श्याम कुळकर्णी
‘यमाई’, तंत्रनगर, औरंगाबाद — ४३१ ००५
खाजगी शिकवणी वर्ग
संदर्भ : आजचा सुधारक च्या जुलै २००० चे संपादकीय
शिकवणीवर्गाचे समर्थन विवेकवादात बसत नाही. आ. सु.च्या डिसेंबर १९९१ च्या ‘विवेकवाद’च्या १७ व्या भागात युक्त व अयुक्त कर्म तसेच कर्माची नैतिकता या चर्चेतील दोन उदाहरणे देतो. कारखानदार, व्यापारी इ. मंडळींच्या उद्योगामुळे देशाची समृद्धी वाढते, बेकारांना काम मिळते आणि सर्वांचेच राहणीमान उंचावते हे खरे आहे, पण म्हणून तेवढ्याकरिता त्यांचे उद्योग नैतिकदृष्ट्या प्रशंसनीय आहेत असे म्हणता येत नाही, ही सर्व मंडळी केवळ स्वार्थाने प्रेरित झालेली असल्यामुळे त्यांची कर्मे नैतिक या पदवीस पात्र होत नाहीत असे तेथे म्हटले आहे. दुसरे उदाहरण आहे ते बुडणाऱ्या माणसाला वाचवण्याचे कार्य करणाऱ्या दोन व्यक्तींचे. एकाने ते कर्म कर्तव्य म्हणून केले आणि दुसऱ्याने ते स्वार्थाकरिता, त्याच्याकडून पैसा मिळवण्या-करता, केले . . . तर दुसऱ्याने ते कर्म अनैतिक हेतूने केलेले असल्याने ते कर्म दूषित होते असे तेथे लेखक म्हणतात. सरकारमान्य संस्थांना परवानगी देताना काही विशिष्ट अटींची पूर्तता करण्याचे बंधन त्यांच्यावर असते. खाजगी शिकवणीवर्गांवर यांपैकी कसलेच बंधन नसते व ठेवणे शक्यही नाही. खाजगी शिकवणी वर्गांचा उद्देश विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त मार्क मिळवून देणे हा असतो, ज्ञान देणे हा नसतो. आ. सु.लाही हेच हवे असेल तर त्यांनी संपादकीयात केलेल्या सूचनेसारख्या हास्यास्पद सूचना कराव्या. एरवी गप्प बसावे व जे जे होईल ते ते पाहावे. माझ्यासारख्या आ. सु.च्या १ल्या अंकापासूनच्या वाचकास व कधीकधी ‘विवेकवादकारां’शीही वाद घेणाऱ्या अल्पशा विचारवंतास अस्वस्थ वाटते म्हणून हा पत्रप्रपंच. खाजगी शिकवणी वर्ग बंद करणे हा भाबडा नव्हे तर एकमेव उपायच यावर आहे. तरच विद्यालये व महाविद्यालये आपला दर्जा उंचावण्याचा प्रयत्न करतील. शैक्षणिक संस्था काढणे ही गरज नसून तो एक धंदा झाला आहे. व या धंद्यात अप्रत्यक्षपणे सरकारचा मग ते कोणत्याही युतीचे असो, सहभाग आहे. आज खाजगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांकडे पाहिले तर ती निरनिराळ्या आमदार खासदारांचीच निम्याहून अधिक दिसतात. त्यामुळे शासकीय महाविद्यालये नीट चालू नयेत अशीच त्यांची इच्छा असते. यावर पालकांनीच आपण मुलांना खाजगी क्लासला घालणार नाही अशी शपथ घेतली पाहिजे. स्वतः अभ्यास करण्याची इच्छा असणारा विद्यार्थी क्लासला न जाता चांगले मार्क मिळवू शकतो. अर्थात त्यासाठी ती इच्छाशक्ती हवी.
आमचे उत्तर
शिकवणी-वर्ग चालविणे हे काम ती मंडळी पैसा मिळविण्याच्या हेतूने करतात म्हणून ते अनैतिक हेतूने केलेले कर्म आहे, दूषित कर्म आहे हे आपले म्हणणे आणि वादपद्धती संभ्रमित करणारी आहे. प्रा. दि. य. देशपांडे यांच्या ज्या लेखाच्या आधाराने आपण आपले हे म्हणणे मांडता तो डिसेंबर ९१ मधील लेख आपण वाचला पण अर्धवट. आपल्या नजरेतून सुटलेला भाग असा : (कारखानदार, व्यापारी) ‘ही सर्व मंडळी केवळ स्वार्थाने प्रेरित झालेली असल्यामुळे त्यांची कर्मे नैतिक या पदवीस पात्र होत नाहीत. ती नैतिक नाहीत, म्हणून ती अनैतिकच असतात असे म्हणण्याचे कारण नाही. पण ती ननैतिक मात्र निश्चितपणे होतील. नैतिक हेतूवाचून केलेली सर्व कर्मे ननैतिक होतात, असे वर म्हटले आहे त्याचे कारण हे आहे’ (आ. सु. डिसें. ९१, पृ. ६). या पूर्वीही आपल्या वाचनाचा व वादपद्धतीचा परिचय आम्हाला झाला आहे. रसेलने खोडून काढण्याकरिता घेतलेले मत खुशाल रसेलचेच असे बेधडक म्हणून आपण आम्हाला काही काळ चकित केले होते. शिक्षणाचे उद्दिष्ट-आशय-अभ्यासक्रम काय असावेत, याची चाचणी, तपासणी कशी घेतली जावी, शाळांचे आणि अन्य शैक्षणिक संस्थांचे पर्यवेक्षण कसे असावे हे सर्व स्वतंत्र प्रश्न आहेत. ते ना शिकवणीवर्गाच्या कक्षेत येत ना सरकारमान्य संस्थांच्या. विवेकवादाचे मुख्य तत्त्व व्यक्तिस्वातंत्र्य हे आहे. विद्यार्थ्याला जेथून चांगले शिक्षण मिळते ते घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे. चांगले म्हणजे त्याला जे उपयोगी वाटते ते व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश हा त्याच्या जीवनमरणाचा प्र न असतो. शिक्षकाला आपला विषय जिज्ञासूंना शिकविण्याचे स्वातंत्र्य आहे. शिकवणी-वर्गावर बंदी घालून हे स्वातंत्र्य हिरावून घेता येणार नाही. आणि ते व्यवहारतः शक्यही नाही. कोणी कोणाला शिकवू नये आणि कोणी कोणाकडून खाजगी रीतीने शिकू नये असा कायदा करणे आणि तो अंमलात आणणे अशक्य आहे. हे आपल्यासारख्या विचारवंताला समजू नये याचे आ चर्य वाटते. दारूबंदीचा इतिहास पाहा. जगात कोठेही बंदी घालून दारूबंदी साध्य झालेली नाही. शिक्षण-संचालनाचे काम ज्या थोडक्या लोकांच्या नियंत्रणाखाली असते त्यांच्याकडून ही अपेक्षा करणे जास्त व्यवहार्य आहे, असे तुम्हाला नाही का वाटत? ते सोडून खाजगी शिकवणीवर्ग बंद केले की विद्यालये व महाविद्यालये आपला दर्जा उंचावतील ह्या विश्वासाला भाबडा म्हणायचे नसेल तर खुळा म्हणावे इतकेच. स्पर्धेतून दर्जा उंचावतो, हे आपल्याला पटावे.
प्रा. सी. भा. दातार
१४/३२१, विजयनगर सोसायटी, स्वामी नित्यानंद मार्ग, अंधेरी (पूर्व), मुंबई — ४०० ०६९
आ. सु. निःपक्षपाती
गेले वर्षभर तरी मी आपले अंक वाचत आहे. पुरोगामित्व व बुद्धिप्रामाण्य-वाद सांभाळून पण कोणताही पक्षपात न करता, प्रचारकीपणा न करता, विचारांना प्रवृत्त करणारे आपले हे मासिक मला आवडले.
मला आजीव सदस्यत्व द्यावे. चेक पोचल्याचे व आजीव वर्गणीदार केल्याचे कळवालच.
नंदा खरे
१९३, शिवाजीनगर, मश्रूवाला मार्ग, नागपूर — ४४० ०१०
प्रेत, तर्क, वकील, घोडा आणि ओशो (प्रभाकर गोखले ह्यांच्या ऑगस्ट २००० अंकातील पत्राबद्दल)
कोणत्याही परिस्थितीबाबत आपल्या हाती असलेल्या सर्व माहितीचा अर्थ लावायला तर्क आणि विवेचन वापरावे, हा विवेकवादाचा आग्रह. तर्काचा वापर दुसऱ्याला काहीतरी ‘पटवून’ देण्यासाठी करणे, हा दुय्यम व्यवहार. स्वतःचे आकलन वाढवणे हे प्राथमिक महत्त्वाचे. त्यामुळे एका चलाख वकिलाच्या अनैतिक वाग-णुकीचा किस्सा हा तर्काच्या विरोधातला ‘पुरावा’ म्हणून ‘मानणे’ हे चुकीचे आहे—- भलेही असे करणारे ओशो असोत! उलट ही कहाणी वापरून तर्कावर आधारित विवेचनाला चूक ठरवणायचे हेतूच शंकास्पद ठरतात—-कारण बहुधा पुढचा युक्तिवाद “म्हणून माझे म्हणणे मान्य करा”, ह्या दिशेने जातो. अपुरी माहिती वापरून स्वार्थ साधणे, ह्यासाठी वापरलेल्या ‘युगती’, हा तर्कच नव्हे—-आणि हा दुष्टावा वकीलच करत नाहीत तर ओशोही करतात. राणी–घोडा–वकील कहाणीही फक्त ‘इनोदी’ आहे, एकाने दुसऱ्याला काही माहिती देण्यातल्या अडचणींवर आधारलेली. त्यातून तर्काचा अपुरेपणा कसा काय सिद्ध होतो? असे ऐकतो की असले किस्से सांगून ओशो म्हणत की ‘तर्क ही वेश्या आहे’ (Logic is a whore) —- तर्क, बरे का; ‘वापरणारा’ नव्हे! प्रेताला कुजवणारा वकील, जाणूनबुजून यजमानिणीचा उपमर्द करणारा दूत आणि भाविकांना भरकटवणारे ओशो ‘समकक्ष’ नाहीत का? पण त्या तिघांना वेश्या म्हणणेही गैर —- तसे केल्याने वेश्यांचा निष्कारण अपमान होतो!
ल. ग. चिंचोळकर
काँग्रेसनगर, नागपूर — ४४० ०१२
गांधीजींचा अहिंसाधर्म
माझे जून २००० च्या आजचा सुधारकच्या अंकात ‘सैनिकी कारवाई गांधीजींना असंमतच’ या मथळ्याखाली पत्र प्रसिद्ध झाले होते. (पृ. क्र. ११४)
त्यावर आ. सु.च्या ऑगस्ट २००० च्या अंकात (पृ. क्र. १९३) श्री. वि. ग. कानिटकरांनी श्री. प्यारेलाल यांच्या ‘लास्ट फेज’ या ग्रंथातील उताऱ्यावरून गांधीजींनी काश्मीरवरील कार्यवाहीला संमती दिल्याचे दर्शविले आहे. परंतु त्या उताऱ्यावरूनसुद्धा गांधीजींनी कोठेही त्यांनी काश्मीरबाबतच्या १९४७ च्या युद्धाला संमती दिल्याचे म्हटलेले नाही. शिवाय त्यांनी सादर केलेला पुरावा श्री. प्यारेलाल यांचा आहे. गांधीजींचा नाही.
वस्तुतः मी जून २००० च्या संबद्ध माहितीत गांधीजींनी ५ नोव्हेंबर ४७ च्या प्रार्थना-सभेत काश्मीरवरील सैनिकी कार्यवाहीला त्यांची संमती नव्हती, हे त्यांच्याच शब्दांत स्पष्ट केले आहे. त्याचा संदर्भ व आधारसुद्धा दिलेला आहे. जर श्री. कानिटकर यांना वरील माहिती निराधार किंवा चुकीची वाटत असेल तर तसे त्यांनी साधार व संशयातीत रीतीने सिद्ध करणे हाच उपाय आहे. नाहीतर वस्तु-स्थिती स्वीकारावी. या संदर्भात श्री. कानिटकरांनी पं. नेहरू व पटेल यांच्या ‘साधुत्वाचा’ आणि ‘व्यावहारिक शहाणपणाचा’ मुद्दा उपस्थित केला आहे. तो प्रस्तुत विषयाशी असंबद्ध आहे. गांधीजींनी प्रत्येक प्रसंगी हिंसा त्याज्य मानली होती. बलात्कार करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्याचा सुद्धा हिंसात्मक प्रतिकार करण्याऐवजी संबंधित स्त्रीने आत्महत्या करावी असे त्यांचे मत होते. (हरिजन ९-२-१९४७)
त्याचप्रमाणे त्यांच्या मते आत्मरक्षणासाठी जर हिंसेची परवानगी दिली तर अहिंसातत्त्वच निरर्थक ठरेल. राष्ट्रावरील परकीय आक्रमणाबाबत सुद्धा त्यांची अशीच भूमिका आहे हे त्यांनी श्री. मनोरंजन बाबू यांच्या पत्राच्या उत्तरात स्पष्ट केले होते. (हरिजन २-३-१९४०)
यावरून गांधीजींचे अहिंसातत्त्व निरपवाद होते हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. काश्मीरवरील कार्यवाहीला यामुळेच त्यांनी संमती दिली नव्हती व त्यांनी ते स्वतःच अतिशय स्पष्ट शब्दांत सूचित केले आहे. याबाबतच्या त्यांच्या भूमिकेत सातत्य, सुसंगती व स्पष्टता आहे.