गेली ३० वर्षे शिक्षणक्षेत्रात शिक्षक ते उपसंचालक म्हणून काम करत असताना आमच्या शिक्षणातील जी दुखणी मला कळली आणि जी वेळोवेळी माझ्या लेखांतून, पालकशिक्षकसभांतून, शिक्षण सल्लागार मंडळांच्या बैठकींतून मांडली त्याचे एकत्रीकरण करण्याचा हा प्रयत्न.
१. सन १९४७ मध्ये आम्ही स्वतंत्र झालो. त्यावेळी आचार्य विनोबा भावे म्हणाले होते, “राज्यक्रांतीनंतर जसा झेंडा बदलतात तसेच शिक्षणही बदलावे. ” परंतु गंभीररीत्या त्यांचे म्हणणे कोणी ऐकलेच नाही. महात्मा गांधी- आचार्य विनोबा भावे यांनी जीवन – शिक्षणाची कल्पना मांडली होती. प्रयोग केले होते. परंतु आपण ते सोडून दिले.
२. आपल्या जीवनाची गुणवत्ता बदलण्यासाठी शिक्षण हवे असे म्हटले जाते. परंतु आपल्या शिक्षणातून काय होत आहे, ते हिंदी भाषिक प्रदेशातील खालील विचारावरून स्पष्ट होऊ शकते.
थोडा पढा, काम छोड़ा.
ज्यादा पढा, गाँव छोडा.
बहुत ज्यादा पढा, देश छोडा.
जीवनापासून देशापासून तोडणारे शिक्षण दिले जात आहे.
३. इंग्लिशांनी आपले शैक्षणिक धोरण त्यांची शासनपद्धती सुरळीत चालावी, यासाठी निष्ठावान कारकून तयार व्हावेत या दृष्टीने आखले होते. विद्या- पीठ – शिक्षणाला सुरुवात करून प्राथमिक शिक्षणाकडे ते वळले होते. त्यामुळे शिक्षण- पद्धतीतील हा उलटा पिरॅमीड सुलटा करण्याची गरज होती. घटनाकारांनी कलम ४५ मध्ये याची स्पष्ट मांडणी केली होती. “ ६ ते १४ वयोगटातील सर्व मुलांना सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण दहा वर्षांत द्यायचे. ”
४. कोठारी आयोगाने सन १९६६ मध्ये परिसर- शाळेची संकल्पना मांडली होती. एकाच गावातील एकाच पाड्यावरची सर्व मुले त्या ठिकाणी असलेल्या शाळेत जातील. परंतु त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या गोंडस नावाखाली पूर्वप्राथमिक पासून शिक्षणात भेदभाव विकसित होऊ लागला. गणवेश, राष्ट्रीय- एकात्मता-गायन ह्यांसारख्या मलमपट्ट्या लावून हा रोग बरा होणार नाही.
५. ” स्वभाषेतून शिक्षण” याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. इंग्रजांच्या वेळचे समीकरण – इंग्रजीतून शिक्षण-नोकरी- तीही सरकारी हे अधिक पक्के करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे अधिक पैसे मिळविण्यासाठी पूर्व-प्राथमिकपासून इंग्रजी- माध्यम स्वीकारण्याचा उच्चवर्गीयांचा डाव बहुजन समाजाने उधळून तर लावला नाहीच पण त्यांनी त्याचे अंधानुकरण केले आणि एक विषय इंग्रजी (खरे तर इंग्रजी कशाला चिनी, रशियन, जपानी, फ्रेंच आदि भाषा) म्हणून पक्का करता येतो यावरचा विश्वास उडाला.
या देशाची भाषा इंग्रजी होऊ शकत नाही आणि म्हणून इंग्रजी मातृभाषा म्हणणाऱ्या लोकांनाच इंग्रजीतून शिक्षण घ्यायला मुभा द्यावी असा विचार मांडला गेला. मी १६ / ७ /९० च्या महाराष्ट्र टाईम्स मधील लेखात म्हटले होते :
“सरकारने – प्रत्येक शिक्षण आयोगाने शिक्षणाचे माध्यम हे मुलांची मातृ- भाषा-प्रादेशिक भाषा-असावे असे ठरविले होते त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली असती, नोकरी व शिक्षण यांचा संबंध तोडला असता आणि त्यापेक्षाही या देशात भारतीय भाषांतून इयत्ता दहावीपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्यास नोकरी-व्यवसायांत स्थान मिळेल असे फर्मान काढले असते तर ही परिस्थिती निर्माण झाली नसती.”
६. गेली २५ वर्षे परीक्षासुधार कार्यक्रम आपण राबवीत आहोत. परंतु त्याबाबतीत एक सेंटिमिटरसुद्धा प्रगती करता आलेली नाही. शिक्षणातून सर्वांगीण विकास झाला पाहिजे असे म्हणत लेखी परीक्षेचे एकमेव साधन मानून आपण अजूनही मुलांची एकांची गुणवत्ता ठरवीत आहोत. स्वयमध्ययनावर त्यामुळे भरच नाही.
७. पूर्ण वेळ शाळा सर्व प्रकारच्या साधनांनी युक्त असावी असे आपल्याला वाटतच नाही आणि त्यामुळे १०० कोटींच्या देशातून ऑलिंपिकमध्ये एक सुवर्णपदक मिळविताना आपली दमछाक होते.
८. शिक्षणामध्ये व्यावसायिकीकरण गोगलगाईच्या गतीने केले जात आहे. शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना योग्य वेळी व्यावसायिक मार्गदर्शन करण्याची सोय नाही.
९. लोकांच्या सहभागाला महत्त्व दिले जात नाही. लोकप्रतिनिधीही सरकार सर्व काही करील असे सांगून लोकांच्या योग्य सहभागाला उत्तेजन देत नाहीत. खरे तर सरकार हे आमचे, सर्वांचे आहे आणि सरकारच्या योजनेत लोकांचा अर्थपूर्ण सहभाग असल्याशिवाय कोणतीही योजना यशस्वी होत नाही. लोकांचा सहभाग वर्गणी, श्रमदान ह्यांसारख्या माध्यमातून घेतल्यास शिक्षण सर्वांपर्यंत पोहचविता येणे सहज शक्य आहे.
थोडक्यात स्वभाषेतून शिक्षण, स्वयमध्ययनावर शिक्षणात भर आणि लोकांच्या सर्व प्रकारच्या सहभागाला उत्तेजन देऊन शिक्षणाचा रथ पुढे नेता येईल.
२१०, ढवळी, कवळे-फोंडा-गोवा.
गोवा ४०३४०१