धोरण देशभक्तीचे, की परधार्जिणे?

स्वातंत्र्यानंतरच्या पन्नास वर्षांतील सर्वांत गंभीर अरिष्टाला भारतीय शेतीव्यवस्थेला सामोरे जावे लागत आहे. हे अरिष्ट निसर्गाच्या अवकृपेमुळे उद्भवलेले नसून, भारत सरकारच्या शेतीविषयक धोरणातून उद्भवलेले आहे. सरकारने जागतिक व्यापारी संघटनेत एप्रिल १९९४ मध्ये शेतीविषयक जो करार केला त्या कराराच्या शर्तीमुळे भारत सरकारला हे धोरण राबवावे लागत आहे. भाजप-नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने जुलैमध्ये आपले शेतीविषयक धोरण जाहीर केले आहे. ‘जागतिक व्यापारी संघटनेत शेतीविषयक कराराच्या अंमल-बजावणीसाठी हे धोरण स्वीकारावे लागत आहे,’ हे सरकारने धोरण जाहीर करतानाच सांगितले आहे. या कराराची अंमलबजावणी ज्या रीतीने केंद्र सरकार करीत आहे त्यामुळे अरिष्टांत भर पडून हे अरिष्ट अधिक गंभीर बनत आहे. केंद्र सरकारने स्वीकारलेले आणि अमलात आणलेले आयात-निर्यात धोरण हे या अरिष्टाचे एक प्रमुख कारण आहे.
अमेरिका, जपान, युरोपियन देश इत्यादि प्रगत देशांसह जगातले सर्वच देश फार पूर्वीपासून स्वतःच्या देशातील उत्पादनांना संरक्षण देणारी धोरणे राबवत आले आहेत. (त्याचबरोबर) स्वतःच्या देशातील उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी म्हणूनही धोरणे आखत आले आहेत. आयातीवर संख्यात्मक बंधने लादली जातात. किती माल आयात होऊ द्यायचा हे ठरवीत असतात. याखेरीज आयात मालावर कर लादून त्यांच्या किमती वाढविल्या जातात. मुख्यतः या उपाययोजनांनी देशांतील उत्पादनांना संरक्षण मिळवून दिले जाते. याउलट स्वतःच्या देशातील माल जगाच्या बाजारात विकला जावा म्हणून या निर्यात मालांना निर्यातीसाठी खास अनुदाने (सबसिडीज) दिली जातात. उत्पादना-साठी लागणाऱ्या वस्तू स्वस्त दरांत पुरवून उत्पादनखर्च कमी करायला सरकार मदत करत असते. निर्यातीसाठीच उत्पादित होणाऱ्या मालाला आणखी खास सवलती दिल्या जातात. थोडक्यात म्हणजे देशांतर्गत उत्पादनांना आणि उत्पादकांना सर्व प्रकारे प्रोत्साहन दिले जाते. परकीय उत्पादनांवर बंधने लादली जातात. याद्वारे देशाच्या हिताचे संरक्षण केले जाते. सर्वच देश हे करत आले आहेत. काही वर्षांपूर्वी दोन देशांदरम्यानचे करार ते दोन संबंधित देश करीत असत. एकमेकांच्या गरजा, एकमेकांची आर्थिक स्थिती, कोणत्या मालाची देवाण-घेवाण करणे त्या दोन देशांना शक्य आहे, त्या दोन देशांचे राजकीय संबंध कसे आहेत, इत्यादी बाबींचा विचार करून ते आपसात करार करीत असत. आपापल्या देशात कायदे कसे असावेत, किती व कोणते असावेत, देशातील उत्पादनांना अनुदाने द्यावीत की नाहीत, इत्यादी अंतर्गत सर्व व्यवहार तो तो देश स्वतः करी. दुसरा देश त्यात हस्तक्षेप करीत नसे. एकमेकांशी करायचा व्यवहार फक्त दोन्ही देश मिळवून ठरवीत.
आता ही परिस्थिती राहिली नाही. जागतिक व्यापारी संघटनेचे सभासद असलेल्या भारतासह १३७ देशांचा एकमेकांशी सर्वांचा मिळून एकच करार आहे. सर्व सभासद देशांवर तो बंधनकारक आहे. या कराराने सभासद देशांनी एकमेकांशी करावयाचा व्यवहार तर निश्चित केलाच आहे; परंतु प्रत्येक देशाने त्यांच्या त्यांच्या देशात अंतर्गत व्यवहारांतसुद्धा काय करावे, काय करू नये, हे या कराराने निश्चित केले आहे. संबंधित कायदे कसे असावेत, करांचे दर व पद्धत कशी असावी, देशांतर्गत व्यवहारांतसुद्धा किमती काय असाव्यात, सबसिडी द्यावी की देऊ नये, दिली तर किती द्यावी, स्वस्त धान्याच्या दुकानातील धान्याचे दर काय असावेत? वीज, पाणी, वाहतूक सेवा इत्यादींचे दर काय असावेत? इत्यादी इत्यादी अनेक अंतर्गत व्यवहाराच्या बाबीसुद्धा या कराराने ठरवून दिल्या आहेत. हा जो ‘गॅट करार’ — ‘जनरल अॅग्रिमेंट ऑन ट्रेड अँड टॅरिफ’ आहे, यात पूर्वी शेतीक्षेत्राचा समावेश नव्हता. एप्रिल १९९४ मध्ये त्यात शेती हा विषय समाविष्ट करण्यात आला आणि ‘शेतीविषयक करार’ करण्यात आला. या करारातील तरतुदींचा भारतीय शेती- व्यवस्थेवर काय परिणाम झाला आणि आणखी काय होणार आहे, हे नीट समजावून घेतले पाहिजे.
या करारातील शब्दयोजना भल्या भल्या तज्ज्ञ कायदेपंडितांना आणि अर्थतज्ज्ञांनाही गोंधळात पाडणारी आहे. हे अर्थातच योजनापूर्वक केलेले आहे.
सभासद देशांनी शेतीसाठी कोणत्या प्रकारची अनुदाने द्यावीत, त्यांचे प्रमाण काय असावे, ते कसे कसे कमी करत जावे आणि कधी करावे, अशी एक अट या करारात समाविष्ट आहे. शेतीसाठी देण्यात येणारी अनुदाने कशी मोजावीत, याचीही तरतूद याच करारात आहे. भारत आणि जगातील इतर अप्रगत किंवा विकसनशील देश स्वतः अन्नधान्ये खरेदी करून साठवून ठेवतात. शेती-उत्पादित मालावर योग्य नियंत्रण ठेवायला त्याचा उपयोग होतो. गोरगरीब आणि दारिद्र्यरेषेखालील दुबळ्या जनविभागांना स्वस्त दरांत अन्नधान्य पुरवायला याचा उपयोग होतो. सरकार ज्या दराने अन्नधान्य खरेदी करते, तो भाव आंतरराष्ट्रीय भावापेक्षा जास्त असेल, तर या दोन्ही भावांमधील अंतर हे सरकारने शेतीला दिलेले अनुदान आहे, असे समजले जाते. तीन-चार वर्षांपूर्वी आपल्या देशातील सरकारी धान्य खरेदीचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारभावापेक्षा जास्त होते, आता आंतरराष्ट्रीय भाव कमी झाले आहेत. त्यामुळे आता हे अंतर म्हणजे भारत सरकारने भारतीय शेतकऱ्यांना दिलेले अनुदान म्हणून मोजले जाणार आहे. आणि त्यावर या कराराने बंधने घातली आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील धान्याचे भाव भारत सरकारच्या धान्य खरेदीच्या भावापेक्षा कमी आहेत. याचे कारण त्या धान्यास त्या त्या देशातील सरकारांनी वेगवेगळी अनुदाने देऊन ते भाव कृत्रिमरीत्या कमी ठेवले आहेत. शेतीसाठी द्यावयाची अनुदाने कमी करण्याचे बंधन भारतावर लादले असल्याने अनुदान योजण्याची ही रीत किंवा पद्धत महत्त्वाची आहे.
या करारात अनेक बनवाबनवीच्या अटी समाविष्ट केलेल्या आहेत. अप्रगत देशांना अक्षरशः बनवण्यात आले आहे. सर्वच देशांनी शेती अनुदाने ठराविक मुदतीत क्रमशः कमी करीत जाण्याचे ठरले आहे. प्रगत देशांनी जास्त प्रमाणात आणि लवकर अनुदाने कमी करावयाची आणि अप्रगत देशांनी तुलनात्मकरीत्या कमी प्रमाणात आणि जरा उशिराने कमी करावयाची, अशी तरतूद करारात आहे. वरवर पाहता हे न्याय्य वाटते. इतकेच नव्हे, तर प्रगत देशांनी अधिक चांगले वागायचे कबूल केल्यासारखे दिसते. १९८६-८८ हा काळ पाया समजून प्रगत देशांनी शेती अनुदानांत २००० पर्यंत ३६ टक्के कपात करायची आणि भारत वगैरे अप्रगत राष्ट्रांनी २००४ पर्यंत २४ टक्के कपात करायची तरतूद करारात आहे. वरवर पाहता न्याय्य आणि अप्रगत देशांना सवलत देणारी ही तरतूद वाटते; परंतु वास्तवात एक खूप मोठी मेख त्यात आहे. आपण असा करार करायला इतरांना निश्चितच भाग पाडू, असे प्रगत राष्ट्रांना माहीत होते. त्यांनी १९८० पासूनच शेती अनुदानात मोठ्या प्रमाणात वाढी केल्या. अमेरिकेचे एक शेती अनुदान १९८० मध्ये जे नऊ टक्के होते, ते पाच वर्षांपर्यंत ४५ टक्के करून ठेवले होते. म्हणजे पाचशे टक्के वाढ करून ठेवली होती. या प्रचंड वाढविलेल्या अनुदानात अमेरिका ३६ टक्के कपात करणार आहे. जपानचे जे शेती अनुदान ७१ टक्के होते, ते १९८६ पर्यंत ९३ टक्के वाढविले आहे.
भारत आणि इतर देशांत १९८६-८८ मध्ये ही अनुदाने खूप म्हणजे खूपच कमी होती. परिणामी, प्रगत देशांनी जास्त प्रमाणात उशिरा कपात करूनही त्यांची अनुदाने अप्रगत देशांपेक्षा किती तरी जास्तच ठरतात. ही ‘खुली स्पर्धा’ आहे काय? आपल्या देशात शेती उत्पादनासाठी लागणाऱ्या गोष्टी म्हणजे पाणी, वीज, शेतीसंशोधन, तज्ज्ञ सेवा इत्यादी सरकार स्वस्त दरात पुरवते. काही वेळा उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी दरात पुरविते. हे शेतीला अनुदान आहे. याची बरीच चर्चा प्रसारमाध्यमे आणि मध्यमवर्गीय पांढरपेशे करीत असतात.
तथापि शासन सक्तीने कमी भावात शेतकऱ्यांचा माल ‘लेव्ही’ लादून खरेदी करीत असते. याची फारशी चर्चा होत नाही. ही पद्धत म्हणजे सरकारने शेतकऱ्यांकडून सक्तीने वसूल केलेले अनुदानच आहे. सरकारने दिलेले’ आणि ‘वसूल केलेले’ अशा अनुदानाची बेरीज केली तर असे दिसते, की सरकार शेतकऱ्याला कमी देते आणि जास्त वसूल करते, म्हणजेच भारतात शेतीला ‘उणे अनुदान’ आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरापेक्षा सरकार जेव्हा कमी दराने शेतीमाल खरेदी करते तेव्हाही सरकार शेतकऱ्यांकडून अनुदानच ‘वसूल’ करते. महाराष्ट्रात साखरेचे उदाहरण म्हणजे अगदी ढोबळ आणि स्पष्ट उदाहरण आहे. साखर कारखाने जेवढी साखर उत्पन्न करतात, त्यापेक्षा सध्या तीस टक्के आणि पूर्वी चाळीस टक्के साखर सरकार लेव्ही साखर म्हणून सक्तीने आणि खुल्या बाजारा-तील भावापेक्षा कमी दराने खरेदी करते. एका पोत्याला लेव्ही साखरेचा दर दोनशे ते तीनशे रुपये कमी असतो. महाराष्ट्रात एक टन उसापासून एक क्विंटलपेक्षा जास्त साखर तयार होते. म्हणजे सरकार ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांकडून एक टन उसामागे दोनशे ते तीनशे रुपयांपेक्षा जास्त अनुदान वसूल करते. सरासरी एकरी उत्पादन २० ते २५ टन धरले, तरी सरकार या शेतकऱ्याला जी सर्व अनुदाने देते, त्यापेक्षा त्याच्याकडून जास्त वसूल करते. सरकारची या शेतकऱ्यांना ‘उणे सबसिडी’ मिळते. साखर साठवणुकीचा आणि सरकारने उशिरा पैसे दिल्याने बसणारा व्याजाचा बोजाही या शेतकऱ्यांवरच बसतो. कारण त्या प्रमाणात त्याचा टनाचा दर कमी बसतो.
या ‘उणे सबसिडी’ची मोजदाद करण्यात आलेली आहे. १९९८ मध्ये भारतीय शेतकऱ्याला ५२ टक्के ‘उणे सबसिडी’ मिळाली आहे. प्रगत देशांत उणे सबसिडी नसून, अधिक सबसिडी आहे. १९९७ मध्ये अमेरिका १६ टक्के, कॅनडात २० टक्के, युरोपीय देशांत ४२ टक्के, तर जपानमध्ये ६९ टक्के सबसिडी मिळाली आहे. उणे ५२ टक्के सबसिडी मिळालेल्या भारतीय शेतकऱ्याचा माल आणि अधिक ६९ टक्के सबसिडी मिळालेल्या जपानी शेतकऱ्याचा माल यांची एकाच बाजारातली स्पर्धा खुली स्पर्धा आहे काय?
भारतासारख्या अप्रगत देशातील प्रचंड मोठी बाजारपेठ बळकावण्यासाठी हा आंतरराष्ट्रीय कट आहे, असे म्हटले तर ती अतिशयोक्ती ठरेल काय? आताच प्रचंड सबसिडी देऊन मुद्दाम भाव कमी केलेली नारळ, द्राक्षे, सफरचंद, दूध, गहू, बेदाणे, पाम ऑईल, लसूण, डाळिंबे इत्यादी शेती उत्पादने भारतीय बाजारात प्रभाव पाडू लागली आहेत. भारतीय शेतीउत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ मिळायचे सोडा, भारतीय बाजारपेठेतच टिकाव कसा धरायचा असा प्रश्न उद्भवला आहे. है अरिष्ट आहे. कराराने स्वीकारलेले आहे. भारतीय शेतीची उत्पादकता वाढली आहे, पण जगातल्या इतर देशांच्या तुलनेत ती अजूनही कमी आहे. ही उत्पादकता वाढली पाहिजे याबद्दल दुमत असूच शकत नाही. तथापि अशी क्रमाक्रमाने उत्पादकता वाढवून हे अरिष्ट टळणारे नाही. उत्पादकता वाढविलीच पाहिजे; परंतु सरकारी धोरणांचे अरिष्ट टळायला ही धोरणेच बदलली पाहिजेत. शेतीविषयक हा करार भारतासारख्या अप्रगत देशाच्या विरुद्ध असलेला करार आहे. परंतु या कराराच्या चौकटीतसुद्धा खूप काही करण्याजोगे आहे. आणि ही चौकटही बदलता येणे शक्य आहे. हा करार म्हणजे काही विधिलिखित नाही. भाजप नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने जुलैमध्ये जाहीर केलेले शेतीधोरण या दिशेने जाणारे नसून, उरफाट्या दिशेने जाणारे आहे. त्यांचे हे नवे जाहीर धोरण आणि आजवरची घाईगर्दीने केलेली अंमलबजावणी स्वदेशहितविरोधी आणि परधार्जिणी आहे. जगातले प्रगत देश किती आयात कर घेतात आणि भारत सरकार किती घेते, याची तुलना पाहा. साखरेचे उदाहरण घ्या. युरोपियन युनियनमधील सर्व देश साखर आयातीवर दोनशे टक्के कर लादतात. अमेरिका तर २४४ टक्के कर घेते. भारताने आता कुठे साठ टक्के कर बसवला आहे. काही दिवसांपूर्वी तोही नव्हता. आपल्या देशाला जवळजवळ दोन वर्षे पुरेल एवढी साखर शिल्लक आहे. शिवाय तयार होणारच आहे. या साखरेचे काय करायचे? जगातली साखर आयात होऊ द्यायची आणि देशातली पडून ठेवायची, हे धोरण देशभक्तीचे, की परधार्जिणे? आता दुधाचे पाहा. एका आंतरराष्ट्रीय कंपनीने आम्ही भारतात आठ रुपये लिटरने दूध विकू, अशी घोषणा केली आहे. पंजाबमध्ये परदेशातून आयात केलेल्या स्वस्त दराच्या दुधाने पंजाबचा दूधउत्पादक शेतकरी अक्षरशः रडकुंडीला आला आहे. पंजाब सरकारही धास्तावले आहे. या दुधाच्या आयात-कराची स्थिती काय आहे? युरोपमधील दूध पावडरीवर १७१ टक्के आयात-कर घेतात. जपान ५५७ टक्के आयात-कर लादतो. अमेरिका ५८८ टक्के आयात-कर घेते, भारत सरकार शून्य टक्के आयात-कर घेते. मुक्त अर्थव्यवस्थेचा भारताला आणि अप्रगत देशांना सकाळ, संध्याकाळ आणि त-हेत-हेने उपदेश करणारी ही प्रगत राष्ट्रे त्यांची अर्थव्यवस्था मुक्त ठेवीत आहेत काय, ते सांगू द्या. ते त्यांच्या हिताचे आहे म्हणून सांगताहेत. आपण ते ऐकायचे की नाही, हे ठरवले पाहिजे. ते त्यांच्या देशाचे हित सांभाळताहेत. आपण आपल्या देशाचे हित सांभाळायचे, की आपणही त्यांचेच हित सांभाळायचे, हे ठरवले पाहिजे. जागतिक व्यापारी-संघटनेने लादलेला शेतीविषयक करार प्रगत देशांच्या हिताचा आणि अप्रगत राष्ट्रांच्या विरुद्ध आहे, हे स्पष्टच आहे. हा करार बदलायलाच भाग पाडले, हे सुद्धा स्पष्ट आहे. जगातली भारत सोडून इतर काही अप्रगत राष्ट्र संघटित होऊन तसे प्रयत्न करीतही आहेत; परंतु भाजपचे सरकार मात्र कराराच्या अटी पाळूनसुद्धा जेवढे देशहित साधता येणे शक्य आहे तेवढेही करीत नाही, ही महाभयानक बाब आहे.
या करारानुसारच भारताला अधिक दहा टक्के अनुदाने शेतीला देण्याची मुभा आहे. भाजपचे सरकार मात्र अनुदान कमी करण्याच्या घोषणा करत करतच प्रत्यक्षात ‘उणे ५२ टक्के’ सबसिडी देत आहे. आणि शेती उत्पादनासाठी लागणाऱ्या पाणी, वीज, रस्ते, तेले, औषधे, संशोधन, तज्ज्ञांची सेवा इत्यादी सर्व वस्तूंचे भाव वाढवीत आहे. काही प्रसारमाध्यमे आणि बोलघेवडे तज्ज्ञ आंतरराष्ट्रीय करारामुळे हे आपणास करावे लागत आहे, अशी फसवणूक करीत आहेत.
भाजपच्या शेतीसाठी लागणाऱ्या वस्तूंचे भाव वाढविण्याच्या आणि अनुदाने कमी व रद्द करण्याच्या धोरणाने भारतीय शेती-उत्पादित मालाचा उत्पादन-खर्च वाढत आहे. अमेरिकादि प्रगत राष्ट्र शेतीला अनुदाने देऊन त्यांच्या शेती-उत्पादित मालांचा उत्पादन-खर्च कमी करीत आहेत. जी गोष्ट उत्पादनासाठी द्यावयाच्या आणि कराराने परवानगी असलेल्या अनुदानाची आहे, तशीच बाब ‘निर्यात अनुदानाची’ आहे. युरोपियन राष्ट्रे त्यांच्या देशातील साखर निर्यात करण्यासाठी २६५ टक्के ‘निर्यात अनुदान’ देते. अगदी पाकिस्तानसुद्धा तीस टक्के निर्यात अनुदान देतो. इतरही राष्ट्र देतात. भारत मात्र साखरनिर्यातीवर शून्य टक्के अनुदान देतो. आयात करांची ही अवस्था अशीच आहे. भारताला या करारातील अटीं-प्रमाणे दुधावर शंभर टक्के ‘आयात कर’ बसविण्याची मुभा आहे. केंद्र सरकारने तो शून्य टक्के ठेवला आहे. साखर आयातीवर भारताला दीडशे टक्के आयात कर बसविण्याची मुभा आहे. भारताने आता कुठे मागणीच्या आणि आंदोलनाच्या रेट्या-मुळे साठ टक्के ठेवला आहे.
या करारातील अटींनुसार आयातीवरील संख्यात्मक बंधने उठविण्याची मुदत आणखी काही वर्षे असतानासुद्धा केंद्र सरकारने ती मुदतीअगोदरच उठविली आहेत.
दूरध्वनीच्या क्षेत्रात देशांतर्गत आणि परदेशी दूरध्वनिसेवेबाबत २००४ पर्यंत निर्णय घेण्याची करारांतर्गत मुभा असताना पंतप्रधानांच्या अमेरिकाभेटीच्या तोंडावर हे क्षेत्र अमेरिकी कंपन्यांना खुले करून केंद्र सरकारने एक प्रकारे लांगूल-चालनाची रीत स्वीकारली आहे. यात देशभक्ती काय? करारात नसलेल्या शर्ती आणि बंधने अमेरिका भारतावर लादत आहे, त्याचा पंतप्रधानांच्या अमेरिकाभेटीत प्रतिकार करावा, अशा अर्थाची पंतप्रधान-कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची टिप्पणीच केराच्या टोपलीत टाकण्याचे कार्य मंत्र्यांनी केल्याचे नुकतेच उघड झाले आहे.
आपल्या देशाचे भाजप काय करते आहे? देशभक्तांनी जागे झाले पाहिजे. अमेरिका आणि इतर प्रगत देशांनी अप्रगत राष्ट्रांवर या शेतीविषयक करांतील लादलेल्या अन्याय्य अटींविरुद्ध अप्रगत राष्ट्रे एकत्र येऊन संघटितपणे प्रतिकार करू लागली आहेत. भारत मात्र त्यात सहभागी नाही. अप्रगत, विकसनशील राष्ट्रांचे एके काळी नेतृत्व करणारा भारत आज अमेरिकेच्या गोटात गतीने सामील होताना दिसतो आहे. क्यूबा, पाकिस्तान, झिंबाब्वे, केनिया, श्रीलंका, युगांडा इत्यादी आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील ११ राष्ट्रांनी एकत्र येऊन शेतीविषयक अप्रगत देशांच्या हितविरोधी लादलेल्या अटी बदलून घेण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. भारताने या प्रयत्नात सहभागी व्हावे आणि अमेरिकाधार्जिणे, परधार्जिणे शेतीधोरण सोडून द्यावे म्हणून मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न व्हायला हवेत. जुलैमध्ये जाहीर झालेल्या केंद्र सरकारच्या शेतीविषयक धोरणाचा अभ्यास केला तर असे दिसते, की केंद्र सरकार भारतविरोधी, अमेरिकाधार्जिणे आणि शेतकरीविरोधी धोरणेच रेटणार आहे. अशा स्थितीत भारतीय शेती व्यवस्थेवरील आलेल्या आणि आणखी तीव्रतेने येत असलेल्या अरिष्टाचा परिणाम ज्यांना भोगावा लागणार आहे, त्या भारतीय अरिष्टग्रस्त शेतकऱ्यांनीच सर्व काही नीट समजावून घेऊन, फसवणुकीस बळी न पडता संघटित होऊन प्रयत्न केले पाहिजेत.
प्रसारमाध्यमांनी आणि बुद्धिवंतांनी भारतीय शेतकऱ्यांना जाणते पण देण्याची आपली जबाबदारी टाळू नये. राजकीय पक्षांनीसुद्धा अधिक जाणतेपणाने व्यवहार केला पाहिजे. सकाळ, रविवार, १७ सप्टेंबर २०००, वस्न पुनर्मुद्रित

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *