Category «शहरीकरण»

महाराष्ट्राचे लाडके व्यक्तिमत्व पु.ल देशपांडे ह्यांनी लिहिलेले हे खुसखुशीत ललित कोण विसरू शकेल? ह्या तीनही शहरांत राहणार्‍या लोकांच्या स्वभावातील वैशिष्ट्ये अगदी रंजकपणे मांडणारे त्यांचे लेखन वाचकांना आजही हसवून सोडते. पण आज ह्या तिन्ही शहरातील रहिवाशांचे जीवन हवामानबदलाच्या तडाख्याने अवघड करून टाकले आहे. 

समुद्रकिनारी वसलेले मुंबई आणि तिला झोडपणारा प्रचंड पाऊस, पुण्याचे सौम्य हवामान आणि बेताची पर्जन्यवृष्टी आणि नागपूरचा तीव्र उन्हाळा व कोरडे हवामान हे त्या शहरांचे नैसर्गिक स्वभाव आहेत- होते. पण आज बदलत्या हवामानामुळे ह्या तीनही शहरांचे जनजीवन वारंवार विस्कळीत होत आहे; आणि मुख्य म्हणजे समाजातील विभिन्न स्तरांतील लोकांना हा तडाखा वेगवेगळ्या तीव्रतेने सहन करावा लागतो आहे.

मानवाची शहरनिर्मितीची प्रक्रिया किमान आठ ते दहा हजार वर्षांपूर्वी सुरू झाली होती. गेल्या दीड-दोनशे वर्षांपासून ह्या प्रक्रियेच्या उगमाचा, विस्ताराचा शोध घेण्याची सुरुवात झाली. आज जगभरात प्राचीन-ऐतिहासिक शहरांचे अवशेष नवनवीन ठिकाणी सापडत आहेत. ही प्रक्रिया कशी, कुठे, केव्हा-केव्हा सुरू झाली, त्यामागच्या मानवी प्रेरणा काय होत्या, ह्याचा शोध अजूनही चालू आहे. शहरांनी त्यांच्या प्रदेशातील संस्कृतींमध्ये काय योगदान दिले? मानवी उत्क्रांतीमध्ये त्यांचे महत्त्व काय? शहरे भरभराटीला येऊन नष्ट का झाली? आधी शहरे निर्माण झाली आणि नंतर खेडी की आधी खेडी, आणि मग शहरे असा क्रम होता?

निसर्गसंवर्धन आणि सामाजिक सलोखा टिकविण्याच्या विरुद्ध दिशेने ऐतिहासिक बदल आणि सांस्कृतिक स्थित्यंतरे:
स्वार्थकारण साध्य करण्याच्या हेतूने प्रेरित कायद्यांची आणि धोरणांची अनिर्बंध घडण आणि अंमलबजावणी:
बोकाळलेल्या शहरीकरणाच्या संदर्भातील तोकडे आकलन:
शहर नियोजनामागील निराधार आणि उथळ तत्त्वे आणि अपारदर्शक अंमलबजावणी:
शहरांबाबत निर्णयप्रक्रिया राबविणार्‍यांची नीती आणि नागरिकांची वागणूक ह्यात मूलभूत बदलांची आवश्यकता:

भारतातील शाश्वत विकासाबाबत विचार करताना आपोआपच हा प्रश्न पुढे येतो की भारतीय शहरांच्या शाश्वत विकासाचे काय?… ह्याचे प्रमुख कारण असे की एकीकडे देशातील अर्थव्यवस्था अधिकाधिक भक्कम होते आहे असे दावे होत असताना दुसरीकडे भारतीय शहरे जगातील सर्वात प्रदूषित, गलिच्छ आणि आजूबाजूच्या निसर्गसंस्थांसाठी हानिकारक म्हणून प्रसिद्ध होत आहेत.

खालील संवाद शहरातल्या एका तलावाकाठी घडतो आहे. आत्ताआत्तापर्यंत हे लहानसे तळे अनेक नैसर्गिक घटकांचे घर होते. त्याच्या पाणलोट क्षेत्रातील जंगल अनेक पशुपक्ष्यांचा आसरा होते. नॅचरल रिक्रिएशनल साईट म्हणून ह्या जागेची उपयुक्तता लोकांना फार आधीपासून माहीत होती/आहे. आता मात्र गरज नसलेल्या विकासकामासाठी हा तलाव वापरला जातो आहे; तलावामध्ये संगितावर नृत्य करणारे एक कारंजे बसविण्याचे घाटते आहे व प्रेक्षकांसाठी मोठी गॅलरी बांधणे सुरूआहे. तलावाच्या परिसरात सुरूअसलेल्या व भविष्यात वाढणाऱ्या वर्दळीमुळे तेथील नैसर्गिक पाणथळ व वन परिसंस्थांचा ह्रास होऊन तलाव मृत होण्याची पूर्ण शक्यता आहे.

‘कोरोनामुळे जनजीवन विस्कळीत’, ‘कोरोना टेस्टिंग किट्सची संख्या गरजेपेक्षा कमी’, ‘ढसाळ सरकारी नियोजन’, ‘राज्यसरकारने उचलली कडक पावले’पासून तर कोरोनाष्टक, कोरोनॉलॉजी, कोविडोस्कोप, कोरोनाचा कहरपर्यंत विविध मथळ्यांखाली अनेक बातम्या आपल्या रोजच्या वाचनात येत आहेत. कोरोनाविषयीच्या वैज्ञानिक माहितीपासून ते महामृत्युंजय पठनापर्यंतच्या अवैज्ञानिक सल्ल्यापर्यंतचे संदेश समाजमाध्यमांतून आपल्यापुढे अक्षरशः आदळले जात आहेत. जादुगाराच्या पोतडीतून निघणार्‍या विस्मयकारी गुपितांसारखी कधी सरकारधार्जिणी, कधी सरकारविरोधी, कधी धोरणांचे कौतुक तर कधी कमतरतांची यादी, कधी वैज्ञानिक पडताळणी तर कधी तांत्रिक-मांत्रिक ह्यांच्या उपाययोजना अशी सगळी जंत्री आपल्यापुढे उलगडली जात आहे. यातून विवेकी विचार नेमकेपणाने उचलणे म्हणजे नीरक्षीर परीक्षाच आहे.

चेंबूर – ट्रॉंबेच्या वस्त्यांमधून प्रौढ साक्षरता प्रसाराच्या निमित्ताने सुरू झालेल्या कामामध्ये मी 1989 पासून सहभागी आहे. ‘कोरोसाक्षरता समिती’ हे आमच्या संघटनेचे नाव. ह्या कामात मी अधिकाधिक गुंतत चालले त्यावेळी माझ्या अनेक मित्र मैत्रिणींना, नातेवाईकांनी भेटून, फोनवर माझ्याबद्दल, कामाबद्दल चौकशी केली, अगदी आस्थेने चौकशी केली. ‘‘काम कसं चाललंय?”, ‘‘कसं वाटतं”?, ‘‘झोपडपट्टीतली लोक कामाला प्रतिसाद देतात का?’‘ अशा उत्सुक प्रश्र्नांबरोबर ‘‘सुरक्षित आहेस ना? काळजी घे,’‘ ‘‘यांना हाकलून द्यायला पाहिजे. यांनी मुंबई बकाल केली. तू यांना जाऊन कशाला शिकवतेस?”, ‘‘कसे राहतात ग हे लोक?”,

जगातील लोकसंख्येच्या जडणघडणीने २००८मध्ये कूस बदलली. निम्म्याहून अधिक जग त्या वर्षात ‘शहरी’ बनले. शहरांची निर्मिती आणि विस्तार व सर्वसाधारण आर्थिक विकास यांचा संबंध जैविक स्वरूपाचा आहे. किंबहुना, ‘विकासाची इंजिने’ असेच शहरांना संबोधले जाते. १९५०मध्ये जगाच्या तत्कालीन एकंदर लोकसंख्येपैकी सरासरीने ३० टक्के लोकसंख्या शहरी होती. आता, २०५०मध्ये शहरीकरणाची हीच सरासरी पातळी ६६ टक्‍क्‍यांवर पोचेल, असा अंदाज वर्तविण्यात येतो आहे. येत्या ३५ वर्षांचा विचार केला तर जगातील शहरी लोकसंख्येमध्ये सुमारे २५० कोटींची भर पडेल, असे चित्र मांडले जाते. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भविष्यातील शहरी लोकसंख्येच्या या अंदाजित वाढीपैकी जवळपास ९० टक्के वाढ आशिया आणि आफ्रिका या केवळ दोनच खंडांत कोंदटलेली असेल.

आजचं चंद्रपूर तेव्हा चांदा होतं. माझ्या बालपणी चांदा हे नाव रूढ होतं. नव्हे मनात तेच नाव घर करून होतं. चांद्याबद्दल अनेक आख्यायिका ऐकवल्या जात. चांदा फार मोठं आहे असं वाटायचं. बीएनआर या झुकझुक गाडीनं चांद्याला यायचो. गडिसुर्ला हे मूल तालुक्यातलं माझं गाव. गावच्या पायथ्याशी असलेल्या डोंगरावर चढलं की दूरवर मूल दिसायचं. लहान लहान बंगले दिसायचे. डोंगराच्या पायथ्याशी आसोलामेंढाचा पाट वाहताना मनोवेधक वाटायचा. आंबराईत रांगेने उभी असलेली झाडी हिरवी गच्च वाटे. डोंगरावरून पूर्वेला नजर टाकली तर वाहणारी वैनगंगा नदी दिसायची. मार्कंड्याचं मंदिर दिसायचं.

जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेचे पडसाद संशोधनक्षेत्रावरही उमटले आहेत. अनेक विषयांचे संशोधक जागतिकीकरणाचा विचार आपापल्या अभ्यासविषयांसंबंधात करीत आहेत. किंबहुना अशा संशोधकांच्या अभ्यासांच्या पुस्तकांची एक मोठी लाटच आलेली दिसते.

जागतिकीकरण ही प्रक्रिया अनिवार्य आहे की नाही याबद्दल वाद असू शकतात. अजून तरी ही प्रक्रिया अस्पष्ट, धूसर आहे तशीच ती व्यामिश्रही आहे. ही प्रक्रिया अमूर्त, अतुलनीय आणि अनिवार्य आहे. हा मतप्रवाह मोठा आहे. गेल्या दोन दशकांतील जागतिक व्यापाराचे प्रमाण आणि विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धातील व्यापाराचे प्रमाण यात फार मोठी वाढ झालेली दिसत नाही. आधीच्या काळापेक्षा आजच्या जागतिक व्यापारात काही मूलभूत बदल झालेला नाही.

अंधश्रद्धा १:
भारतामधील नागरीकरणाचा वेग सातत्याने वाढतो आहे. वास्तव : नागरीकरणाचा वेग विसाव्या शतकात वाढला हे खरे आहे. स्वातंत्र्यानंतर तर ही प्रक्रिया अधिकच जोमदार झाली होती. १९५१ साली १३.३१ टक्के भारतीय शहरात राहत होते. १९७१ साली हेच प्रमाण २४.२० टक्के झाले. परंतु त्यानंतर मात्र भारतातील नागरीकरणाचा वेग कमी कमी होत आहे. २००१ साली हे प्रमाण २७.८० झाले आहे.

अंधश्रद्धा २:
येत्या १०-२० वर्षांत भारतामधील ५० टक्के लोकसंख्या शहरांत राहत असेल. वास्तव : नागरी लोकसंख्यावाढीचा दशवार्षिक वेग केवळ ३ टक्के आहे. हा दर स्थिर राहिला तरी पुढील काही दशकांत तरी नागरी लोकसंख्या ५० टक्के होणे शक्य नाही.