प्रोब—-पब्लिक रिपोर्ट ऑन बेसिक एज्युकेशन इन इंडिया–३

४. शाळा–परिसर, सोयी, वातावरण १. अपुऱ्या सोयी —-
प्रोब सर्वेक्षणानुसार ग्रामीण भागात शाळांची संख्या वाढली आहे. शाळेला क्रीडांगण असणे, शाळेत खडू–फळा असणे, ह्यासारख्या सोयीही वाढल्या आहेत. पण तरीही शाळेच्या एकूण घडणीसाठी ह्या सोयी फार अपुऱ्या आहेत. नियमानुसार शाळेला निदान दोन पक्क्या खोल्या, दोन शिक्षक, शिकवण्यासाठी फळे, नकाशे, तक्ते, ग्रंथालये यांसारखी साधने असायला हवीत. प्रोब राज्यांमधल्या अगदी मोजक्या शाळांमध्ये ह्या सोयी आहेत. पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतागृह ह्यासारख्या किमान गरजासुद्धा अनेक शाळा भागवत नाहीत त्यामुळे स्त्रीशिक्षिकांची फार अडचण होते. शाळेचा वापर इतर कामांसाठीसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. गोदाम म्हणून, गुरांचा गोठा म्हणून, शेणाच्या गोवऱ्या वाळवायला; आणि ग्वाल्हेरजवळच्या एका खेड्यात तर सार्वजनिक स्वच्छतागृह म्हणूनही शाळा वापरली जात होती.
२. अपुरे शिक्षक —-
पुरेसे शिक्षक न मिळणे ह्याचा शिकणे–शिकवणे ह्यावर गंभीर परिणाम होतो. वेगवेगळ्या इयत्तेमधील मुलांना शिकवायला जेव्हा एकच शिक्षक असतो तेव्हा शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होणे अटळ असते. प्रोबने ह्या संदर्भात एक वेगळेच सर्वेक्षण केले. शाळेतल्या पटावर नाव असलेल्या मुलांची संख्या आणि नेमणूक झालेल्या शिक्षकांची संख्या ह्यांच्यातील गुणोत्तर तर काढलेच पण ६ ते १० वयोगटातील सर्व मुले—-शाळेत नसलेली सुद्धा—-आणि नेमणूक झालेले शिक्षक ह्यांच्यातील प्रमाणही काढले. प्राथमिक शिक्षण सार्वत्रिक करायचे असेल तर शाळांमध्ये उपलब्ध असलेल्या सोयी आणि विद्यार्थ्यांची संभाव्य संख्या ह्या गोष्टींची माहिती असणे आवश्यक आहे.
प्रोब सर्वेक्षणानुसार पहिली आकडेवारी एका शिक्षकामागे ५० विद्यार्थी अशी आहे आणि दुसरी आकडेवारी एका शिक्षकामागे ६८ संभाव्य विद्यार्थी अशी आहे. २६ शाळांमध्ये तर पहिलीच आकडेवारी १:७५ अशी आहे आणि १२% शाळांमध्ये एकच शिक्षक आहे. हे एकेकटे शिक्षक पहिली ते चौथीचे सर्व वर्ग कसे सांभाळतात? प्रोबच्या पाहणीनुसार एका वेळेला २ वर्गांना एकत्रच शिकवतात, बाकीच्यांना लिहिण्याचे काम देतात. कधी कधी वर्गातल्या मोठ्या मुलांना वर्गाला शिकवायला सांगतात, किंवा लक्ष ठेवायला सांगतात. बऱ्याच वेळा काही न करता नुसते बसून राहतात—-मुले दंगा करत असतात. प्रोब सर्वेक्षणानुसार ५३ पैकी ३० शाळांमध्ये कोणतीही शैक्षणिक कृती घडत नव्हती. प्रत्यक्ष शिक्षणावर ह्या शाळांमधून किती वेळ खर्च होतो ह्याचे गणित प्रोबच्या कार्यकर्त्यांनी केले तेव्हा शिक्षकांच्या बाजूचा सहानुभूतीने विचार कस्नही असे लक्षात आले की शाळा वर्षातले जेमतेम १५० दिवसच भरते आणि त्या दिवसांत सुद्धा दिवसाला ६ तास काम न करता शिक्षक जेमतेम ४ तासच काम करतात आणि ह्या ४ तासांत शिकवण्याचे काम २ तासच होते. मुलांची शैक्षणिक प्रगती शाळा आणि घर ह्या दोन घटकांवर आधारलेली असते. शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या राज्यांमध्ये ती प्रामुख्याने शाळेवर अवलंबून असते. म्हणून ह्या शाळांमधील शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाण, शिक्षक प्रशिक्षित आहेत की नाहीत ह्या घटकांना महत्त्व असते.
३. सरकारी शाळा आणि खाजगी शाळा —-
सरकारी शाळांपेक्षा खाजगी शाळा जास्त कार्यक्षम असतात का? अनुभवावर आधारलेल्या पुराव्याचा विचार केला तर असे निचितपणे म्हणता येणार नाही. उदा. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ह्या राज्यांत खाजगी शाळा जास्त कार्यक्षम आहेत. तर केरळमध्ये खाजगी शाळा आणि सरकारी शाळा ह्यांच्यात फारसा फरक नाही. बऱ्याचदा खाजगी शाळांचे यश हे त्यांतील विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक-सामाजिक स्तराचे प्रतिबिंब असते. शिवाय हुशार मुलांनाच प्रवेश देण्याची त्यांची पद्धतही त्यांच्या यशाचे कारण असते. प्रोबच्या मते भारतात तरी विद्यार्थ्यांच्या विकासाकरता शाळांचा दर्जा चांगला असणे आवश्यक आहे. वर्गामध्ये नियमित शिकवणे, नियमित गृहपाठ करायला लावणे आणि जागरूक असा शिक्षक-पालक संघ अस्तित्वात असणे ह्या तीन घटकांना फार महत्त्व आहे.
४. विषम वागणूक —-
ग्रामीण भागातील शालेय शिक्षणात येणाऱ्या अडचणींना सर्वच विद्यार्थ्यांना तोंड द्यावे लागते पण वर्ग, जात आणि लिंग ह्याबाबत कुठलेच विशेषाधिकार नसलेल्या मुला-मुलींकरता ह्या सर्व समस्या अनेक पटींनी गंभीर होतात. कुटुंब गरीब असल्यामुळे येणाऱ्या अडचणी उदा. शिक्षणासाठी पैसा नसणे, मुलांच्या मजुरीची आईबापांना गरज असणे वगैरे समजण्यासारख्या आहेत. पण शाळेतील अध्यापन–प्रक्रियेमध्ये समाजातील ह्या वेगवेगळ्या घटकांना समान वागणूक दिली जात नाही ही काळजी करण्यासारखी गोष्ट आहे. प्रोबच्या सर्वेक्षकांना वाटते की मागासवर्गीयांना मिळणारी ही वाईट वागणूक साथीच्या रोगासारखी शाळांमधून पसरली आहे.
उच्चवर्णीय मुलांनी खाजगी शाळांमध्ये आणि दलित मुलांनी सरकारी शाळांमध्ये जाण्यापासून ह्या चमत्कारिक वर्णविद्वेषाला सुरवात होते, आणि तो वाढत वाढत अनेक सुप्त आणि उघड स्पांत प्रकट होतो. राजस्थानातील एका खेड्यातील आई म्हणते, ‘मास्तर फक्त वरच्या जातीतील मुलांना शिकवतात. आमच्या मुलांना शाळेची कामे करायला लावतात. त्यांना काही शिकवत नाहीत. सगळ्यांना सारखे शिकवले पाहिजे.’ मुलींच्या बाबतीत हे प्र न इतर सर्व बाबींसारखेच जास्त उग्र आहेत पण एक लक्षणीय निरीक्षण विचारात घेण्यासारखे आहे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार स्त्री-पुरुषांचे साचेबद्ध चित्रण करू नये असा आदेश असूनही शालेय अभ्यासक्रमात मात्र स्त्रिया पारंपारिक भूमिका करतानाच दाखवल्या आहेत.
५. शिक्षक आणि समाज
‘पण मास्तरांनी नीट शिकवलं तर…’ असे हताश उद्गार प्रोब राज्यांमधल्या असंख्य पालकांकडून वरचेवर ऐकू येतात. शिक्षकांच्या निष्क्रियतेच्या ह्या सार्वत्रिक समस्येची दोन परस्परसंबंधी कारणे आहेत. एक म्हणजे त्यांची सुस्वातीची प्रेरणा, उत्साह पूर्णपणे नष्ट होईल अशा वातावरणात त्यांना काम करावे लागते, आणि दुसरे म्हणजे एकूणच शिक्षणपद्धतीमध्ये एक गंभीर उणीव आहे आणि ती उणीव आहे जबाबदारीच्या (accountability) जाणिवेची.
ग्रामीण शिक्षक–सामाजिक पार्श्वभूमी – पूर्वी शाळांमधले शिक्षक बहुदा उच्चवर्णीय पुरुष असायचे, अलिकडे मात्र शिक्षक समाजाच्या वेगवेगळ्या घटकांमधून येतात आणि स्त्रियांचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. पण ही शहरांमधली परिस्थिती झाली. ग्रामीण भागात मात्र अजूनही वर्ग, जात, लिंग ह्या सर्वच बाबतींत झुकते माप मिळालेले उच्चवर्णीय पुरुषच शिक्षक असतात आणि ते समाजातील वरच्या आर्थिक स्तरातून येतात. सरकारच्या आरक्षणाच्या धोरणामुळे मात्र हळू हळू परिस्थिती बदलते आहे आणि अनेक राज्ये स्त्री-शिक्षिकांना प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
अलिकडे सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे प्रमाण मात्र उच्चवर्गीयांकडून मागासवर्गीयांकडे झुकायला लागले आहे. दलित समाजातील अनेक मुले शाळेत प्रवेश घेऊ लागली आहेत हे तर खरेच पण उच्चवर्गीय पालक आपल्या मुलांना खाजगी शाळेत घालू लागले आहेत हेही महत्त्वाचे कारण आहे. शिक्षक उच्चवर्गीय आणि विद्यार्थी मागासवर्गीय असल्यामुळे त्यांच्या शैक्षणिक पार्श्वभूमीत फरक असतो त्यामुळेही त्यांच्यात असलेला सामाजिक दुरावा वाढतो. ग्रामीण शिक्षकांना आपल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासाबद्दल विशेष बांधिलकी न वाटण्यामागे हा सामाजिक दुरावा हे महत्त्वाचे कारण आहे. ह्या दुराव्यामुळेच त्यांना आपल्या विद्यार्थ्यांच्या अडचणीही समजत नाहीत.
पात्रता आणि प्रशिक्षण — प्राथमिक शाळेत शिकवणाऱ्या बऱ्याच शिक्षकांनी माध्यमिक शाळेपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केलेले असते. त्यातील जवळपास दोन तृतीयांश शिक्षकांनी कोणतेतरी सेवापूर्व प्रशिक्षण घेतलेले असते. बरेच तरुण शिक्षक पदवी-धरही असतात पण त्यांपैकी अनेकांनी सेवापूर्व प्रशिक्षण घेतलेले नसते. वर्गात शिकवताना सेवांतर्गत प्रशिक्षण फारसे परिणामकारक होत नसल्याचे निरीक्षण प्रोब सर्वेक्षकांनी केले.
शिकवण्याच्या नवीन पद्धतींची ओळख प्रशिक्षणातून होत असली तरी त्यांचा वापर करण्यासाठी लागणारी शैक्षणिक साधने बऱ्याचदा उपलब्ध नसतात. शिवाय ह्या प्रशिक्षणांमध्ये अनुभवी ज्येष्ठ शिक्षकांशी वैचारिक देवाण घेवाण करण्याची कोणतीच सोय निर्माण केली जात नाही. अशा शिक्षकांची शैक्षणिक पात्रता जरी कमी असली तरी अध्यापन-क्षेत्रातील त्यांचे अनुभव मौलिक असतात जे उपयोगी पडू शकतात.
नैतिकता आणि वृत्ती —- महत्त्वाचा प्र न हा आहे की शिक्षक आपल्या कामाकडे नोकरी म्हणून बघतात की पेशा म्हणून? आपली भूमिका पार पाडत असताना मुलांसमोर आपल्या वागण्यातून ते कोणते आदर्श उभे करतात? अगदी थोडे शिक्षक आपल्या कामाकडे पेशा म्हणून बघतात. खेड्यामध्ये (खरे तर सगळीकडेच) शिक्षकाची नोकरी मिळणे ही भाग्याची गोष्ट मानली जाते. नोकरीची सुरक्षितता, चांगला पगार, इतर उद्योग करायला भरपूर रिकामा वेळ! आवश्यक त्या पदव्या/पदविका असलेली कोणतीही व्यक्ती अशा नोकरीच्या मोहात पडते. शिकवण्याची आवड नसलेले, मुलांच्या विकासाबद्दल कळकळ नसलेले, शिक्षणाच्या प्रसाराची कुठलीच ओढ नसलेले अनेक जण जेव्हा ह्या व्यवसायाकडे वळतात तेव्हा त्यांच्या मनात बांधिलकीची कोणतीही भावना नसते. शैक्षणिक पात्रता एवढ्याच मापदंडावर शिक्षकांची निवड होते; शिवाय एकंदर प्रक्रियेतील भ्रष्टाचारामुळे तर सगळ्याचेच आणखी अवमूल्यन झाले आहे.
शिकवण्यात रस नसलेले लोक चांगल्या पगारामुळे ह्या व्यवसायाकडे ओढले जातात पण ह्यापेक्षा घातक गोष्ट म्हणजे अध्यापनाची आवड असलेले किंवा त्याकडे सामाजिक चळवळ म्हणून बघणारे लोक त्यातून वगळले जातात. असे शिक्षक मग खाजगी शाळांकडे वळतात.
शिक्षकांच्या व्यावसायिक अडचणी – अपुरा शिक्षकवर्ग, अपुरी शैक्षणिक साधने, अपुरे पैसे आणि प्रचंड मोठा विद्यार्थिवर्ग ह्या अडचणींचे उल्लेख पूर्वी येऊन गेले आहेत. येथून पुढे इतर अडचणींची चर्चा प्रोबने केली आहे.
१. पालकांचे औदासीन्य —- आपल्या मुलांच्या शिक्षणात पालक पुरेसा सहभाग देत नाहीत असे अनेक शिक्षकांना वाटते. उदा. पालक-शिक्षक संघाच्या सभांमध्ये पालकांची उपस्थिती अगदी कमी असते. काही ठिकाणी तर पालक हेच मुलांच्या शिक्षणातला मोठा अडथळा बनतात—-उदा. काही ठिकाणी पालक मुलांसाठी शाळेने आणलेले धान्य चोरून विकतात आणि त्याची दारू विकत घेतात, काही ठिकाणी गावकरी शाळेत गुरे बांधून ठेवतात, शाळेतले सामान चोरतात.
२. विद्यार्थी —- कुटुंबातील वातावरण शिक्षणाला पोषक नसल्यामुळे मुलांना शिकवणे कठीण असते. प्रत्येक सुट्टीनंतर शिक्षकांना पुन्हा पहिल्यापासून सुरुवात करावी लागते. त्यात अनियमित उपस्थिती, कुपोषणामुळे आजारपणे, घरकामाची ओझी ह्यामुळेही शिक्षणात अडथळे येतात.
३. कठीण अभ्यासक्रम —- किमान शैक्षणिक पातळी (Minimum Levels of Learning) च्या मार्गदर्शक तत्त्वाप्रमाणे पाचवीमधील प्रत्येक मुलाला वाचन, लेखन आणि अंकगणित ह्याबरोबरच पुढील गोष्टी माहीत पाहिजेत. उदाहरणा-दाखल —- ‘केंद्र, राज्य आणि स्थानिक सरकार ह्यांमधील संबंध’, ‘सध्या सुरू असलेल्या वनविकास, नद्या–तळी वगैरेंच्या स्वच्छतेबाबतच्या योजना’, ‘सुस्वातीपासून आधुनिक काळापर्यंत मानवाने केलेली प्रगती’. शिकवायला सुरुवात करायच्या आधीच शिक्षकांना पराभूत वाटले तर आ चर्य नाही.
४. नकोशा जागी बदली —- दूरच्या खेड्यांमध्ये बदली टाळण्याची सर्वच शिक्षकांची प्रवृत्ती असते. तिथे सोयी नसतात. स्थानिक लोकांशी संबंध निर्माण होत नाहीत, अनेक अडचणी असतात ज्यामुळे शिक्षकांची बरीच शक्ति आणि वेळ अशा बदल्या टाळण्यात खर्च होते.
५. शिकवण्याशी संबंधित नसलेली कामे —- प्रशासकीय किंवा इतर कामांमध्येही शिक्षकांचा वेळ जातो. विशेषतः वेगवेगळ्या माहितीने कागद भरण्यात. जनगणना, आरोग्य योजनांची कामे, साक्षरता-मोहिमेची कामे, मतमोजणी, वगैरे सरकारी कामांसाठी शिक्षकांना वापरले जाते. शिक्षणाशी संबंध नसलेल्या ह्या कामात किती वेळ जातो ह्यापेक्षा ती करावी लागल्यामुळे शिकवणे दुय्यम आहे अशी जी शिक्षकांची (आणि सरकारचीसुद्धा) धारणा होते ती काळजी करण्याची बाब आहे. अध्यापनाच्या दर्जाला सगळ्यात कमी महत्त्व आहे. व्यवस्थापनाचे सगळे लक्ष शाळेची रेकॉर्डस, नावनोंदणीचे आकडे, प्रोत्साहन योजना (incentive schemes) आणि इतर प्रशासकीय कामे ह्यातच गुंतलेले असते. शिक्षणाच्या सर्व व्यवहारात ‘प्रामाणिकपणे शिकवणे’ हे काम सगळ्यांत कमी महत्त्वाचे ठरते आणि ते करणाऱ्या शिक्षकाबद्दल कोणालाही कृतज्ञता वाटत नाही.
जबाबदारीचा मुद्दा (Accountability Issue) —-
अशा हतबल करणाऱ्या वातावरणात काम करणाऱ्या शिक्षकाला शिकवण्याचा दर्जा टिकवणे कठीण असले तरी ज्या प्रमाणात तो दर्जा घसरलेला दिसतो त्याचा दोष केवळ वातावरणावर टाकता येणार नाही. प्रोब सर्वेक्षणामध्ये शिक्षक सरळ दुर्लक्ष करत असल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली, उदा. बेजबाबदार शिक्षकांनी अनेक महिने शाळा बंद पाडणे, शिक्षकाने शाळेत दारू पिऊन येणे, मुलांना घरची कामे सांगणे, शाळेच्या वेळात झोपणे वगैरे. शाळा सुरू असताना तीन महिन्यांच्या प्रोब सर्वेक्षणाच्या कामात सहभागी होण्याची तयारी दाखवणारे प्राथमिक शिक्षकही होते ही टोकाची उदाहरणे झाली पण सगळ्या शैक्षणिक जगाला खच्ची करणारी एक निष्क्रियता बहुसंख्य शिक्षकांवर पसरलेली दिसते. ‘सक्रिय’ शिक्षक चहा पितात, कॉमिक्स वाचतात, शेंगदाणे खातात. निष्क्रिय असतात तेव्हा नुसते कुठेतरी बघत बसून राहतात. ही मूठभर बेजबाबदार शिक्षकांची जीवनपद्धती नाही—-ही ह्या व्यवसायाचीच जीवनपद्धती झाली आहे.
ह्या अशा वातावरणातही शिक्षणाचा दर्जा सुधारायचे प्रयत्न करणारे शिक्षक दिसले. बिहारमधील बसेर नावाच्या खेड्यात प्राथमिक शाळेत फक्त ५-६ मुले होती. सेम नावाचा तरुण आदिवासी शिक्षक तिथे शिकवायला आला. आता आठ वर्षांनंतर गावातील बहुतेक मुले शाळेत येतात. सेमने चिकाटीने पालकांशी संबंध वाढवले आणि त्यांना मुलांना शाळेत पाठवण्याकरता तयार केले. सेमला मुलांची भाषा येत होती, शाळा स्वच्छ नीटनेटकी होती, शाळेत शैक्षणिक साधने होती आणि वातावरण मोकळे आनंदी होते. सेमच्या प्रयत्नांना खेड्यातील शैक्षणिक समितीचा पाठिंबा होता. शिक्षण सोपे कधीच नव्हते, पण कठीण परिस्थितीतही शिक्षणाचा दर्जा टिकवणारे, वाढवणारे सेम सारखे शिक्षक आजही दिसतात. खूपशा खाजगी शाळांमध्ये सरकारी शाळांसारखीच परिस्थिती असूनही शिक्षणाचा दर्जा वरचा असतो ह्याचे कारण तेथील व्यवस्थापन. अशा शाळांमध्ये व्यवस्थापन शिक्षकांना जाब विचारू शकते—-त्यांना नोकरीवरून काढू शकते. पालक व्यवस्थापनाला जाब विचारू शकतात आणि वेळ आली तर आपल्या मुलांना शाळेतून काढून घेऊ शकतात. सरकारी शाळांमध्ये नोकरी कायमची असते आणि पगार आणि बढती ह्या गोष्टी कार्यक्षमतेवर अवलंबून नसतात.
ही चर्चा ‘जबाबदारीची जाणीव’ ह्या संदर्भात आहे—-खाजगी शाळांची तरफदारी करण्याचा किंवा नोकरीच्या सुरक्षिततेला विरोध करण्याचा हेतू नाही. पण शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी जबाबदारीची जाणीव वाढवणाऱ्या काही यंत्रणा कार्यन्वित व्हायला हव्यात. त्याचबरोबर शाळांमधले वातावरणही शिक्षणाला संवर्धक व्हायला हवे.
शिक्षकाचे काम मोजमाप करता येईल अशा उत्पादनाच्या रूपात नसते, पण त्याच्या विद्यार्थ्यांचे निकाल, त्याच्या अध्यापनाची तपासणी वगैरे अप्रत्यक्ष मार्गाने त्याचा दर्जा जोखता येतो. प्रत्यक्षात शिक्षकामध्ये निर्माण होणारी जबाबदारीची जाणीव ही अनेक औपचारिक-अनौपचारिक अशा प्रोत्साहनातून घडते. बढतीचे प्रलोभन शिक्षकांना चांगले काम करायला प्रवृत्त करू शकते, बदलीचे हत्यार गैरहजर राहणे, किंवा तत्सम गैरशिस्त प्रकारांना आळा घालायला वापरले जाऊ शकते. शाळा-प्रमुखाला स्वतःच्या अधिकाराचा वापर करूनही शिक्षकांमध्ये जबाबदारीची जाणीव निर्माण करता येते. बरोबरीचे शिक्षक जबाबदारीने काम करणारे असले तर तेही एक प्रोत्साहन असते. पण ह्या विषयाचा नीट विचार व्हायला हवा कारण प्रोत्साहनाचे हे प्रकार दोन कारणांमुळे निरुपयोगी ठरत आहेत. एक म्हणजे व्यवस्थापनाचा बेजबाबदारपणा आणि दुसरे म्हणजे शिक्षकांचा संघटित विरोध. उदाहरण म्हणून बढतीच्या मुद्द्याचा विचार करू
अनेक राज्यांत बढती ही नोकरीतील ज्येष्ठतेवर अवलंबून असते त्यामुळे ‘प्रलोभन’ म्हणून तिचा उपयोग होत नाही. जिथे लायकीप्रमाणे बढती देण्याची पद्धत असते तिथे बऱ्याचदा लायकीपेक्षा मेहेरबानी म्हणून किंवा राजकारणातील चाल म्हणून बढती दिली जाते. अशा ‘स्वैर’ निर्णयांपासून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी शिक्षक संघटना सेवेतील ज्येष्ठतेच्या नियमाचा आग्रह धरतात.
अशा विसंगतींमुळे जबाबदारीची जाणीव कमी होत जाते. शिक्षक-संघटना आणि व्यवस्थापन ह्या दोघांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आणि प्राथमिक शिक्षणाच्या प्रसाराचे महत्त्व त्यांनी लक्षात ठेवले तरच जबाबदारीची, बांधिलकीची जाणीव वाढेल. त्याचप्रमाणे पालक-शिक्षक संघटनांमधील वैचारिक देवाण घेवाण वाढली तर अध्यापन-प्रक्रियेचा दर्जा सुधारेल.
पालक-शिक्षक संघ किंवा ग्रामीण शिक्षण समिती अशासारख्या संस्था आपल्या मदतीसाठी निर्माण झाल्या आहेत असा विश्वास ग्रामीण पालकांच्या आणि शिक्षकांच्या मनात उत्पन्न झाला तरच शैक्षणिक व्यवहार यशस्वी होईल. त्यासाठी शाळेच्या शैक्षणिक व्यवहारातील महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचा त्यांना हक्क असायला हवा नुसते स्वातंत्र्य दिन किंवा गणतंत्र दिवस साजरा करण्यापुरते त्यांनी शाळेशी संबंध ठेवू नयेत. पालक, नागरिक विविध सार्वजनिक संस्था ह्यांनी शाळेला सहकार्य द्यावे, शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या गोष्टींवर लक्ष ठेवावे असे त्यांना आवाहन करण्या-साठी प्रोबचा हा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
(अपूर्ण)
१९३, शिवाजीनगर, मश्रूवाला मार्ग, नागपूर — ४४० ०१०

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *