्या संस्कृतीतून बाहेर पडण्यासाठी आरक्षणांचा काहीही लाभ नाही, उलट त्यांचा आम्हाला अडथळाच होणार आहे. ह्या जुन्या चाकोरीतून बाहेर पडण्यासाठी आम्हाला पूर्वीपासून चालत आलेले ‘आम्ही’ आणि ‘ते’ असे म्हणजे ‘आम्ही’ दलितांचे कैवारी आणि ‘ते’ दलितांचे शत्रु-दलितपीडितांचा उत्कर्ष सहन न होणारे असे आमचे वर्गीकरण करणे थांबवावे लागेल; आम्हा सर्वांना एकसमयावच्छेदेकरून समतेचा स्वीकार करावा लागेल, असे मला वाटत आहे. समता आणण्यात आम्हाला आमच्या मनावरच्या पूर्वसंस्कारांचा अडथळा होतो. आज आम्ही ज्यांत विषमता नांदते, नांदणार अशा जगाचाच विचार करू शकतो म्हणून आम्ही आरक्षणांचा आग्रह धरतो आणि त्यायोगे विषमतेला खतपाणी घालतो आणि तिला चिरंतन करतो. मनावरचे पूर्वसंस्कार पुसल्याशिवाय गत्यन्तर नाही असे आज तरी माझे मत आहे.
आजचा सुधारकमध्ये जातिभेद आणि अस्पृश्यता ह्यांची चर्चा खरोखरच झाली नाही काय आणि ती झाली नसल्यास का त्याची कारणे आपण नंतर पाहू.