भारतीय संघराज्य व नवे प्रवाह

भारतीय संघराज्याच्या स्वरूपामध्ये बदल होत असणाऱ्या घटना गेल्या काही वर्षात घडत असलेल्या आपणास दिसतात. भारताचे संघराज्य हे पूर्णतः संघराज्यीय स्वरूपाचे नसून त्यात केंद्र सरकारचे अधिकार वाढवणाऱ्या आणीबाणीसारख्या अनेक तरतुदी आहेत. त्यामुळे ले अर्धसंघराज्यीय आणि अर्थ एकात्मिक संघराज्य आहे असे संघराज्यांच्या विकासाचा अभ्यास करणारे विचारवंत व घटनातज्ञ सांगत होते. पण १९९० नंतरच्या सामाजिक आर्थिक आणि राजकीय बदलांमुळे संघराज्याचे स्वरूप बदलत असताना आपणास दिसते. राज्यघटनेची पुनः समीक्षा करणाऱ्या आयोगाला हे जे नवे बदल घडून येत आहेत त्याचा विचार करणे अपरिहार्य बनत चाललेले आपणास दिसते.
भारतीय संघराज्याचे स्वरूप जरी अर्ध संघराज्यीय आहे असे सांगितले जात असले तरी संघ राष्ट्राचे मूळ स्वरूप संघ राज्याचेच आहे आणि केवळ अपवादात्मक वेळी जेव्हा आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण होते तेव्हाच काही काळापुरता संघराज्याचा लोप होतो पण अगदी आणीबाणीतही सर्व राज्यांची सरकारे बरखास्त करून एकात्म राज्यव्यवस्था अगदी १९७५-७६ साली देखील स्थापन केलेली नव्हती ही गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे.
१९९० नंतर भारतीय राजकारणात संघराज्यांच्या संदर्भात चार वेगवेगळे प्रवाह निर्माण झालेले आपणास दिसतात हे चार प्रवाह खालीलप्रमाणे —-
१. भारतीय संघराज्याच्या रचनेचा वा फेररचनेचा आधार भाषा हा होता. भाषेच्या आधारावर भारतात राज्यांची फेररचना करज्यात आली पण आता भाषिक आधारा ऐवजी सांस्कृतिक आधार जास्त महत्त्वाचा ठरत असून त्यामुळे अनेक राज्यांच्या फेररचनेची मागणी होत असताना आपणास दिसते.
२. भारतात राष्ट्रपालकीवरील राजकीय पक्षांचा -हास होत असून काँग्रेस व भाजप या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना केंद्रात सरकार स्थापन करण्यासाठी प्रादेशिक पक्षांच्या वा इतर लहान पक्षांच्या पाठिंब्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे त्यामुळे केंद्रातील सरकारला सहमतीच्या आधारावर राज्य करणे आता अपरिहार्य बनत आहे.
३. सर्वोच्य न्यायालयाचे १९९२ साली एस. आर. बोसाई खटलमात घटनेच्या ३५६ कलमाच्या वापरावर बंधनं आजही आहेत आणि या बंधनामुळे आपल्या इच्छेप्रमाणे राज्यास राष्ट्रपती शासन लादणे केंद्रसरकारला अशक्य बनत आहे.
४. उदारीकरणाच्या नव्या आर्थिक धोरणामुळे केंद्राचे अधिकार कमी होत असून राज्यांना काम करण्यास जास्त वाव मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आपणास जास्त अधिकार मिळावेत अशी राज्यांची मागणी आहे.
भारतात भाषेच्या आधारावर प्रांतांची रचना करावी यासाठी १९५०-६० या काळात महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक, गुजरात या प्रांतात व्यापक चळवळी झाल्या. त्यामुळे १९६० पर्यंत भारतात भाषिक राज्यांची स्थापना झाली पण या भाषा या आधार घटकास संस्कृतीच्या अलगपणाच्या आधारे आव्हान मिळावयास सुरुवात झाली ते आव्हान मुख्यतः पूर्वेकडच्या राज्यात निर्माण झालेले आपणास दिसते. त्यामुळे १९७० च्या दशकात आपल्या सांस्कृतिक व वांशिक अस्मितेच्या जोरावर अनेक छोट्या छोट्या विभागांनी आसामपासून वेगले राज्य स्थापन करण्याची मागणी केली. नागालँड, मणीपूर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोराम व मेघालय (ही सर्व राज्ये आसामचा भाग नव्हती.) ती राज्ये एक वेगळा सांस्कृतिक व वांशिक घटक म्हणून वेगळी करण्यात आली.
सांस्कृतिक व वांशिक अलगतेच्या आधारावर वेगल्या राज्यांची मागणी काही भागातून पुढे यावयास सुरवात झाली. मध्य व पूर्व भारतातील झारखंड आणि छालीसगड या भागात वेगल्या राज्याच्या मागणीने जोर धरला. या भागात आदिवासींची संख्या मोठ्या प्रमाणात होती आणि वेगळे राज्य स्थापन केल्याशिवाय नैसर्गिक साधन सामुग्रीने संपन्न असणाऱ्या या भागात गरिबी व मागासलेपणा मोठ्या प्रमाणात होता. झारखंड मुक्ती मोर्चा व छत्तिसगड मुक्ती मोर्चा या चळवळी गाजल्या आणि अंतिमतः केंद्र सरकारला सर्व पक्षांच्या पाठिंब्यावर ही दोन नवी राज्ये स्थापन करणे भाग पडले. उत्तरांचल हे नवे राज्य सांस्कृतिक घटकाबरोबरच पृथगात्म प्रादेशिक अस्मितेचा पर्वलीय भागातील जनतेच्या अपेक्षांचा व आकांक्षांचा पुरस्कार करताना आपणास दिसते. आता राजकारणाचा केंद्रबिंदु प्रादेशिक वा भाषिक अस्मितांचा पुरस्कार करणे हा नसून विकासाच्या अनुशेषाचा आहे. मोठ्या राज्यास आपला विकास होत नाही, आपल्याकडे दुर्लक्ष होते, छोटी राज्ये सगळ्याच भागात चांगले काम करीत आहेत म्हणून छोटी राज्ये हवीत असा आग्रह धरला जात आहे. तेलंगाना व विदर्भ या विभागांची स्वतःची अशी भाषिक वांशिक वा पृथगात्म सांस्कृतिक अस्मिता नसली तरी आपला वेगळेपणा ऐतिहासिक काळापासून आपण वेगले आहोत या तत्त्वांवर मांडला जातांना आपणास दिसतो. त्यातही विकासाच्या अनुशेषाचा आपल्याकडे राज्यातील विकसित भागांनी दुर्लक्ष केले असल्याचा मुका ठासून मांडण्यात येतो. तेलंगाना. विदर्भ, जम्मू. लडाख, गुरखालँड, प-उत्तरप्रदेश (हरित प्रदेश) यासारख्या वेगळ्या राज्यांच्या मागण्या जोर धरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
भारतामधील राष्ट्रीय पक्षांचा प्रभाव कमी होत आहे. काँग्रेस वा भाजप हे जे दोन खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय पक्ष आहेत, त्यांना स्वतःच्या बळावर बहुमत मिळण्याची शक्यता नाही. राज्याराज्यात प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव वाढत आहे. त्यामुळे आकाडीची सरकारे केंद्रात स्थापन होत आहेत. या आकाडीच्या सरकारात प्रादेशिक पक्षांची भूमिका महत्त्वाची आहे. त्यामुळे प्रादेशिक पक्षांना सांभाळून घेतच केंद्र सरकारला काम करावे लागणार आहे. केंद्रसरकारला आता पूर्वीप्रमाणे राज्यांच्या अधिकारांना मर्यादित करणे शक्य होणार नाही. कदाचित आर्थिक बाबतीत राज्यांना जास्त अधिकार देणे त्यांना भाग पडणार आहे. त्यामुळे राजकीय प्रक्रियेचा विचार करता संघराज्यात राज्यांचे प्रत्यक्षात अधिकार वाढणार आहेत.
एम्. आर. बोआई खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ३१६ कलमाच्या वापरावर काही बंधने आणली आहेत. ३५६ कलमाच्या वापराच्या योग्यायोग्यतेची झाला कोर्ट चिकित्सा करू शकतात. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मान्यता मिळाल्याशिवाय आता राज्यपालास विधानसभा बरखास्त करता येत नाही न्यायालयांच्या आज्ञे प्रमाणे भाग विधानसभा पुनरुज्जीवित करता येते. राज्यसभेकडून मान्यता मिळत नाही असे दिसल्यामुळे बिहारच्या बाबत केंद्र सरकारका माघार घ्यावी लागली. काही बाबतीत राष्ट्रपतींचा हस्तक्षेप महत्त्वाचा ठरला. त्यामुळे ३५६ कलमाचा गैरवापर करणे वरचेवर अवघड बनत चाललेले आपणास दिसते.
आर्थिक उदारीकरणामुळे नियोजनाच्या माध्यमातून केंद्राकडे सत्तेचे जे केंद्रीकरण झाले होते ते कमी होत असून वेगवेगळी राज्यसरकारे आपल्या राज्यात परकीय गुंतवणूक व्हावी यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. त्या दृष्टीने परदेशी व्यापाराबाबतही आपणास अधिकार मिळावेत केंद्राचे परवाने देण्याचे अधिकार कमी करावेत अशा प्रकारच्या मागण्या पुढे येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नव्या संदर्भात राज्यांचे अधिकार विशेषतः आर्थिक अधिकार वाढवणे, सत्तेचे व्यापक स्तरावर विकेंद्रीकरण करणे आवश्यक बनत आहे. त्यासाठी पंचायतराज्य व्यवस्था अधिक बळकट करणे आवश्यक बनत चालले आहे. त्या दृष्टीने पुनर्समीसा होणे गरजेचे आहे. भारतातील वेगवेगळ्या राज्यांच्या विकासदरात मोठी लफावत आहे. बिहार आणि पंजाब या दोन राज्यांच्या दरडोई उत्पन्नात खूप फरक आहे. दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये लोकसंख्या नियंत्रण चांगल्याप्रकारे झाले असून मानवी विकासाचे निदेशक उत्तरेकडील राज्यांपेक्षा चांगले आहेत. पण लोकसंख्या दर कमी झाल्यामुळे त्यांना मिळणारे अनुदान व त्यांच्या लोकसभेत असणाऱ्या जागा कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बिहार व उत्तरप्रदेश या दोन राज्यांची भानगिरी अत्यंत वाईट आहे. याचा परिणाम केंद्र राज्य संबंधावर होणार आहे. वित्त आयोगाच्या शिफारसींमुळे उठलेले वादळ ही त्याची सुरवात आहे.
राज्यशास्त्र विभाग, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *