प्रोब—-पब्लिक रिपोर्ट ऑन बेसिक एज्युकेशन इन इंडिया (भाग १)

पब्लिक रिपोर्ट ऑन बेसिक एज्युकेशन इन इंडिया हा ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेसने १९९९ मध्ये प्रसिद्ध केलेला अहवाल हातात आला तेव्हा त्याच्या दोन वैशिष्ट्यांमुळे तो वाचण्याची उत्सुकता वाढली. एक म्हणजे हा सरकारी कमिटीने सरकारसाठी ‘बनवलेला’ अहवाल नव्हता तर काही जागरुक संशोधकांनी सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट इकॉनॉमिक्स ह्या दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधील विभागाच्या मदतीने भारतीय नागरिकांसाठी तयार केलेला भारतातील प्राथमिक शिक्षणाच्या अवस्थेचा अहवाल होता. ह्या अहवालाचे दुसरे वैशिष्ट्य हे होते की ह्यातील स्पष्टी करणे आणि वि लेषणे ही निरीक्षणांवर आणि ‘लोक काय म्हणतात’ ह्यावर आधारलेली होती आणि हे लोक होते शिक्षक, पालक आणि मुले. शिक्षणाशी संबंधित असलेल्या ह्या तीन महत्त्वाच्या अंगांचा विचार करणारा हा अहवाल म्हणूनच कुतूहल जागृत करून गेला.
वयाची चौदा वर्षे पूर्ण होईपर्यंत मुलांना सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण दिले जावे हा घटनेचा आदेश धुळीला मिळाल्याची वस्तुस्थिती ठिकठिकाणी उघड होत असतानाच मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशींची २३ ऑक्टोबर २००० रोजी टाईम्स ऑफ इंडियामध्ये प्रसिद्ध झालेली मुलाखत वाचनात आली. सरकारचे औदासीन्य आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यांना बगल देण्याची वृत्ती त्यातून जागो-जागी दिसून येत होती, त्याचबरोबर मुलाखतकर्तीच्या प्र नांमधून जनतेने सरकारी योजनांवरचा गमावलेला वि वासही व्यक्त होत होता. १९५० साली घटनेने मोफत आणि सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाबद्दल दिलेला आदेश १९९७ साली ८३ व्या घटनादुरुस्तीतून पुनरुज्जीवित करावा लागतो त्यावरूनच आपले अग्रकम किती चुकले आहेत हे स्पष्ट होते. ह्या पार्श्वभूमीवर ‘लोकांनी लोकांसाठी’ लिहिलेला अहवाल काय सांगतो हे आ.सु.च्या वाचकांनाही समजावे म्हणून त्या अहवालाचा थोडक्यात गोषवारा दोन भागात देत आहोत. बिहार-मध्यप्रदेश-राजस्थान-उत्तरप्रदेश ह्या चार राज्यांमधील काही प्राथमिक शाळांचा अभ्यास करून हा अहवाल लिहिला आहे. ‘बिमार (आजारी?) ह्या नावाने प्रसिद्ध असलेली ही राज्यांची चौकडी शिक्षणाची सगळ्यात वाईट अवस्था दाखवणारी असली तरी भारताच्या उर्वरित राज्यांमधील परिस्थिती काही फार वेगळी नाही असे प्रोबच्या संशोधकांचे म्हणणे आहे. अहवालात त्यांनी सादर केलेले चित्र नुसते वर्णनात्मक नाही तर त्याला आकडेवारी, तक्ते, नकाशे ह्यांचा भक्कम आधार आहे.
प्रोब अहवाल —- १. प्राथमिक शिक्षण हा सर्व भारतीयांचा मूलभूत हक्क आहे —-
राज्यसभेत जुलै १९९७ मध्ये सादर केलेल्या घटनादुरुस्तीचे हे ध्येय आहे. पण आधीच अर्धे शतक उशीर झालेल्या ह्या ध्येयाला प्रत्यक्षात आणण्याकरता फक्त कायदा उपयोगी पडणार नाही. देशांतील सर्व मुलांना प्राथमिक शिक्षण देण्याचा प्रयत्न यशस्वी करण्यासाठी शाळांच्या कार्य पद्धतीत आमूलाग्र सुधारणा करण्याची गरज आहे. अजून तरी असा प्रयत्न होताना दिसत नाही. उलट शिक्षण हा मूलभूत हक्क असल्याची जाणीव जशी वाढते आहे तसे सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी झटकण्यांचे राज्यसरकारांचे प्रयत्नही वाढत आहेत. पण प्राथमिक शिक्षण ही केवळ सरकारची जबाबदारी आहे असे मानणे बरोबर नाही. सरकारला जाब न विचारणारे विरोधी पक्ष आणि सामाजिक चळवळींचे नेतेही तितकेच जबाबदार आहेत. सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षणाची मोहीम यशस्वी करण्यासाठी शिक्षक, पालक आणि जबाबदार नागरिक ह्यांनी एकत्र येणेही आवश्यक आहे. जेव्हा एखादा शिक्षक वर्गावर न जाता बसून राहतो, जेव्हा एखादा पालक फालतू कारण सांगून आपले मूल शाळेतून काढून घेतो, जेव्हा एखादा मालक अल्प-वयीन कामगार मुलाचे शोषण करतो तेव्हा तेव्हा हा प्राथमिक शिक्षणाचा हक्क उल्लंघला जातो.
२. प्रोबचे प्रयोजन काय? —-
शिक्षणावरच्या अजून एका अहवालाची गरज काय? प्रोबचा अहवाल इतर अहवालांपेक्षा काय वेगळा आहे? मुख्य म्हणजे हा अहवाल वेगवेगळ्या खेड्यांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन विस्तृत प्रमाणावर गोळा केलेल्या माहितीवर आधारलेला आहे. त्यात दिसणारे शालेय शिक्षणाचे चित्र पालक, शिक्षक आणि मुले ह्यांच्या अनुभवातून साकार झालेले आहे — त्या दृष्टिकोनातून हा ‘लोकांचा अहवाल’ आहे. शालेय शिक्षणापासून वंचित असलेली लक्षावधी मुलं आणि त्यांचे आई-बाप ह्या उपेक्षित माणसांच्या दृष्टिकोनातून लिहिलेला हा अहवाल आहे.
३. प्रोब-सर्वेक्षण —-
१९९६ मध्ये सप्टेम्बर ते डिसेंबर या कालावधीत प्रोबच्या कार्यकर्त्यांनी उत्तर भारतातील २३४ खेड्यांची पाहणी केली. बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश ह्या पाच राज्यांमधली ही खेडी स्वैरपणे निवडली होती. भारताची ४० टक्के लोकसंख्या ह्या भागात आहे आणि शिक्षणापासून वंचित असलेली निम्म्याहून जास्त मुलेही ह्याच राज्यांमध्ये आहेत. सर्व देशातील शिक्षणाचा विचार केला तर इथली परिस्थिती प्रातिनिधिक मानता येणार नाही. हिमाचलप्रदेश वगळता बाकी चारही राज्यांमध्ये प्राथमिक शिक्षणाची अवस्था सरासरीपेक्षा वाईट आहे पण त्यांना भोगाव्या लागणाऱ्या अडचणी कमीजास्त प्रमाणात देशातील सर्वच राज्यांमध्ये आढळतात त्यामुळे प्रोबचे सर्वेक्षण त्या संदर्भात महत्त्वाचे ठरू शकते.
४. सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षणांचे समर्थन —-
भारताच्या राज्यघटनेमध्ये राज्यांकरता मार्गदर्शक तत्त्वे सांगितलेली आहेत. त्यातील ४५ वे कलम सांगते, ‘ही घटना अंमलात आल्यानंतर दहा वर्षांच्या आत सर्व मुलांना, ती चौदा वर्षांची होईपर्यंत, सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण देण्याचा प्रयत्न राज्याने करावा’, असे असूनही ‘सगळ्यांनाच शिक्षणाची गरज नसते’ अशी धारणा अनेकांच्या मनात रुजलेली आहे. शिक्षकांमध्येही काही जणांना ‘खालच्या वर्गातील’ मुलांना शिक्षणाची आवश्यकता नाही असे वाटते. ह्याच धारणेचे वेगळे रूप असे की अभ्यासक्रम आणि शिकवण्याची पद्धत ह्या मुलांना झेपत नसल्यामुळे शिक्षण त्यांच्याबाबतीत निरर्थक ठरते. आ चर्य म्हणजे असा नकारात्मक विचार सामान्य पालकांच्या मनात नव्हता — तो अभिजन वर्गातील पालकांच्या मनात होता. स्वतःच्या मुलांना उत्कृष्ट शिक्षण मिळावे म्हणून धडपडणाऱ्या ह्या वर्गातील पालक सर्वांनाच निदान प्राथमिक शिक्षण तरी मिळावे ह्याबद्दलही साशंक होते. सर्वांना शिक्षण मिळाले तर आपल्या मुलांचे भवितव्य धोक्यात येईल अशी सुप्त भीती ह्या विचारामागे असावी. त्यांच्यामते शिक्षण हे ‘चाळणी– प्रक्रिये’सारखे (Filtering process) असावे. उत्कृष्ट आणि चमकणाऱ्या मुलांना निवडून त्यांची क्षमता फुलवण्याचे काम शिक्षणाने करावे. ह्या वृत्तीचा शैक्षणिक धोरण आखण्यावर जबरदस्त परिणाम झाला आहे. संसाधने मर्यादित असताना त्यातला खूप मोठा भाग आय. आय. टी. आय. आय्. एम्. सारख्या उच्च शिक्षणाच्या जागतिक पातळीवरील संस्था विकसित करण्याकरता खर्ची पडला आहे पण हजारो प्राथमिक शाळांमध्ये मात्र खडू-फळे, प्यायचे पाणी ह्या साध्या सोयीसुद्धा उपलब्ध झालेल्या नाहीत.
शिक्षण हे आर्थिक प्रगतीकरता आवश्यक आहे असे मानणाऱ्या सरकारी आयोजक आणि व्यावसायिक संघटनांनासुद्धा प्राथमिक शिक्षणाचे महत्त्व ह्याच्यापेक्षाही जास्त आहे हे जाणवलेले नाही. केवळ मानवी भांडवलांतील गुंतवणूक म्हणून त्याकडे पाहणे बरोबर नाही. सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षणाच्या समर्थनार्थ हे काही मुद्दे प्रोबने मांडले आहेत.
(क) मूलभूत हक्क —- सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षण हा घटनेचा आदेश आहे. ८३ व्या घटनादुरुस्तीने १९९३ साली तो पुन्हा अधोरेखित केला आहे म्हणून त्याच्याकडे एक महत्त्वाचे सामाजिक लक्ष्य म्हणून पाहिले पाहिजे.
(ख) बहुजनसमाजाची मागणी —- प्रोबने घेतलेल्या सर्वेक्षणात असे लक्षात येते की शिक्षणाची मागणी सातत्याने वाढते आहे. ‘गरीब पालकांना मुलांच्या शिक्षणात रस नसतो’ ह्या सर्वसामान्य कल्पनेला धक्का देणारे हे निरीक्षण आहे.
(ग) मानवी भांडवल —- आर्थिक उन्नतीमध्ये शिक्षणाचे असलेले महत्त्व गरीब पालकांच्याही लक्षात आलेले आहे. बऱ्याचदा मुलांचे शिक्षण हा आर्थिक विकासाचा एकच मार्ग त्यांना उपलब्ध असतो.
(घ) शिकण्यातील आनंद —- पोषक वातावरणात शिकायला मिळालेली मुले शिकण्यातला आनंद लुटतात. प्रोब सर्वेक्षणामध्ये असे लक्षात आले की मित्र, खेळ, अभ्यास ह्यांत रमलेल्या मुलांना शिक्षणाच्या भविष्यातील फायद्यांमध्ये रस नव्हता. शिकण्याच्या प्रत्यक्ष, दैनंदिन अनुभवाची त्यांना ओढ होती. ‘बस, पढना अच्छा लगता है!’ शिक्षणापासून वंचित असलेल्या मुलांमध्ये ही ओढ जास्त तीव्र असल्याचे स्पष्टपणे जाणवले. विशेषतः शाळेतून काढून घरकामाला जुंपलेल्या मुलींमध्ये. पण हेही सांगितले पाहिजे की शाळेतील वातावरण बऱ्याचवेळा शिक्षणाला पोषक तर नसतेच उलट मुलांच्या मनात शिक्षणाबद्दल दुरावा आणि नावड निर्माण करणारे असते. शिक्षणाचा हक्क हा एका विशिष्ट दर्जाच्या शिक्षणाचा हक्क आहे हे लक्षात ठेवले पाहिजे. कंटाळा, अपमान, शिक्षा ह्यांना रोज तोंड द्यायला लागणे म्हणजे शिक्षण नाही.
(च) वैयक्तिक कल्याण —- शिक्षण आणि व्यक्तीचे स्वतःचे हित ह्यामधील संबंध केवळ आर्थिक मोबदला किंवा ज्ञानातील आनंद ह्यापेक्षाही जास्त महत्त्वाचा आहे. उदा. चांगले शिक्षण चांगले आरोग्य मिळवायला मदत करते. केरळ हे भारतातील सर्वात जास्त साक्षर राज्य आहे. तिथे बालमृत्यूचे प्रमाण दर हजारी फक्त १४ आहे. उलट मध्य प्रदेशामध्ये हेच प्रमाण हजारी ९७ आहे. अशिक्षित माणसांमध्ये आढळणारा आत्मसन्मानाचा अभाव, समाजातील त्यांचे खालचे स्थान ह्या गोष्टी शिक्षणामुळे बदलतात. वर्तमानपत्र वाचता येणे, बँकांचे व्यवहार करता येणे, अनोळखी गावात आपला रस्ता शोधता येणे, छोट्यामोठ्या फसवणुकी–छळणुकीपासून स्वतःचा बचाव करणे ह्यासारख्या काही गोष्टी शिक्षणामुळे करता येतात.
(छ) सामाजिक प्रगती —- शिक्षणाचे मोल हे जो शिकतो त्याच्यापुरतेच मर्यादित नसते तर त्याचे फायदे त्या व्यक्तीच्या समाजातील इतरांनाही होतात. शिकलेली आई आपल्या मुलांना शाळेत पाठवण्याची शक्यता वाढते. अशा त-हेने शिक्षणाचे फायदे प्रत्येक पिढीबरोबर वाढत जातात. समाजातील शिक्षणाची पातळी वाढली तर सामाजिक समस्या सुटायला मदत होते. उदा. संसर्गजन्य रोग, वाढती लोकसंख्या, पर्यावरणाचा ह्रास, ह्यासारख्या समस्या परिणामकारक रीतीने आणि लोकशाही मार्गाने सोडवायच्या असतील तर माहिती आणि विचारांची देवाण घेवाण होणे आवश्यक असते. शिक्षणाचा प्रसार झालेल्या समाजातच सार्वजनिक कृती आणि चर्चा होऊ शकते.
(ज) राजकारणातील सहभाग —- देशातील बहुसंख्य जनता अडाणी असल्यामुळे जेव्हा राजकीय प्रक्रियेत भाग घेऊ शकत नाही तेव्हा लोकशाही ह्या शब्दाला काही अर्थ उरत नाही. अर्जावर सही करण्यासाठी, संघटित निषेध करण्यासाठी, सार्वजनिक चर्चेत भाग घेण्यासाठी, सुजाण मतदानासाठी सुशिक्षित असणे, साक्षर असणे महत्त्वाचे आहे. सध्या सुरू असलेल्या आर्थिक सुधारणांच्या चर्चेचे उदाहरण पाहू. ही चर्चा सर्व नागरिकांच्या संबंधात आहे पण प्रत्यक्षात मात्र लोकसंख्येचा एक अगदी लहान हिस्सा त्यात भाग घेतो आहे. अलिकडच्या काही पाहणीनुसार बहुसंख्य भारतीयांना आर्थिक सुधारणा होताहेत ह्याचा पत्ताच नाही. अशा परिस्थितीत लोकांना आर्थिक सुधारणांबद्दल काय वाटते, त्यांचा त्याला विरोध आहे की पाठिंबा, असे प्र न निरर्थक ठरतात. समान नागरी कायदा, अण्वस्त्रे वगैरेंसारख्या प्र नांबाबतही अशीच परिस्थिती आहे.
(झ) सामाजिक न्याय —- सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षण ही सामाजिक न्यायाची मागणी आहे — गरज आहे. शैक्षणिक विषमतेचा वापर, वर्ग-जात-लिंग यांतील भेदावर आधारलेली सामाजिक विषमता पक्की करण्यासाठी वापरला जाणे ही भारताची ऐतिहासिक परंपरा आहे. आजही हा प्रघात आहेच. विशेषाधिकार असलेल्या वर्गाला (priviteged class) शिक्षणाच्या चांगल्या संधी उपलब्ध होतात आणि त्यामुळे त्यांचे विशेषाधिकार अजून घट्ट होतात. शैक्षणिक विषमतेचे सामाजिक विषमतेबरोबर असलेले अतूट नाते आधुनिक युगात जास्त ठळक झाले आहे कारण साक्षरता आणि शिक्षण ही ह्या युगातील आत्मसंरक्षणाची साधने आहेत. प्रोब सर्वेक्षणात हे विशेषत्वाने उघड झाले आहे. उत्तर प्रदेशातील शंकरलाल म्हणतो त्याप्रमाणे, ‘अडाणी माणूस जन्मभर कष्टांत राहतो’.
हा सर्व युक्तिवाद स्त्रीशिक्षणाच्या संदर्भात विशेष जोमाने लागू पडतो. खरे तर सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षण राबवणे ह्याचाच अर्थ स्त्री शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करणे, कारण शाळेत न जाणाऱ्या मुलांच्या संख्येत बहुतांश मुलीच आहेत. म्हणूनच प्रोबच्या ह्या सर्वेक्षणात स्त्री शिक्षणावर वेगळा अहवाल नाही —- तो मुद्दा ह्या अभ्यासाचा गाभाच आहे.
५. विरोधी युक्तिवाद —-
सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षणाला आक्षेप घेणारा एक युक्तिवाद असा आहे की जोपर्यंत शालेय अध्यापनामध्ये सुधारणा होत नाही तोपर्यंत ते सार्वत्रिक करणे निरुपयोगी आहे. काही जण हाच मुद्दा आक्रमक पद्धतीने मांडताना म्हणतात की शालेय शिक्षण मुलांची सर्जनशीलता खुरटून टाकते, त्यांच्यातील चिकित्सक वृत्ती नष्ट करते. हा आक्षेप बऱ्याच प्रमाणात खरा असला तरी तो घेणारे आपल्या मुलांना शाळेत पाठवल्यावाचून राहत नाहीत. खरेतर ही मर्यादा सर्वच शालेय शिक्षणाची आहे — खेड्यातल्या आणि शहरातल्या, प्राथमिक आणि उच्च, त्यामुळे सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षणाला आक्षेप घ्यायचे कारण नाही. शिक्षणामुळे प्राप्त होणारी मुक्ती आपले आयुष्य कसे प्रभावित करते ह्याबद्दल जे अनेक गैरसमज आहेत त्यातूनच हा विरोधी युक्तिवाद उपजला आहे. प्रगतिशील अध्यापनातून शिक्षणाचा हा प्रभाव जास्त बळकट होईल हे खरे आहे पण केवळ तेवढाच एक उपाय आहे असे नाही. चाकोरीबद्ध पद्धतीने का होईना लिहिता वाचता येणाऱ्या मुलांना एक आत्मविश्वास येतो. निरक्षर माणसांना आधुनिक समाजात जी हतबलता जाणवते तिच्यावर ही साक्षर मुले मात करतात. शिवाय शाळेमध्ये इतर मुलांच्या सहवासात राहणे ह्यालाच एक शैक्षणिक मूल्य आहे जे औपचारिक अभ्यास क्रमापेक्षा महत्त्वाचे आहे. शिक्षण सार्वत्रिक करण्यासाठी अध्यापनपद्धतीत बदल होण्याची वाट पाहणे आवश्यक नाही.
६. साक्षरता, शाळा आणि शिक्षण —- १४ ऑगस्ट १९०८ रोजी रवीन्द्रनाथ टागोरांनी मुलांच्या बौद्धिक शिक्षणाचा विचार करणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेला (International League for the Rational Education of Children) एक पत्र पाठवले होते, ज्यात शिक्षणाचा अर्थ त्यांनी फार वेधक रीतीने स्पष्ट केला होता. ‘शिक्षण हा एक असा हक्क आहे जो व्यक्तींना आणि समूहांना चिंतनातून कृती करायला प्रवृत्त करतो’. (A right which enables individuals and communities to act on reflection). ज्या हेतूने प्रोबने हे सर्वेक्षण केले त्या हेतूशी ह्या व्याख्येचे जवळचे नाते आहे, कारण ह्या व्याख्येमुळे पुढील मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले जाते — (अ) शिक्षण हा मूलभूत हक्क आहे, (ब) शिक्षणाला सामाजिक परिमाण आहे. (क) चिकित्सक वृत्ती जोपासणे हे शिक्षणाचे महत्त्वाचे कार्य आहे, (ड) शिक्षण आणि कृती ह्यात एक दुवा असायला हवा. शिक्षण मिळवायचे शाळा हे एकच साधन नाही पण तरीही त्या दोघांचा निकटचा संबंध आहे. घटनेत सांगितलेला शिक्षणाचा हक्क हा ठराविक वर्षे शाळेत जाऊन शिकण्याचा हक्क असाच मानण्यात आला आहे. तरीपण शिक्षण हे शालेय शिक्षणापेक्षा कितीतरी जास्त व्यापक आणि अनेक परिमाणे असलेली गोष्ट आहे. टागोरांच्या व्याख्येतील शिक्षण शाळेत सहसा मिळत नाही. टागोरांनी चिंतनावर दिलेला भर शालेय अभ्यासक्रमातून वगळळेलाच असतो, भर असतो तो काही बौद्धिक कौशल्य हस्तगत करण्यावर ज्यांना आधुनिक समाजात आणि अर्थव्यवस्थेत महत्त्व आहे.
असे एक कौशल्य म्हणजे साक्षरता. अर्थशास्त्रीय संशोधनात खूपदा साक्षरता आणि शिक्षण हे शब्द एकाच अर्थाने वापरतात कारण साक्षरतेचे प्रमाण हे शैक्षणिक पातळीचा निर्देशांक म्हणून मोजणे संख्याशास्त्रज्ञांना सोयीचे जाते. पण जरी साक्षरता ही शैक्षणिक उपलब्धी म्हणून महत्त्वाची गोष्ट असली तरी “शिक्षणा”बरोबर तिची गल्लत करता कामा नये हे लक्षात ठेवले पाहिजे. तसेच शैक्षणिक धोरण हे “संपूर्ण साक्षरते’च्या ध्येयाइतपत मर्यादित ठेवूनही चालणार नाही. शिक्षण हे कितीतरी जास्त विस्तीर्ण आणि आव्हानात्मक असे सामाजिक लक्ष्य आहे.