मागासलेपणासाठी दारिद्र्याबरोबरच सामाजिक व सांस्कृतिक कारणे असतात. घरात व भोवतालच्या समाजात शैक्षणिक वातावरण नसणे, मुलांनी शिकावे अशी तळमळ आई-वडलांना व संबंधित समाजाला नसणे हे एक महत्त्वाचे कारण मागासलेपणाला असते. तसेच उच्चवर्णीयांनी नाउमेद करणे, संधी न देणे, दडपून टाकणे हेही एक महत्त्वाचे कारण असते. त्यामुळे आरक्षणासाठी जात हा महत्त्वाचा निकष असावा हे योग्यच आहे. मतभेद उद्भवण्याची कारणे मुख्यतः तीन –
१. जात हा एकमेव निकष असावा की धर्म, दारिद्र्य, अपंगत्व, स्त्रीत्व हे देखील निकष आरक्षणासाठी असावे? उदा. आज आरक्षणासाठी पात्र असलेल्या हिंदूधर्माच्या व्यक्तीने ख्रिश्चन किंवा मुस्लीम, किंवा बौद्ध धर्म स्वीकारला, तर लगेच त्याचे मागासलेपण जाऊन तो आरक्षणाला अपात्र होईल काय? किंवा ब्राह्मण जमातीची व्यक्ती अतिशय दरिद्री असेल किंवा पूर्ण निराधार असेल, तर तिला काही आरक्षण असावे काय? किंवा उच्च जातीची व्यक्ती अपंग किंवा, स्त्री असेल तर तिला काही आरक्षण असावे का?
२. आरक्षणाला अन्यथा पात्र असलेल्या व्यक्तीला ती मागासलेली नाही, किंवा तिचे न्यून (हँडीकॅप) अन्य कारणांनी भरपाई होते म्हणून, आरक्षणातून वगळता येईल काय? उदा. आरक्षणपात्र जाती जमातीच्या व्यक्तीचे आईबाप दोघेही ग्रॅज्युएट आहेत किंवा त्यांपैकी एक श्रीमंत (आयकर भरणारा?) आहे, किंवा दोघेही सरकारी नोकरीत आहेत, किंवा इतर तत्सम कारणांनी, ती व्यक्ती आरक्षणास अपात्र ठरवावी काय? अथवा श्रीमंत, शिक्षणाची परंपरा असलेल्या घरात जन्मलेल्या स्त्रीस, किंवा अपंग व्यक्तीस आरक्षण असावे काय? अशा रीतीने काही व्यक्तींना आरक्षणातून वगळण्याचे नियम नसल्यास या (पुढारलेल्या) व्यक्तीच ब-याचशा आरक्षित जागा अडवून बसल्याने, ख-या मागासलेल्या व्यक्तींवर अन्याय होणार नाही काय?
३. आरक्षित जागांची संख्या किती असावी? एकूण लोकसंख्येत आरक्षणपात्र जातीचे प्रमाण किती आहे यावर ती संख्या अवलंबून असावी काय? तशी ती अवलंबित ठेवल्यास असे होण्याची शक्यता आहे की त्या वर्गातील पात्र व्यक्तींची संख्या इतकी कमी असू शकेल. प्रत्येक पात्र व्यक्तींना ते आरक्षित पद दिले तरी काही आरक्षित जागा रिकाम्याच राहतील. दुसरी पद्धत म्हणजे पात्र व्यक्तींमध्ये त्या वर्गाचे प्रमाण किती आहे यावर ती संख्या अवलंबून ठेवायची. उदा. मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी जीवशास्त्र घेऊन बारावी पास होणे ही किमान पात्रता असेल, व ‘क्ष’ जातीचे अशा पात्र विद्यार्थ्यांमध्ये प्रमाण पाच टक्के आहे, तर त्यांच्यासाठी दहा टक्के जागा राखून ठेवायच्या. म्हणजे समजा एक हजार विद्यार्थी जीवशास्त्र घेऊन १२ वी पास झाले, व त्यांपैकी ५० ‘क्ष’ या आरक्षण-पत्र जातीचे आहेत, व मेडिकल कॉलेजमध्ये १०० एकूण प्रवेश आहेत, तर त्यांपैकी १० जागा या ‘क्ष’ जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राखून ठेवाव्या. यामुळे एकतर आरक्षित जागांपेक्षा आरक्षणपात्र व्यक्तींची संख्या कमी आहे असे कधीच होणार नाही. दुसरे आपल्या जातीचे जास्तीत जास्त विद्यार्थी १२ वी ला बसतील व पास होतील यासाठी त्या जातीचे लोक व पुढारी प्रत्यत्न करतील, कारण त्यामुळे त्यांच्या जातीचे आरक्षण वाढेल. एकूणच शिक्षणाच्या प्रसारासाठी याचा उपयोग होईल. प्रत्यक्षात पात्र विद्यार्थ्यांतील ‘क्ष’ जातीच्या प्रमाणाच्या किती पट आरक्षण ठेवावे हे त्या त्या जातीच्या मागासलेपणाच्या प्रतीवरून ठरवता येईल, व त्यात वेळोवेळी बदल करता येईल.
आणखीही एका प्रकाराने आरक्षण करता येईल. यामध्ये जागा आरक्षित न करता मागासलेल्या जातीच्या व्यक्तींच्या गुणांमध्ये काही टक्के वाढ करून मग त्यांना सर्वसाधारण स्पर्धेप्रमाणे प्रवेश देणे/पद देणे. गुणांमध्ये किती वाढ करायची हे त्या त्या वर्गाच्या मागासलेपणाच्या प्रतीवर ठरवता येईल, व त्यात देखील वेळोवेळी बदल करता येईल.
कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणापेक्षा मागास/वंचित/अपंग वर्गासाठी स्पर्धात्मक परीक्षेपूर्वीच आधार, खास शिक्षण व आर्थिक मदत देऊन त्यांची गुणवत्ता व स्पर्धा-क्षमता वाढवणे हा जास्त चांगला पण खर्चिक व कष्टाचा मार्ग अधिक उपयोगी व न्यायी आहे. आरक्षण लेखणीच्या एका फटकायाने करता येते. तसे करणे हे आळशी व दरिद्री शासनाचे लक्षण आहे.
आर्थिक मदत देतानाही आर्थिक क्षमतेचा विचार केला पाहिजे. सरसकट सर्वच स्त्री-विद्यार्थ्यांना माध्यमिक शिक्षण फुकट दिले, तर त्यावरील खर्चाचा बराच भाग आर्थिक दृष्ट्या सक्षम कुटुंबातील स्त्रियांच्या शिक्षणावर खर्च होऊन वाया जाईल. फक्त आर्थिक-दुर्बल स्त्रियांवरच हा खर्च केला तर खर्च तरी कमी होईल, किंवा प्रत्येक (गरीब) विद्यार्थिनीला अधिक भरीव मदत करता येईल.
आरक्षणाचा किंवा आर्थिक मदतीचा फायदा ख-याखु-या मागास व्यक्तींपर्यंत पोचावा व अपात्र व्यक्तिगटांनी तो मधल्यामध्ये लाटू नये यासाठी सुधारणा होणे आवश्यक आहे. अशा रीतीने सुधारणा करण्यास दलितांमधीलच आर्थिक व शैक्षणिक दृष्टीने पुढारलेल्या व राजकीय वजन असणा-या गटांकडूनच जास्त विरोध होणार याची दखल दलितांमधील मागासांनी घेणे आवश्यक आहे व असा विरोध मोडून काढला पाहिजे.