पाण्याचे दुर्भिक्ष — अरवली गाथा (१)

सध्या गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश इत्यादि राज्यांमधून भीषण दुष्काळाच्या बातम्या येत आहेत. चांगल्या मॉन्सूनच्या सलग बारा वर्षांनंतर केव्हातरी, कुठेतरी असे काही होणारच आहे ही आपली धारणा आहे.
राजस्थानातल्या “अलवर” जिल्ह्यातील “ठाणागाझी’ तहसील आणि त्याच्या आसपासच्या काही भागाची ही कहाणी!
अरवलीच्या टेकड्यांमधील पाचसहा छोट्या छोट्या नद्यांच्या पाणलोटात वसलेला हा भाग! “अर्वरी’, “सरसा”, “तिलदेही”, “जहाजवाली” आणि “ख्या-रेल’ या सुमारे ४०/४५ कि. मी. लांबीच्या आणि पुढे मोठ्या नद्यांना मिळणाऱ्या या उपनद्या!
साधारण १९३० सालपर्यंत इथली परिस्थिती बरी होती. या टेकड्यांवर पुरेशी हिरवी झाडी, चराईसाठी गवत, नवी नवलात राखलेल्या घनदाट वृक्षराजी होत्या. समृद्ध वन आणि पक्षीजीवन होते. या वनांमध्ये वाघ होते आणि बिबळेहि होते. टेकड्यांमध्ये उगम पावणाऱ्या या नद्यांच्या परिसरामध्ये बऱ्यापैकी शेती होत असे. नदीनाल्यांमध्ये पाणी असायचे. थोडेफार पशुपालनही चालायचे. गुजर, मीणा, बलाई, ब्राह्मण, जाट, अहीर आणि राजपूत या जातींच्या लोकांची मुख्यतः वस्ती होती. गावकरी खाऊनपिऊन सुखी होता आणि अधिकारी दूर असल्याने पटवाऱ्या-शिवाय सत्तासंपर्क नव्हता. वनाचा वापर चारा, गवत आणि लाकूडफाट्यासाठी आणि संयमितपणे होई. वनजमीन सामाईक संपत्ती होती आणि वनरक्षण ही सामाईक जबाबदारी होती. वनांचे चार प्रकार परंपरा मानीत होती. कंकरबनी, राखतबनी, देवबनी आणि रंधबनी, देवबनीला हातच लावायचा नसे. राखतबनीचा उपयोग केवळ दुष्काळामध्येच व्हायचा. फक्त संधबनीच्या बाबतीत अधिकारी आणि सरकार ढवळा-ढवळ करू शकत. वनजमिनींची मालकी ब्रिटिशांनी आणि संस्थानिकांनी आपल्याकडे घेण्यासाठी १८८८ सालापासून कायदे केले आणि वनांना उतरती कळा लागली.
शेती ही उपजीविकेपुरती (subsistance) होती. वने, चराईची जमीन आणि वन्यजीवनसाखळी ही पुरेसे अन्न मिळवण्यासाठी आवश्यक होती. या सामाईक संपत्तीची मालकी संस्थानिकांनी आणि नंतर सरकारने आपल्याकडे घेऊन गावकऱ्यांचे वनांशी (आणि पर्यावरणाशी) असलेले नाते तोडले. संस्थानिकांनी वनांचे पट्टे स्थानिक जमीनदारांना दिले, वनांच्या वापरावर कर बसवले आणि १८८८ ते १९३८ च्या दरम्यान बरीच वने ही संस्थानिकांची खाजगी “शिकारवने” झाली. अरवलीतील अस्पर्शित (virgin) आणि घनदाट वने संस्थानिकांनी कंत्राटदारांना कोळसा बनवण्यासाठी विकली. स्वातंत्र्यानंतर सरकारी नोकरशहांनी तोच खाक्या चालू ठेवला. याच्यावरची कडी म्हणजे धनदांडग्या खाणमालकांनी खाणकामाच्या निमित्ताने चालवलेला पर्वतराजींचा विध्वंस! खाणकामातल्या कचऱ्यामुळे पाण्याचे, निचऱ्याचे नैसर्गिक मार्ग खुंटले आणि शेतजमिनींचीही हानी झाली.
१९५१ सालचा वन्य-जीवन आणि पक्षी-संरक्षण कायदा आणि १९५३ सालचा राजस्थान वनकायदा यांचे उल्लंघन करून राजस्थान सरकारने खाणकामाचे शेकडो परवाने दिले. १९९१ साली ‘तरुण भारत संघा’च्या अथक प्रयत्नांमुळे सुप्रिम कोर्टाने या भागात खाणकाम होऊच नये असा निर्णय दिला. तो धाब्यावर बसवून कित्येक वर्षे खाणकाम चालूच होते. १९८५ पर्यंत पर्यावरणाचा नाश झालेला होता आणि कायमच्या दुष्काळासारखी परिस्थिती येथे निर्माण झाली होती. उजाड डोंगरांवर पावसाचे पाणी ठरत नव्हते. वेगाने वाहणारे पाणी शेत-जमिनीची धूप करायचे आणि डोंगरातले दगडगोटे शेतात येऊन पडायचे. पावसाचे पाणी वाहून गेले की नद्यानाले कोरडे ठण! भूजलपातळी (water table) कमी कमी होत होती. विहिरी खोल झाल्या किंवा सुकल्या.
अरवलीच्या टेकड्या बोडक्या झाल्या होत्या. एकाही पक्ष्याचे घरटे कुठे दिसत नव्हते. अलवर जिल्ह्यातले वनश्रीचे प्रमाण ६% ते ७% इतके घसरले होते. १९७० ते १९८० या काळात ४०% वनश्री नष्ट झाली. दरवर्षी साधारण ४% वनभूमी उजाड बनत होती.
शेतीपासून उत्पन्न मिळणे जवळपास बंद झाले होते. कित्येक वर्षे शेतीवर सालिना खर्च रु. १०,०००/- होई आणि उत्पन्न रु. ५००/- मात्र मिळे. अशा परिस्थितीत माथ्यावर कर्जाचा डोंगर चढला होता. शेवटी शेतकरी अहमदाबादला मजूर बनले. कर्ज झालेले फेडायला सात सात वर्षे लागली. तेवढ्यात जमीन नापीक झाली होती. पावसाचे प्रमाण आणि दिवस कमी झाले होते. १९७३ साली १०१ दिवस, १९८५ साली ६४ दिवस तर १९८७ साली ५५ दिवस! भूजलपातळी १०० ते १५० मीटर्सने घसरली होती. पर्यावरणाच्या नाशामुळे गावांमधल्या समाजाची आर्थिक व सामाजिक घडी पार विस्कटलेली होती. ८५% निरक्षरता होती. आणि केवळ ३% मुले शाळांमध्ये जात होती. जलसिंचन (Irrigation) विभागाने “ठाणागाझी’ तहसील हा “काळा प्रदेश’ (dark zone) म्हणजे ज्या प्रदेशात जमिनी-अंतर्गत पाणी नाही असा प्रदेश म्हणून जाहीर केला. १९८५ साली या भागातल्या ६५० खेड्यांतले सुमारे पाच लाख लोक अशा परिस्थितीत जगत होते. या परिस्थितीत जयपूरला १९७५ साली स्थापन झालेल्या ‘तरुण भारत संघ’ (यापुढे त. भा. संघ) या गांधीवादी संघटनेचे पाचसहा कार्यकर्ते डॉ. राजेन्द्र सिंह यांच्या बरोबर “भीकमपुरा’ या गावी येऊन धडकले. अशा वेळी स्थानीय बुजुर्गांनी त्यांना गाठले. गोपालपुयाचे एक वृद्ध गृहस्थ म्हणाले. “तोंडची वाफ दवडू नका. बोलू नका. तलाव खोदा, जोहड (पाणी अड-वण्यासाठीचे अर्धचंद्राकार मातीचे बंधारे — आपल्याकडल्या पाझर तलावांच्या बंधाऱ्यांसारखे — आणि त्यासोबतचे तलाव) बांधा. तुम्हाला हवे तसे होईल.” गावकरी आणि त. भा. संघ यांनी ४२६ मीटर लांबीच्या मातीच्या बांधाची दुरुस्ती केली. जोहडांमध्ये साचलेला गाळ काढला आणि लगेचच्या पावसाळ्यानंतर गोपालपुऱ्याच्या विहिरींमध्ये पाणी भरले. “या पर्यावरणीय पुनरुज्जीवनासाठी गावकऱ्यांना प्रेरित करताना तीन मुद्द्यांवर आम्ही भर दिला.” १. पाणी अडवण्यासाठी जोहड बांधायचे. २. परिसर उजाड झाला आहे. जमिनीची धूप थांबवण्यासाठी वनांचे पुनरुज्जीवन आणि संरक्षण करायचे. ३. कोणती कामे कशी व केव्हा करायची हे गावाने सर्वांशी सल्लामसलत कस्न एकमताने ठरवायचे. लोकांचे काम आम्ही (त. भा. संघाने) करायचे नाही तो लोकांनीच करायला हवे हे ठरले होते. कारण त्यांचे काम आम्ही करणे हा त्यांच्या अस्मितेचा अपमान होता. लोकांनी आमच्यावर अवलंबून राहावे हे आम्हाला मुळीच मान्य नव्हते. राजे, अधिकारी, सरकार, पटवारी आणि काही वेळा सावकार यांच्याकडून मिळणाऱ्या “दानाची” परंपरा आम्हाला मोडायची होती. जोहडांची निर्मिती किंवा दुरुस्ती ह्यांसाठी गावकऱ्यांना तयार करण्यासाठी त. भा. संघ, गावकरी आणि गावतले बुजुर्ग यांच्या ज्या चर्चा व्हायच्या त्यांचा एक नमुना देत आहे —
त. भा. सं. —- तुमचा पाण्याचा स्रोत कोणता?
गावकरी —- जोहड
त. भा. सं. —- तो पुरेसा आहे का?
गावकरी —- तुम्ही पाहताच आहात की जोहडमध्ये फारसे पाणी नाही, घाण आहे. पण हेच पाणी आम्हाला आणि गुरांना वापरावे लागते. हा आम्हाला मिळालेला शाप आहे. पूर्वी थोडफार पाणी असायचे. आता जोहड टेकड्यांवरून वाहून आलेल्या गाळाने भरले आहेत. _
त. भा. सं. — असे कशाने झाले?
गावकरी —- आमच्या बाजूच्या या टेकड्यांवर एकेकाळी हिरवीगार झाडी असायची; त्यामुळे पावसाचे पाणी त्यांच्यात मुरायचे आणि झिरपलेले पाणी जोहडांमध्ये यायचे. आता टेकड्या बोडक्या आहेत. जोहडांमध्ये रेती आणि गाळ येतो. पाऊस पडून गेला की नदामार्ग सुद्धा कोरडे होतात.
त. भा. सं. —- मग जोहड स्वच्छ का करीत नाही?
गावकरी — ते सरकारचे काम आहे.
त. भा. सं— सरकार करील म्हणून थांबून राहिलात तर काही होईल असे वाटते?
गावकरी —- सरकारी मंडळी तर इकडे फिरकतसुद्धा नाहीत. आम्ही पाण्याचा प्र न काढला की ते बयादे लावतात, आणि लाच मागतात.
त. भा. सं. —- मग त्यांच्यासाठी थांबून का राहता? गावकरी —- दुसरे काय करायचे?
त. भा. सं. —- ज्या काळात फक्त राजाचा पटवारी इकडे येत असे त्या काळात सरकारवर तुम्ही विसंबलात का?
गावकरी —- नाही. पण आज काय करता येईल? त.
भा. सं. —- तुमचे काम तुम्हीच करा. गावकरी —– तुम्ही आमची थट्टा करीत आहात.
त. भा. सं. —- मुळीच नाही. समजा तुम्हीच जोहड आणि बांध दुरुस्त करायचे आणि नवीन बांधायचे ठरवले तर?
गावकरी —- कसे ते आम्हाला सांगा. त. भा. सं. —- बंधारे कसे बांधतात?
गावकरी —- दगडचुन्याने.
त. भा. सं. —- तुमच्याकडे दगड आहेत. चुना विकत घ्या. सध्या शेती-साठी कितीसे पाणी मिळतेय? असा विचार करा की तुम्हाला पुरेसे पाणी मिळायला लागले तर?
गावकरी —- सध्या मिळणाऱ्या पाण्यात एक बिघा जमिनीत पाऊण मण मका किंवा ज्वारी होते.
त. भा. सं. —- तुम्हाला शेतीसाठी पुरेसे पाणी मिळायला लागले तर उत्पन्न किती वाढेल?
गावकरी —- काही सांगता येत नाही.
त. भा. सं. —- हे मणिपाल सिंग चांगले सुशिक्षित आणि जाणकार शेतीतज्ज्ञ आहेत. ते म्हणतात भरपूर पाणी मिळाले तर याच्या २०/२५ पट उत्पन्न येईल.
गावकरी —- हे सर्व ठीक आहे, पण आम्हाला हे भरपूर पाणी मिळणार कसे?
त. भा. सं. —- तुम्ही कराल त्या कामामुळे. तुम्हाला श्रम करावे लागतील, गवंडीकाम करावे लागेल, चुन्याच्या घाण्या लावाव्या लागतील आणि जोहड दुरुस्त झाल्यावर त्यांची देखभाल करावी लागेल.
गावकरी —- ठीक आहे. पण पैसा कुठून येणार?
त. भा. सं. —- पैशांची मदत आम्ही करू पण तरीहि कमीतकमी २५% पैसे तुम्ही जमवले पाहिजेत.
गावकरी– —- बघू या, या पहिल्या जोहडाचा काय अनुभव येतो तो. जोहडांच्या दुरुस्तीची आणि नवनिर्मितीची सुरुवात अशी झाली आणि पहिल्या वर्षातच त्याचे परिणाम विहिरींच्या पाण्याच्या पातळीच्या स्वरूपात दिसायला लागले. गोपालपुयाच्या आणि त. भा. सं. च्या कामाची माहिती वणव्यासारखी पसरली आणि या प्रकारच्या कामांची गावांमध्ये स्पर्धाच सुरू झाली.
१९८६ साली त. भा. संघाने एक “पाणीयात्रा” काढली. १९८७ साली गोविंदपुयाच्या लोकांनी ३०% खर्च सोसून जोहडबांधणी आणि पुनरुज्जीवन सुरू केले.
गोपालपुरा, गोविंदपुरा आणि आणखी १८ गावांमध्ये कामे सुरू झाली आणि दिल्ली आणि अहमदाबादमधून गावकरी गावाकडे परत यायला सुरवात झाली.
१९८६ साली सुरू झालेल्या जोहडबांधणीपासूनच सावकार, सरकारी अधिकारी आणि धनदांडगे खाणमालक यांनी तरुण भारत संघाला विरोध करायला सुरवात केली. लोकाभिमुख अधिकाऱ्यांच्या तडकाफडकी बदल्या झाल्या.
राजकारणी आणि नोकरशहा पाठीशी असलेले खाणमालक खाजगी आणि जंगलजमिनीवर आक्रमण करीत. काही नोकरशहांनी गावच्या सामाईक जमिनीवर “उपऱ्यांना” आणून बसवले. पण या सगळ्याला तरुण भारत संघाच्या पाठबळावर गावकऱ्यांनी “धरणे” आणि “सत्याग्रह” या मार्गांनी व्यवस्थितपणे तोंड दिले.
गावकऱ्यांना जसजसा अनुभव येत गेला तसतशी त्यांच्या पाणी प्र नाशी निगडित अशी पर्यावरणीय साखळी त्यांच्या लक्षात यायला लागली. निसर्गाचा तोल राखायला हवा, वन्य पशुपक्ष्यांना त्यांच्या नैसर्गिक निवासातच राहू द्यायला हवे आणि स्थानिक निसर्गचक्र बऱ्याच प्रमाणात स्थानिक गोष्टींवरच अवलंबून असते हे लक्षात यायला लागले.
पण सर्व गावांना एकाच मापाने मोजण्याची चूक तरुण भारत संघाने केली नाही. प्रत्येक गावाच्या समस्या काही अंशी वेगळ्या होत्या. काहींना चराईजमीन हवी होती, काहीच्या पुढे लाकुडफाट्याचा प्र न होता. काहीना आंतरपिके कशी घ्यावीत हे कळत नव्हते तर काहींना मक्याचे उत्तम बियाणे हवे होते. इतर काहींना ट्रॅक्टर हवा होता. पण निसर्गाचा समतोल राखण्याचे व पर्यावरणाशी मैत्री ठेवण्याचे फायदे सर्वांना सरळसरळ दिसत होते. आणि हे काम भाषणबाजीने नव्हे तर एकत्रित सामाईक कृतीनेच करता येईल याची जाणीव झाली होती. यातूनच ग्रामसभेच्या कल्पनेचा जन्म झाला.
ग्रामसभांपुढे तीन उद्दिष्टे होती १. जलसंधारणाचे काम चालू ठेवणे २. जलस्रोतांवरची आणि वनजमिनीवरची अतिक्रमणे हटवणे आणि त्यांचा गैरवापर थांबवणे. ३. अथकपणे आणि नेहमीच चालू राहणाऱ्या या गावाच्या कामांबाबत गावकऱ्यांचे मनोधैर्य कायम राखणे.
ग्रामसभांनी स्वतःच्या नियमावली बनवल्या. ग्रामकोषांची निर्मिती झाली. जोहडांच्या काठाने वृक्षारोपण, त्यासाठीच्या झाडांची निवड, बंधाऱ्याचे संरक्षण, तंट्यांचे समजुतीने निवारण, शांततापूर्ण निदर्शने, पदयात्रा, यांत स्त्रियांचा आणि युवकांचा सहभाग वाढेल हे लक्षपूर्वक पाहिले गेले.
ग्रामसभेच्या पाच समित्या असतात —- १. निर्माण समिती —- जोहडांची निर्मिती आणि त्यातला गावकऱ्यांचा सहभाग किती व कसा हे ठरवणे २. जंगल समिती —- वृक्षतोडीवरील निर्बंध पाळायला लावणे आणि जल-क्षेत्रातील वनाचे पुनरुज्जीवन करणे ३. चराई समिती —- संरक्षित भागांमध्ये जनावरे जात नाहीत हे पाहणे ४. पाणी समिती —- उपलब्ध पाण्याचे न्याय्य वाटप करणे ५. महिला समिती —- स्त्रियांचा दृष्टिकोन ग्रामसभेसमोर मांडणे. ग्रामसभा साधारण २२० गावांमध्ये आहेत.
१९८५-८६ सुरू झालेले जोहड, बांध, अनिकट, मेढबंदी इत्यादींचे लोण आजतागायत सुमारे ६५०/७०० गावांमध्ये पसरले आहे.
फ्लॅट नं. ८, प्लॉट नं. ४४, (अपूर्ण) कृष्णकुंज, शीव प िचम, मुंबई — ४०० ०२२