बऱ्याच वेळी पुढारलेल्या पा चात्त्य देशांत ज्या विषयांची चर्चा चालत असते त्याच विषयांची चर्चा सहाजिकच भारतातही चालते. भारतासारख्या गरीब देशाशी तुलना करता ह्या संपन्न देशात आर्थिक प्र न वेगळे किंवा जवळजवळ सुटलेले आहेत. त्यांच्याकडे कुटुंबसंस्था, स्त्रियांच्या घराबाहेर जाऊन केलेल्या नोकऱ्या, व्यक्तिस्वातन्त्र्य, व्यक्तिमत्त्वाचा विकास व त्यामुळे असणारी किंवा वाढणारी स्वयं-केन्द्रितता हे प्र न जास्त प्रकर्षाने जाणवतात. त्यातच वृद्ध होरपळत असले तर त्यांच्या समस्या चर्चेला येतात. वृद्ध म्हणजे सामान्यपणे साठ वर्षे वयावरील लोक असे गृहीत धरले जाते. संपन्न देशांत आज सरासरी आयुर्मान ७८ वर्षांपर्यंत गेलेले आहे. त्यामुळे ६५ वयापलिकडे वृद्धत्व समजायला हरकत नाही. परंतु भारता-सारख्या देशात १९९१ पर्यंत जेमतेम ६० वर्षे सरासरी आयुर्मान असल्यामुळे वेगवेगळ्या देशांची तलना करण्याकरिता ६० वर्ष वयाला वद्धत्व आल्याचे समजणे सोयीचे होते. संपन्न देशांत १५ वर्षे वयाच्या आतील गटात जेमतेम २० टक्के लोकसंख्या असते व ६० वयावरची लोकसंख्या १५ टक्के नव्हे तर कधी कधी २० टक्केही जाऊ लागलेली आहे. मुलांची संख्या कमी कमी होत असताना वृद्धांची संख्या वाढते आहे. भारतासारख्या गरीब देशातील वृद्धांची संख्या आज जेमतेम ७ टक्के किंवा कमीच आहे. मुलांच्या बाजूने मात्र अजूनही ३५ टक्के भार पडतो. हा मुलांचा व वृद्धांचा भार कामकरी वयावर पडत असतो. वृद्धांचा भार गरीब-श्रीमंत सर्वच देशांत वाढतो आहे. गरीब देशांतही तो जास्त वेगाने वाढत असल्याने वृद्धांच्या समस्या वाढतील म्हणून हा प्र न चर्चेला येतो.
संपन्न देशांमध्ये वृद्धांच्या भार जसा वाढतो आहे तसा त्यांना दिल्या जाणाऱ्या वैद्यकीय सुविधांचाही भार अतिशय वाढतो आहे. तो इतका की ह्या निष्क्रिय वयावर एवढा खर्च करावा का ह्याबद्दलही तेथे दुमत होते आहे. मुलांच्या भाराचा व वृद्धांच्या भाराचा प्रकार वेगळा आहे. वृद्धांचा भार हळूहळू निरुपयोगी तर होणारच परंतु लहान मुलांना जोपासणे त्यातल्या त्यात सोपे आहे. तसे वृद्धांचे नाही. त्याचे आयुष्य निदान संपन्न देशात वेगळ्या वातावरणात गेल्याने किंवा कर्तब-गारीचा काळ त्यांच्या पाठीशी असल्यामुळे त्यांना जोपासणे कठीण जाते. त्यांच्या जवळ लवचीकता कमी असते. एवढेच की ते अशा देशात इतरांपासून वेगळे राहत असल्याने पिढ्यापिढ्यांमधले ताणतणाव थोडे कमी राहतात.
भारतात जर वृद्धांचा प्र न जाणवत असेल तर तो अशा वर्गांना, की ज्यांची गरिबी आहे, राहण्याच्या जागेची केविलवाणी अडचण आहे, आपली परिस्थिती सुधारण्याची हौस आहे परंतु ती सुधारणे अवघड जाते आहे; शिक्षण संस्काराने महत्त्वाकांक्षा वाढते आहे. एरवी हा प्र न नाही असे नाही. परंतु त्याची जाणीव होण्याइतपत लोकांचा विकासच झालेला नाही. आपली गरिबी, बेकारी, राहण्याखाण्याची कमतरता, वैद्यकाचा संबंधही नाही अशी परिस्थिती, आणि अशी परिस्थिती बदलणे हे जितके राज्यकर्त्यांच्या हाती आहे तितकेच किंवा जास्त आपल्याही हाती आहे याची जाणीव लोकांत नाही. त्यामुळे वृद्धांचा प्र न तितक्या तीव्रतेने उभा राहिलेला नाही. पाहिजे तर असे म्हणू या की गरिबीमुळे उद्भवणारे इतर प्र न इतके गंभीर स्वरूपाचे आहेत की वृद्धांच्या समस्यांचा क्रम बराच खाली लागतो. पण तरीही वृद्धांचा प्र न चर्चेला येतो त्याला कारण आहे आणि ते लोक-संख्येच्या भरमसाठ वाढीमध्ये रुजलेले आहे, ते असे :
भारतात (आर्थिक व गुणात्मक) जीवनमान सुधारण्याचे जे प्रयत्न झाले ते सर्वस्वी अयशस्वी झाले. उदाहरणार्थ शेतीसुधारणा, त्यासंबंधी केलेले कायदे, शेती-बरोबर साहाय्यक जोडधंद्याची वाढ किंवा जोपासना, त्यासाठीचे शिक्षण, साक्षरता, वैद्यकीय मदतीने रोगनिर्मूलन व प्रकृतिस्वास्थ्य, आहार-सुधारणा, स्त्रियांचे समाजातील स्थान वर उचलण्याचे प्रयत्न, रोजगार वाढविणे, बेकारी कमी करणे ह्यात यावे तसे यश आले नाही. नाही म्हणायला अन्नधान्याबाबत निदान आपण आज स्वयंपूर्ण आहोत. तरी त्यातही बऱ्याच उणिवा आहेत. पण इतर सर्व कार्यक्रमांची हेळसांड झाली. गुणात्मक जीवनमान जर सुधारले असते तर आपोआपच लोकांना आपले कुटुंब लहान, सुटसुटीत, ठेवावे असे वाटले असते. तसे होऊन आपले जीवनमान सुधारले असते. शिक्षणाची वाढ झाली असती. पण कोणतेही नियोजित कार्यक्रम तडीला गेले नाहीत. गेल्या ५० वर्षांच्या अनुभवावस्न असे म्हणावे लागते की आपली संस्कृतीच कार्यक्रमाची कार्यवाही यशस्वी करणारी नाही. त्यात कागदा-वर योजना आखणे, त्यासाठी समित्यांची स्थापना करणे, त्यात चर्चा करणे, त्यासाठी भरमसाठ खर्च करणे, चर्चेबरहुकूम कायदे करणे येथवर आपली मजल जाई. पण त्यानंतर कायद्यांची अंमलबजावणी कधीच झाली नाही. कायदे झाल्यावर राज्य कर्त्यांना आपले काम झाल्याचे समाधान वाटले. संशोधनसंस्थांनी हे कायदे खेडो-पाडी पोहोचले का पाहण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठीही खर्च झाला. आपल्या संशोधनाचे निष्कर्षही त्यांनी छापले. पण ते कोणी वाचले असतील असेही वाटत नाही. खेडोपाडी काहीही पोहोचलेले नव्हते याची चाड बाळगण्याची कोणाला जरूरी वाटली नाही. सहाजिकच आतापर्यंत झालेला सर्व खर्च व्यर्थ गेला. हे सर्व पाहणा-ऱ्याला असे लक्षात आले की या ‘महान’ भारतीय संस्कृतीत कायद्यांची कार्यवाही बसतच नाही त्यामुळे राजकारण व समाजकारण यांचा संबंध राहिलेला नाही. राज-कारणी किंवा राज्यकर्ते, कशाकरिता आपण निवडून येतो, आपणाकडून काय अपेक्षा आहेत, आपण काय केले पाहिजे, आपल्या जबाबदाऱ्या काय आहेत ते पार विसरुन गेलेले आहेत किंवा ही जाणीव असण्याची पात्रताही कदाचित त्यांच्याजवळ नसावी की काय शंका येते. थोडक्यात आपले जीवनमान सुधारले नाही. (राज्यकर्ते लहान मुलांसारखेच राजकारण खेळताहेत असे काहींचे मत आहे.) त्यामुळे दारिद्र्यरेषेखालील लोकांचे प्रमाण ३५/४० टक्के राहिले. गेल्या पन्नास वर्षांत स्वातन्त्र्यप्राप्तीनंतरही हे प्रमाण बदलले नाही.
गुणात्मक जीवनमान सुधारणे हा एक मार्ग आपले गरिबी इ. प्र न सोडविण्याचा झाला. दुसरा एक उपाय म्हणजे लोकसंख्यावाढ थोपविणे. हा मार्गही आपण अनुसरला. अनुसरण्याची रीत तीच. योजना, समित्यांची स्थापना, चर्चा, कागदावरती कायदे, भरपूर अनुदान व त्यातन अधिकाऱ्यांची पोखरण्याची सवय. जितके जास्त अनदान तितकी जास्त पोखरण इ० इ०. वेगवेगळे राजकीय पक्ष कधी कधी केवळ विरोधाकरिता विरोध कस्न कार्यक्रम हाणून पाडणारे निघाले. भारताची खरी संस्कृती बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश (ज्यात ४० टक्के लोकसंख्या आहे येथे दिसते.) ह्या राज्यांनी तिचे पुरेपूर प्रतिनिधित्व केले आहे. लोकसंख्या वाढीचा प्र न भारतात फारसा सुटलेला नाही. परंतु वरील चार राज्यांत तो विशेषच जाणवतो. ह्या प्र नात ‘मुले हीच गरिबांची संपत्ती, मुले हीच म्हातार-पणची काठी, मुलगे हवेत नाहीतर शेती कोण करणार, मेल्यावर अंत्यविधी कोण करणार, म्हातारपणी कोण विचारणार’ इत्यादि प्र न उभे केल्यामुळे त्यांना उत्तरे देण्यासाठी म्हातारपणच्या समस्यांकडे लक्ष द्यावे लागते. वर म्हटल्याप्रमाणे वृद्धांची संख्या जास्त वाटते कारण लोकसंख्या जास्त आहे. मात्र वृद्धांचे प्रमाण ७ टक्केही नाही हे लक्षात ठेवणे जरूर आहे.
संपन्न देशातील वृद्ध व भारतातील वृद्ध आपल्या गतायुष्याकडे पाहतील तर कसे चित्र दिसेल? संपन्न देशाचे उदाहरण म्हणून जपान घेऊ या. प्रस्तुत लेखि-केने १९४० चा जपान, १९७२ चा जपान व १९९० चा भारत यांची तुलना केली. ह्या चित्राला तिने जीवनचक्रांची तुलना असे म्हटले. त्यात असे आढळले की १९-४० च्या जपानमध्ये सरासरी १२ पेक्षा जास्त वर्षे जोडपी मुले निर्माण करीत व त्यातल्या शेवटच्या मुलाचे शिक्षण पूर्ण होण्यापूर्वी आई ९ वर्षे आधी व बाप १६ वर्षे आधी जग सोडून गेलेला असे. थोडक्यात मुले निर्माण झाल्यावर त्यांची जबाबदारी पूर्ण होण्यापूर्वी आईबाप दोघेही गेलेले असत. याचा अर्थ मुलांची नीट देखभाल केल्याचे समाधान त्याच्या आत्म्याला नव्हते. ह्या उलट १९७२ साली जपानी जोडपी केवळ २-५ वर्षे मुले निर्माण करीत व शेवटच्या जन्माला घातलेल्या मुलांची जबाबदारी पूर्ण होऊन म्हातारपणी केवळ आपल्याचकडे लक्ष देण्यास लोकास पूर्ण अवसर असे. शिवाय मुलांचे शिक्षण पूर्ण केल्याने ती स्वतःच्या पायावर उभी तर राहतच परंतु जरूर पडल्यास आईवडिलांकडेही लक्ष देण्याची त्यांना कुवत असे.
या उलट १९९० च्या भारतात मुले सरासरी ११ वर्षे निर्माण केली जात. त्यांना साक्षरतेपलिकडे सरासरी शिक्षण नव्हते. त्यामुळे सर्वच मुले आपल्या पाया-वर उभी राहत नव्हती. जसे आईबाप दरिद्री तशीच मुलेही दरिद्री राहून मरणापूर्वी आईबापांना आपण आपली जबाबदारी पार न पाडल्याचे पाप पदरी असे. आपल्या पिढीत आपण दरिद्री तर पुढल्या पिढीतही तीच परिस्थिती किंबहुना जास्त संख्येने शिल्लक राही. सारांश आपल्या गतायुष्याकडे पाहून सुख लागण्याची चिन्हे नव्हती.
अमेरिकेत प्रेसिडेण्ट जॉन केनडी म्हणे, ‘देश माझ्याकरिता काय करतो असे न विचारता आपण देशाकरिता काय केले?’ असे विचारा. भारतात सुद्धा हा प्र न विचारण्यास हरकत नाही. सामान्य भारतीय देशासाठी काय करतो? खेडोपाडी गेले असता वृद्धांशी बोलताना त्यांच्या समस्यांबद्दल जर आस्था दाखविली तर ते विचारतात : ‘आम्हा वृद्धांना काय विचारता? आमचे तरुण बेकार आहेत, त्यांना नोकऱ्या द्या.’ बरोबर आहे. तरुण बेकारांच्या प्र नाचा क्रम वरती लागतो. जर आर्थिक तरतुदी पुरेशा नसतील तर हा क्रम लक्षात ठेवणे जरूरही आहे. ते या निरक्षर समाजालाही समजते.
अर्थात वरचे चित्र पाहिल्यावर आपल्या सामान्य वृद्धाला संपन्न देश वृद्धांसाठी काय करू शकतात याची पुसटशीही कल्पना नसावी असे वाटते. मुले नसलेल्या वृद्धांचे राज्यकर्ते काय करतील हा प्र न राहतोच. वृद्धांना वार्धक्यवेतन देण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. ते वेतन देऊ शकले तरच राज्यकर्त्यांना ‘आम्ही दोन आमची दोन’ ‘कुटुंब लहान सुख महान’ वगैरे घोषणा म्हणण्याची परवानगी असावी. म्हणूनच आज भारतातील बहुसंख्य राज्ये वार्धक्यवेतन देऊ करून आहेत. अर्थात इतर सर्व कार्यक्रमांप्रमाणे ह्या कार्यक्रमाची कार्यवाहीही दोषयुक्त आहे. एवढेच नव्हे तर समाज-कल्याण-खात्याकडे त्याचा बराच दोष जातो. ह्या संदर्भात महाराष्ट्र राज्यातील वार्धक्यवेतनाचा अभ्यास करताना पैशाचा हिशेब लावायला गेले असता “अहो, खाली ३९ कोटींची रक्कम कोठे त्याचा हिशेब करता?’ असा सवाल ऐकावा लागला. अर्थात त्याचे आ चर्य वाटले नाही. परंतु हे विसस्न चाल-णार नाही की वार्धक्य-वेतनाचा विचार करावाच लागेल.
वृद्धांच्या देखभालीसाठी कोणी वृद्धाश्रम आज आहेत त्यापेक्षा बऱ्याच पटींनी जास्त काढायला हवेत असे सुचवितात. पण वृद्धाश्रम काढणे हे बरेच खर्चाचे काम आहे. शिवाय वृद्धाश्रमांचा अभ्यास करताना एक गोष्ट लक्षात आली, ती म्हणजे, सामान्यपणे वृद्धाश्रमात राहायला कोणाला आवडत नाही. अगदी नाइलाज म्हणूनच लोक वृद्धाश्रमांची पायरी चढतात. नाहीतर बहुतेकांना हालात का होईना पण आपल्या कुटुंबाच्या परिसरात वावरावे असे वाटते. किंवा कधी कधी एकएकटे असतानाही आपल्या खेड्याच्या परिसरात रहावे असे त्यांना वाटते. हाती थोडे वेतन असल्यावर खाण्यापिण्याची व्यवस्था जवळपासचे लोक करू शकतात. तेव्हा निदान सुरवातीला वार्धक्यवेतनाने सुरवात करावी. तो कार्यक्रम नीट मार्गी लागला तर नंतरच काही विशिष्ट त-हेच्या वृद्धांचे–म्हणजे अधू वृद्धांचे आश्रम काढणे भाग पडेल. पण ते खर्चाचे राहीलच. आज भारतातील अधू आपल्याच कुटुंबात बहु-तांशी राहतात. जोपर्यंत वेगवेगळी घरकुले करण्याची शक्यता नाही तोपर्यंत जवळपासच्या वावरणाऱ्या व्यक्तींच्या मदतीचा हात त्यांना एकदोन टक्के का होईना,मिळत असतो. पण परिस्थिती सुधारली तर हे टिकणे कठीण आहे. मग साहजिकच अमेरिका किंवा संपन्न राष्ट्रासारखी आपल्या म्हाताऱ्यांची स्थिती होईल.
सारांश वार्धक्यवेतन ही आजची गरज आहे. त्याचा परिणाम तरुण व वृद्ध दोघांवरही होईल. तरुणांना आपली म्हातारपणची सोय होऊ शकते आहे असा विश्वास निर्माण होईल. वृद्धांनाही आपण आपल्या पायावर उभे आहोत असे वाटेल. ह्या गोष्टींचा परिणाम समाजाच्या विचारसरणीवर झाल्याशिवाय राहणार नाही. त्यात मुलांकडे पाहण्याची दृष्टीही बदलेल; आणि तेच आपल्याला हवे आहे.
८२०/२ शिवाजी नगर, पुणे — ४११ ००४