अकरा वर्षांपूर्वी आजचा सुधारक सुरू झाले तेव्हा जागतिकीकरण—-खाजगीकरणही सुरू होत होते. त्यावेळी मनमोहनसिंगांनी परकीय मदत मिळवून विकासाचा दर सहा टक्क्यांवरून नऊ टक्क्यांवर नेला. तेव्हा एक प्रवाद असा होता की सहा टक्के विकास दर, ही प्रकाशाच्या वेगासारखी एक अनुल्लंघ्य मर्यादा आहे! तिला हेटाळणीने ‘हिंदू विकास दर’ म्हटले जाई. ही मर्यादा मोडणारे सिंग-राव सरकार अर्थातच कौतुकाचे धनी झाले.
जागतिकीकरण-खाजगीकरणावर टीका करणाऱ्यांना त्यावेळी सरसकट ‘कम्यूनिस्ट’ ही शिवी (!) देऊन डावलले जात असे. सिंग सांगत होते, की हा एक–दिशा मार्ग आहे. एकदा ही वाट धरायची तर ‘उतू नको, मातू नको, घेतला वसा टाकू नको’ असे स्वतःला बजावत, अत्यंत शिस्तबद्धतेने वागावे लागेल. सिंग गेले, आणि त्यांच्यानंतर आलेल्या पी. चिदंबरम यांनी सिंग यांच्या कल्पनांच्या बाबतीत आपण शेराला सव्वाशेर आहोत, अशा थाटात अर्थसंकल्प मांडला. तेव्हा सिंग ‘अती होते आहे’, असे म्हणाले. यावर प्रतिसाद तुच्छतादर्शक हास्याचा होता.
‘गॅट’ करार, डंकेल प्रस्ताव, ह्या सर्व बाबी जागतिकीकरणाचा अविभाज्य भाग आहेत. त्यांचे बारीक ठशातले अर्थ मधल्या काळात समजू लागलेले आहेत. गरीब देशांमध्ये दामदुकाळ (कॅश-क्रंच) उत्पन्न करायचा. मग आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक वगैरेंनी मध्ये पडून ‘साहाय्य’ द्यायचे. ह्या साहाय्याची किंमत आधी आर्थिक असेल. मग राजकीय असेल. शेवटी गरीब देशांचे सर्व निर्णय धनको देशांच्या सूचनांनुसार असतील. आज दिसणारे चित्र हे ढोबळमानाने वरीलप्रमाणे आहे. आणि आज यावर टीका करण्यात फक्त ‘डावे’ लोकच आहेत, अशी स्थिती राहिलेली नाही.
गेल्या दशकात यावर चार (तरी) पुस्तके निघाली आहेत. त्यातले नाणे-निधीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे पुस्तक आहे ‘इनफ इज इनफ’ या नावाचे. त्याचे परीक्षण या अंकात देत आहोत. “एड अॅज इंपीरिअॅलिझम’, ‘ईपीरिअॅलिझम : द डेडली ऑक्टोपस’ आणि ‘मास्टर्ज ऑफ इल्यूजन’ या पुस्तकांवरील लेखही पुढे प्रकाशित करायची इच्छा आहे. ह्या सर्व पुस्तकांमधील माहिती व तिचे निष्कर्ष अत्यंत अस्वस्थ करणारे आहेत. आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मनमोहनसिंग म्हणाले होते, की जागतिकीकरणाला ईस्ट इंडिया कंपनीच्या आठवणीतून घाबरू नये. वर उल्लेखलेल्या पुस्तकांवरून सध्याची स्थिती कुंपणी–सरकारपेक्षा घातक वाटते. इंग्रज म्हणत असत, की त्यांचे साम्राज्य त्यांनी अनवधानाच्या झटक्यातून (इन अ फिट ऑफ अॅबसेंट–माईडेडनेस!) कमावले. सध्या अनवधानाचे ‘हक्कदार’ फक्त गरीब देश आहेत.
आधी या नव्या प्रक्रियेचे परिणाम जाणवत, समजत नव्हते. आज अनेक सूचक घटनांमधून ते पुढे येत आहेत. आठ रुपये लीटरचे ऑस्ट्रेलियन दूध इथल्या दुग्ध-व्यवसायाला संपवून टाकेल. अमेरिकेत त्याज्य समजलेल्या कोंबड्यांच्या तंगड्या इथे अठरा रुपये किलोने येऊन कुक्कुटपालन-उद्योग संपुष्टात येईल. खनिज तेल संपले तरी आपल्याकडे शतकभर पुरेल इतका कोळसा आहे, ह्या गर्वाचे घर स्वस्त ऑस्ट्रेलियन कोळसा खाली आणत आहे. पोलाद, ओतीव लोखंड, हे उद्योग मंदीने कळवळत असताना ह्या वस्तू आयात होत आहेत. आजवर निर्यातीसाठी देशात महाग असलेली साखरही मध्ये थेट पाकिस्तानातून आयात केली गेली. टेल्को-बजाजसारख्या नामवंत कंपन्या तोट्यात जाऊन कामगार-कपात करत आहेत. बँकांच्या स्वेच्छा-निवृत्तीच्या योजना वृत्तपत्रांतून गाजत आहेत. सेवायोजन कार्यालये (एंप्लॉयमेंट एक्स्चेंजेस) अडीचशे अर्जदारांपैकी एकालाच नोकरी देऊ शकत आहेत.
मध्यमवर्गीय पांढरपेशा, पक्व वयातील लोकांमध्ये या साऱ्यामुळे अस्वस्थता पसरत आहे. बँकेतली डिपॉझिटे गोठणार म्हणतात! पाचवे पे-कमिशन मागे घेणार तर नाहीत? एन्रॉनमुळे वीज दहा स्मये युनिट तर होणार नाही? निवृत्तीचे वय पन्नासवर येईल का हो? एक बरे, की महागाई वाढायचा दर खूप कमी आहे! ह्या साऱ्या प्र नांचे मूळ काय? महागाई वाढत नाही आहे, कारण शेतकरी उपाशी आहे, हे खरे आहे का? एखादेवेळी ही अस्वस्थता अनाठायीही असेल. एखादेवेळी ओरिसा चक्री-वादळ, भूज भूकंप, कारगिल, असे काही न झाल्यास आपण परदेशी साहाय्य आणि फ्लेक्सिबाँड्जच्या जोरावर उद्याच बाविसाव्या शतकातही पोचू शकू! एन्रॉनला उपरती होऊन वीज स्वस्तही होईल—-नाही तरी ती रिबेका मार्क्स कंपनी सोडून गेलीच आहे.
पण दहावी-बारावीच्या टप्प्यावरच्या मुलांना अभ्यासक्रम कोणता सुचवू या? आयटी तज्ञ? सनदी लेखापाल? डॉक्टर? आणि बिनशहरी सत्तरेक कोटी लोकांच्या मुलांना काय सल्ला देऊ या? शेती, की दुग्धव्यवसाय, की कुक्कुटपालन? मला या प्र नांवर विवेकी, विचारी उत्तरे सुचत नाहीत. पण माझ्या ह्या अस्वस्थतेत, ह्या हतबल भावनेत, रोज अधिकाधिक माणसे सहभागी होताना दिसतात. आपल्या वाचकांमध्ये अनेक खरेखुरे तज्ज्ञ आहेत. कोणी करेल का मार्गदर्शन? —- संपादक