सखोल लोकशाही

[रल्फ नेडर (Ralph Nader) हा ग्राहक चळवळीचा एक प्रणेता. ‘अन्सेफ अॅट एनी स्पीड’ हे पुस्तक लिहून अमेरिकन मोटर-कार उद्योगाला ‘वळण’ लावणारा, ही त्याची ख्याती. २५ जून २००० रोजी ‘हरित पक्ष’ (Green Party) या नव्या अमेरिकन राजकीय पक्षाने नेडरला २००० सालच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत आपला उमेदवार म्हणून नेमले. ही नेमणूक स्वीकारताना नेडरने केलेल्या भाषणाचा सारांश सोबत देत आहोत.
हरित पक्ष हा पर्यावरणवादी आणि सामान्य माणसांचे हित पाहणारा पक्ष असणार आहे. येती निवडणूक हा पक्ष नक्कीच हरेल! पण जर्मनीसकट अनेक युरोपीय देशात असले हिरवे पक्ष आज दहा-दहा टक्के मते खेचत आहेत. ‘बिग बिझनेस’ ला विरोध, विकेंद्रित राजसत्ता, पर्यावरणाबाबत आदर, अशी ह्या पक्षांची भूमिका असते.]
कॉर्पोरेशन्स विरुद्ध माणसे: मोठमोठ्या व्यापारी संस्था सामान्य माणसां पासून स्वतःला आवर्जून दूर ठेवूनच सारे निर्णय घेतात. त्यांच्यात केंद्रीभूत झलेल्या प्रचंड आर्थिक सत्तेमुळे आपोआपच माध्यमे, तंत्रज्ञान, भांडवल, राजकारणी लोक वगैरे संसाधने त्यांच्या ‘पक्षाची’ होतात. त्यांच्या नफ्याच्या ओढीपायी पर्या-वरणीय सुरक्षेचा बळी देणे त्यांना गैर वाटत नाही. सामाजिक न्यायही त्यांना आवश्यक वाटत नाही. राष्ट्रांची सार्वभौमताही त्यांना ‘अभेद्य’ नसते, कारण वैयक्तिक किंवा वर्गीय स्वार्थासाठी सार्वभौमतेचा त्याग करणारे कॉर्पोरेशन्सच्या तालावर नाचायला तयार होतात. म्हणून अमेरिकन भूमी, तिच्यावर आच्छादलेल्या हवेतील (माध्यमांच्या) लहरी, कामगारांच्या पेन्शन फंडांचे खर्वावधी डॉलर्ज, ह्या साऱ्यांवर सामान्य माणसांचे नियंत्रण असल्याशिवाय निरोगी पर्यावरण, निरोगी समाज आणि निरोगी माणसे घडणार नाहीत. पूर्वीही अपार सत्ता काही थोड्या लोकांमध्ये केंद्रित झाली असताना सामान्य माणसांनी चळवळीतून ती सत्ता खेचून घेतलेली आहे. अमेरिकन स्वातंत्र्य-युद्ध, गुलामगिरीविरुद्धचा लढा, स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार देणे, ट्रेड यूनियन्स, नागरी हक्क, पर्यावरणवाद, उपभोक्तावाद, हे सर्व लढे लढून लोकांनी न्याय्य हक्क मिळवलेच आहेत. वेळ लागला, हे हक्क मिळायला. पण कॉर्पोरट शक्ती कमी होऊन अमेरिका सुधारली आणि जास्त सुंदर झाली. सत्तेत वाटा देणाऱ्या कॉर्पोरेशन्सचेही अखेर भलेच झाले. गेली वीस वर्षे पुन्हा कॉर्पोरेट सत्ता वाढते आहे. मोडतोड, फसवा प्रचार, धमक्या (Ultimatums), अशा मार्गांनी अमेरिकन मतदारांना आणि लोकशाहीला नमवले जात आहे. हे लोकशाहीचे ‘खंडन’ सामान्य वाटू लागले आहे, हा खरा महत्त्वाचा बदल आहे.
फूट पट्ट्या: असे सांगतात की गेली दहा वर्षे अमेरिकन अर्थव्यवस्था भटभराटीची (Booming) आहे. ठोक देशांतर्गत उत्पादन (GDP), कॉर्पोरेट नफे आणि स्टॉक मार्केट किंमती पाहिल्या तर हे खरे वाटेल. पण वीस पंचवीस टक्के मुले दरिद्री आहेत. एकतृतीयांश कामगारांना ताशी दहा डॉलरही मिळत नाहीत. १९७३ च्या तुलनेत आज कामगार वर्षाकाठी १६० तास जास्त काम करतो, आणि कमी कमावतो. बेकारीचे आकडे कमी दिसतात, कारण पगारही कमी आहेत आणि आठवड्याला एकवीसच तास काम असणारेही बेकार मानले जात नाहीत.
१९८१-८३च्या काळात जीईसीच्या गरिबात गरीब कामगाराने जेवढा कर भरला तेवढा काही त्या सहा अब्ज डॉलर नफा कमावणाऱ्या कंपनीने भरला नाही. १९४० साली कंपन्यांचे प्रमुख आपल्या सर्वांत गरीब कामगाराच्या बारा पट कमवायचे. आज हे प्रमाण चारशे-सोळापट आहे. अमेरिकेतली सर्वांत श्रीमंत टक्काभर कुटुंबे गरिबात गरीब पंच्याण्णव टक्क्यांएवढे कमावतात. एकटा बिल गेट्स बारा कोटी गरीब अमेरिकनांइतका श्रीमंत आहे. जगातील साडेतीन अब्ज गरिबांची संपदा फक्त दोनशे अतिश्रीमंतांच्या संपत्तीइतकी आहे.
१९४१ साली सर्वोच्च न्यायाधीश लुई ब्रैडेईज म्हणाले होते, “लोकशाही तरी असेल किंवा थोड्यांच्या हाती खूप संपत्ती तरी असेल —- दोन्ही एकाच वेळी असणे शक्य नाही.”
घुसखोरी: आपली लोकशाही अप्रगत असल्याने जबाबदाऱ्या नीटशा नेमून दिल्या जात नाहीत. आपल्या देशाचे, प्रशासनाचे, शिक्षणसंस्थांचे, आरोग्य, न्याय आणि पर्यावरणाचे अपार व्यापारीकरण होत आहे.
दूरदर्शन, इंटरनेट, आक्रमक विक्रेतेपण यातून आपल्या मुलांना कशातच सहभाग न घेणारे, ‘बैठे’ केले जात आहे. त्यांना कुटुंबीयांपासून तोडले जात आहे. हाणामारी आणि कामुकतेच्या दर्शनाने ती ‘थरारत’ आहेत. ‘जंक फूड’ खाऊन आपली मुले १९०० सालच्या मुलांपेक्षा लठ्ठ आणि विकृत होत आहेत. ‘अ-सहभागी’ व्यवहार कमी व्हावा, यासाठी सनातनी आणि उदारमतवादी एकत्र होत आहेत.
निर्यात: मॅक्डॉनल्डसारखे आपले अन्न-उद्योग जगभर चरबीचे आणि साखरेचे लोट वाहवत आहेत. आपले तंबाखू उद्योग तिसऱ्या जगाला कॅन्सर विकत आहेत. शस्त्रास्त्रांचे उत्पादक मृत्यू विकत आहेत. WTO, IMF आणि त्यांचे चेलेचमचे (Cohorts) जबरदस्तीने तिसऱ्या जगात बदल करताहेत. पिकांची प्रमाणे बदलणे, ‘महा’ प्रकल्प, जंगलांचा नाश, हे सारे करताना ह्या संस्था राजकीय सुधारांचा विचार टाळत आहेत. जमीन धारणा कायदे न्याय्य करणे, शेतीला पत पुरवणे, सहकारी आणि श्रमिक संघटनांना मदत करणे, ह्यातले काहीही जागतिक बँक– IMF करत नाहीत.
राजकीय पक्ष कसा हवा? : लोकांच्या चळवळीतून उपजलेला राजकीय पक्षच ‘खरा’ ठरू शकतो. आपण का घडलो, हे तो कधीच विसरत नाही. माणसांची स्थिती सुधारायला सुटी माणसे आणि गट छोटी छोटी पावले उचलतात. असे होत हवेतच मोठी आणि आश्वस्त कामे घडू लागतात.
(हे अमेरिकेचे वर्णन आहे—-आपल्या ‘नवमध्यमवर्गीयां’ना मोहवणाऱ्या देशाचे. आपल्याकडे तर हे सारे कैक पटींनी तीव्र आहे, आणि वर प्रांत, जात, धर्म, वंश असे समाजाचे तुकडे पाडणारे घटक आहेत. आणि ‘हिरवाई’ची सुस्वातही नाही.)

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *