अवैज्ञानिक जनहितविरोध?

फेब्रुवारी २००१ (११.११) च्या अंकात मराठी विज्ञान परिषदेच्या एका स्मरणिकेचा डॉ. र. वि. पंडितांनी परामर्श घेतला आहे. विज्ञान परिषद आणि आजचा सुधारक यांची उद्दिष्टे एकमेकांशी जुळती आहेत, हे डॉ. रविपंचे निरीक्षण योग्यच आहे. ते पुढे नोंदतात की विवेकवाद, स्त्रियांचे समाजातले स्थान, धर्मश्रद्धा वगैरे विषय आ. सु.तल्या अती झालेल्या चर्चेने गुळगुळीत झाले आहेत. त्याऐवजी डॉ. रविपना सुधारणा आणि विकासाचे व्यवस्थापन यावर जास्त खल होऊन हवा आहे.
सुधारणेचा पाया सुशिक्षणात आहे, यावर दुमत नसावे. ‘प्रोब’ हा प्राथमिक शिक्षणावरचा अहवाल दाखवतो की स्त्रियांना महत्त्व न देणाऱ्या आणि जातीपातींच्या विळख्यातल्या ‘बीमारू प्रांतांमध्ये शिक्षणाचे चित्र भीषण आहे. उलट कौटुंबिक निर्णयांमध्ये स्त्रियांना महत्त्व देणाऱ्या हिमाचल प्रदेशात स्थिती बरी आहे. केरळचे उदाहरण तर हिमाचलपेक्षाही ‘कडक’ पणे दाखवते की स्त्रियांना मान देणाऱ्या आणि समतावादी (Egalitarion) समाजात शिक्षणाचा दर्जा सुधारतो. म्हणजे धर्मावरील श्रद्धेतून उपजलेली जातींची श्रेणी आणि स्त्रियांवरील बंधने मोडूनच आपण चांगले शिक्षण देऊ शकतो, ज्यातून सुधारणांची अपेक्षा ठेवता येते! त्यामुळे पायाभूत समस्यांवरची चर्चा कधीच “आता पुरे”, असे म्हणता येत नाही. पण विकास आणि व्यवस्थापनावरच्या चर्चा वाढाव्या, हे डॉ. रविपंचे मत मान्यही आहे आणि आ. सु. तसा प्रयत्नही करीत आलेले आहे. पुढे एका जागी डॉ. रविपं नर्मदा बचाव व तसल्या आंदोलनांना अवैज्ञानिक आणि जनहिताविरोधी मानून विज्ञान परिषदेने त्यांच्यावर टीका करावी, असे म्हणतात. विज्ञान परिषद आणि आ. सु.ची उद्दिष्टे जुळती आहेत, ह्या आधारावर मी डॉ. रविपंच्या ह्या मतावर चर्चा करू इच्छितो. ती अपूर्ण आहे, हेही नोंदून पुढे जात आहे.
क) ‘अरवली गाथा’ या नावाने आ. सु.त दोन लेख येऊन गेले. त्यात आयायटी-कानपुरच्या हवाल्याने नोंदले होते, की पाणलोट व्यवस्थापनाच्या प्रकल्पांत नव्वद पैशात एक घनमीटर पाणी साठवले जाते, तर सरदार सरोवर आकाराच्या प्रकल्पांमध्ये हा खर्च वीस रुपये असतो. भारतात आज बहुतेक विकासयोजना आतून (बाँड) व बाहेरून (वर्ल्ड बँक इ.) कर्जे घेऊनच उभारल्या जातात. अशा वेळी प्राथमिकतेत पाणलोट विकास आधी, आणि त्या शक्यता संपल्यावरच मोठे प्रकल्प, असे व्हायला हवे. पण सरकारी तज्ञांना मोठ्या प्रकल्पांचा मोह असतो कारण दर घनमीटरचा विचार करता अशा प्रकल्पांमध्ये कमी विचार करावा लागतो! अशा वेळी सवयीचे, ओळखीचे पण उधळ्ये प्रकल्प आधी हाती घेऊन लहान योजनांना ‘फॅड’ म्हटले जाते. दुसरे म्हणजे पाणलोट विकास स्थानिक लोकांच्या मदतीशिवाय होऊ शकत नाहीत. आणि अशी मदत मागणे, तिची रास्तता पटवून देणे, हे सारे सरकारी तज्ञांना झेपत नाही! इथे एक चुटका लागू पडतो —-
एक माणूस रस्त्यावरच्या दिव्याखाली काहीतरी शोधत होता. एका शेजारून जाणाऱ्या माणसाने “काय चालले आहे?’ असे विचारता शोधणारा म्हणाला, “माझी अंगठी शोधतो आहे”. तपशील विचारता तो म्हणाला, “मघाशी त्या बागेत फिरत असताना अंगठी हरवली. पण आता तिथे अंधार आहे, म्हणून इथे उजेडात शोध घेतो आहे”! अशाच त-हेने प्र नावर हल्ला न करता स्वतःची ‘तज्ञता’ जोपासत सरकारी तज्ञ वागत असतात. प्राथमिकता चुकतात, त्या यामुळे.
ख) सुशिक्षण —- सुधारणा यांच्यासाठी समता हवी, आणि सहभागही हवाच. प्रकल्पाचे फायदे तोटे भोगणारे प्रकल्पाबाबत विश्वासात घेतले जायलाच हवेत. अगदी डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन (हरित क्रांती फेम) ह्यांच्यासारखा तज्ञही महाराष्ट्र टाईम्सला दिलेल्या एका ताज्या (२४ जानेवारी २००१) मुलाखतीत म्हणतो की सत्तर टक्के लोकांना विश्वासात न घेता योजना आखू नयेत. ह्या ‘अविश्वासपात्र’ समजल्या जाणाऱ्या लोकांमध्ये विस्थापित असतातच. त्यांचा पूर्ण आयुष्यक्रम बदलू पाहणाऱ्यांनी त्यांनाच अंधारात ठेवणे समताविरोधी आणि जनहितविरोधी आहे. त्यांचा तळतळाट, तडफडाट जनहितविरोधी मानण्यात नक्कीच काहीतरी दोष आहे. आता, सरदार सरोवराचे परिणाम जोखायला काही सत्यशोधन समित्या नेमण्याची घोषणा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी केली. ह्यातली एक समिती पुनर्वसना-साठी पुरेशी जमीन आहे का, हे तपासणार होती! अशी पाहणी प्रकल्पाच्या मूळ आराखड्याच्याच वेळी न करणे, हा जनहितविरोध नाही का? पण आता इतक्या उशीरा गठित होणाऱ्या या समित्यांनाही नोकरशाही, काही मंत्री आणि अर्थातच गुजरात सरकारचा विरोध आहे! अशी समिती प्रत्यक्षात येणारच नाही आहे. (महाराष्ट्र टाईम्स, २० जानेवारी २००१).
याच अंकात इतरत्र सामान्य माणसांचा निर्णयाच्या प्रक्रियेतला सहभाग घटत जाण्यावर मजकूर आहे. तिथे तर ‘सामान्य माणसे’ ह्याच्या व्याख्येत भारत सरकारही येणार आहे/आले आहे, असे दिसते! अशा परिस्थितीत सामान्य माणसांचा ‘वॉचडॉग’ हितसंरक्षक म्हणून आपण काम करायला हवे. सरकारी तज्ञ, त्यांच्या योजना, ह्यांना निर्दोष आणि वैज्ञानिक मानणे ही चूक ठरेल. एक जयललिता तेलुगु गंगेबाबत उपोषण (!) करते, या कारणासाठी जपानमधली तांत्रिक परिषद सोडून परतणाऱ्या केन्द्रीय पाटबंधारे सचिवांच्या सोज्वळ-वैज्ञानिकतेवर विश्वास न ठेवलेलाच बरा.
ग) जगभरातला धरणांचा अनुभव सांगतो की सुमारे सहा टक्के धरणांच्या बांधकामानंतर आसपासच्या भागात भूकंप वाढतात. हा ‘पाणसाठ्याने उद्युक्त होणारा भूकंप–व्यवहार’ (रिझर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी) आज समजलेला नाही, फक्त जाणवला आहे.
“शैदोनशे मीटर पाणसाठ्याने सत्तर किलोमीटर खोलीवरची भूकंप-केन्द्रे कशी कार्यरत होतील?”, हा प्र न भोळेपणाचा आहे. निसर्गात असे ‘नॉन-लीनियर’ परिणाम पदोपदी दिसतात. आजच सरदार सरोवरामुळे भूजचा भूकंप घडला, असे म्हणता येत नाही. पण ह्या क्षेत्रातले एक तरी तज्ञ, टी. शिवाजी राव, त्या दिशेने जात आहेत (महाराष्ट्र टाईम्स, ४ फेब्रुवारी २००१)
सर्वोच्च न्यायालयाने २:१ अशा मतानेच नर्मदा बचाओ आंदोलनाला डावलले. राष्ट्रपतींनी मोठ्या प्रकल्पांमध्ये सामाजिक सहभाग वाढवायचा सल्ला दिया. पंतप्रधान टिहरी धरणाचा पुनर्विचार करायच्या सूचना देत आहेत. गरीब, कर्जबाजारी, अनेक प्र नांनी ग्रासलेल्या समाजाने मूठभर, शंकास्पद तज्ञतेच्या, शंकास्पद तटस्थतेच्या तज्ञांवर विसंबून टोलेजंग प्रकल्प आखू–रेखू–बांधू नयेत, हे म्हणण्यात मला तरी कोणताच अवैज्ञानिकपणा किंवा जनहितविरोध दिसत नाही.
– संपादक

साम्राज्यवाद स्थापण्याचे प्रयत्न
(डेव्हिसन एल. बुधो यांच्या इनफ इज इनफ या पुस्तकाचे मृणालिनी फडणवीस यांनी केलेले हे परीक्षण मराठी अर्थशास्त्र परिषदेच्या ‘अर्थसंवाद’ या मुखपत्रात ऑक्टो.–डिसें. १९९७ मध्ये प्रकाशित झाले.)
१९२० मध्ये मावळलेल्या भांडवलवादाला व साम्राज्यवादाला परत १९८० सालानंतर पुढे आणण्याचे कार्य जागतिक बँक व आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी करीत आहे. आर्थिक विकास वेगवान बनविण्याकरिता विदेशी मदतीशिवाय पर्याय नाही अशी जाणीवच आता न्यूनविकसित देशांना करून दिली जात आहे. विदेशी साहाय्य व कर्जे मागत असताना या जागतिक संस्थांच्या कडक अटी मान्य केल्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. विकसित राष्ट्र म्हणतात की, तिसऱ्या जगातील देशांना अधःपतनापासून वाचविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे; या देशांच्या हिताकरिता कार्ये केली जातील आणि अशी कार्ये भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेतून सहज साधता येतील. खाजगीकरणाला राबवा, असे उद्गार या संस्था काढत आहेत. पण प्रत्यक्षात हे सर्व प्रयत्न कसे खोटे आहेत हे उघडपणे सांगण्याचे आणि या दोन्ही जागतिक संस्थांच्या कार्याचे खरे स्वरूप उघड करण्याचे कार्य डेविसन एल. बुधो यांनी Enough is Enough या पुस्तकाद्वारे केले आहे. लेखकाने जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीची २० वर्षांची प्रदीर्घ सेवा करून १८ मे, १९८८ साली राजीनामा दिल्यानंतर एक खुले पत्र आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीचे व्यवस्थापकीय संचालक कॅमडेससना पाठविले. हे पत्र पुस्तकरूपात छापलेले असून त्यात या दोन्ही जागतिक संस्थांच्या विभिन्न कार्यांची माहिती दिली आहे. ती कार्ये न्यूनविकसित देशांना घातक ठरतात. लेखकाचे राजीनामा देण्याचे कारण त्रिनिदाद आणि टोबॅगो हे गरीब देश जागतिक बँकेच्या धूर्त धोरणाला कसे बळी पडले आहेत. याचे वि लेषण कस्न त्यातून स्पष्ट केले आहे.
डेव्हिसन यांचे शिक्षण लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स येथे झाले. १९६६ साली आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीमध्ये त्यांची कार्यकारिणी सदस्य म्हणून निवड झाली. २० वर्षांच्या कार्यकालापैकी १२ वर्षे त्यानी नाणे निधी व जागतिक बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी म्हणून कार्य केले. त्यांनी १९८७ साली राजीनामा लिहावयाला घेतला आणि १९८८ साली तो सादर केला. या पत्रात लेखकाने स्पष्ट केले आहे की, नाणे निधीने केलेल्या अपराधी कार्याबद्दल (criminal action) जगाचे लक्ष वेधण्याच्या उद्देशाने त्यांना सर्व बाबी खुल्या करणे अधिक योग्य वाटत आहे. बुधोनी या सर्व बाबी इतर प्रसिद्धी माध्यमातूनही लोकांसमोर माडण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याला विरोध झाला. या पत्राची विभागणी पाच विभागांमध्ये केलेली आहे. पहिल्या भागातच लेखकाने सांगितले आहे की, लॅटिन अमेरिका, कॅरिबिया आणि आफ्रिकी देशांना जे कार्यक्रम राबवावयाला सांगितले आणि युक्त्या सुचविल्या (bag of tricks), त्या त्या सर्व अर्थव्यवस्थांना पोकळ करणाऱ्या होत्या आणि सतत पोकळ करीत राहिल्या.
लेखकाने परखडपणे मांडले आहे की, त्यांच्या डोळ्यासमोर गरीब आणि उपाशी लाखो लोकांचे रक्त नद्यांप्रमाणे वाहताना दिसत आहे. म्हणून ते म्हणतात, “Mr. Camdessas, the blood is so much, you know, it runs in rivers. it dries up too; it cakes all over me; sometimes I feel that there is not enough soap in the whole world to cleanse me from the things that I did do in your name and in the names of your predecessors, and under your official seal.”
लेखकाने हे सारे लोकांसमोर मांडणे हे एक आव्हान मानून नाणेनिधीच्या व्यवस्थापकीय संचालकानी या पत्राचे उत्तर देण्यावर भर दिला आहे. त्यांचा विश्वास आहे की, त्यांचे आरोप पा चात्त्य समाजाला हलवून देणारे आहेत तसेच जागतिक आर्थिक व्यवस्थेला व कुशलतेला आव्हान देणारे आहेत. लेखकाच्या मते वाचकांसमोर असा प्र न उभा राहील की, नाणेनिधीने आतापर्यंत केलेले कार्य किंवा या संस्थेचा उद्देश मानवताविरोधी आहे काय? त्याच वेळेस हा विचार बराच चर्चिला जाईल आणि लगेच संपुष्टातही येईल असे लेखकाने गृहीत धरले आहे.
बुधोंना अनेक वर्षांपासूनच सामान्य माणसांची स्थिती बघून असे वारंवार वाटत होते की, या संस्थेची अशी कृत्ये न पटण्यासारखी आहेत. त्यांना पहिल्या जगातून तिसऱ्या जगात या सर्व बाबी सविस्तर पोहोचवाव्यात असे वाटत होते. लेखकाला असे वाटते की, पहिल्या जगाने हे सर्व तयार केलेले कचऱ्याचे ढीग आहेत आणि त्यात तीन अब्ज लोक आतापर्यंत भरडले गेले आहेत. त्यांच्या असेही निदर्शनास आले की, या संस्थेचे अधिकारी तिसऱ्या जगाला दोषी मानतात; पण प्रत्यक्षात नाणे निधीचे सर्व सदस्यच अफरातफर करीत असून जणू संपूर्ण जगात कॅन्सर पसरवीत आहेत आणि असे करण्यास त्यांच्या उच्च अधिकाऱ्यांचा हातभार होता. दुसऱ्या विभागात लेखकाने ‘RULC’ (Relative Unit Labour Cost — सापेक्ष एकक श्रम परिव्यय) निर्देशांकाची चर्चा केली आहे. या निर्देशांकाचा वापर नाणे निधीने प्रथमच केला आहे. आणि त्याला न्यूनविकसित देशांकरिता एक प्रमुख निर्देशक म्हणून वापरला आहे. दुसऱ्या देशाबरोबर व्यापार करताना त्यातील विविध बाबींचा अभ्यास करण्याकरिता या निर्देशांकाचा उपयोग केला जातो. याचा उपयोग देशाचे उत्पन्न व त्यातून विदेशी कर्जाच्या परतफेडीकरिता देखील करण्यात येत आहे. त्रिनिदाद व टोबॅगो या देशांमध्ये या निर्देशांकाचा वापर काही वर्षांपूर्वीच सुरू करण्यात आला. नाणे निधी हा निर्देशांक अशा प्रकारे तयार करून देतो की न्यूनविकसित देशांना हे धोरण एका औषधासारखे गिळण्याव्यतिरिक्त काही उपाय उरत नाही असे लेखकाने म्हटले आहे. या भागात त्यानी इतरही बाबींचा चिकित्सक अभ्यास केलेला असून नाणे-निधीच्या कार्यामध्ये ‘युक्तीच्या पिशवी’चा विशेष उल्लेख केलेला आहे. उदाहरणार्थ, चलनाचे अवमूल्यन, वास्तविक वेतन दरात कपात, सरकारी क्षेत्रातून श्रमिकांची कपात, मागणी व्यवस्थापन लंगडे पाडणे, इत्यादी. या धोरणामध्ये चलनाचे अवमूल्यन कस्न निर्यातीत वाढ करण्याची युक्ती या सदस्य राष्ट्रांना सांगण्यात आली. पण एकदा या युक्तीकडे वळल्यानंतर आर्थिक क्षेत्रात प्रचंड गोंधळ निर्माण होतो याची कल्पना-देखील न्यूनविकसित राष्ट्रांना नसते. एकदा हे धोरण स्वीकारल्यानंतर आणि ते अनुसरल्यानंतर मग मागे वळून पाहता येत नाही एवढेच नव्हे तर, अधिक अटी मान्य कराव्या लागतात. त्याचवेळेस विदेशांनी दिलेल्या कर्जाचा बोजा वाढलेला असतो. अशा प्रकारे नाणे-निधीचे सदस्य होणे, न्यूनविकसित देशांनी विकासाकरिता नाणे-निधीकडून प्रथम कर्ज घेणे, त्यांच्या अटी पाळणे, विकासात किंचित भर पडून परत त्यात उतार दिसू लागणे, परत कर्ज घेण्याची वेळ येणे, असे दुष्टचक्र चालतच राहते.
याबरोबरच इतर परिणामही दिसू लागतात. श्रमिकांच्या वेतनात वाढ होते; विनिमय दरात फेरबदल होतो; काही उद्योगांच्या उत्पादनात वाढ होते तर काही क्षेत्रे मात्र पूर्णपणे दुर्लक्षित राहतात. असे सर्व बदल घडत असल्याने या देशांना आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेला तोंड देता येत नाही. या सर्व घटना लेखकाने प्रत्यक्षात अनुभवलेल्या आहेत. त्रिनिदाद व टोबॅगो या दोन्ही देशांमध्ये निर्देशांकाच्या माध्यमाने वरील चक्र १९८५ सालापासून सुरू झाले. हा निर्देशांक त्या देखांच्या आर्थिक परिस्थितीशी जुळणारा नव्हता. याला लेखकाने ‘Manufactured Statistical Indices’ असे नाव दिले आहे. लेखक म्हणतात की, हा निर्देशांक कोणत्याही न्यूनविकसित देशाच्या वास्तविक परिस्थितीशी जुळणारा नसतो. उलट नाणे-निधीला असे अपेक्षित असते की, हा निर्देशांक अमलात आणण्याकरिता न्यूनविकसित देशांनी त्यांच्या आर्थिक स्थितीत आवश्यकतेनुसार प्रचंड बदल करणे आवश्यक असते. असे बदल करणे सोपे नसते. म्हणून निर्देशांकाला अमलात आणण्यास अनेक अडचणी येतात.
या दोन्ही देशांची सांख्यिकी माहिती पडताळल्यास असे लक्षात येते की, १९८५ साली नाणे निधीनुसार हा निर्देशांक या देशांमध्ये १४५.८ टक्क्यांची आर्थिक वाढ दर्शवीत होता तर प्रत्यक्षात मात्र ती वाढ ६९ टक्केच होती. गेल्या पाच वर्षांमध्ये ही वाढ प्रत्यक्षात ६६ टक्के होती. तर नाणे निधिकडून ती १६४.७ टक्के दर्शविण्यात आली. नाणे निधीच्या स्टाफ रिपोर्टमध्ये अशा बऱ्याच चुका आढळतात. म्हणून दुष्टचक्राचे सावट या देशांवर वाढत गेले. लेखकाने या पद्धतीला ‘absurd’ मानले आहे. यापुढे नाणे निधीच्या जशा सूचना येत होत्या त्याप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने या देशांना अवमूल्यन करावे लागत होते. असे आजही चालूच आहे. १९८७ मध्ये या देशांना सांगण्यात आले की, नाणे निधीच्या सर्वच अटी मान्य करणे आवश्यक आहे.
त्याचा परिणाम असा झाला की, स्थूल राष्ट्रीय उत्पादिताच्या ९ टक्के न फेडलेली सरकारी बिले तुंबून होती. या देशांची दुसरी मुख्य समस्या म्हणजे खनिज तेलाची निर्यात कमी झालेली होती आणि निर्यातीतील तूट वाढून १३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली होती. लेखकाच्या मते यासंबंधित नाणे निधीने प्रसिद्ध केलेले आकडे आणि वास्तविक आकड्यांत ३३ टक्क्यांचा फरक होता. अशी आर्थिक स्थिती निर्माण झाली असतानाच या दोन्ही देशात निवडणुका होऊन नवी सरकारे आलेली होती आणि नवीन आर्थिक स्थितीला तोंड देण्याकरिता नाणे निधीच्या सूचनेनुसार अर्थसंकल्प तयार करण्यात येत होते. नाणे निधीने त्याना सुचविले होते की, नवीन कर्जे अधिक प्रमाणात घ्या आणि सरकारी खर्च कमी करा तसेच खाजगीकरण वाढवा.
या दोन्ही देशांच्या विदेशी कर्जाबाबत लेखकाने निराशा व्यक्त करून सांगितले आहे की, तेलाचा उत्तम साठा असणाऱ्या देशांची स्थिती कर्जात बुडल्यामुळे अत्यंत वाईट झाली होती. त्यांचा आयातीच्या परतफेडीकरिता शिल्लक शुद्ध संकोष अत्यंत कमी व्हावयाला लागला. इक्वेडोर, नायजेरिया हे पेट्रोल-उत्पादनात जास्त श्रीमंत देश आहेत. या देशांची स्थितीदेखील अशीच झाली. असेच इंडोनेशिया, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया व तैवानमध्ये घडले. त्या काळात दक्षिण आशियाई देशांवर असे प्रयोग सुरू केले नव्हते.
लेखकाने विदेशी कर्जाला एका मोठ्या भारी भक्कम स्टीम-रोलरची उपमा दिली आहे आणि या स्टीम रोलरस्पी धोरणाचा उपयोग खालीलप्रमाणे केला आहे :
१. मोठ्या प्रमाणात सरकारी क्षेत्र कमी करा. २. किंवा या क्षेत्राचे पुनर्घटन करा. ३. पुनगुंतवण करा; म्हणजे लवकरात लवकर खाजगीकरण आणा. ४. अपगुंतवणूक वाढवा. ५. पेट्रोलियम पदार्थांची वाढ करा, त्यांना पुनर्चलित करा. ६. कृषी व व्यापारात खाजगी व विदेशी गुंतवणूक वाढवा. ७. पेट्रोल कर आणि देशी करांच्या स्वख्यात बदल करा.
एका देशाच्या मूळ समस्येवर नाणे-निधीने कधीच विचार केला नाही अशी खंत लेखकाने व्यक्त केली आहे उलट अशी सक्ती करण्यात आली होती की, वरील उद्देशांना थोडादेखील धक्का लागावयाला नको. अवमूल्यन करण्याची स्थिती या देशांची नव्हती. तरीही नाणे-निधी या देशांवर सांख्यिकी पद्धतीद्वारे सक्ती करीतच होता. ही पद्धती यशस्वी व्हावी म्हणून या देशांकरिता देण्यात येणारी विदेशी मदत मुद्दाम बंद पाडण्यात आली. दिवसेंदिवस हे देश फार वाईट स्थिती भोगत आहेत. लेखक म्हणतात, जेव्हा देशात अशा आर्थिक आणि वित्तीय अडचणी येतात तेव्हा असा देशांना नाणे-निधीच्या अशा धोरणांना मान्य केल्याशिवाय दुसरा कोणताही उपाय शिल्लक राहत नाही.
लेखकाने या पत्राच्या तिसऱ्या भागात असांख्यिकीय बाबींवर अधिक भर दिला आहे. त्रिनिदाद व टोबॅगोकरिता नाणे-निधीने विशेष अहवाल तयार केला आणि आर्थिक स्थिती सुधारण्याकरिता बरेच कार्यक्रम सुचविले. या सुधारणांना ‘संरचनात्मक समायोजनातील प्रयत्न’ असे नाव देण्यात आले. या पद्धतीला राबविण्याकरिता विविध कर्जे देण्यात आली. या कर्जाच्या अटींमध्ये अवमूल्यन करण्यावर भर होताच. गरिबांवर वर्धित कर लावा (value added tax) असे आवर्जून सांगण्यात आले. असाच प्रकार जमेकातही झाला.
नाणे-निधीच्या कार्यांचे हे स्वरूप पाहून काही देशांनी त्याला विरोध केला. २४ मे, १९८९ मध्ये नाणे-निधी सदस्यांनी सांगितले की, प्रत्येक कर्ज घेणारा देश त्यांना त्यांच्या देशाची सत्य परिस्थिती सांगत नाही, म्हणून नाणे निधीच्या कार्यात अडथळे येतात. पण काही राष्ट्रांनी विरोधी चळवळ चालू ठेवली. पेरू, घाना, इजिप्त, तांझानिया, इत्यादी राष्ट्रांनी या विरोधी कार्यात पुढाकार घेतला आणि अनेक लेखांच्या प्रकाशनातून जनजागृतीचे कार्य चालू
ठेवले. लेखकाचे असे प्रामाणिक मत आहे की, अशी जनजागृती जगभर व्हावयाला हवी आणि जगातील प्रत्येक स्त्री व पुरुषाने नाणे-निधीने तयार केलेली अटींची साखळी तोडण्याचा प्रयत्न केलाच पाहिजे.
‘Pax Atlantica’ व ‘Pax honey pot’ या शब्दांचा उपयोग लेखकाने चौथ्या भागात केलेला आहे. याचा अर्थ असा की, तिसऱ्या जगात सर्व बदल घडवून आणण्याकरिता अधिकारी वर्गाला भरगच्च पगार व सोई दिल्या जातात. त्याकरिता निरंकुश धोरणाभिमुख अर्थशास्त्र (अॅडॅम स्मिथनी सांगितलेले) नाणे-निधीने प्रथम स्वीकारले. कोणत्याही सामाजिक कल्याणकारी योजनांवर भर देण्यात आला नाही. लेखकाच्या मते असे केल्यानेच राजा आणि भिकाऱ्याची भूमिका नाणे-निधी तयार करू शकली. गरीब वर्गाच्या आकांक्षा कधीच पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत.
न्यूनविकसित देशांविरुद्ध सुरू केलेल्या योजनांना राबविण्याकरिता या निधीचा एक विशेष अधिकारी वर्ग होता. सर्व धोरणांना आकार देण्यात त्याची मुख्य भूमिका होती. या अधिकारी वर्गात युरोप व उत्तर अमेरिकेतील तंत्रज्ञ व जाणकारांची अधिक संख्या ठेवण्यात आली. त्यामुळे कोणतेही महत्त्वाचे निर्णय घेताना या तज्ज्ञांचा प्रभाव पडतो आणि निर्णय नाणे निधीच्या ठरविलेल्या योजनेनुसार होतो. मधाच्या वाटीसंबंधी अधिक खुलासा लेखकाने दिला आहे. नाणे-निधीच्या अधिकाऱ्यांना जगातील सर्वोत्तम वस्तू भेट म्हणून दिल्या जातात. या वर्गाच्या भौतिक सुखात कशी वाढ होईल याची काळजी घेतली जाते. लेखक म्हणतात की, ही भौतिकवादाची पुनरावृत्तीच होय. हा असा वाढता भौतिकवाद मानवतेकडे दुर्लक्ष करतो आणि न्यूनविकसित देशांच्या सामाजिक न्यायाला महत्त्व देत नाही. ही संस्था आत्माविहीन आहे असे उद्गार लेखकाने काढले आहेत. स्वतः लेखक नाणे-निधीच्या कार्यकारी मंडळात असल्याने त्यांनी त्यांच्या मधाच्या वाटीचा उल्लेख केला आहे. त्यांच्या पगार व इतर सवलतीची संपूर्ण रसाळ माहिती त्यांनी दिली आहे. त्यांचा पगार तेव्हा १,४३,००० अमेरिकी डॉलर होता. त्याशिवाय कार्यकारी प्रवासाचे भाडे आणि इतर लाभ वेगळेच. लेखकाच्या कुटुंबीयांना हव्या त्या सोयी उपलब्ध होत्या. ज्या अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबाचा आकार मोठा होता त्यांच्या मुलांना शिक्षण, वैद्यकीय सोई आणि त्याप्रमाणे अधिक वेतनसुद्धा दिले जात असे. या सोई व पगार तिसऱ्या जगाच्या पंतप्रधानाच्या किंवा राष्ट्रपतीच्या पगारापेक्षा १० पटीने अधिक होत्या. अधिकाऱ्यांना स्वतःच्या घरी जाताना उत्कृष्ट आरामाच्या सोईसवलती उपलब्ध केल्या जातात.
तिसऱ्या जगाच्या वित्तमंत्र्यांना व मध्यवर्ती बँकेच्या लोकांना अशी मधाची वाटी आणखी आकर्षक कस्न दिली जात असे. या वर्गाला सांगण्यात येत होते की, नाणे निधी त्यांना सहकार्य देईल आणि त्यांनी निधीला सहकार्य द्यावे. तिसऱ्या जगात पुनर्निर्माणाची प्रक्रिया सुरू झाल्याने त्या देशांच्या आर्थिक विकासात काही विशेष भर पडली नाही. त्यामुळे निधीने विस्तारित व्यापक स्वरूपाची योजना सुरू केली.
ह्या योजना प्रत्यक्षात यशस्वी व्हाव्यात म्हणून नाणे निधीच्या वार्षिक सभेत अधिक आकर्षक सोईसवलती दिल्या जात होत्या. या सभेत तिसऱ्या जगाच्या अधिकाऱ्यांना सातआठ दिवस चैन व मजा करू दिल्यानंतर पुढील वर्षाचे आमंत्रण दिले जाते. आणि योजनांसंबंधी अटी आणखी अवघड केल्या जात होत्या. अशा देशांतील दारिद्र्यनिर्मूलनाचे कार्य फक्त नावापुरतेच राहात होते. तिसऱ्या जगातील सामान्य माणसांना तर याची काहीच कल्पना नव्हती.
तिसऱ्या देशाचे दारिद्र्य आणि नाणे-निधीच्या कार्यक्रमासंबंधी माहिती लेखकाने पत्राच्या चौथ्या भागात दिलेली आहे. नाणे-निधीच्या अधिकारी वर्गाने वरील कार्यक्रमाबाबत आणि दारिद्र्यनिर्मूलनासंबंधी वरवर केलेल्या कार्याबद्दल बरीच टीका केली. नाणे निधीने अशा देशांचे वार्षिक अहवाल सादर करण्याव्यतिरिक्त या कामात कोणतीच प्रगती केली नाही. उलट या संस्थांच्या काही अधिकाऱ्यांनी नेहमीप्रमाणेच न्यूनविकसित देशांवर टीका केली की, पुरेशी भांडवलनिर्मिती न झाल्याने तिसरे जग मागासलेले आहे.
तिसऱ्या जगाच्या लोकांचे दारिद्र्य दूर होईल अशी आशा बाळगली जात होती. पण लेखकाने परखडपणे मांडले आहे की, प्रत्यक्षात मात्र झाले ते असे : “He spoke of a mountain, but when the time came for delivery, he could only produce a mouse.” न्यूनविकसित देशांचा १९४५ सालापासून युद्धसामग्रीवर खर्च सातत्याने वाढत आहे. १९८० मध्ये तिसऱ्या देशांनी ६० अब्ज डॉलर सैन्य व शस्त्रांवर खर्च केला आहे. १९८३ पर्यंतच यात ५० टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली. या वर्षी तिसऱ्या जगातील कुपोषित लोकांचा आकडा ५०० लक्ष होता. त्यात ७५ टक्के लोकांना पिण्याचे पाणीही पुरेसे मिळत नव्हते. तरीदेखील तिसऱ्या देशातील अधिकारी वर्ग मोठ्या प्रमाणात युद्धसामग्रीवर खर्च करावयाला तयार होते. त्यामुळे तिसऱ्या जगातील बहुतांश लोकानी आपल्या अर्थसंकल्पाची संरचना बदलली होती. या देशांना वित्तीय स्थैर्य आणणे आणि संरचनात्मक समायोजन करणे आवश्यक होते. ११ टक्के हिस्सा दारिद्र्यनिर्मूलनावर खर्च करण्यात यावा आणि संरक्षणावरील खर्च ५ टक्के असावा अशी अट होती. या पद्धतीने गरिबांचे अधिक शोषण होऊ लागले. कारण युद्धसामग्री मोठ्या प्रमाणात विकत घेतल्यानंतर त्या पैशाची परतफेड करण्यासाठी गरिबांवर अधिक कर, अप्रत्यक्ष करात वाढ, आणि सार्वजनिक सेवेत कपात इत्यादी मार्ग अनुसरण्यात आले. हे देश जागतिक बँकेच्या हातातले बाहुले झालेले आहेत. जागतिक बँकेने पूर्वीच जोर देऊन स्पष्ट केले होते की, प्रत्येक देशाच्या सार्वभौमत्वाकडे लक्ष देणे त्यांना आवश्यक वाटत नाही. त्यामुळे एका बाजूचे मानवी शोषण आणि दुसऱ्या बाजूने जेट–रॉकेटची खरेदी करणे असे विरोधी स्वरूप दिसून येते. म्हणून अशा धोरणाला धरून वित्तीय समायोजन केले जात होते. याला प्रसिद्धी देण्याकरिता जागतिक बँकेने ‘वित्त व विकास’ या शीर्षकाखाली स्वतःचेच अभिनंदन करणारे प्रकाशन (self-congratulation publication) काढले आहे त्यात या देशांच्या दारिद्र्याच्या स्थितीचा काहीच विचार केलेला नाही.
आता स्थिती अशी आहे की, तिसऱ्या जगाच्या मूळ समस्या इतक्या वाढल्या आहेत की, त्यांची सर्व उद्दिष्टे पूर्ण करणे अत्यंत कठीण झाले आहे. एक समस्या दूर झाल्यास दुसरी समस्या उभी राहते. याला अपवाद असलेले देश आहेत युगोस्लाविया आणि ग्रेनेडा. या देशांनी सामाजिक सुरक्षिततेत बरीच समाधानकारक प्रगती केली आहे. या पत्रात लेखक लिहितात की, नाणे-निधीने मागील दशकात (१९८०-९०) समाजवादी देशांना त्यांच्या जीवनपद्धतीत आमूलाग्र बदल करावा असे अवाहन केले. त्याकरिता पा चात्त्य पद्धती स्वीकास्न मुक्त व्यापाराकडे वळावे म्हणजे तेथील दारिद्र्य दूर होईल असे सुचविले. तेव्हाच लेखकासह इतर अधिकाऱ्यांकडे तिसऱ्या जगात रीगनचा पैसावाद (Reaganite monetarism) पोहोचविण्याचा आग्रह धरला. तेव्हा लेखकाच्या लक्षात आले की, त्यांच्यापैकी काही अधिकारी असे करण्यास उत्सुक होते, कारण अधिकाऱ्यांचे वेतन त्या वेळेस बरेच वाढविण्यात आले, सवलती व सोयी वाढविल्या गेल्या. त्याचबरोबर पुढील उपायही अमलात आणले :
१. या देशांच्या वित्तव्यवस्थेवर बाह्य प्रतिबंध लावण्याकरिता कर्ज समिती स्थापन केली गेली आणि तिची सर्व सूत्रे नाणे-निधीच्या हातात होती.
२. सल्ला देण्याकरिता व पुनर्मूल्यांकन करण्याकरिता एक समिती स्थापन करण्यात आली. त्याच्या काही विशेष अटी, तांत्रिक सल्ला व दुरुस्त्या सांगण्यात आल्या.
३. क्षेत्रीय सहकारी समिती देशाच्या आर्थिक मूल्यांकनाकरिता स्थापन करण्यात आली आणि आवश्यकतेनुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार तिला देण्यात आले.
४. Watchdog Committee’ : या समितीत पहिल्या आणि तिसऱ्या जगातील देशांतील राजकीय व धार्मिक क्षेत्रांतील अर्थशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, न्याया-धीश, श्रमसंघटक, इत्यादी निवडले जातात आणि नाणे-निधीला आवश्यक असलेली कामे त्यांच्याकडून करून घेतली जातात.
अशा प्रकारे या संस्थेने तिसऱ्या जगातील देशांची सर्वच अर्थरचना आपल्या हातात घेतली आणि तिचे चक्र ती पुढीलप्रमाणे चालवीत आहे : दीर्घकालीन वित्तीय मदत व तांत्रिक मदत देणे, आर्थिक सल्ला देणे, आर्थिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणे, विदेशी गुंतवणुकीवर भर देणे आणि तिसऱ्या देशांचे निर्णय आपल्या हातात ठेवणे, इत्यादी.
या देशांच्या आर्थिक स्थितीचे मूल्यमापन करताना दोन पद्धती उपयोगात आणल्या जातात.
१. देशाच्या नेत्यांबरोबर दीर्घकालीन बैठक कस्न देशासंबंधी सर्व माहिती काढणे.
२. देशाच्या मध्यवर्ती बँकेमार्फत देशाच्या भांडवली क्षमतेचा अंदाज बांधणे आणि विदेशी विनिमय तूट भरून काढण्यावर भर देणे.
तिसऱ्या देशाच्या कार्यक्रमाकरिता नवीन दिशा देण्याचे कार्य खालीलप्रमाणे अनुसरण्यात आले:
१. सामाजिक, आर्थिक विकासाकरिता जागतिक बँकेची मदत.
२. तांत्रिक साहाय्य देणे.
३. कर्जाचे स्वरूप विस्तृत करणे. त्यातून जागतिक बँकेने आपली ढवळा-ढवळ तिसऱ्या जगाच्या आर्थिक, राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात वाढविली. विकासात्मक कामाकरिता व मर्यादित क्षेत्रांकरिता कर्जे दिली जातात आणि जागतिक बँकेच्या अनुशासनाखाली असे कार्य करावे लागते.
लेखकाने पाचव्या भागात जगाच्या कर्जसमस्येबद्दल माहिती दिली आहे. नाणे निधीद्वारे १९८३ सालापासून तिसऱ्या देशांच्या कर्जाची पूर्वतपासणी चालू आहे आणि कर्ज देताना पैसावाद कसा वाढेल यावर भर दिला आहे आणि दक्षिण देशांच्या पा चात्त्यीकरणावरही भर दिला आहे. प्रत्यक्षात आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका; कॅरेबियन देश, आशिया या प्रदेशांमध्ये मुक्त बाजाराचा पुरस्कार करण्यात आला आहे. खनिज तेल उत्पादक व निर्यातक देशांनी १९७८-८१ पासून नाणे निधीच्या म्हणण्यानुसार खनिज पदार्थांच्या किमती वाढविल्या आहेत. त्यामुळे स्थानिक लोकावरही त्याचा परिणाम होऊन दारिद्र्याचे प्रमाण या देशांत वाढले आहे.
या भागात नाणे-निधीच्या खाजगीकरणाविषयीही माहिती दिलेली आहे. तिसऱ्या जगाने कोणत्या पद्धतीने खाजगीकरण स्वीकारावे ही माहिती नाणे-निधीने वॉशिंग्टन, लंडन व टोकियो येथून दिली. ही पद्धती स्वीकारल्यास कर्जमाफी करण्यात येईल अशा सूचना देण्यात आल्या. “Grow out of debt” असे तिसऱ्या जगाला सांगण्यात आले आणि कर्जमाफीकरिता स्वतंत्र कार्यक्रम आखण्यात आले. असे कार्यक्रम १९९० सालापर्यंतच राबविण्यात यावे अशी सूचना देऊन मुक्त भांडवली अर्थव्यवस्थाही तेव्हाच चालू करण्यात आली.
लेखकाने विशेष नमूद केले आहे की, या संस्थेचे प्रमुख कॅम्डेसस आणि चर्चिल यांचे स्वप्न १९९० मध्ये पूर्ण झाले. १९९० साली या संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी घोषित केले की, तिसऱ्या जगाबरोबर त्यांच्या वाटाघाटी झालेल्या आहेत आणि या देशांना आता विकासाची नवीन दिशा मिळाली आहे. बुधोंनी या घोषणेला व कार्याला गरिबांचे अधिक शोषण मानले आहे.
१९८३-९० सालापासून चालत आलेल्या कर्जसंरचनेत कर्जाऊ देशांनी नाणे-निधीच्या सर्व अटी मान्य करणे आवश्यक होते. जो देश या अटींचा विरोध करीत होता त्याला ‘erring country’ असे घोषित केले जात होते तसेच त्यांना शासनही केले जात असे. यात नाणे-निधी यशस्वी झाली. तिसरे जग नाणे-निधीसमोर गुडघे टेकून त्यांच्या सर्व अटी मान्य करावयाला लागले. या देशांमध्ये मुख्य सहभाग पेरू, ब्राझील, अर्जेन्टिना, नायजेरिया यांचा होता.
कर्जाच्या स्थितीवर अधिक कडक नजर ठेवण्याकरिता सतत नवे कार्यक्रम आखले जात होतेच. जागतिक बँकेचे अधिकारी कर्जभार असलेल्या देशांच्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजनैतिक स्थितीची स्वतः पाहणी करतात. हुकुमशाही पद्धतीप्रमाणे हे कार्यक्रम राबविले जात होते. लेखकाने स्पष्टपणे मांडले आहे की, या देशांमध्ये निवडून आलेल्या सरकारला आमच्या पावलावर पाऊल देऊन चालावे लागले.
मुक्त बाजारव्यवस्था आणण्याकरिता कायदेशीर व संस्थात्मक आराखडा तयार करण्यात आला. १९८० साली सर्व सदस्यांची एक विशेष सभा राष्ट्राध्यक्ष रीगन यांनी घेतली होती. त्याचा मुख्य उद्देश तिसऱ्या जगात मुक्त बाजार व भांडवलवाद लवकरात लवकर आणावा असा होता. अति न्यूनविकसित ६२ देश संरचनात्मक समायोजन करण्याकरिता निवडले गेले. रीगननी स्पष्ट सांगितले होते की, या देशांमध्ये खाजगीकरण आणा नाहीतर त्यांना मरू द्या.
काही योजना १२ ते १८ महिन्यांत सुरू झाल्या पाहिजेत असा नाणे-निधीचा आग्रह होता. या योजनांमध्ये चलनाचे अवमूल्यन, भावफुगवट्याचा दर घटविणे, वास्तविक मजुरी दरात घट करणे, अंतर्देशीय व्याज दरात वाढ, इत्यादी राबविण्यावर भर देण्यात आला. एकूण ३० पर्यायी कार्यक्रम १९८३ मध्ये सुरू करण्यात आले आणि एकवीसच राबविता आले. याचा परिणाम काही देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर उलटा झाला. त्यांच्या भावफुगवट्यात प्रचंड वाढ झाली, आंतरराष्ट्रीय समतोलातील देण्याघेण्याची प्रतिकूलता वाढली. बाह्य कर्जाचे प्रमाण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ७० टक्क्यांनी वाढले. अवघ्या तीन वर्षांमध्येच असे परिणाम दिसावयाला लागले. घाना, ग्वाटेमाला, मालावी, युगांडा, युरुवे, झिम्बाब्वे, झांबिया, सीरिया यांना सर्वाधिक फटका बसला. लॅटिन अमेरिका, कॅरिबिया, आफ्रिका व
आशियाला मानवीय तत्त्वांच्या विरोधात समायोजन करावे लागले.
इतर काही योजनांना ‘Baker initiative’ म्हणतात. लेखकाने या योजनेला ‘तिळा उघड’ याची उपमा दिली. कर्जफेडीच्या त्रासातून मुक्त करण्याकरिता संरचनात्मक समायोजनेला नवीन रूप देऊन सामाजिक बदल हा नवीन शब्द व्याख्येत जोडला गेला. प्रथमतःच प्रत्येक देशाच्या सामाजिक स्थितीला प्राधान्य दिले गेले पण आर्थिक बाबींना नाही. शेवटी लेखक स्पष्ट करतात की, अशा सर्व कार्यक्रमांचा मुखवटा बुधोसारख्या अधिकाऱ्यांनी घातला होता आणि ते चेहरा लपविण्याचा प्रयत्न करीत होते. तिसऱ्या जगाच्या चार प्रमुख समस्या म्हणजे वित्तीय कमतरता, पैसाविषयक धोरण, विनिमय व व्यापारपद्धती आणि बाह्य कर्जे या होत. त्या या देशांची आर्थिक बाजू बळकट होऊ देत नाहीत हे नाणे-निधीच्या सर्व अधिकाऱ्यांना चांगले माहीत होते. तरीही या देशांना असेच सुचविले जात होते की, खाजगी क्षेत्र वाढविण्यात यावे आणि चैनीच्या वस्तूंची आयात वाढवावी. त्याबरोबरच आयातीचे शिथिलीकरण करण्यावर सतत जोर दिला जात होता. चलनाचे अवमूल्यन सुरूच होते. म्हणजे पूर्वीपासून लादलेल्या अटी तर बदलल्या नाहीतच मात्र नव्याने काही अटी लादण्यात आल्या. उदाहरणार्थ, नवीन अटींमध्ये शेतीक्षेत्राच्या स्वरूपात बदल करण्याचे सुचविले. शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अर्थसाहाय्यात (subsidy) कपात करावयाला सांगितले. असे लवकरात लवकर व्हावे यावर नाणे-निधीचा जोर होता. असे केल्याने ते देश अधिक गरीब होतील हे लेखकासह सर्वांना माहीत होते. लेखकाने याला नाणे-निधीची “beggar-my-neighbour policy” असे नाव दिले आहे. [अर्थसंवाद’च्या सौजन्याने]

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *