लोकशाहीचा प्र न

राजकीय क्षेत्रात लोकशाही हे अंतिम मूल्य मानले जाते. ते खरोखच अंतिम मूल्य आहे का हे जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न. अर्थात् लोकशाही हे राजकीय मूल्य मांडण्यापूर्वी कुठची म्हणजे भारतातली, अमेरिकेतली का स्वित्झर्लड मधील लोकशाही हे ठरवणे देखील तेवढेच महत्त्वाचे आहे. आतापर्यंत बरेचसे आलबेल असताना म्हणजे लिंकन, स्झवेल्ट किंवा निक्सन वगैरेंचा काळ विसरून अमेरिकन लोकशाही ही आदर्श मानली जात असे. आता बुश-गोर लढतीने भ्रमाचा भोपळा फुटला असे म्हणायला हरकत नाही. म्हणूनच की काय आपले निवडणूक अधिकारी ‘भारताकडून शिका’ असे अमेरिकनांना म्हणाले. लोकशाहीची व्याख्या करणे सोपे आहे पण ती अमलात आणणे कठीण आहे. बहुसंख्य लोकांचे जे मत असेल ते सरकारने स्वीकारणे म्हणजे लोकशाही असे थोडक्यात म्हणता येईल. स्वित्झर्लंडमध्ये म्हणे याचे जास्त पालन होते. म्हणजे तिकडचे लोक ह्या ना त्या कारणाने सारखी मते देत असतात. आणि तेथील सरकारे त्याप्रमाणे वागत
असतात. पण हे सर्व खर्चिक, वेळखाऊ असल्याने तोडगा म्हणून पार्लमेंटचा वापर आपण करतो. पण त्यातही मारामारी, गुद्दागुद्दी झाली किंवा तहकुबीच्या सूचनांनी वेळेचा अपव्यय झाला की मग मनुष्य अध्यक्षीय पद्धतकडे वळतो. कारणही लोकशाहीची सभागृहेच न परवडणारी बाब होऊन बसते. या सर्वामुळे लोकशाही हे अंतिम मूल्य वगैरे मान्य पण तिचा कारभार आटोपशीर करा असे म्हणणारे बरेच आढळतात. देशाच्या लोकशाहीची ही स्थिती तर सोसायट्यातील (म्हणजे सहकार क्षेत्रातील), क्लबांतील (बी. सी. सी. आय. वगैरे) शाळा, कॉलेज वा युनिव्हर्सिट्यातील लोकशाहीची स्थिती तर विचारूच नका. बहुतेक ठिकाणी मतदार जमवणे, फोडणे, प्रचाराचा अतिरेक (किंवा अभाव) असे गैरप्रकार होऊन निवडणुका साजऱ्या होतात. यात जे निवडून येतात त्यांचे राज्य म्हणजे लोकशाही ही लोकशाहीची जमिनीवरची व्याख्या होऊ शकते. आपण कुठली व्याख्या स्वीकारायची हा आपला प्र न. पण इतर कुठल्याही शाह्या आपल्याला आवडणार नाहीत हे नक्कीच. याऊपरही लोकशाहीचे विरोधक आढळतात. पहिल्यांदा त्यांचा समाचार घेऊ या.
लोकशाहीचे कंटाळलेले विरोधक:
या मंडळींपुढे पर्याय वगैरे काही नसतो. त्यांना असे वाटते की कोणासही आळीपाळीने राज्य द्यावे. कायदा असा असावा की कोणी राज्यकर्ता मनमानी करू शकणार नाही व आपल्या वंशजाच्या, पित्तूच्या वा चमच्याच्या हाती राज्य देण्यास कायद्यातच विरोध असला म्हणजे मिळवली. मग कोणी का राज्य करेनात ते स्वस्तातच होईल असे यांना वाटते.
ही मंडळी जरी कंटाळलेली असली तरी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडत आहेत. तो म्हणजे कायद्याचे (म्हणजे काय-द्या-घ्या चे नाही) राज्य व लोकशाही यात फारकत आहे. एखादी लोकशाही पद्धत अशी असू शकते की त्यात कायदाच नाही. म्हणजे एखाद्याने खून केला तर त्यास फाशी द्यायची की जन्मठेप, की त्याचा सत्कार करायचा हे कायद्याने न ठरता बहुमताने ठरवता येईल. कोणी यास चांगले म्हणू शकतील पण स्वतःच्या जिवावर बेतल्यावर विचारांतर होणार हे नक्की. तेव्हा अशी लोकशाही (जिला झुंडशाही म्हणता येईल) आणि कायदा ही दोन वेगळी मूल्ये आहेत हे ध्यानात यायला वेळ लागायला नको. पण हा कायदा येणार कोठून? म्हणजे तो बहुमताच्या जोरावर पास करायचा असेल तर आपले येरे माझ्या मागल्याच की. तेव्हा अशा परिस्थितीतल्या लोकांचे म्हणणे की कायद्यापुरती लोकशाही स्वस्तात होणार (म्हणजे आपले कायदे पास करायला फारसा खर्च वा गदारोळ नाही) तेव्हा त्यास विरोध नाही. पण सरकार चालवणे वगैरेत तिची लुडबुड कशाला? आता हा प्रयोग करून पाहाण्यास हरकत नसावी. पण कुठल्या तरी दुसऱ्या देशात(!), असे म्हणून मी पुढे जातो.
बहुमत शाहीचे विरोधक:
यांचे म्हणणे की बहुमताचे निर्णय हे अल्पमतावर अन्यायकारक असतात. तेव्हा कुठलाही निर्णय हा एकमतानेच व्हायला पाहिजे. मग एकमत करण्यासाठी आवश्यक ते विचारमंथन, सामोपचार, देवाण घेवाण वगैरे करावे. बहुमताचे निर्णय न घेणे (म्हणजे केवळ सर्वसहमतीने निर्णय घेणे) हे कित्येक छोट्या समूहात, महान वा हुकुमशाही नेतृत्वाखालील असलेल्या समूहात वा धाकदपटशा दाखवून फसवणाऱ्या ठिकाणी झालेले आपण पाहतो. पण बहुतांशी मत मतांतराच्या गलबल्यात ही अति आदर्शवादी पद्धत ‘जैसे थे’ परिस्थितीत भर घालील यात शंका नाही.
बहुमतास काही कळत नाही म्हणणारे:
बहुमताने निर्णय घेणे हे लोकशाहीचे लक्षण असेल पण म्हणून का आपली अक्कल चालत नसल्या ठिकाणीही त्याची उठाठेव करायची? म्हणजे अणुभट्टी उभारायची आहे तर ती युरेनियमची का प्लुटोनियमची (की आणखी कसची) हा बहुमताने ठरवायचा प्र न आहे का? लोकशाहीवादी म्हणतील की तो नि िचतच तसा आहे. फक्त लोकांना त्याचे फायदे तोटे सांगितले की झाले. विरोधक म्हणतील की हे सांगणारे त्यात आपमतलब साधून घेतात त्याचे काय?
चांगले लोकशिक्षण हा लोकशाहीचा पाया आहे : पण म्हणून सगळ्यांनी प्रत्येक विषयात प्रावीण्य मिळवावे का? का अधिकारी व्यक्तींना तेथे नेमून त्यांच्या कडून काम करवून घ्यावे? या दोन्ही पर्यायात फायदे तोटे आहेत, मग लोकशाहीत नेमके काय घ्यावे? याचाच उपप्र न म्हणजे आपले लोकप्रतिनिधी हे काही विषयातील प्रावीण्य मिळविलेले असले पाहिजेत की सामान्यजनातील असले पाहिजेत? म्हणजे आपले अर्थमंत्री एकॉनॉमिक्समधले, संरक्षणमंत्री सैन्यातील, कृषिमंत्री शेतकी विषयातील, क्रीडामंत्री खेळात प्रावीण्य असलेले चांगले की सामान्य प्रतिनिधींनी त्या त्या विषयातील उत्तमोत्तम व्यक्तींना नेमून आपला कार्यभाग साधावा? पहिल्यातील बंधनाने लोकशाहीची गळचेपी होऊ शकते तर दुसऱ्याने दिशाभूल होऊ शकते.
अराजकता वादी:
राज्यव्यवस्थेची गरजच नाही हे या वर्गाचे म्हणणे आहे. संपत्तीमुळे व तिला संरक्षण मिळण्याच्या गरजेने राज्यव्यवस्था तयार झाली. तेव्हा संपत्तीच नाहीशी केली (संपत्तीवरील मालकी) तर राज्यव्यवस्थेची गरज नाही आणि पर्यायाने लोकशाहीची गरज नाही हे ते म्हणणे. यात आदर्शवाद भरला असल्याने याची दखल घेण्याची गरज नाही असे कोणी म्हणेल. पण या म्हणण्यात एक दबून राहिलेला मुद्दा आहे. तो म्हणजे बहुतांश राज्यव्यवस्था संपत्तिधारकांच्या हक्काचे रक्षण करते. गोरगरिबांची तिला पर्वा नसते. लोकशाही ही देखील याच योजनेचा भाग आहे. गोरगरीब जरी बहुसंख्य असले तरी लोकप्रतिनिधी व राज्यकर्ते कधीच त्यातील नसतात. मग ही व्यवस्था काही केल्या नावालाच लोकाभिमुख असते. याशिवायही लोकशाहीचे विरोधक असू शकतात. मतदानातील पर्यायांमुळे (मर्यादित) नाराजलेले, उघड हुकुमशाही आवडणारे, कम्युनिस्ट आणि धार्मिक असे नानात-हेचे लोक लोकशाहीस विरोध करू शकतात. या सर्वांचे मुद्दे विचारात घेण्यासारखे आहेतच असे नाही. बहुतेकांकडे पर्यायी व्यवस्था नसल्याने, ते सद्य:व्यवस्था स्वीकारणारेच असतात. समर्थक __मात्र या शिवाय कित्येक जण जाणीवपूर्वक असे मानतात की लोकशाही ही केवळ नाईलाजाने स्वीकारलेली पद्धती नसून ती न्याय्य, अहिंसात्मक (राज्यशकट बदलायला क्रांतीची गरज नाही) व या जगातील (आदर्शवादी नव्हे) पद्धती आहे. या अशा लोकशाही सोबत लोकशिक्षण व माहिती हक्क, खुले समाजजीवन, कायद्याचे राज्य या गोष्टी अंतर्भूत असायलाच हव्या. त्याशिवाय तिला लोकशाही म्हणता येणार नाही. मग भले ती लोकसभा प्रकारातून प्रगट होवो वा अध्यक्षीय पद्धतीतून. या विचारांमध्ये फारसा दोष नसला तरी विरोधकांचे तोंड चूप करायला फारशी सामुग्रीही नाही. मनुष्याचा वैयक्तिक हक्क (मग तो जिवाचा असेल वा बोलण्याचा) लोकांच्या बहुमतापेक्षा श्रेष्ठ असतो. यामुळेच लोकशाही हेच अंतिम मूल्य नाही तर ती एक प्रकारची तडजोड आहे असे म्हणावे लागते. माझ्या मते आपण सर्व नागरिक समान आहोत (राज्यव्यवस्थे करिता) हे लोकशाहीच्या वरचे मूल्य आहे. या समानतेच्या हक्कानेच आपणाला राज्यव्यवस्थेत समसमान हक्क मिळाला पाहिजे म्हणजेच एक माणूस एक मत हे लोकशाही तत्त्व पुढे येते. हीच लोकशाहीची जननी आहे. म्हणूनच समानता या मूल्याची गळचेपी होऊन लोकशाही शिरजोर ठरणे हे घातक आहे.
लोकांचा सरकारात सहभाग, प्रत्यक्ष लोकशाही व्यवस्था, सरकारची कामकाज पद्धत या सर्वांत आधी लावलेले आक्षेप व समानतेचे तत्त्व यांची सांगड घालून विचार करणे आवश्यक आहे. त्याचा विचारही कदाचित नव्या वाटा दाखवू शकेल असे मला वाटते.
बी ४/११०१ विकास कॉम्प्लेक्स, कॅसल मिल कॉम्पाउंड, (प िचम) ठाणे — ४०० ६०१

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *