प्रोब—-पब्लिक रिपोर्ट ऑन बेसिक एज्युकेशन इन इंडिया–४

प्राथमिक शिक्षणावरच्या प्रोबच्या अहवालावरील हा शेवटचा लेख. आत्तापर्यंतच्या तीन लेखांत त्यांतील पहिल्या पाच प्रकरणांचा जरा विस्ताराने आढावा घेतला. ह्या शेवटच्या लेखात उरलेल्या प्रकरणातील काही महत्त्वाचे मुद्दे फक्त त्रोटक-पणे नोंदून हिमाचल प्रदेशामध्ये झालेल्या ‘शैक्षणिक क्रांतीची’ माहिती मात्र विस्तृतपणे देत आहे.
आतापर्यंत प्रोब अहवालात वरचेवर येणारे ‘निराशा’, ‘निरुत्साह’, ‘जबाबदारीची उणीव’ ह्या शब्दांऐवजी ‘प्रोत्साहन’, ‘उत्साह’, ‘जबाबदारीची जाणीव’ ह्या शब्दांनी ज्या शैक्षणिक व्यवहाराचे वर्णन करता येईल त्याची कदर करण्याचा हा प्रयत्न आहे, तसेच हिमाचल प्रदेशामध्ये हे का झाले हे सर्वांना समजणे अगत्याचे आहे म्हणून ही माहिती तपशीलवार देत आहे. सहाव्या प्रकरणात प्रोबचे सर्वेक्षक, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांबरोबर वर्गात शिरतात. शिकताना आणि शिकवताना येणाऱ्या अडचणींची इथे चर्चा आहे. आवाक्याबाहेरचा अवास्तव अभ्यासक्रम; कठीण, नीरस अशी क्रमिक पुस्तके; शिकवलेले न समजणे आणि परीक्षांचा धाक ह्या सगळ्यामुळे रंजीस आलेली मुले आणि शिक्षक इथे भेटतात. मुख्य म्हणजे शिक्षणातील सगळा भर ‘माहिती’ (information) कोंबण्यावर असतो, माहितीचे संयोजन (organization) कसे करायचे ह्याचे मार्गदर्शन केले जात नाही.
मुलांचा शिकण्यातला उत्साह टिकून हवा असेल तर परीक्षापद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल व्हायला हवा. परीक्षांची निरर्थकता, त्यामुळे येणारे वैफल्य आणि वाढत्या स्पर्धेचे न सोसवणारे ताण ह्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचा बळी गेला आहे, मग ते मागासवर्गीय असोत वा शहरी मध्यमवर्गीय असोत. (मुंबईतील शाळा मानसोपचार तज्ज्ञांच्या नियमित भेटीची सोय उपलब्ध करून देत आहेत.) १० वी १२ वी च्या निकालानंतर नापास विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येच्या बातम्याही नियमितपणे वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध होत असतात. प्रोबला पुढील सुधारणा व्हाव्यात असे वाटते—- १. सर्व स्तरावर खुले पुस्तक (open-book) पद्धतीचे अवलंबन व्हावे. अशा प्रकारच्या परीक्षेमध्ये प्र नांची मांडणी बदलावी लागेल. ‘एकलव्य’ ह्या बिनसरकारी संघटनेच्या मदतीने मध्य प्रदेशातील ८०० सरकारी शाळांमध्ये अशा परीक्षा घेतल्या जात आहेत. २. मूल्यमापनासाठी काही व्यावहारिक पद्धती घडवल्या पाहिजेत ज्या विद्यार्थ्याला काय येत नाही यापेक्षा काय येते ह्यावर लक्ष केंद्रित करतील. ३. मुलांना धाक वाटणार नाही अशा ‘हसतखेळत’ मूल्यमापनाच्या पद्धती वापरात आणाव्यात. उदा. कोडी-उखाणे सोडवणे, छोटे छोटे प्रयोग करणे, कहाणी पूर्ण करणे वगैरे. ४. प्र नाला मुलांनी दिलेली उत्तरे कल्पक आणि नावीन्यपूर्ण असतील तर त्याला आवर्जून प्रोत्साहन द्यावे.
सातव्या प्रकरणात शिक्षणाच्या व्यवस्थापनाचा विचार आहे. व्यवस्थापकीय मुद्द्यांचा अभ्यास करणाऱ्या काही ‘केसस्टडीज’ आपल्यासमोर मांडल्या आहेत, उदा. विद्यार्थी-प्रोत्साहन योजना, शाळांची तपासणी पद्धत वगैरे. ह्या सर्वांतून ठळकपणे लक्षात येते ती नोकरवर्गाची काटेकोर वृत्ती आणि शिक्षक व विद्यार्थी ह्यांच्या गरजांकडे पूर्ण दुर्लक्ष. व्यवस्थापनाचे सर्व लक्ष कार्यालयीन आदेश पाळणे आणि प्रशासनाकडे लक्ष देणे ह्यातच गुंतलेले असते. हा इंग्रजी राजवटीतील मानसिक गुलामगिरीचा वारसा आहे असे प्रोबला वाटते. प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ कृष्णकुमार ह्यांची मते प्रोबने मुद्दाम मागवून घेतली. त्यांतील काही ठळक मुद्दे असे –
(१) अभ्यासक्रमामधील ज्ञानाच्या आणि शिक्षणाच्या देशी परंपरांना स्थान उरले नाही.
(२) शिक्षक हा राज्याने नेमलेला एक कामगार झाला—-शैक्षणिक खात्यातील सगळ्यात खालच्या पातळीवरचा अधिकारी
(३) इंग्रजांच्या राज्यात शिक्षणाची मागणी वाढत गेली—-पण ती उच्च शिक्षणाची. समाजातील अभिजन वर्गाची ती मागणी होती आणि नवीन राजकीय अर्थव्यवस्थेत स्वतःचे स्थान बळकट करण्यासाठी ही मागणी ते करत होते आणि आहेत.
(४) हे उच्च शिक्षणही अभ्यासक्रम, क्रमिक पुस्तके आणि मार्गदर्शिका (guides) ह्यातच अडकलेले आहे—-कारण सर्व अभ्यासाचा मुख्य उद्देश परीक्षेत पास होणे हाच आहे.
(५) स्वतःचा बौद्धिक आणि सांस्कृतिक वारसा गौण मानणे आणि ज्ञानाची दैनंदिन जगण्यापासून फारकत करणे हा वसाहतवादाचा-इंग्रजी राजवटीचा वारसा आहे ज्यापासून सुटका करून घेण्यासाठी आपण अजून झगडतो आहोत. ज्ञान हे फक्त पा चात्त्य समाजातच निर्माण होते आणि आपण ते फक्त ‘गाठू’ शकतो ह्या वृत्तीतून ‘माहिती’ने (facts) गच्च भरलेले अभ्यासक्रम निर्माण होतात आणि त्या माहितीचा जगण्याशी असलेला संबंध लक्षात घेतला जात नाही.
प्राथमिक शिक्षणातील प्रगतीचे टप्पे दाखवणाऱ्या आशादायक नोंदी प्रोब अहवालामध्ये पहिल्यांदा आढळतात त्या आठव्या प्रकरणात. पर्यायी शालेय शिक्षण, खाजगी शाळांचा वेगाने होणार विस्तार, विविध बिनसरकारी संस्थांचे योगदान आणि विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी उत्स्फूर्तपणे एकत्र येऊन, निर्णय घेऊन केलेल्या कृती ह्यांची चर्चा ह्या प्रकरणात आहे. इथे आपण फक्त ‘एकलव्य’ ह्या बिनसरकारी संघटनेच्या कामाचा विचार करणार आहोत.
जवळपास २० वर्षे ‘एकलव्य’ प्राथमिक शिक्षणाशी संबंधित काम करत आहे. ‘होशंगाबाद सायन्स टीचिंग प्रोग्रॅम’ मध्ये काम करणाऱ्या लोकांनीच ही संघटना उभारली. माध्यमिक पातळीवर विज्ञान शिकवताना त्यांना जाणवले की विद्यार्थ्यांना गणित आणि भाषा ह्या दोन्हीही विषयात प्राथमिक पातळीचे ज्ञानही नाही. म्हणून त्यांनी गणितातील मूलभूत कल्पना—-स्थानमूल्य, दशमान पद्धती वगैरे—-समजावून सांगण्यासाठी क्रमिक पुस्तकात काही प्रकरणे समाविष्ट केली. पाचवी पास झालेल्या मुलांना फक्त साधी बेरीज जेमतेम येत होती—-‘हातचा’ वापस्न बेरीज येत नव्हती, गुणाकार भागाकाराची गणितेही ते बेरजेची समजून करत होते. म्हणून एकलव्यने प्राथमिक शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करायचे ठरवले.
पहिली ते पाचवीसाठी शिकण्या-शिकवण्याची नवीन साधने विकसित करण्याचे एकलव्यने ठरवले. ग्रामीण भागातील काही प्राथमिक शाळांमधल्या मुलांमध्ये आणि शिक्षकांमध्ये एकलव्यचे कार्यकर्ते मिसळले. मुलांचे वागणे, खेळणे पाहिले, त्यांची गाणी-गोष्टी ऐकल्या. ह्या सगळ्या निरीक्षणावर आधारलेली अशी नवी पुस्तके, अध्यापन साधने, शिक्षकांच्या प्रशिक्षणाचे आराखडे त्यांनी घडवले. प्रोबच्या अहवालात एकलव्यने बनवलेली क्रमिक पुस्तके
आणि सरकारी क्रमिक पुस्तके ह्यातील धडे तुलनेसाठी उद्धृत केले आहेत.
एकलव्यची पुस्तके ग्रामीण मुलांचे अनुभव संदर्भासाठी वापरतात. शाळेचे दडपण वाटू नये ह्यासाठी एकलव्य प्रयत्नशील आहे. वेळापत्रकाचा धाक बाजूला ठेवून शिकणाऱ्याच्या गतीने शिकविले जाते. पुस्तकातील भाषा साधी आणि बोली भाषेला जवळ आहे. दगड, काड्या, वाळू ह्यांचा अध्यापनसाधने म्हणून वापर केला जातो. स्थानिक गाणी आणि कवितांचा आंतर्भाव केला जातो.
क्रमिक पुस्तकांवरचे एकलव्यचे काम ९३-९४ मध्ये पूर्ण होऊन १ ली ते ५ वी च्या पुस्तकांचा पहिला पूर्ण संच बाहेर पडला. २५ शाळांमध्ये एकलव्यने प्रयोग केले. त्यांपासून स्फूर्ती घेऊन प्राथमिक शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आता संपूर्ण मध्यप्रदेशात एकलव्यने विकसित केलेली शिक्षणाची पद्धत वापराली जाते. अभ्यासक्रम घडवताना विद्यार्थी आणि शिक्षक ह्या दोघांचीही मदत एकलव्यने घेतली. व्यावसायिक तज्ज्ञांबरोबर ठिकठिकाणी कामाच्या जागी जाऊन चर्चा केल्या आणि ह्या सगळ्या प्रयोगांचा परिणाम तपासून त्याचे मूल्यमापन करण्याकरता एक संस्था उभी केली. २५ वर्षांपूर्वी अगदी लहान प्रमाणात सुरू झालेले हे काम आता मध्यप्रदेश सरकारच्या सहकार्याने राज्यातील सर्व प्राथमिक शाळांमध्ये पसरले आहे.
प्रोबच्या चार राज्यांमधली प्राथमिक शिक्षणाची परिस्थिती निराश करणारीच आहे. ‘ह्यातून मार्ग निघणे शक्यच नाही का?’ असे वाटत असतानाच प्रोबचे सर्वेक्षक त्यांची चार राज्ये ओलांडून हिमाचल प्रदेशामध्ये प्रवेश करतात आणि ज्याचे वर्णन ‘शैक्षणिक क्रांती’ असे करता येईल असे प्रयत्न राज्यसरकार आणि जनता एकमेकांच्या सहकार्याने करताना त्यांना दिसतात. हे प्रयत्न यशस्वी होण्यात हिमाचल प्रदेशमधील सामाजिक परिस्थितीही कारणीभूत आहे हे त्यांना जाणवते. आता आतापर्यंत हिमाचल प्रदेशही एक मागासलेले राज्यच होते. १९९१च्या जनगणनेनुसार हिमाचल प्रदेशामधील २१% पुरुष आणि ९% स्त्रिया साक्षर होत्या. तेव्हाच्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षाही हे आकडे कमी होते. त्यानंतर मात्र हिमाचल प्रदेशने प्राथमिक शिक्षणाच्या क्षेत्रात नेत्रदीपक प्रगती केली आहे. १९९१ मध्ये १० ते १४ वयोगटातील ९४% मुले आणि ८६% मुली साक्षर होत्या. हिमाचल प्रदेशापेक्षा साक्षरतेची जास्त टक्केवारी फक्त गोवा आणि केरळमध्ये आहे. हिमाचल प्रदेशाची ही प्रगती पुढील कारणांसाठी विशेष कौतुकास्पद आहे—- १. जवळ जवळ सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षणाची ही मजल हिमाचल प्रदेशने फार कमी वेळात गाठली आहे. २. हिमाचल प्रदेशमधील शिक्षणाचा प्रसार हा संपूर्णपणे सरकारी शाळांमुळे झाला आहे—-खाजगी शाळांचा सहभाग अत्यल्प आहे. ३. हिमाचल प्रदेशमध्ये लहान लहान (केवळ ३०० लोकवस्तीची) खेडी मोठ्या भूभागावर विस्कळितपणे वसली आहेत. पण ह्या प्रतिकूल परिस्थितीवरही हिमाचलप्रदेशने मात केली आहे. ४. हिमाचलमध्ये एके काळी बालमजुरांचे प्रमाण बरेच होते कारण अनेक कुटुंबे अजूनही पर्यावरणीय संसाधनांवर अवलंबून आहेत आणि हिमाचली स्त्रिया कामासाठी घराबाहेर जाण्याची प्रथा आहे.
हिमाचल प्रदेशच्या शैक्षणिक प्रगतीची सोपी स्पष्टीकरणे अनेक जण देतात : हिमाचल प्रदेशात बहुसंख्य लोकांना सैन्यात नोकरी आहे, हिमाचलला केंद्रसरकारची खूप मदत आहे, तिथल्या लोकांचे उत्पन्न तुलनेने जास्त आहे वगैरे. ही निरीक्षणे बरोबर असली तरी हिमाचल प्रदेशातील शैक्षणिक प्रगतीचे स्पष्टीकरण त्यांच्यात मिळत नाही. उदा. पंजाबमध्ये दरडोई उत्पन्न हिमाचलपेक्षा जास्त आहे पण तिथली शैक्षणिक पातळी बरीच खाली आहे. १० ते १४ वयोगटातील निरक्षर मुलांची संख्या हिमाचलपेक्षा तिपटीने जास्त आहे.
मग हिमाचल प्रदेश इतरांपेक्षा कोणत्या दृष्टीने वेगळा आहे?
१. हिमाचलमधील पालक व मुलांचे शिक्षण – आपल्या मुलांना शिकवावे ही प्रेरणा हिमाचल प्रदेशातील पालकांमध्ये फार प्रबळ असल्याचे दिसले. शिक्षण हा मुलांच्या जोपासनेतला आवश्यक भाग आहे असे मानणाऱ्या हिमाचली पालकांची शिक्षणाकडून केवळ नोकरी एवढीच अपेक्षा नव्हती तर शिकलेल्या लोकांना पंचायतीच्या निवडणुकांमध्ये उभे राहता येते, बँकांची कामे करता येतात, न घाबरता आत्मविश्वासाने समाजात वावरता येते हेही त्यांना माहीत होते. समाजातल्या बहुसंख्य लोकांचे शिक्षणाबद्दलचे विचार सारखे होते, पण हिमाचल प्रदेशचे वेगळेपण हे मुलींच्या शिक्षणाबाबत पालकांना असलेल्या आस्थेमध्ये होते. ‘मुलगा आणि मुलगी ह्यांच्या क्षमतेत काही फरक नाही’ हे अगदी ग्रामीण पालकांचे सुद्धा मत होते. प्राथमिक शाळेत शिकणाऱ्या मुलामुलींच्या संख्येत काही फरक नव्हता. प्रोब राज्यांमधील ८९% पालकांना मुलींच्या शिक्षणाचे महत्त्व पटले होते तर हिमाचल प्रदेशातील ९९% पालकांना मुलींनी शिकले पाहिजे असे वाटत होते. प्रोब राज्यातील ६३% पालकांना मुलीनी १०वी पर्यंत शिकावे असे वाटत होते तर हिमाचलमधील ९७% पालकांची ती इच्छा होती. पण हिमाचल प्रदेशातील पालकांच्या ह्या आकांक्षा म्हणजे निव्वळ दिवास्वप्ने नाहीत. १३ ते १८ वयोगटातील ७३% मुली शाळेत शिकतात. प्रोबराज्यांमध्ये हे प्रमाण ३२% आहे.
मुलींना शिकवण्यामागची कारणेही हिमाचलप्रदेशात वेगळी आहेत. इथे केवळ लग्न ही घटना केंद्रस्थानी ठेवून मुलींच्या शिक्षणाचा विचार होत नाही. शिक्षणामुळे मुलींना चांगली नोकरी मिळण्याची शक्यता वाढते हे जिथल्या स्त्रिया रोजगारासाठी बाहेर जाण्याची परंपरा आहे तिथे चांगले ठाऊक आहे. मुलीच्या लग्नानंतरही तिच्या कल्याणाची काळजी करणाऱ्या पालकांना शिक्षणामुळे तिचे भले होईल असा विश्वास वाटतो. मुलगी शिकली तर तिला नोकरी मिळू शकते, तिचे लग्न ठरणे सोपे जाते कारण मुलाकडच्या लोकांना मुलगी कमवून स्वतःचे आणि इतरांचे पोट भरू शकेल अशी आशा वाटते. इतर राज्यांमध्ये मुलीचे शिक्षण हा तिच्या लग्नातला अडथळा ठरतो, हिमाचल प्रदेशमधल्या पालकांना वेगळी अडचण भासते. एक हरिजन आई म्हणाली, “जास्त शिकलेल्या मुली जास्त चोखंदळ असतात. चांगल्या घरातला स्वतःच्या पसंतीचा मुलगा त्यांना हवा असतो.” विशेष म्हणजे मुलींच्या ह्या आग्रही भूमिकेबद्दल पालकांच्या मनात नाराजी नव्हती-त्यांचा त्याला पाठिंबाच होता. शिक्षणावरील खर्चाला अग्रहक्क देणारे पालक हिमाचलमध्ये दिसले. मुलांच्या अभ्यासाकडे आई-वडील व इतर नातलगांचेही लक्ष असते. इतर कुठल्याही राज्यातील मुलांपेक्षा हिमाचलमधील मुलेमुली आत्मविश्वासाने आणि उत्साहाने भरलेली दिसली. बऱ्याच जणांना सरळ शुद्ध लिहिता-बोलता-वाचता येत होते.
२. शाळेतील वातावरण व परिसर — उत्तर प्रदेश व बिहारमधील शाळांमध्ये असलेल्या गैरसोयी इथेही होत्या पण शाळेचा परिसर स्वच्छ आणि नीटनेटका होता आणि जी काय साधने होती ती नीट वापरली जात होती. महत्त्वाचा फरक हा होता की बहुतेक शाळांमध्ये सरासरी तीन शिक्षक होते. शिक्षक आणि मुले ह्यांच्यातील प्रमाण १:२७ होते. प्रोब राज्यांमध्ये ते १:५० आहे. अभ्यासाबरोबरच खेळांना शाळेमध्ये प्राधान्य असल्यामुळेही मुलांना शाळा आवडते.
३. शिक्षकवर्ग — सर्वसाधारणपणे शिक्षकांमध्ये जबाबदारीची जाणीव जास्त दिसली. मुलांच्या प्रगतीचा विचार करणारे, अध्यापनात रस असलेले शिक्षक इथे भेटले. एका शिक्षकाने सांगितले, ‘मी गणिताचा तास सकाळी लवकर घेतो कारण मुले तेव्हा ताजीतवानी असतात’. हिमाचल प्रदेशामध्ये स्त्रीशिक्षिकांचे प्रमाण ४१% होते, प्रोब राज्यांत ते २१% आहे. खरे तर हिमाचल प्रदेशच्या भौगोलिक रचनेमुळे शाळेत जाणे येणे सोपे नाही पण स्त्रियांनी घराबाहेर कामाला जाण्याची प्रथा असल्याने आणि गुन्हेगारीचे प्रमाण राज्यात कमी असल्याने स्त्रीशिक्षिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना कमी आहे. शिक्षकांच्या बहुतेक जागा भरलेल्या होत्या. पगार वेळेवर होत होते. शाळेचे वेळापत्रक जिल्ह्यातील शेतीच्या वेळापत्रकाप्रमाणे आखलेले होते. प्रोब सर्वेक्षकांना शाळेच्या प्रोत्साहन योजनांमध्ये (incentive programmes) कुठलाही भ्रष्टाचार आढळला नाही. हिमाचल प्रदेशच्या ग्रामीण भागांमध्ये खाजगी शाळा जवळ जवळ नाहीत. जेव्हां सरकारी शाळा नीट चालत नाहीत तेव्हाच खाजगी शाळांची भरभराट होते हा दावा खरा असल्याचे हिमाचल प्रदेशने सिद्ध केले आहे.
४. यशाचा पाया — हिमाचल प्रदेशमधील शैक्षणिक क्रांतीची मुळे त्यातील राजकारणात आणि समाजकारणात खोलवर गेलेली असली पाहिजेत. ती समजून घेण्यासाठी वरवरच्या स्पष्टीकरणांच्या पलिकडे जायला हवे. उदाहरण म्हणून लिंगभेद ह्या घटकाचा विचार करू मुलीची शाळा बंद पडण्याची जी कारणे इतरत्र दिली जातात (मुलगी वयात आली, घरकामात मदत, जवळपास उच्च प्राथमिक शाळा नाही, वगैरे) ती हिमाचल प्रदेशातही दिली जात असत. पण अगदी थोड्या कालावधीत ही तथाकथित कारणे दूर सारली गेली. ह्याचे मूळ हिमाचलमधील स्त्रीपुरुष नात्यात आहे. (क) हिमाचल प्रदेशामध्ये कामगारवर्गात स्त्रियांचे प्रमाण इतर ठिकाणांपेक्षा जास्त आहे त्याचप्रमाणे सामाजिक जीवनातही त्यांचा सहभाग मोठा आहे. समाजात स्त्रिया मोकळेपणाने वावरतात. (ख) लग्नानंतरही स्त्रिया त्यांच्या आई वडिलांशी निकटचे संबंध ठेवतात. (प्रोब राज्यांमध्ये मुलींना न शिकवण्यामागचे एक कारण लग्नानंतर मुली आई-बापांना तुटतात हे होते) (ग) लग्नामधील देणी-घेणी समप्रमाणात असतात. (घ) स्त्रियांना घरातील गोष्टींमध्ये निर्णय घेण्याची सवय असते. नवऱ्याचा व्यवसाय, मुलांच्या शाळेची फी वगैरे गोष्टींची हिमाचली स्त्रियांना माहिती असते. हिमाचल प्रदेशातील दुर्गम खेड्यातील मुलगी जेव्हा अभिमानाने म्हणते ‘मी डॉक्टर होणार आहे’ तेव्हा ती हिमाचली ग्रामीण स्त्रीच्या समाजातील स्थानाबद्दल एक महत्त्वाचे विधान करत असते. ह्या श्रेयाचा एक मोठा भाग हिमाचल प्रदेश राज्यसरकारलाही जातो. कारण पुढील गोष्ट त्यांनी आवर्जून केल्या.
(१) विकास योजनात रस्ते आणि शाळांना अग्रक्रम दिले.
(२) दरडोई खर्चातला मोठा हिस्सा शिक्षणासाठी राखून ठेवला–राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा हा खर्च दुप्पट आहे.
(३) दुर्गम अशा आदिवासी प्रांतांकरता अंदाजपत्रकात जास्त तरतूद करून त्यांच्या विकासाला वेग आणला आणि त्या प्रांताची शैक्षणिक क्षेत्रातील आर्थिक व सामाजिक विषमता कमी करायचा प्रयत्न केला.
(४) आवाक्यातील ध्येये ठरवून त्यांचा नि चयाने पाठपुरावा केला. एका शिक्षकी शाळांच्या विरोधात चळवळ उभी करून त्यांचे प्रमाण १९८६ मधील २८% वस्न १९९५ मध्ये २% पेक्षा कमी आणले.
(५) केंद्रसरकारच्या मदतीचा पुरेपूर वापर केला–ती वाया जाऊ दिली नाही.
ह्या सगळ्यात पालकांचा सहभागही फार वाखाणण्यासारखा आहे. हिमाचलमध्ये पालकांची संघटना चांगली कार्यरत असण्याचे महत्त्वाचे कारण हिमाचल प्रदेशातील खेडी खूपशी एकजिनसी आहेत–वर्ग, जात, लिंग ह्यांतील भेद तीव्र नाहीत. म्हणून गावातली शाळा बहुतेकांना आपली शाळा वाटते आणि पालकांची जागरूकता शिक्षकांवर जबाबदारीने काम करण्याचे दडपण आणते. शाळेच्या कामात पालकांचा सक्रिय सहभाग असल्याने शिक्षकांबरोबर त्यांचे नातेही आपुलकीचे असते. पालकांच्या जागकतेचा प्रभाव ‘वरपर्यंत’ पोचू शकतो हे हिमाचल प्रदेशातील पालकांनी सिद्ध केले आहे. १९९८ च्या निवडणुकांमध्ये पालकांच्या मागणीवस्न मतदान एकाच दिवसात संपवणे भाग पडले कारण शाळा लागोपाठ दोन दिवस बंद ठेवायला पालकांचा विरोध होता. शिक्षणाबद्दलची, हिमाचलप्रदेशातील ही सजगता ही एक अतिशय उद्बोधक आणि आशादायी घटना आहे.
अहवालाच्या शेवटी, प्रोबचे कार्यकर्ते वाचकांना आवाहन करतात की केवळ घटना दुरुस्ती करून शिक्षणाचा मूलभूत हक्क प्रस्थापित होणार नाही, आपल्यापैकी प्रत्येकाने आपल्या कार्यक्षेत्रात, अधिकारक्षेत्रात त्याचा पाठपुरावा करायची गरज आहे. दर्जेदार प्राथमिक शिक्षणाची मागणी करणारे पालक आणि मुले यांची संख्या प्रचंड आहे. त्यांचे भविष्यच धोक्यात आहे हे ह्या अहवालाच्या वाचकांनी विसरू नये.
शिक्षणाच्या मूलभूत हक्कापासून वंचित असलेल्या मुलांची दुःखे आणि समस्या मला व्यक्तिशः प्रथम जाणवल्या त्या एका पुस्तकातून. १९८० च्या सुमारास सुधा कुलकर्णीनी अनुवादित केलेले “प्रिय बाई—-” हे पुस्तक वाचनात आले. इटलीमधील एका खेड्यातील, नापास झाल्यामुळे शिक्षण बंद पडलेल्या आठ मुलांनी, काटेकोरपणे नियमांचा पाठपुरावा करणाऱ्या एका शिक्षिकेला उद्देशून लिहिलेले ते पत्र आहे. समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून बाजूला पडलेल्या ह्या मुलांच्या शिक्षणासाठी चाललेल्या धडपडी नंतर अनेक माध्यमातून नजरेसमोर येऊ लागल्या. पण खऱ्या अर्थाने डोळे उघडवणारी माहिती वाचायला मिळाली पवन वर्मांच्या ‘द ग्रेट इंडियन मिडल क्लास’ ह्या पुस्तकात. सक्तीच्या आणि मोफत प्राथमिक शिक्षणाची सरकारी योजना, सत्तेमध्ये प्रभावी असलेल्या मध्यमवर्गामुळे कशी बारगळली हे वर्मा सांगतात. पण कुठल्याही प्रकारचे उघड भावनिक आवाहन किंवा नैतिक मूल्यमापन न करता अभ्यासपूर्ण निरीक्षणातून, चोख आकडेवारीतून प्रोब अहवाल जे वास्तव आपल्यापुढे मांडतो ते त्याच्या निखळपणामुळे खूप जास्त प्रभावी झाले आहे. ह्या शेवटच्या लेखामध्ये कृष्णकुमार ह्या विचारवंताची जी मते थोडक्यात मांडली आहेत त्यामुळे माझ्या मनात काही प्र न निर्माण झाले आहेत. आजचा सुधारकच्या वाचकांनी, त्यांना त्याबद्दल काही माहिती असेल तर जरूर लिहावे.
(१) कृष्णकुमार म्हणतात की “ज्ञानाच्या आणि शिक्षणाच्या देशी परंपरांना स्थान उरले नाही—-” ह्या परंपरा काय होत्या? इंग्रजी शिक्षण येण्याआधी आपल्याकडच्या शाळांमध्ये काय शिकवत असत?
(२) ज्ञानाची दैनंदिन जगण्यापासून फारकत झालेली आहे हे बरोबर आहे. आपल्याकडे ज्ञान हे फक्त पुस्तकी स्वख्यात आहे. पण तो वसाहतवादाचा वारसा कसा?
१९३, शिवाजीनगर, मश्रूवाला मार्ग, नागपूर — ४४० ०१०

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *