आर्थिक साहाय्यातून साम्राज्यवाद

[AID As IMPERIALISM (१९७१, पेंग्विन) या पुस्तकाचा परामर्श अंजली प्रकाश कुलकर्णी यांनी जाने-मार्च १९९७ च्या ‘अर्थसंवाद’ या नियतकालिकासाठी घेतला. त्या लेखाचा हा संक्षेप]
विदेशी साहाय्य हे उदार अंत:करणाने व निःस्वार्थ बुद्धीने केलेले वित्तीय साधनसंपत्तीचे विनाअटींचे हस्तांतरण होय या कल्पनेला कधीच तिलांजली मिळाली आहे. १९६१ मध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉन केनेडी यांनी अमेरिकेचे जगावरील सार्वभौमत्व, दबाव व अंकुश राखण्यासाठी अवलबिलेली ही एक पद्धती असून विदेशी मदतीच्याद्वारे ऋणको देशांना साम्यवादी गटामध्ये समाविष्ट होण्यापासून परावृत्त केले जाते तसेच त्या देशांना अधःपतनापासून वाचविले जाते असे नमूद केले आहे. चेनेरी यानीदेखील आर्थिक साहाय्य हे विदेशी धोरणात हस्तक्षेप करण्याचे एक महत्त्वाचे साधन असून त्याद्वारे ऋणको देशांना राजकीय व आर्थिक अधःपतना-पासून वाचविण्याचा केलेला प्रयत्न होय असे म्हटले आहे. विदेशी साहाय्याविषयीच्या अशा विविध विचारांच्या पार्श्वभूमीवर ‘Aid As Imperialism’ (साहाय्यातून साम्राज्यवाद) या टेरेसा हीथर या लेखिकेने लिहिलेल्या पुस्तकाची पार्श्वभूमी समजून घेणे आवश्यक ठरते.
टेरेसा हीथर या Overseas Development Institute च्या सभासद असताना त्यानी ‘फ्रान्सचे विदेशी साहाय्य’ व ‘लॅटिन अमेरिकी देशांत जागतिक बँकेचे कार्य’ ही दोन पुस्तके लिहिण्याचे काम स्वीकारले. पहिल्या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यास जागतिक बँकेने अडथळा आणला नाही. परंतु दुसऱ्या पुस्तकाच्या प्रकाशनावर बंदी आणली गेली. हे पुस्तक म्हणजे लेखिकेचा राजिनामा असून त्यात सत्य परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ परीक्षण करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. कोलंबियाची कहाणी अशी,
कोलंबियाच्या आर्थिक धोरणात या संस्थांच्या हस्तक्षेपाचे विवेचन करताना २९ नोव्हेंबर, १९६७ साली तेथील राष्ट्राध्यक्षांनी (लेरास) दूरदर्शनवर आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या दबावाखाली पेसोचे (तेथील चलन) अवमूल्यन करण्यात येणार नाही असे जाहीर केले. तसेच आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीबरोबर झालेले करार मोडून कोलंबियाच्या अर्थव्यवस्थेवर तीव्र स्वरूपाची बंधने लादण्यात येतील अशी घोषणा पण अध्यक्ष लेरासनी त्यावेळी केली.
१९४८ साली अध्यक्ष लॉचलीन कुरी (Lauchlin Currie) यांच्या कालात जागतिक बँकेच्या प्रतिनिधींनी प्रथम भेट देऊन लोहमार्ग, रस्ते, विद्युतनिर्मिती इत्यादी क्षेत्रांच्या विकासासाठी कोलंबियाला भरीव आर्थिक साहाय्य दिले. कोलंबियात कॉफीच्या किमतीत लक्षणीय घट झाल्यामुळे तेथे आंतरराष्ट्रीय व्यवहार ताळेबंदाच्या अनुषंगाने समस्या निर्माण झाल्या. त्यामुळे अमेरिकेला तेथील अर्थव्यवस्थेत हस्तक्षेप करणे अपरिहार्य ठरले. १९६० च्या मध्यापर्यंत जागतिक बँक, नाणेनिधी व आंतरराष्ट्रीय विकास संस्था कोलंबियात विविध प्रकारे साहाय्य देण्यात गुंतल्या होत्या. १९६३ मध्ये आंतरराष्ट्रीय विकास संस्थेने कार्यक्रमाशी निगडित कर्जाचेदेखील वितरण केले होते. परंतु नोव्हेंबर, १९६५ मध्ये आर्थिक समस्यांची तीव्रता वाढून कोलंबियाला आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीसोबत ३६.५ दशलक्ष डॉलरच्या तात्पुरत्या करारावर सही करावी लागली. आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यास साहाय्य बंद करण्यात येईल असे बजाविण्यात आले. अशा बिकट परिस्थितीत नवीन वित्तमंत्र्यांची नेमणूक करण्यात येऊन पेसोचे अवमूल्यन करण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने सुच-विलेल्या उपायांची अमलबजावणी करण्यासदेखील कोलंबियाला त्यावेळी संमती द्यावी लागली. या उपायांमुळे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीस पोषक असे वातावरण निर्माण होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली गेली.
वरील उपायांनी तेथील आंतरराष्ट्रीय व्यवहार ताळेबंदाची परिस्थिती सुधारेल याची खात्री न वाटल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने काही वार्षिक उद्दिष्टांची परिपूर्ती करावी असेही बंधन लादले तसेच तात्पुरत्या कराराच्या नूतनीकरणाचा हक्कदेखील स्वतःकडे राखून ठेवला.
१९६६ च्या शेवटास कोलंबियात आंतरराष्ट्रीय व्यवहार ताळेबंदाच्या संदर्भातील अटींची कोलंबियाने परिपूर्ती केली; जसे की, वित्तपुरवठा कमी करणे, सरकारी खर्चावर नियंत्रण, उत्पन्नातील वाढ, कॉफीच्या संदर्भातील धोरण, आयातीचे शिथिलीकरण, काही वस्तूंच्या संदर्भात पेसोचे अवमूल्यन. राष्ट्राध्यक्ष लेरासनी आयाती-वरील बंधने शिथिल करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्याचा परिणाम आयातवाढीवर झाला. त्याच सुमारास कोलंबियात कॉफीच्या निर्यातीपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नात लक्षणीय घट झाली. त्यात कोलंबियाच्या निर्धारित करण्यात आलेल्या साठ्यात (Quota) झालेली घट आणि कोलंबियात उत्पादित होणाऱ्या उच्च प्रतीच्या कॉफीच्या मागणीत झालेली घट ही प्रमुख कारणे होत. पेसोचे (तेथील चलन) अवमूल्यन करणे अपरिहार्य आहे असा निर्णय जागतिक बँकेने जाहीर केला. अवमूल्यनाचे प्रमाण-देखील जागतिक बँकेनेच ठरविले. पेसोचे अवमूल्यन केल्याशिवाय तात्पुरत्या कराराचे नूतनीकरण होणार नाही अशी धमकी पण जागतिक बँकेने दिली. न्यू यॉर्कच्या व्यापारी बँकांनी कोलंबियाला कर्जपुरवठा बंद केला. तसेच वस्तूंसाठी देण्यात येणाऱ्या निधीवरदेखील अमेरिकेने नियंत्रणे आणली. याच सुमारास, म्हणजे, १९६६ मध्ये अध्यक्ष लेरास यानी दूरदर्शनवर पेसोचे अवमूल्यन करणार नाही तसेच आयातीच्या शिथिलीकरणाचे धोरण मागे घेण्यात येईल असे जाहीर केले.
या सर्व घटनांची मीमांसा केल्यास त्यात सुसंगतीच्या अभावाचे प्रत्यंतर येते. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीचे प्रतिनिधी कोणाच्या दबावाखाली कोलंबियाला पेसोचे अवमूल्यन करण्यास भाग पाडीत होते? या घटनांच्या एका स्वतंत्र स्पष्टीकरणानुसार जागतिक बँक किंवा आंतरराष्ट्रीय विकास संस्थेने या घटनांचा अंदाज अपेक्षित केला नव्हता. जागतिक बँकेने आपले प्रकल्प-संबंधित कर्जाचे वितरणदेखील थांबविले नव्हते. आंतरराष्ट्रीय विकास संस्थांच्या प्रतिनिधीतदेखील पेसोच्या अवमूल्यनाच्या संदर्भात एकवाक्यता नव्हती. तसेच दुसऱ्या स्पष्टीकरणानुसार आंतरराष्ट्रीय विकास संस्थेने त्यावेळी आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीपासून स्वतःचे संबंध वेगळे ठेवण्याबाबतचा हक्कदेखील राखून ठेवला होता.
आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार अमेरिकेच्या वकिलातीने आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी व जागतिक बँकेच्या प्रतिनिधींना बोलावून कोलंबियातील कठीण परिस्थितीत पेसोचे अवमूल्यन हा एकच पर्याय आहे असे सुचविले. प्रत्यक्षात असे म्हटले जाते की, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने काढलेली ही पळवाट आहे. जागतिक बँक कोलंबियाने पेसोचे अवमूल्यन करावे म्हणून सतत दबाव आणीत होती आणि जागतिक बँकेनेच न्यू यॉर्क बँकेला कोलंबियाला दिला जाणारा कर्जपुरवठा थांबवावा अशा सूचना केल्या होत्या. बऱ्याच अनधिकृत स्पष्टीकरणानुसार पेसोचे अवमूल्यन हा एकच पर्याय कोलंबियापाशी नव्हता. आंतरराष्ट्रीय विकास संस्थेने जर त्यावेळी कार्यक्रमानुसार कर्जाची सोय केली असती आणि जर न्यू यॉर्क बँकेने कोलंबियाचा पतपुरवठा थांबविला नसता तसेच आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने जर मोबदला निधी ची सोय केली असती तर कोलंबियावर अवमूल्यनाची वेळ आली नसती. कारण वरील साहाय्याद्वारे कॉफीच्या निर्यात उत्पन्नातील तूट भस्न काढता आली असती. यापूर्वी करण्यात आलेल्या पेसोच्या अवमूल्यनास सर्वसामान्य जनतेचा विरोध होता. हा विरोध नोंदविण्याच्या दृष्टीने कोलंबियात त्यावेळी बरेच संप झाले व टाळेबंदी पुकारण्यात आली.
या सर्व घटनांचा मागोवा घेतल्यास असा प्र न निर्माण होतो की, अध्यक्ष लेरास यानी २९ नोव्हेंबरला दूरदर्शनवर नाट्यमय घोषणा का केली? ही घोषणा करण्यापूर्वी लेरासनी पूर्ण रात्रभर कॅबिनेटबरोबर चर्चा करून या संस्थांच्या दडपणाला प्रत्युत्तर द्यावयाचे ठरविले. एका स्पष्टीकरणानुसार अध्यक्ष लेरास हे संपूर्णपणे अवमूल्यनाच्या विरोधात नव्हते. परंतु त्यांना आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या दडपणाखाली अवमूल्यनाचा निर्णय घ्यावयाचा नव्हता. कदाचित स्वतंत्रपणेदेखील हा निर्णय त्यानी घेतला असता. आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी विनिमय दराच्या स्थैर्यावर दिलेला भर योग्य आहे का? असा मूलभूत प्र न या सर्व घटनांचा परामर्श घेतल्यास निर्माण होतो. आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी कोलंबियाच्या दीर्घ मुदतीच्या विकासावर लक्ष केन्द्रित करणे अधिक योग्य नव्हते काय?
अंतिम प्रकरणात लेखिकेने जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी व आंतरराष्ट्रीय विकास संस्था यांच्या धोरणांच्या लॅटिन अमेरिकी देशांवर झालेल्या परिणामांची चर्चा केली आहे. जागतिक बँक, नाणे निधी व इतर आंतरराष्ट्रीय संस्था यांची धोरणे सामान्य माणसाच्या जीवनमानात सुधारणा करणे यावर भर देणारी नसून वित्तीय व आर्थिक स्थैर्य राखण्यावरच त्यांचे सर्व लक्ष केन्द्रित झाले होते. त्याचा परिणाम भावफुगवटा व खाजगी क्षेत्राकडून न झालेली अपेक्षित कार्यसिद्धी यामध्ये झाला. लेखिकेच्या मते या देशांमध्ये आलेली मंदी व राजकीय स्थैर्याचा अभाव यातून त्यांचा विकास दर खुंटला. काही देशांत हा विकास दर ऋण झाला तर काही देशांत त्यांना आर्थिक स्थैर्याचे कार्यक्रम रद्द करावे लागले. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी व जागतिक बँक यांच्या दृष्टीने आर्थिक विकास दुय्यम स्वरूपाचा असून आर्थिक स्थैर्याला त्यांनी विशेष प्राधान्य दिले होते.
शासकीय उत्पन्नातील वाढीवर या संस्थांनी दिलेला भर ही केवळ त्या त्या देशांतील तूट कमी व्हावी यासाठी असून त्यांच्या धोरणांचा खाजगी क्षेत्रावरील परिणाम मिश्र स्वस्याचा होता. या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी लोकांचे जीवनमान सुधारण्याच्या दृष्टीने किंवा बेकारी कमी करण्याच्या दृष्टीने फारसा प्रयत्न केला नाही. कृषी क्षेत्राच्या संदर्भातदेखील या संस्थांचा सहभाग मर्यादित स्वरूपाचा होता. कृषी माला-वरील नियंत्रणे कमी कस्न वा पूर्णपणे काढून टाकून कृषी निर्यातीचे विकेन्द्रीकरण करण्यावर तसेच कृषी क्षेत्राला पतपुरवठा करणे यावरच या संस्थांचे लक्ष केन्द्रित झाले होते. या संस्थांचा दीर्घकालीन विकासावर फारसा भर नसल्यामुळे जमीन सुधारणा आणि त्या सुधारणांमुळे कृषी क्षेत्राच्या उत्पादनात व उत्पादकतेत होणारे दीर्घकालीन परिणाम यांचा त्यात अभाव दिसून येतो, असे लेखिकेचे म्हणणे आहे. अल्पकालीन आर्थिक स्थैर्य हेच या संस्थांचे प्रमुख उद्दिष्ट दिसून येते. आर्थिक स्थैर्याच्या कार्यक्रमांमुळे या देशांत सरकारी व खाजगी क्षेत्रांत बेकारीचे प्रमाण वाढले असून या संस्थांनी या प्र नाकडे हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष केलेले दिसून येते. लॅटिन अमेरिकी देशांच्या उत्पन्नातील विषमता त्यामुळे वाढली असून या संस्थांनी गुंतवणूक वाढीवर बंधने आणल्यामुळे त्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणामास कारणीभूत ठरल्या आहेत असे लेखिकेने नमूद केले आहे. आर्थिक साहाय्याच्या माध्यमातून ऋणको देशांच्या अर्थव्यवस्थेत केलेल्या हस्तक्षेपाचे आणि त्यातून होणाऱ्या या देशांच्या शोषणाचे या पुस्तकात अतिशय मार्मिक विवेचन केलेले असून लेखिकेचा या सर्व घटनांचे वि लेषण करण्यामागील दृष्टिकोन सहिष्णु आहे.
या पुस्तकाचे प्रकाशन जरी १९७१ साली झालेले असले तरी त्याची सद्यःपरिस्थितीतील यथार्थता कमी होत नाही. आर्थिक साम्राज्यवाद वेगवेगळ्या रूपात प्रगट होत असून जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी व इतर आंतरराष्ट्रीय संस्था या आर्थिक साहाय्यातून विकसनशील देशांना साम्राज्यावादाच्या विळख्यात ओढत आहेत असे दिसून येते. त्यादृष्टीने अजूनही या पुस्तकातील घटनांचा मागोवा घेऊन त्यातून योग्य निष्कर्ष काढणे उचित होईल.
[अर्थसंवाद’च्या सौजन्याने]

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *