[सुमारे सोळा लाख माणसांना पूर्णवेळ रोजगार देणारा कुक्कुटपालन उद्योग, शेतीला पूरक म्हणून अर्धवेळ ह्या उद्योगात असणारी माणसे वेगळीच. चांगल्या, सुजाण उद्योजकतेतून जगभरात भारतीय कुक्कुटपालनाचा दबदबा निर्माण झालेला, ह्या उद्योगाचे प्रवक्तेही अभ्यासू आणि आपली बाजू सक्षमतेने मांडणारे—-असा हा उद्योग आज जागतिकीकरणाला सामोरा जात आहे. मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात महाराष्ट्र टाईम्सच्या एका पुरवणीतून ह्या उद्योगाने आपली स्थिती स्पष्ट केली —- त्याचे हे संकलन.]
संभाव्य परिणाम :
जागतिक व्यापार संघटनेशी झालेल्या करारानुसार १ एप्रिल २००१ पासून कुक्कुटपालन-व्यवसायावरील सगळी संख्यात्मक बंधने मोडीत निघतील आणि भारतीय बाजारपेठ अंडी, मांस, इ. आयात-उत्पादनांसाठी मुक्त होईल. कुक्कुटपालन व्यावसायिकांना जरी या स्पर्धेची भीती वाटत नसली तरी भारतीय शेतकरी मात्र, तुलनेने स्वस्त असणाऱ्या आयात उत्पादनांच्या होऊ पाहणाऱ्या साठ्यांमुळे, तोट्यात जाण्याच्या भीतीने ग्रासला आहे. किंमत वगळता इतर सर्व बाबतींत भारतीय कुक्कुटपालन-व्यवसाय परदेशी व्यावसायिकांशी टक्कर देऊ शकतो.
विकसनशील राष्ट्रांचा या उत्पादनांच्या निर्यातीतील रस वाढावा, यासाठी विकसित राष्ट्रांनी त्यांच्या देशातील चढे आयात, जकात दर कमी करणे आवश्यक आहे. जागतिक व्यापार संघटनेने सर्व राष्ट्रांना आर्थिक उदारीकरणाच्या मार्गावर येणे आवश्यक केले तर अमेरिकेतील संरक्षित क्षेत्र विकसनशील राष्ट्रांसाठी अमेरिकेने खुले करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
कुक्कुटपालन-व्यवसाय करणाऱ्या भारतीय शेतकऱ्याला आधीच कठीण परिस्थितीतून जावे लागत आहे. संपूर्ण किंमतीच्या ७०% पेक्षा जास्त खर्च खाद्यातील महत्त्वाचा घटक असणाऱ्या मक्यावरील नुकताच वाढवलेला आयात कर, भारतीय कुक्कुटपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी अडचणीचा ठरण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी २८ डिसेंबरला झालेल्या भारत अमेरिकेदरम्यानच्या सुरवातीच्या वाटाघाटींमध्ये जागतिक व्यापार संघटनेच्या कलम २८ अनुसार– आयात करासंबंधी ताळमेळ घातला गेला. यात काही वस्तूंसाठी हा कर वाढवला तर काहींसाठी कमी केला.
त्याचबरोबर टेरिफ–रेट कोटा लागू केला. भारतीय कुक्कुटपालन-संघटनेचे उपाध्यक्ष श्री. ए.पी. सचदेव यांनी म्हटले आहे की, “आयात करातील वाढीची टेरीफ-रेट-कोट्याशी सांगड घातली तर घरगुती कुक्कुटपालन व्यवसाय कोलमडून पडेल.” सचदेव यांना असेही वाटते की, कुक्कुटखाद्यांची प्रति किलो किंमत पन्नास पैसे ते एक रुपयाने वाढवली आणि इतरही किंमती वाढत राहिल्या तर भारतीय कुक्कुटपालन-कंपन्या निर्यात बाजारात आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत जागतिक स्पर्धेला तोंड देण्यास असमर्थ ठरतील. भारतीय कुक्कुटपालन-व्यवसाय विकास आणि हास याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. जर संरक्षित उपाययोजना केल्या गेल्या नाहीत तर १० हजार कोटी रुपयांची भांडवल गुंतवणूक असणारा हा व्यवसाय नष्ट होईल. १.६ दशलक्ष शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचा प्र न उभा राहील. अशी परिस्थिती ओढवून घेणे कुणाच्याच हिताचे नाही. अशा वेळेस सरकार किती कुशलतेने हा प्र न हाताळेल, यावर त्यांची कसोटी लागणार आहे.
एक मुलाखत :
(भारतीय कुक्कुटपालन व्यवसायाच्या वतीने, ‘व्यंकटेश्वर हॅचरीज’च्या अध्यक्षा, राष्ट्रीय अंडी सुसूत्रता समितीच्या आणि सध्याच्या जागतिक कुक्कुटपालन संस्थेच्या अध्यक्षा अनुराधा देसाई यांनी व्यक्त केलेली मते…) परदेशी व्यावसायिक भारतीय बाजारपेठेत येण्यास उत्सुक का आहेत?
युरोपातील बरेच देश आणि प्रामुख्याने अमेरिकेत कोंबडीचा लेग पीस खाण्यायोग्य समजत नाहीत. म्हणून हे व्यावसायिक जिथे लेग पीस साठवून ठेवता येईल अशा देशांच्या शोधात असतात. फिलिपीन्स, श्रीलंका आणि रशियात त्यांनी असे केले आहे. अमेरिकेतील व्यापाऱ्यांनी हे नाकारले असले, तरी गेल्या २-३ वर्षांपासून त्यांनी असे बस्तान बसविल्याचे प्रत्येकाला माहीत आहे. शीतीकरणाच्या उत्तम तंत्रामुळे त्यांना हे सहज शक्य झाले आहे. आता मात्र मोठीच समस्या त्यांच्या पुढे उभी राहत आहे. ते कोंबडीचा लेग पीस खात नाहीत. साठवून ठे वलेल्या कोंबडीच्या ब्रेस्ट मीटच्या किंमतीतून ते सर्व वसूल करतात. उरलेले मांस त्यांच्या दृष्टीने टाकाऊ असते. पर्यावरणाच्या कारणास्तव ते लोक समुद्रात या मांसाचा निचरा करू शकत नाहीत, आणि म्हणूनच इतरत्र जागा शोधतात. हे मांस आपल्या देशात येऊ नये म्हणून आम्ही गेले वर्षभर ह्या गोष्टीला विरोध करत आहोत. खुल्या बाजारातील नियमांचा ग्राहकांना काही फायदा मिळणार नाही का? खुला बाजार ग्राहकांसाठी चांगला आहे, ही कल्पना चुकीची आहे. अमेरिकन लोक किती काळ कोंबडी आणि अंडी पुरविण्याची हमी देऊ शकतात? कोंबडीचाच विचार केला तर ते फक्त लेग पीसच पुरवू शकतात, संपूर्ण पक्षी ते कधीच पुरविणार नाहीत. नुसते मांस प्रति पौंड वजनास ३ ते ३.५ अमेरिकन डॉलर्स एवढ्या किंमतीस पडते, ते आपल्या आवाक्याबाहेरचे आहे. (किलोमागे रु. ३०० ते ३५०)
या गोष्टीचा साकल्याने विचार होणे आवश्यक आहे. तुम्ही फक्त दीर्घ-कालीन ग्राहकांचा विचार करणार असाल तर आयातीत काही अर्थ नाही. कारण त्यामुळे कोंबडी आणि अंडी व्यवसाय नष्ट झाल्याशिवाय राहणार नाही. किती दिवस ते पुरवठा करणार हेही पाहणे आवश्यक ठरेल. एकदा त्यांचा जम बसला की ते वाटेल ती किंमत लावतील—-किंमतीची खात्री ते देतील? ते देऊ शकत नाहीत आणि देणारही नाहीत! संख्यात्मक बंधने काढण्याचा व्यवसायावर कसा परिणाम होईल?
कोंबडी अंड्यांचा हा व्यवसाय पूर्णपणे पक्षीधनाशी (लाइव्हस्टॉक) संबधित आहे. एक वर्षभर उत्पादन काढले आणि ते थांबवले असा प्रकार शक्य नाही. अशाने हे व्यावसायिक संतापतीलच. एकदा ते ह्या चक्रातून बाहेर पडले की ते संपतीलच. गेल्या २५ वर्षांपासून वाढत गेलेल्या ह्या व्यवसायाच्या बाबतीत असे घडणे दुर्दैवी ठरेल. बऱ्याच लोकांची रोजीरोटी ह्या व्यवसायावर अवलंबून आहे. एकदा का हे परदेशी व्यावसायिक इथे येऊन कमी किंमतीत आपली उत्पादने विकू लागले, की इतर देशांप्रमाणे आपला हा व्यवसाय कोलमडायला वेळ लागणार नाही. एकदा आपली इंडस्ट्री संपली की कमी किंमतीत माल विकण्याचे हे धोरण ते कायम ठेवतील? अर्थातच नाही! या व्यवसायाने अनुदानासाठी सरकारकडे विचारणा केली आहे का? आम्ही तसे विचारलेले नाही, कारण तसे अनुदान ते देऊ शकत नाहीत हे आम्हाला माहीत आहे. आमचे म्हणणे एवढेच आहे की, किमान ह्या असमान स्पर्धेपासून आमचे रक्षण करावे.
पाश्चात्त्य राष्ट्रांमध्ये त्यांना बरीच अनुदाने मिळतात. जेव्हा शेतीचा मुद्दा निघतो तेव्हा ते संवेदनशील बनून रक्षणकर्ते बनतात. सरकारला हे माहीत आहे, की पा चात्त्य राष्ट्रे अनुदाने रद्द करणार नाहीत आणि सरकार हेही जाणून आहे की कृषिसेवांशी संबंध येतो तेव्हा युरोपियन किंवा अमेरिकन कानाडोळा करतात. त्यांना स्वतःचे रक्षण करायचे असते. मग आपल्या हातात फक्त जकात वाढण्याचे साधन तेवढे राहते. बाजारपेठ खुली झाल्याने या उद्योगाला काही नफा मिळेल का? जोपर्यंत स्पर्धा समतोल आहे; तोपर्यंत होय! पण मुळात ही स्पर्धाच समतोल नाही. पाश्चात्त्य राष्ट्र अनुदाने उठवणार नाहीत. ते कायम स्वतःचे रक्षण करू पाहत असतील, तर निकोपता राहीलच कशी? सध्या हा व्यवसाय कसा / कुठे उभा आहे?
ह्या व्यवसायाबद्दल जागृति निर्माण करणे आवश्यक आहे. ह्या व्यवसाया-बाबत बोलायचे तर हा पुढे जाऊन प्रगत होणारा व्यवसाय आहे. कोंबडीची किंमत १०० रुपयांवरून ५५-६० रुपयांवर घसरली आहे. मला खात्री आहे की भविष्यात ह्या किंमती वर न जाता खालीच येतील. तसेच अंड्यांच्या दरातही चढ-उतार जास्त नसतील. लोकांना ही माहिती व्हायलाच हवी, असे मला वाटते. कारण आपला हा उद्योग अतिशय उत्तम विकसित झाला असून येत्या ५-७ वर्षात आपण कोंबडी व अंड्यांचे मोठे निर्यातदार बनलेलो असू. ह्या उद्योगाला पूरक असे निर्णय लवकरच सरकार घेईल असे तुम्हाला वाटते का?
सरकारला असे निर्णय घ्यावेच लागतील कारण प्रश्न शेवटी ग्राहकांचा आहे आणि डोळ्यावर पट्टी बांधून सरकार गप्प राहू शकत नाही. मांसोत्पादनाचे दुसरे संघटित क्षेत्र नसल्याने, कोंबडी व अंडी उद्योगक्षेत्राची चांगली वाढ होईल. ह्याच्याच अर्थ ग्रामीण भागात जास्त रोजगार उपलब्ध होईल. मला वाटते की कृषिक्षेत्रानंतर कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय हे दोनच व्यवसाय ग्रामीण विभागासाठी फायदेशीर आहेत. शासनाकडून तुम्हाला कशी खात्री मिळणार आहे?
इतर उद्योगाप्रमाणे आम्ही स्पर्धेच्या विरोधात संरक्षण मागत नाही. कोणत्याही देशाकडून कशाही प्रकारची स्पर्धा आम्ही स्वीकारू शकतो पण आम्हाला तशी स्पर्धा खेळण्यासाठी मैदान मात्र पाहिजे. ही स्पर्धा त्यांच्या देशातील उत्पादित अंड्याच्या किंमतीशी असेल, त्यांना नको असलेल्या चिकन पीसेसशी नसेल. कुठूनही त्यांना पक्षी मिळू देत पण ते आमच्याशी टक्कर घेऊ शकत नाहीत. आपले उत्पादन आणि संशोधन-सुविधा इतरांइतक्याच उत्तम आहेत. दर्जा व उत्पादनाबाबत काहीच प्रश्न नाही. अंडी किंवा चिकनच्या बाबतीत भारत भावी स्पर्धक असल्याचे प्रत्येकाला माहीत आहे. अंड्यांच्या आणि कोंबड्यांच्या उत्पादनात आपला अनुक्रमे ५ वा आणि १९ वा नंबर जागतिक स्तरावर लागतो. आपला देश कार्यक्षम असल्यामुळे, उत्पादनातील आधुनिक पद्धतीमुळे आपण पुढे आहोत. तसे असले तरी शासन पाठीशी राहिले नाही तर मात्र अवघड जाईल. अंड्यांच्या बाजारपेठेबद्दल काय?
अत्यंत स्वस्त दरात अंडी उत्पादन करण्यात आपला वरचा क्रमांक आहे आणि सध्या मात्र आपण काळजीत आहोत. युरोपियन देशामध्ये एका अंड्याची किंमत ३ ते ५ रु. दरम्यान असते, पण तेच अंडे मध्य पूर्वेकडील देशांमध्ये १ ते १.५० कि. किंमतीस ते देऊ शकतात. जर मध्यपूर्वेत ते असे करू शकतात तर आपल्याकडे का नाही? आयात करासह अंडे २ ते २.५० रु. ला पडेल. उत्पादकाच्या पातळीवर इथे अंड्याची किंमत एक रु. आहे. ही किंमत ९० पैशावर गेली तर जबरदस्त नुकसान होईल. सरकारने कोणत्या प्रकारचे आश्वासन तुम्हाला दिले आहे?
एकदा त्यांना ह्या समस्येची माहिती मिळाल्यानंतर आम्ही जेव्हा पहिल्यांदा आवाज उठवला तेव्हा त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद होता. जास्त आयात कर लावणे एवढा एकच उपाय सरकार आमच्या रक्षणासाठी करू शकते. डब्ल्यू. टी.ओ. च्या दंडकानुसार सरकार जास्तीत जास्त १५०% कर लावू शकते. एक चांगली गोष्ट म्हणजे ते पुन्हा वाटाघाटींचा प्रयत्न करत आहेत. कारण त्यांना ठाऊक आहे, की ७०% भारतीय शेतीवर अवलंबून आहेत. त्यांनी कुक्कुटपालनाच्या उत्पादनावरील जकात/आयात कर ३५% ते १००% इतका वाढवलाय आणि मला खात्री आहे की, हा कर वसूल करणे पुढेही चालू राहील. अर्थमंत्र्यांनी तसे आश्वासन दिले आहे. व्यापार सचिव आणि कृषिमंत्रीही ह्या बाबतीत पाठीशी उभे राहण्याची खात्री दिली आहे.