भारताला भारतीय राज्यघटना हवी, अशी गेली ५० वर्षे मागणी करणाऱ्या पूर्वाश्रमीच्या भारतीय जनसंघाने व आताच्या भारतीय जनता पक्षाने संधी मिळताच संविधानाची समीक्षा करण्यासाठी आयोग नेमला. सत्तारूढ पक्षाला संविधानाची समीक्षा का करावीशी वाटते; कोणत्या सुधारणा/दुरुस्त्या संविधानात कराव्यात असे वाटते; संपूर्ण संविधानाचीच समीक्षा करण्याची आवश्यकता काय यावद्दल कोणतीही सैद्धान्तिक मांडणी करण्यात आलेली नाही. वारंवार निवडणुका घ्याव्या लागू नयेत म्हणून संविधानात दुरुस्ती केली पाहिजे; समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता हे शब्द अनावश्यक आहेत; देशाच्या ५० वर्षांच्या इतिहासातील यशापयशास संविधान किती प्रमाणात जबाबदार आहे याचा शोध घ्यायचा आहे; ५० वर्षांत ७० हून अधिक दुरुस्त्या संविधानात झाल्या आहेत म्हणून आता संपूर्ण संविधानाचा आढावा घेऊन समीक्षा केली पाहिजे अशी वेगवेगळी कारणे भाजपाच्या वेगवेगळ्या नेत्यांनी वेळोवेळी दिली. रा. स्व. संघाच्या नव्या सरसंघचालकांनी तर संपूर्ण संविधानच पुन्हा लिहिले पाहिजे असे नुकतेच प्रतिपादन केले! मात्र असे का केले पाहिजे याची कोणचीही नेमकी स्पष्ट कारणे दिली नाहीत! भारतात भारतीय संविधान असले पाहिजे हे मात्र हे सर्व नेते आवर्जून सांगत असतात! भारतीय म्हणजे नेमके काय याची कोणतीही व्याख्या न करता!
भारतीय संविधानातील धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, व पाश्चात्त्य धर्तीची लोकशाही व्यवस्था यांना संघपरिवाराचा मनातून विरोध असावा असे वाटते. एका वाजूला खरी धर्मनिरपेक्षता भारतातच हजारो वर्षांपासून राहिली आहे असे म्हणावयाचे व लगेचच धर्मनिरपेक्षतेला विरोध करायचा. प्राचीन भारतात लोकशाही होती असे म्हणायचे पण पाश्चात्त्य धर्तीची लोकशाही नको असे म्हणायचे. असा संघपरिवारातील वेगवेगळ्या नेत्यांचा पवित्रा असतो!
उदारमतवाद, लोकशाही, समता, व्यक्तिस्वातंत्र्य, व्यक्तीची प्रतिष्ठा ह्या सर्व संकल्पना आपण पाश्चात्त्य विचारधारांमधून स्वीकारल्या म्हणून त्या पाश्चात्त्य आहेत – भारतीय नाहीत व म्हणूनच या संकल्पनांवर आधारित संविधान पाश्चात्त्य आहे असे संघपरिवारातील नेते म्हणत असतील तर ते खरेच आहे. पण या पाश्चात्त्य संकल्पना स्वीकारल्या म्हणून विघडले काय? जगातील सर्व चांगले विचार माझ्याकडे सर्व दिशांनी येवोत अशा आशयाचे वचन ( आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः । १.८९.१) तर ऋग्वेदातच आहे! प्राचीन भारतीय राजकीय विचारांत व्यक्तिस्वातंत्र्य समता, बंधुता या कल्पनांना स्थानच नव्हते! विषमतांचे समर्थन करण्यात प्राचीन भारतीय राज्य-विचारातील खूप सारा भाग खर्ची पडला आहे. प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाची, प्रतिष्ठेची वागणूक व राजकीय निर्णयप्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी प्राचीन भारतात होती? ग्रामपंचायती स्वायत्त असल्या तरी त्या ग्रामपंचायतीवर जातिव्यवस्थेचा पगडा होताच! स्त्रियांना राजकीय निर्णयप्रक्रियेत भाग घेण्याची संधी जवळजवळ नव्हतीच! (देशाच्या फक्त काही भागातच स्त्रियांच्या नेतृत्वाखालील राज्यव्यवस्था होत्या). दलित, अस्पृश्य हे तर कायम गावकुसाबाहेरच ठेवलेले होते. धर्माचा कायदा राजाने पाळला पाहिजे व त्याचीच अंमलबजावणी केली पाहिजे असा स्पष्ट निर्देश स्मृतिकार देतात. धर्माचे कायदे अस्पृश्यांसाठी समान वागणूक देणारे होते? विषमतेचे समर्थन करणाऱ्या विचारांना व त्यावर आधारित व्यवस्थेला टिकवून ठेवण्याचीच राज्यव्यवस्थेची भूमिका असली पाहिजे असे प्राचीन भारतीय राज्यविचार सांगतो! ब्राह्मणांचा राज्य-व्यवस्थेवर अंकुश असावा हेही स्मृतिकारांना मान्य होतेच की! आदर्श राज्यासंबंधीच्या काही चांगल्या कल्पना (प्रजा सुखे सुखं राज्ञः प्रजानांच हिते हितम् । नात्मप्रियं सुखं राज्ञः प्रजानां तु हिते हितम् – कौटिल्य) प्राचीन भारतीय राज्य- विचारात आहेत हे अभ्यासकाला मान्यच करावे लागेल. मात्र त्याच बरोबर विषमतेच्या विचारांचेच पिष्टपेषण इथे झाले हे कसे नाकारता येईल? प्रत्येक व्यक्तीची प्रतिष्ठा, प्रत्येक व्यक्तीचा सन्मान, प्रत्येक व्यक्तीला समतेची वागणूक देण्याची भूमिका प्राचीन भारतीय राज्यविचारात (काही अपवाद सोडता) कुठे स्वीकारली गेली ? प्राचीन भारतीय राज्यविचारातील संकल्पना व राज्यव्यवस्थेचे आधार राज्यव्यवस्थेचे स्वरूप एकोणविसाव्या व विसाव्या शतकात कालबाह्य होत गेले. त्या विचारांचे वैयर्थ लक्षात आल्यानेच आधुनिक भारतीय विचारवंतांनी प्राचीन भारतीय राज्यव्यवस्थेची भलावण केली नाही. उलट या पाश्चात्त्य संकल्पना भारतीय भूमीत कशा रुजविता येतील, या संकल्पना स्वीकारताना या संकल्पनांमध्ये कोणत्या विचारांची भर घालावी लागेल, याचे प्रदीर्घ चिंतन गेल्या शंभर वर्षांत करण्यात आले. पाश्चात्त्य संकल्पनांच्या आशया- बद्दल मतभिन्नता असली तरीही व्यक्तिस्वातंत्र्य, समता, लोकशाही या मूल्यांचा स्वीकार आधुनिक भारतातील जपळजवळ सर्वच राजकीय नेत्यांनी, विचारवंतांनी केला व ते रास्तच होते. राजा राममोहन रॉय यांच्यापासून गांधी, विनोबा, आंबेडकर, जयप्रकाश यांच्यापर्यंतच्या राजकीय नेत्यांनी केलेल्या प्रयत्नांतून ही मूल्ये इथे रुजली. या नेत्यांनी पाश्चात्त्य संकल्पनांची भारतीय समाजानुकूल व भारतीय परिस्थिती, परंपरा, आणि मूल्यविचार लक्षात घेऊन पुनर्मांडणी केली. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीद्वारे ह्या संकल्पना देशात रुजविल्या. भारतीय संविधान हे या प्रयत्नांचे फळ होय. या पाश्चात्त्य संकल्पना मूळच्या भारतीय वाटाव्यात एवढे चिंतन या संकल्पनांबद्दल गेल्या शतकात झाले आहे. भारतीय समाजात या संकल्पना आता मान्यही झाल्या आहेत. या संकल्पना स्वीकारल्यामुळेच अधिक चांगले जीवन जगण्याची संधी भारतातल्या उपेक्षित समाज घटकांना मिळू शकली. त्या अर्थाने भारतीय संविधान भारतीय राहिले नाही हे बरेच झाले. आजची भारतीय समाजाची प्रगती ही व्यक्तिस्वातंत्र्य, समता, लोकशाही या संकल्पनांचा स्वीकार केल्यामुळे घडून आली आहे. प्राचीन भारतीय राज्यविचारांतून, राज्यव्यवस्थेच्या प्रारूपातून आज स्वीकारण्यासारखे अत्यल्प आहे. व म्हणूनच सर्वदा परंपरा, रूढी व इतिहासाकडे जाणे उपयोगाचे नाही.
हजारो वर्षांच्या इतिहासात भारतात विविध विचारधारा व संस्कृती विकसित झाल्या. विविध भाषा विकसित झाल्या, विविध धर्मपंथ उदयास आले. भारतीयत्वाचे हे लक्षणीय वैशिष्ट्य टिकून राहावे यासाठी भारतीय संविधानात पुरेशा तरतुदी आहेतच. ग्रामपंचायतींना प्राचीन इतिहास आहे. ही ग्रामपंचायत- व्यवस्था उपयुक्त आहे हे लक्षात घेऊन ही व्यवस्था कार्यक्षम व्हावी, ती टिकून राहावी यासाठी संविधानात तरतुदी, दुरुस्त्या गेल्या ५० वर्षांत करण्यात आल्या. ग्रामपंचायती भारताशिवाय अन्य कोणत्या देशात होत्या? तेव्हा भारतीयत्वाचे हे ही वैशिष्ट्य संविधानात आहेच. समतेचा विचार मांडणाऱ्या अनेक विचारधारा, धर्मपंथ भारतात विकसित झाले. हे ही भारतीय तत्त्वज्ञानाचे, भारतीय इतिहासाचे लक्षणीय वैशिष्ट्य आहे. तोच परंपरेने सांगितलेला समतेचा विचारच नव्या आशयासंह भारतीय संविधानात स्वीकारला गेला आहेच की! (सर्व आधुनिक विचारधारा, सर्व आधुनिक शोध भारतीयांनीच लावले असे सांगण्यात परंपरावादी आघाडीवर असतातच तेव्हा त्या दृष्टीने पाश्चात्त्य काही राहातच नाही!!) प्राचीन इमारती, ऐतिहासिक वास्तूंचे संरक्षण करण्याची शासनाची जबाबदारी तर संविधानातच नोंदविली आहे. भारतीय संस्कृतीतील कालोचित, अशा सर्व गोष्टींना संविधानाने मान्यता दिलेलीच आहे. भारतीय संस्कृतीतील विषमता जोपासणाऱ्या सर्व बाबी मात्र संविधानाने नाकारल्या व ते उचितच होय. संविधान निर्माण करणाऱ्या व्यक्ती ह्याही आपापल्या क्षेत्रात लक्षणीय कार्य केल्याबद्दल सुप्रसिद्ध होत्या. ते भारतीय नव्हते किंवा त्यांना भारतीय परंपरा, संस्कृती, तत्त्वज्ञान, इतिहास यांचे ज्ञान नव्हते व त्यांचे आकलन चुकीचे होते असे म्हणण्याचे धाडस कोणीही अभ्यासक सहसा करणार नाही. निश्चित भूमिका घेऊन स्वातंत्र्य चळवळीत अथवा राष्ट्र- पुनर्निर्माणाच्या चळवळीत सहभागी झालेले ते कृतिशील नेते होते. हे त्या नेत्यांच्या भूमिकेबद्दल मतभेद असूनही म्हणता येईल. स्वातंत्र्यचळवळीतील नेते हे पाश्चात्त्य विचारांनी प्रभावित झालेले होते व त्यामुळे त्यांनी केलेले संविधान हे अभारतीय आहे असाही आक्षेप घेण्यात येतो. पाश्चात्त्य राजकीय विचारांतील व्यक्तिस्वातंत्र्य, समता, न्याय, लोकशाही अशी मूल्ये त्या राजकीय नेत्यांनी स्वीकारली हे बरेच झाले. परंपरेत नव्या युगाला उपयुक्त ठरणारे फारच थोडे होते हे वर उल्लेखिले आहेच.
आजच्या अपयशाबद्दल संविधानाला दोष देताना राजकीय नेत्यांनी संविधानातील किती तरतुदींची प्रामाणिकपणे, ध्येयवादी वृत्तीने अंमलबजावणी केली याचा शोध घ्यावा लागेल. पक्षीय हितासाठी, स्वार्थासाठी, संविधानातील तरतुदींचा वापर करण्याची राजकीय पक्षांत गेल्या ५० वर्षांत अहमहमिकाच लागलेली आहे. त्यामुळे जी घटना नीट राबविलीच नाही, ती अपयशी ठरली असे म्हणणे धाडसाचे आहे. राजकीय अस्थिरतेला संविधान जबाबदार नसून राजकीय पक्षांचा संधिसाधू- पणा, अकर्मण्यता, बेजबाबदार वर्तन व लोकचळवळ संघटित करण्यातील अपयश कारणीभूत आहे. राजकीय पक्ष आपली विश्वासार्हता गमावून बसले असल्याने जनता त्यांच्या प्रतिनिधींना बहुमताने निवडून देत नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात न घेता संविधानाची समीक्षा करण्याचाच घाट घालण्यात आला आहे.
या सर्व मांडणीचा अर्थ संविधानात कोणत्याच दुरुस्त्या करण्याची आव- श्यकता नाही असे मात्र नाही. राज्यपालाच्या अधिकारांचा दुरुपयोग गेल्या काही वर्षांत अनेकदा झाला आहे. त्यामुळे राज्यपालाच्या अधिकारांबद्दल स्पष्ट स्वरूपाच्या तरतुदी संविधानात कराव्या लागतील. आर्थिक साहाय्यासाठी राज्यसरकारांना केंद्रसरकारवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागते. त्या बाबतीतही संविधानात दुरुस्त्या कराव्या लागतील. महिलांसाठी आरक्षण वगैरे अन्य मुद्दे आहेतच. ह्या सर्व गोष्टी संविधानात दुरुस्त्या करून करता येणार आहेत. संपूर्ण संविधानाच्याच समीक्षेची आवश्यकता काय? संविधानाची समीक्षा म्हटल्याबरोबर संविधानातील शासन यंत्रणा- प्रशासनयंत्रणा विषयक तरतुदींबद्दलचा पुनर्विचार एवढाच अर्थ न राहता. संविधानाची उद्देशपत्रिका, मूलभूत हक्कविषयक तरतुदी या सर्व गोष्टींबद्दलही पुनर्विचार होणार असाही अर्थ काढता येतो. भारतीय जनता पक्ष व संघपरिवाराची एकूणच वैचारिक भूमिका मांडणी बघता अन्य विचारधारांच्या समर्थकांना या समीक्षेच्या निर्णयास विरोध करावा लागला. आणीबाणीच्या काळात श्रीमती इंदिरा गांधींच्या शासनाने संविधानात केलेल्या व्यापक व लोकशाहीविरोधी दुरुस्त्यांना विरोध न करता त्यांचे समर्थन करणारे राजकीय नेते आता तरी ‘जागे झाले आहेत’ (तुरुंगात जाण्याची भीती नसल्याने!) हे ही नसे थोडके. समीक्षेच्या विरोधात सुरू झालेले काही नेत्यांचे आंदोलन हे नव्या ‘शब्दप्रामाण्याची परिणती’ आहे असे वाटण्याची परिस्थिती आहे!
संविधानात दुरुस्त्या केल्या म्हणजे सामाजिक, आर्थिक, राजकीय वास्तव एकदम बदलेल हा समजही योग्य नाही. संविधानात अनेक चांगल्या तरतुदी असूनही त्या राबविल्या न गेल्याने, व त्या राबविण्यासाठी सामाजिक आर्थिक राजकीय जीवनात परिवर्तन घडून न आल्याने संविधानातील उद्दिष्टे साध्य झाली नाहीत. कायद्यानेच सुधारणा घडून येतील हा समज पुन्हा एकदा तपासून बघायला हवा आहे. परिवर्तनाचे प्रवाह, परिवर्तनासाठी होणारे प्रबोधन, परिवर्तनासाठी होणाऱ्या चळवळी यातूनच खरे परिवर्तन घडून येईल. लोकशाही राज्यव्यवस्थेच्या यशासाठी लोकशाहीला पूरक अशी राजकीय संस्कृती जसजशी विकसित होईल तसतसे मूलगामी परिवर्तन होऊ लागेल. संविधानाच्या समीक्षेचा प्रयोग म्हणूनच अपुरा, वेळखाऊ, व जनतेच्या पैशाचा अपव्यय करणारा ठरण्याचीच जास्त शक्यता आहे. संविधानात, मूलगामी बदल घडवून आणण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांजवळ आवश्यक तेवढे २/३ बहुमत नसल्याने तर हा सारा खटाटोप अधिकच अनुपयुक्त ठरणार!
निर्मल अपार्टमेंटस, हितवाद प्रेस मागे, दुसरी गल्ली, धंतोली, नागपूर
४४० ०१२