. . . धारावीच्या वाढीचा इतिहास हे नागरी नियोजनातल्या हलगर्जीपणाचे चित्ररूप उदाहरण आहे. सरकारे आधी झोपडपट्ट्यांच्या अस्तित्वाकडे दुर्लक्ष करतात, आणि त्यांना पाडून नाहीसे करायचा प्रयत्न करतात. हे जमले नाही की झोपडपट्ट्यांच्या वस्त्या होतात, त्यांच्या ‘बेकायदेशीर’ रहिवाशांच्या प्रयत्नाने ‘मान्यता’ मिळालेल्या वस्त्या. यानंतर पाणी, मलनिस्सारण, पुनर्रचना अशा काही मोजक्या सुविधा या वस्त्यांना देऊ केल्या जातात. पण तिथल्या रहिवाशांना सारखी जाणीव करून दिली जाते की ते बेकायदेशीर आहेत. जेव्हा झोपडपट्ट्यांच्या जमिनीच्या किमती वाढतात तेव्हा तिथल्या रहिवाशांना आणखी एका, वस्तीला अयोग्य अशा, जमिनीवर लोटले जाते, आणखी एक झोपडपट्टी उभारायला. शहरी गरिबांच्या निवाऱ्याच्या प्र नाकडे पाहायची ही तदर्थ (Ad hoc) आणि अदूरदृष्टीची वृत्ती प्रत्येक भारतीय शहरात दिसते. शहरांची अर्धी ते पाऊण लोकसंख्या अशा अपुऱ्या आणि निम्नस्तरीय झोपडपट्ट्यांमध्ये राहते. अशा धोरणांच्यासोबतच गरीब लोक जगतात. त्यांना पाणी दिले नाही तरी ते पाणी मिळवतात. घरांवरच्या हक्कांची शाश्वती नसतानाही घरे बांधतात. आणि रोजगार किंवा आर्थिक मदतीची हमी नसतानाही कामे (रोजी) मिळवतात.
[ रीडिस्कव्हरिंग धारावी’, या कल्पना शर्मांच्या पुस्तकातून — पेंग्विन, २०००. कल्पना शर्मा सध्या ‘द हिंदू’ च्या उपसंपादिका आहेत.]