भारताचे आर्थिक धोरण

आ.सु.च्या मार्च २००१ च्या अंकात भारताच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल संपादकांनी चिंता व्यक्त केली आहे आणि “खऱ्याखुऱ्या’ तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मागितले आहे. त्यांच्या म्हणण्याचा हा दुसरा भाग जरा विचित्र वाटतो. खरे खुरे तज्ज्ञ कोण हे ठरविण्याचे आपल्याजवळ काही साधन नाही. निरनिराळ्या तज्ज्ञांचे म्हणणे आपण ऐकून घेऊन आपणच विषय समजून घ्यायला पाहिजे. विषयाची सर्वसाधारण समज एवढेच सामान्य वाचकाचे ध्येय असू शकते. आ.सु. हे सर्वसाधारण वाचकांचे मासिक असल्यामुळे त्यांना एक सर्वसाधारण समज आणून देणे एवढेच आ.सु.चे कार्य असू शकते. मला असे वाटते की १९९१ साली जे नवीन आर्थिक धोरण (नआधो) अमलात आले व ज्याचा पाठपुरावा पुढे चालू आहे त्यावर तज्ज्ञांनी जी टीका केली आहे ती आपण पाहिली तर आपण या धोरणाकडे समतोलपणे बघू शकू.
या नआधो वर टीका करणाऱ्या २८ लेखकांच्या २८ लेखांचे संकलन १९९५ साली प्रसिद्ध झाले (“Structural Adjustment in India–An Assessment” प्रकाशन : New Age International, New Delhi). हे पुस्तक माझ्याकडे परीक्षणासाठी आले होते. मी केलेले परीक्षण पुण्याच्या अर्थबोध या संस्थेच्या (Indian School of Political Economy) एप्रिल–जून १९९६ च्या त्रैमासिकात प्रसिद्ध झाले आहे. मला या पुस्तकात असे दिसले की लेखकांनी सरकारच्या अकलेबद्दल बरेच उपहासपूर्ण शब्द वापरले असले तरी नआधो ची मुख्य तत्त्वे त्यांनी मान्यच केली आहेत. ते धोरण अंमलात आणताना ज्या काळज्या घ्यायच्या त्याबद्दलच फक्त मतभेद आहेत आणि तिथेही पटण्यालायक पर्याय सुचवलेले नाहीत. मी लिहिलेल्या परीक्षणाचा गोषवारा पुढे देत आहे.
“नआधो चा विचार करताना प्रथम हे पाहिले पाहिजे की जुने, नेहस्प्रणीत म्हटले जाणारे, धोरण सोडून देणे भाग का पडले. त्या धोरणाचे मूलभूत सूत्र असे होते की सरकार अनेक उद्योग हाती घेईल आणि त्यातून मिळालेली सर्वच्या सर्व वाढीव संपत्ती (surpluses) नवीन उद्योगात लावेल म्हणजे देशाचा आर्थिक विकास लवकर होईल. या धोरणाने देशाचा औद्योगिक विकास तर झाला पण सरकारी उद्योगातून सरकारच्या हातात नफा न आल्यामुळे विकासासाठी घेतलेली कर्जे फुगत गेली आणि सरकार कर्जबाजारी झाले. हा कर्जबाजारीपणा पुढे चालू ठेवणे अशक्य झाले तेव्हा प्रधानमंत्री नरसिंहराव यांनी नआधो या शब्दांत मांडले की नफा कमावणे हे खाजगी उद्योगालाच जमते तेव्हा नफा त्यांनी कमवावा व त्यावर लावलेल्या करांच्या रूपाने जो पैसा सरकारच्या हातात पडेल त्यातून सरकारी खर्च व कल्याणकारी कामे चालवावीत. खाजगी उद्योगांवर सरकारी नियंत्रण कमी करणे हा या नवीन धोरणाचा एक भाग होता.
दुसरा भाग म्हणजे उद्योग व व्यापार यांच्या जागतिकीकरणाचा. जागतिकीकरणाचे समर्थन दोन कारणांकरता करता येते. एकतर भारताला स्वतःचे उद्योगधंदे चालवायला बराच माल बाहेरून घ्यावा लागतो. भारताची आयात मुख्यतः भांडवली मालाची–म्हणजे रासायनिक खते, खनिज तेल व इतर भांडवली मालाची आहे हे श्री टॉमस यांनीच दाखवले आहे—-ही आयात करता येण्यासाठी तितकीच निर्यात करणेही आवश्यक आहे. परदेशी ग्राहकांच्या काही किमान अटी मान्य करूनच आपण ही निर्यात वाढवू शकतो. दुसरे कारण म्हणजे परदेशी कंपन्यांनी आपल्या देशात गुंतवणूक करावी ही आपली अपेक्षा. या कंपन्यांना जर आपण आर्थिक मोकळेपणा दिला नाही तर त्या भारतात गुंतवणूक करणार नाहीत. आता या नआधो विषयी उपर्युक्त पुस्तकातले टीकाकार काय म्हणतात ते पाहू.
बलराज मेहता म्हणतात मुद्रास्फीती न होऊ देता गुंतवणूक वाढवण्याचा फक्त एकच उपाय आहे. तो म्हणजे घेतलेल्या कर्जातून नफा कमावणे व तो नफाच फक्त पुढील गुंतवणुकीकरता वापरणे. सरकारी उद्योगांना असा नफा कमावणे शक्य आहे असे या लेखकांपैकी कुणीच म्हटलेले नाही. तेव्हा खाजगीकरणाच्या धोरणाला सगळ्यांचीच मान्यता आहे असे दिसते. श्री भट्टाचार्य पुढे असेही म्हणतात की तुटीत चालणारे उद्योगधंदे बंद करणे कायद्याने सुकर केले पाहिजे (त्यातील मजूर बेकार होतील हे जाणूनसुद्धा)
जागतिकीकरणाच्या धोरणाविषयी श्री भट्टाचार्य असे म्हणतात की हे धोरण आणखी पुढे रेटले पाहिजे. विरोधकांची ही मते म्हणजे नआधो ला तत्त्वतः मान्यताच देणे नव्हे का?
हे धोरण अशा रीतीने मान्य करून श्री अरुण घोष यांनी जी उपधोरणे सुचवली तीही टीकाकारांनीच ठरवलेल्या निकषांवर उतरत नाहीत. उपधोरणे ही समस्येच्या सर्व बाजू सांभाळणारी व व्यवहारी असली पाहिजेत हा टीकाकारांचाच निकष. त्या निकषावर श्री घोष यांनी सुचवलेली उपधोरणे उतरतात का? त्यांनी सुचवलेली उपधोरणे थोडक्यात अशी : (१) आय, संपत्ती व काळा पैसा यावर वाढीव कर (२) आर्थिक पाया (financial infrastructure) सरकार ने उभारणे (३) ग्रामीण क्षेत्रात रोजगार वाढवून त्यातून ‘मागणी’ वाढवणे (४) कसणाऱ्याला जमीन देणे व पाणलोटक्षेत्राचा विकास ग्रामीण लोकांच्या हाती देणे आणि (५) विकासाची कामे राज्य सरकारे करत असल्यामुळे केन्द्राचा पैसा जास्त प्रमाणात राज्य सरकारांकडे वळवणे.
ही उपधोरणे सुचवताना त्यांचा तपशीलवार विचार केलेला दिसत नाही. त्यामुळे त्यांची व्यवहार्यता संदेहास्पद राहते. कर आकारणी किती केली की उद्योग-धंदेही वाढण्याऱ्या स्थितीत राहतील आणि सरकारलाही पैसा मिळेल? सरकारला मिळणारा पैसा आर्थिक पाया रचायला आणि ग्रामीण क्षेत्रातली मागणी वाढवायला कितपत पुरेल? या ‘मागणी’ चा पुरवठा करणे आणि इतर विकासाची कामे घडवून आणणे हे सध्याच्या ग्रामीण जनतेला किंवा त्यांच्यात काम करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांना कितपत जमेल, आणि राज्य सरकारांकडे पैशाचा ओघ जास्त वळवण्याने या मूलभूत परिस्थितीत कसा काय फरक पडेल या संबंधी टीकाकारांनी काही ऊहापोह केलेला नाही. सध्या तरी चित्र असे आहे की या उपधोरणांत अडचणीच जास्त आहेत.”
हा झाला माझ्या परीक्षणाचा गोषवारा. त्याला थोडी पुस्ती जोडतो. ___ जागतिक बँक किंवा नाणेनिधी आपल्यामागे ‘कर्ज घ्या, कर्ज घ्या’ म्हणून लागलेली नसतात. आपल्याला कर्ज हवे असते. ते आपण फेडू शकू अशी धनकोला खात्री हवी असते. सध्या सरकारचा खर्च पगार–भत्ते–संरक्षण, सबसिडीज आणि मागील कर्जावरील व्याज या पाच बाबींवर इतक्या प्रचंड प्रमाणात होत आहे की या खर्चात कपात केल्याशिवाय विकासाकरता खर्च करता येणार नाही असे जागतिक बँकेने सांगितले तर त्यात गैर काही नाही. अशी उधळपट्टी करूनही विकास साधता येईल असे अजून तरी कोणाही अर्थशास्त्रज्ञाने म्हटलेले नाही. सामान्य आणि गरीब जनतेवर बोजा न टाकता हे कसे साधेल हा प्र न आहे. त्यालाही पूर्ण समाधानकारक उत्तर नाही. “धरले तर चावते, सोडले तर पळते” (जनावर–म्हणजे साप) असा हा पेच आहे.
सगळ्यांत मूलभूत समस्या भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेच्या अंगभूत दोषांची आहे. लोकशाही पद्धतीविषयी इंग्लंडचे एकेकाळचे पंतप्रधान विन्स्टन चर्चित एकदा म्हणाले होते की ही व्यवस्था अगदी गचाळ आहे हो पण तिच्यापेक्षा चांगली दुसरी व्यवस्था सापडतच नाही. भांडवलशाहीचेही असेच आहे. पद्धती गचाळ आहे. पण दुसरी चांगली पद्धत एवढ्याकरता सापडत नाही की माणूस स्वतःकरता जितका खटतो तितका तो पगारदार झाल्यावर समाजाकरता खटत नाही आणि स्वतःच्या वाढत्या उपभोगातून समाजावर जो भार पडतो त्याकडेही लक्ष देत नाही. रस्त्यावर कचरा टाकणे हे एक छोटे उदाहरण झाले. कारखान्यांचे दूषित पाणी नद्यांमधून सोडणे किंवा जंगलतोड करणे ही मोठी उदाहरणे झाली. अर्थव्यवस्था सतत वाढती असल्याशिवाय भांडवलशाही जगू शकत नाही आणि भांडवलशाही जगली तर काही वर्षानंतर मानवजातच जगू शकणार नाही असा हा तिढा आहे. मानवजातीचे भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रत्येक देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण हवे (उदा. प्रदूषण साफ कर-ण्याचा खर्च खाजगी उद्योगांवर टाकला पाहिजे) एवढेच नव्हे तर पुढारलेल्या देशांचे अर्थोत्पादन प्रचंड प्रमाणात कमी होणे आवश्यक आहे. हे कसे साधता येईल या-विषयीच्या अनेक कल्पनांचा परामर्श जर्मनी-स्थित अर्थशास्त्रज्ञ श्री सरल सरकार यांनी घेतला आहे व स्वतःच्याही काही कल्पना मांडल्या आहेत (“Eco-Socialism or Eco-Capitalism,” —- Zed Books, London, १९९९). कल्पना रम्य आहेत. कितपत व्यवहार्य आहेत हा प्र नच आहे.
ज्या समस्यांनी भल्याभल्यांची मती गुंग झाली आहे त्यांच्या बाबतीत यापेक्षा खोलात जाणे सामान्य माणसाला (त्यात मीही आलो) जमणारे नाही आणि कुठल्याही तज्ज्ञाजवळ नि िचत उत्तरे नाहीत अशी परिस्थिती आहे.
३-४-२०८, काचीगुडा, हैदराबाद — ५०० ०२७

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *