स्वदेशीबद्दलची विविध ठिकाणची चर्चा ऐकताना किंवा वाचताना असे लक्षात आले, की खरा प्रश्न स्वदेशी विरुद्ध परदेशी असा नसून आयात करावयाच्या वस्तूंमध्ये/सेवांमध्ये निवड करण्याचा आहे. आपले भारत राष्ट्र हे अमेरिकेप्रमाणे (U.S.A.) श्रीमंत नाही. अमेरिकेला कोणत्याही गोष्टींची अमर्याद आयात करणे सध्या तरी परवडते. पण भारत हे गरीब राष्ट्र आहे. आयातीवर आपण अमर्याद खर्च करू शकत नाही. आपण वस्तू व सेवा निर्यात करून जेवढे परकीय चलन मिळवू तेवढ्या परकीय चलनात विकत घेता येतील एवढ्याच वस्तू किंवा सेवा आपण आयात केल्या पाहिजेत. अल्पकाळासाठी आपण त्यापेक्षा जास्त आयात करून त्याची किंमत कर्ज, मदत, परकीय गुंतवणूक यांच्याद्वारे भागवू शकतो, पण कर्ज व्याजासकट परत करावे लागणार, परकीय गुंतवणुकीवर लाभांशही द्यावा लागणार, व परकीय गुंतवणूक केव्हाही काढून घेतली जाऊ शकते. तेव्हा लांबवरचा विचार केला तर आपली आयात ही आपल्या निर्यात-क्षमतेइतकीच राहणे इष्ट होय.
आता प्रश्न येतो की आयात ही निर्यात-क्षमतेएवढी मर्यादित ठेवण्यासाठी कोणती यंत्रणा वापरायची. एका विचारप्रणालीप्रमाणे खुल्या बाजारपेठेत ठरणाच्या किंमती व चलनाचे विनिमयदर यांच्या द्वारे आयात-निर्यातीचे संतुलन करायचे. उदाहरणार्थ आपण निर्यातीपेक्षा खूप जास्त प्रमाणात आयात केली तर परकीय चलनाची चणचण निर्माण होईल, रुपयाची सापेक्ष किंमत कमी होईल (म्हणजेच रुपयाचे अवमूल्यन होईल), त्यामुळे आयात वस्तू महाग होऊन आयात कमी होईल, पण निर्यात व्हायच्या वस्तूंची किंमत कमी होऊन निर्यात वाढेल, व परिणामी काही वर्षांनी संतुलन निर्माण होईल. या विचारसरणीमध्ये अनेक त्रुटी व धोके आहेत. एक म्हणजे विनिमय दर बदलल्याने तेवढीच आयात करण्यासाठी जास्त निर्यात करावी लागते. दुसरे म्हणजे बाजारपेठ ही इतकी लवचीक व आदर्श नसते. त्यामुळे आपल्या चलनाचे अवमूल्यन लगेच होत नाही. कर्जे, गुंतवणूक वगैरे कारणांनी परदेशी चलनाचा पुरवठा कृत्रिमरित्या वाढवला जातो, किंवा परकीय देश त्यांच्या निर्यातीला म्हणजे आपल्या आयातीला अनुदान देऊन त्यांच्या निर्यातीची किंमत वाढू देत नाहीत. किंवा आपला निर्यात माल स्वस्त झाला तरी परकीय देश विविध प्रकारे (उदा. पर्यावरणीय वंधने, वाल-कामगार वापरले म्हणून, मालात जंतुनाशके आहेत म्हणून, माल डंप केला म्हणून, वगैरे) आपली निर्यात निसर्गतः जेवढी वाढली पाहिजे तेवढी वाढू देत नाहीत. म्हणजेच बाजारपेठ, खुली, आदर्श व लवचीक होऊ दिली जात नाही, त्यामुळे आपल्या आयात-निर्यातीतील तफावत वाढतच जाते – आपोआप संतुलन होत नाही.
देशी उद्योगधंद्यांनी आयातीला तोंड देऊन अधिक कार्यक्षम, चढाओढ-क्षम, अधिक गुणवत्ताप्रधान व्हावे अशी अपेक्षा असते. पण तंत्रज्ञानातील क्षमता, भांडवलाची उपलब्धता, कमी व्याजदर, कमी कर, मनुष्यकाळांत काटकसर करण्याची क्षमता माल तोटा सोसून काही दिवस उत्पादन मूल्यापेक्षा कमी किंमतीला विकण्याची (डंप करण्याची) क्षमता वगैरे अनेक बाबतीत परदेशी उद्योग-कंपन्या देशी कंपन्यांपेक्षा फारच वरचढ असतात. यातून मार्ग काढण्यासाठी देशी उद्योगांना प्रामाणिक, कार्यक्षम व मदतीचा हात देणारे शासन, बॅलन्स्ड वजेट व चलनवाढीला आळा घालणे या गोष्टींची आवश्यकता असते. या गोष्टी उपलब्ध नसल्यामुळे अशा असमान स्पर्धेमुळे देशी उद्योगांची स्पर्धाक्षमता वाढण्याऐवजी ते पूर्णच बंद पडण्याची किंवा परकी कंपन्यांच्या ताब्यांत जाण्याची दाट शक्यता निर्माण होते. त्यात क्षणार्धात भरारी मारून निघून जाणा-या परदेशी गुंतवणुकीची भर पडली तर मग देशी उद्योगांची अवस्था अधिकच विकलांग होते. आपली अर्थव्यवस्था परकी आयातीला व गुंतवणुकीला पूर्ण खुली करणे हा आपल्या सर्व आर्थिक प्रश्नावर रामबाण उपाय आहे, यावर आंधळाविश्वास ठेवणे हीदेखील दुस-या टोकाची सैद्धान्तिक पोथी-निष्ठताच आहे. कम्युनिस्ट चीनप्रमाणे प्रामाणिक, प्रभावी व कार्यक्षम शासन असेल तरच त्यातील तोटे टाळून फायदा उठवता येतो. इतर विकासक्षम देशांचा खुल्या आयातीचा व जागतिकीकरणाचा अनुभव चांगला नाही. म्हणून वस्तूंच्या, सेवांच्या व भांडवलाच्या आयातीवर सक्षम शासनाने व जागरूक जनतेने प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याची आवश्यकता आहे. या नियंत्रणांमागील वैचारिक बैठक व नियंत्रणे राबवणारी यंत्रणा यांचा विचार होणे आवश्यक आहे.
आयातीतील तारतम्य म्हणजेच आयात-नियंत्रणामागील वैचारिक बैठक. एकदा मर्यादित आयात करायची असे ठरल्यावर कोणत्या वस्तू आयात करायच्या याचा विचार देशाच्या हिताच्या दिशेने केला पाहिजे. पुढील वस्तूंना प्राधान्य दिले पाहिजे. हे सर्वाना मान्य व्हायला हरकत नाही. (१) दुष्काळाच्या काळात उपासमार टाळण्यासाठी धान्य. (२) ऊर्जा साधने- गॅस, भूगर्भातील तेल, कोळसा. (३) जीवनावश्यक औषधे, उपकरणे. (४) निर्यातीसाठी आवश्यक असणा-या वस्तू व तत्रंज्ञान. (५) देशातील उद्योग-शेती-शिक्षण-वाहतूक वगैरे कार्यक्षमतेने चालवण्यासाठी लागणारी यंत्रे, या यंत्रांचे उत्पादन करण्यासाठी लागणारे तंत्रज्ञान, सुटे भाग, व कच्चा माल, (६) देशात उत्पादन न होणारी खनिज द्रव्ये (७) संरक्षणासाठी आवश्यक पण देशात न बनणाच्या वस्तू किंवा शस्त्रास्त्रे.
ही यादी विचारपूर्वक वाढविता येईल व त्यातदेखील क्रमवार प्राथमिकता ठरवता येईल. तसेच आयातीत सर्वात खालचा क्रमांक ज्यांना देता येईल अशा वस्तू – सेवांचीही यादी करता येईल. उदा. (१) सोने. सोन्याची आयात पूर्ण अनुत्पादक आहे. त्यामुळे आपले बहुमोल परकीय चलन व्यर्थ खर्च होते, देशातील जनतेच्या सुख-सोयींमध्ये कोणतीही भर पडत नाही, देशातील सर्वसाधारण उत्पादन, रोजगारी, सुख-सोयी यासाठी उपयोगी पडणारा पैसा व्यर्थ गुंतून पडतो, त्यावर व्याजही मिळत नाही व आपल्या चलनाची किंमत निष्कारणच कमी होते. (२) निखळ चैनीच्या विलासी गोष्टी-उदा दारू, सिगरेटस्, सौंदर्य-प्रसाधने, सेंटस्, काच-सामान, वाईनग्लास सेटस्, टेवल-चेअर, घड्याळे, आइस्क्रीम.
या दोन याद्यांच्यामध्ये मध्यम प्राथमिकता असलेल्या वस्तु-सेवांचीही यादी करता येईल. उदा. (१) ग्राहकोपयोगी टिकाऊ वस्तू-रेडिओ-दूरदर्शन सेटस्, धुलाई यंत्रे, टेपरेकॉर्डर्स, मोटारी, मिक्सर्स वगैरे – ज्यांमध्ये मर्यादित आयात ही देशी उत्पादनांचा दर्जा वाढवण्यात व किंमती कमी करण्यात उपयोगी पडते. (२) सेवा – उदा. विमा, परदेशी विमा कंपन्या आल्यावर देशी कंपन्यांची मक्तेदारी बंद पडून विमा स्वस्त होईल. उदा. अमेरिकेत ४० वर्षांच्या व्यक्तीला १० वर्षे मुदतीचा पाच लाख डॉलरचा निखळ आयुर्विमा (गुंतवणूक विमा नाही) वार्षिक ३०० डॉलर हप्त्यावर मिळतो. भारतात असा निखळ आयुर्विमा मिळतच नाही. व पाच लाख रुपयांच्या गुंतवणूक विम्याचा वार्षिक हप्ता रु. २६,२००/- आहे व अर्थात तो सर्वसाधारण माणसाला परवडत नाही. (३) निवळ मजेसाठी – पर्यटनासाठी केलेला परदेशप्रवास. येत्या काही वर्षांतच पर्यटकांचा परदेश प्रवास हे परकीय चलन खर्च होण्याचे मोठे कारण होण्याची शक्यता आहे. त्याची प्राथमिकता, क्रमवारी ठरवणे ही अवघडच गोष्ट आहे.
अडचणी:
वर चर्चा केलेली आयातीतील प्राथमिकता-क्रमवारी सर्वसाधारणपणे सर्वमान्य होईल. पण ती राबवण्यात अनेक अडचणी आहेत.
१. शासकीय यंत्रणेने नियंत्रणे लादल्यास भ्रष्टाचार व चोरटी आयात सुरू होतात.
२. W.T.O., गॅटस्-करार वगैरे आंतरराष्ट्रीय करारांमुळे व जागतिक बँक, जागतिक नाणे निधी वगैरेंनी लादलेल्या बंधनांमुळे शासनाला यापुढे आयातीवर बंधने घालणेही अवघड होणार आहे.
३. नागरिकांमधील प्रचंड आर्थिक विषमतेमुळे समाजातील श्रीमंत वर्गाकडे अवास्तव पैसा खर्च करून परदेशी चैनीच्या वस्तू खरेदी करण्याची ताकद व क्रेझ आहे. त्यामुळे मर्यादित उपलब्ध असलेले चलन कमी प्राथमिकता असलेल्या वस्तू सेवांवर खर्च होऊन अत्यावश्यक आयातीला पैसा कमी पडतो.
४. सोन्याची असलेली पारंपारिक भावनिक गरज व त्यात वाटणारी सुरक्षितता.
५. आपल्या आयातीतील लवचीकता नष्ट होऊ लागली आहे. आयातीचा काही भाग अत्यावश्यक असल्याने कितीही महाग झाली (म्हणजेच आपल्या चलनाचे कितीही अवमूल्यन झाले) तरी ती आयात चालूच ठेवावी लागते. काही आयातवस्तूंवर शासन अनुदान देत असल्याने (उदा. गॅस, रॉकेल, डिझेल) आंतर-राष्ट्रीय किंमती वाढल्या तरी देशातील किंमती वाढत नाहीत व त्यामुळे त्या वस्तूंचा खप वाढतच राहतो. श्रीमंत वर्गाजवळ इतका पैसा असतो की चैनीच्या आयात वस्तू कितीही महाग झाल्या तरी हा वर्ग त्या वस्तू खरेदी करतो. या सर्व कारणांनी आपल्या चलनाच्या अवमूल्यनानंतर अपेक्षित आयात-घट होतच नाही.
६. तसेच सर्वच विकसनशील देश साधारण मानाने एकाच प्रकारचा कच्चा माल किंवा उद्योगनिर्मित माल विकत असल्याने, या मालात मंदी असते, वर्षानुवर्षे या वस्तूंचे भाव वाढतच नाहीत, उलटे कमीच होतात, त्यामुळे आपल्या चलनाच्या अवमूल्यनानंतर अपेक्षित निर्यात वाढ होताना दिसत नाही. वयाच वेळा अशा स्पर्धाशील देशांची चलने समप्रमाणातच अवमूल्यत होतात, त्यामुळे कोणालाच फायदा होत नाही.
उपाय:
१. शिक्षण: लहानपणापासूनच, प्राथमिक शाळेपासूनच, अनावश्यक, अनुत्पादक व चैनीच्या वस्तूंची आयात टाळणे हे देशप्रेमाचे व शहाणपणाचे आहे असे सर्वांच्या मनावर बिंबवले पाहिजे. शाळा, दूरदर्शन, रेडियो, वगैरे सर्व माध्यमांचा त्यासाठी उपयोग केला पाहिजे. माझ्या एका मित्राने रु. २३,००० चा वाइन-ग्लास सेट इटलीमध्ये बनवलेला खरेदी केला. ही गोष्ट देशविघातक झाली, तो श्रीमंत असला तरी त्याने परकीय चलन असे खर्च करणे चुकीचे होते, असे त्याला समजावून सांगितल्यावर पटले, पण खरेदी करताना त्याच्या डोक्यात ही गोष्ट आली नव्हती. एका रोटरी क्लबने आपल्या सर्व ऐशी सदस्यांना काही फालतू निमित्ताने टेबलघड्याळे भेट दिली. ही सर्व चिनी बनावटीची होती. त्यावेळी तितक्याच दर्जाची भारतीय घड्याळे बाजारात साधारण त्याच किंमतीला उपलब्ध होती, पण खरेदी करणा-या व्यक्तींना आपण खरेदी करत असलेली घड्याळे कोणत्या बनावटीची आहेत याची कल्पना नव्हती – तशी माहिती करून घेण्याची त्यांना आवश्यकता वाटली नाही. चिनी घड्याळे दिल्याबद्दल नापसंती व्यक्त केल्यानंतरच त्यांच्या लक्षात आले की आपण चिनी घड्याळे खरेदी केली आहेत! समाजातील सुविद्य नागरिकांची ही कथा! शिक्षण, प्रबोधन यांनीच ही त्रुटी नष्ट होऊ शकेल.
२. सोन्याबद्दलचे विकृत अविवेकी आकर्षण नष्ट करण्यासाठी अधिक परिणामकारक उपाय योजावे लागतील. उदा. सोने तारणावर कर्ज देण्यास बँकांना बंदी घालणे, सोने चोरीस गेल्यास पोलिसांना त्याची दखल घेण्यास बंदी घालणे, सोने व सोन्याच्या वस्तू सेफ डिपॉझिट व्हॉल्टमध्ये ठेवण्यास बंदी घालणे, सोन्याच्या वस्तूंचा विमा न उतरवणे – जेणेकरून सोने बाळगण्यातील सुरक्षितता दूर होईल. रिझर्व्ह बँकेने आपल्याजवळील सोन्याचा साठा भाव जास्ती येतील त्यावेळी विकून टाकणे व सोन्याचा व चलनाच्या किंमतीचा भावनिक संबंध तोडून टाकणे. फक्त सोन्याची आयात जरी बंद झाली की आपल्या आयात-निर्यात व्यापारातील बरीच तूट भरून येईल.
सारांश:
आपल्या परकी चलनाच्या मिळकतीत बसेल एवढीच आयात आपण केली पाहिजे. कोणता माल किंवा कोणती सेवा आयात करायची याचा विवेकाने निर्णय घेतला पाहिजे. हा निर्णय राबवण्यासाठी शासकीय नियंत्रणे न वापरता ग्राहकांचे प्रबोधन केले पाहिजे व त्यांच्या देशप्रेमाला आवाहन केले पाहिजे. ग्राहकांनीच विशिष्ट माल किंवा सेवा खरेदी न करण्याचे ठरवल्यास आंतरराष्ट्रीय करार व संस्था निष्प्रभ ठरतील. सोन्याच्या खरेदीपासून नागरिकांना परावृत्त करण्यासाठी मात्र लोकशिक्षणाबरोबरच कडक शासकीय उपायांची गरज आहे. सती प्रथा बंद पाडण्यासाठी ज्याप्रमाणे समाज-मनाच्या पुढे धावणारा कायदा उपयोगी पडला तसे सोन्याच्या बाबतीतही खरे आहे!
आयात शहाणपणाने केल्यास स्वदेशीला आपोआपच उत्तेजन मिळेल.