[साहित्य संमेलनातील सरकारी हस्तक्षेपाच्या निषेधार्थ १९८१ मध्ये मुंबईत स्वतंत्र साहित्य संमेलन भरविण्यात आले होते. या संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून बोलताना मालतीबाई बेडेकर यांनी मांडलेले विचार आज दोन दशकांनंतरही तितकेच लागू आहेत.]
“हे संमेलन पर्यायी आहे की समांतर आहे, या वादात मी गुंतत नाही. जन्माला येणाऱ्या मुलालासुद्धा आपले खरे नाव लाभायला बारा दिवस लागतात. हे संमेलन मोकळेपणाने पहिले पाऊल टाकू पाहत आहे, एवढे खरे. हे एकच पाऊल असेल, ते लहानसेही असेल, पण एक चिनी म्हण आहे: प्रवास एक मैलाचा असो, नाही तर हजार मैलांचा असो, प्रवासाची सुरवात ही अशी पहिल्या पावलानेच होते. आपल्या सध्याच्या जीवनाचा साहित्यावर होणारा परिणाम हे माझ्या भाषणाचे सूत्र मी ठरवले आहे.
साहित्याच्या आणि राजकारणाच्या दृष्टिकोनातच फरक आहे. साहित्य माणसाच्या अंतरंगांचा व्यक्ती म्हणून विचार करते. राजकारणात सामान्य माणसाच्या मनाचा विचारच नसतो. राजकारणाला महत्त्व असते ते समूहांचे, वर्गाचे, वर्णाचे, जातीचे, अल्पसंख्यकांचे, गिरिजनांचे आणि हरिजनांचे. अगदी पहिल्या साहित्य-संमेलनात जेमतेम पन्नास माणसे होती. पुढे १९२८–३० सालच्या अधिवेशनांना पाच-सातशे माणसे जमली होती. त्यावेळी कोणीही शासनाधिकारी किंवा साहित्याशी संबंध नसलेली बडी धेंडे यांचे संमेलनांकडे लक्ष गेले नाही. अलीकडे संमेलनांत दहापंधरा हजारांची गर्दी असते. साहजिकच या संमेलनांकडे राजकारण्यांचे लक्ष जाते. आपली प्रतिमा उजळण्याची ती त्यांना पर्वणी वाटल्यास नवल नाही. पण यामुळे अजून न स्थिरावलेल्या नव्या लेखकावर मात्र त्या संमेलनाच्या मांडवात साहित्याच्या सेवेसाठी लागणाऱ्या तपस्येच्या ऐवजी राजकारण्यांच्या बडेजावाचेच ठसे प्रभावीपणे उमटतात.
लेखकाच्या भोवतालचे सामाजिक वातावरणच राजकारणाने ग्रासलेले असते असे नव्हे तर त्याच्या शिक्षणक्षेत्रालाही ग्रहण लागलेले असते. त्याचे शाळा-संचालक-शिक्षक-प्राध्यापक राजकारणाच्या चिमट्यात सापडून तडफडत असतात. आमचा होतकरू लेखक मराठीची साधना करण्यासाठी शिक्षण घ्यायला येतो. नेमके तेथेच मराठीच्या सखोल अभ्यासाला सुरुंग लावलेले असतात.
मराठीची दुःस्थिती
अलीकडे नवनवी महाविद्यालये स्थापन होऊन मराठीचा प्राध्यापकवर्ग वाढत असला, तरी मराठीविषयीच आमच्या पालकांच्या मनात हीनगंड वाढत आहे. मग मराठीकडे जास्त मुले वळावीत म्हणून परीक्षेचा कस कमी करण्याची मागणी करतात.
मध्यंतरी ‘पीएचड्याची खैरात’ म्हणून एक लेख प्रसिद्ध झालेला वाचला. त्यावरून व एकदा स्वतः परीक्षक असल्यामुळे मराठीची ही दुःस्थिती अगदी थेट वरच्या थरापर्यंत आहे असे दिसते. या पदव्या बहाल करण्यात जातीयतेचे राजकारणही अनेकदा प्रभावी होते. ही गोष्ट अनेकांच्या अनुभवाची असेल. प्राध्यापकांना व्यग्र ठेवणारी आणखीही कारणे आहेत. त्यामुळे त्यांना अध्ययन व अध्यापन यासाठी पुरेसा मोकळा वेळ मिळत नाही. हे सगळे बुद्धिमान, मराठीचा अभिमान बाळगणारे, निर्मितिक्षम व विचारवंत लेखक असणारच. पण अनेक त-हांच्या राजकारणा ग्रस्ततेमुळे त्यांच्या लेखनशक्तीचा साहित्याला हवा तसा उपयोग होत नाही. शासनाचे अतिक्रमण यानंतर स्वातंत्र्य आले. आपल्या शासनाच्या छायेत भारतीय जीवनाची अंगे कमी-जास्त प्रमाणात विकसित होत गेली. तेच साहित्य-क्षेत्रातही घडत आले. पहिल्या वीस-पंचवीस वर्षांत साहित्याचे आणि शासनाचे संबंध बरेचसे सलोख्याचे आणि सहकार्याचे राहिले.
अगदी आताआतापर्यंत पुस्तकांचे लेखन, प्रकाशन, त्यांना मिळणारे पुरस्कार आणि अनुदाने, साहित्यसंमेलने इत्यादींच्या बाबतीत शासन दखल घेत आहे किंवा ढवळाढवळ करते आहे अशी तक्रार नव्हती. दुर्दैवाने आज मात्र तशी स्थिती नाही. किंबहुना हे संमेलन हा या बाबतीतील तक्रारींचा, असंतोषांचा परिणाम आहे. काही मान्यवर साहित्यिकांच्या आणि साहित्यसंमेलनांच्या अध्यक्षांच्या शब्दांत सांगायचे म्हणजे साहित्यव्यवहारांवर शासनाचे सध्या जे अतिक्रमण होत आहे, त्याचा प्रतीकात्मक निषेध म्हणजे आजचे संमेलन आहे.
आज संमेलनाचे सरकारीकरण झाले आहे. म्हणून आमचा असंतोष आहे. असे या संमेलनाच्या आधी अनेक मान्यवर साहित्यिकांच्या सह्यांनी निघालेले निवेदनपत्र म्हणते. कराड आणि अकोला येथे एकेकच मंत्री होते. रायपूरच्या संमेलनास तीन मंत्री येणार आहेत म्हणून आम्ही विचारात पडलो होतो. आज दिल्लीचा एकच मंत्री नव्हे, त्याच्या जोडीला दोन राज्यांचे मुख्यमंत्री आमच्या संमेलनाला येऊ घातले आहेत याची आम्हाला भीती वाटते. अशी भीती का वाटते? भीती यासाठी की, या भाऊगर्दीत आमच्या अध्यक्षांचे स्थान कुठे असणार?
पण न्यायाच्या दृष्टीने बघावयाचे तर या मंत्रिवर्गाच्या बाजूनेही रास्तपणे तक्रार करता येईल. ते म्हणू शकतील की तुम्ही बोलावता म्हणूनच आम्ही येतो. तुम्हालाच आमची ओळख हवी असते. जमले तर घसट वाढवायची असते. आमच्या जोरावर अनुदाने, इनामे आदी सरकारी मेहेरबान्या हव्या असतात. दुर्दैवाने मंत्र्यांचे हे म्हणणे बरेचसे खरे आहे.
हल्लीच्या साहित्य संमेलनात व्यासपीठावर बसलेले मंत्री बघून लेखकांच्या मनात प्र न उभा राहील की, आपण राजकारणी होऊन मंत्र्यांसारखा इतमाम मिरवावा की मोठा लेखक होऊन लोकप्रिय व्हावे? त्याला कोण समजावून सांगेल की मंत्री येतात आणि जातात, पण थोर लेखकाने एकदा लोकमानसात प्रवेश केला की, तो पिढ्यान्पिढ्या तेथेच राहतो. विजयनगरचे सम्राट इतिहासजमा झाले, पण ज्ञानेश्वरी अजून लोकांच्या मनावर अधिराज्य करीत आहे.
पण मंत्र्यांच्या वागण्यामुळे आणखी एक प्र न निर्माण होत आहे. त्याकडे आपण त्यांचे लक्ष वेधले पाहिजे. मंत्रिपद स्वीकारताना मंत्र्यांनी आपण भारतीय घटनेशी एकनिष्ठ राहण्याची शपथ घेतलेली आहे. मंत्र्यांच्या काही वागण्याचा परिणाम या शपथेशी विसंगत ठरणार तर नाही ना, याचा त्यांनीच विचार करण्याची वेळ आली आहे. ‘आम्ही व्यक्तीची प्रतिष्ठा राखू आणि बंधुता साध्य करू असे घटनेच्या प्रास्ताविकात म्हटले आहे. मग मंत्री जेव्हा विरोधकाबद्दल अशिष्ट भाषा वापरतात. त्यावेळी विरोधकांच्या प्रतिष्ठेवर प्रहार होतो की नाही? संविधान व्यक्तीची
प्रतिष्ठा राखण्याचे आश्वासन देते आहे, याच अर्थ आपण स्वतःचीच प्रतिष्ठा राखायची असा नाही. दुसऱ्याची प्रतिष्ठा राहावी, यासाठी आपण सहाय्य द्यायला हवे. प्रतिष्ठा टिकेल असे वागायला हवे. स्वातंत्र्य, बंधुता, समानता, सामाजिक न्याय इत्यादी ध्येयांकडे जाण्या-साठी लेखन, भाषण आणि विचार यांचे स्वातंत्र्य हा उत्तम उपाय आहे, असे आम्ही मानतो, संविधानही असेच मानते. पण शासनकर्त्यांनाही तसेच वाटते का? १९७६ च्या ऑक्टोबरमध्ये नागपूर येथे राष्ट्रीय लेखक संघाचे महाराष्ट्र संमेलन भरले होते. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री तेथे ‘प्रमुख अतिथी’ होते. अनेक खासदार आणि आमदारही उपस्थित होते. मराठी साहित्याचे क्षेत्र राजकारणाने कलुषित होत आहे. या माझ्या विधानाला सदर संमेलन हा एक पुरावा आहे. तेथे झालेल्या स्वागताध्यक्षांच्या प्रास्ताविक भाषणांतील एक–दोन उतारे मी वाचून दाखवते : ‘समाजाशी बेईमानी करणारा लेखक असेल, तर शासनालाही त्यास ताडन करण्याचा अधिकार असला पाहिजे. शहराच्या सुंदर हवेलीत राहून माझ्या स्फूर्तीला स्वातंत्र्य हवे. मला वाटेल ते आदर्श मी रेखाटीन, सीतेऐवजी मला वेश्या बरी वाटते — रामाऐवजी मला रावण आदर्श वाटतो. राष्ट्रपिता म. गांधीऐवजी त्यांचा मारेकरी मला उमदा वाटतो. अशा समाजघातक स्वातंत्र्याचा पुरस्कार केला, तर राष्ट्राच्या प्रमुख प्रवाहापासून सैरावैरा दूर पळणाऱ्या या पशुंना शासनाने वठणीवर आणले पाहिजे.’
गांधीजींच्या मारेकऱ्याला उमदा म्हणणाऱ्या लेखकाला आम्हीही अधमच समजतो. सीतेला वेश्या म्हणणारे वा म. गांधींच्या मारेकऱ्याला उमदा म्हणणारे अधम लेखक हे शिक्षेला पात्र आहेत. पण अशा शिक्षेचा निवाडा देशातील कायद्याने करावयाचा आहे — शासनाला तो अधिकार नाही. आणि कायदा काय आहे हे न्यायालयाने ठरवायचे आहे; शासनाने नव्हे, हा यातील मूलभूत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. म्हणूनच शासनाने जप्त केलेली पुस्तके न्यायालयात मुक्त होऊ शकतात. म्हणूनच मढेकरांसारख्या कवींना अ लीलतेच्या आरोपातून कायदा सोडवतो. विचारावर नियंत्रण
आजही मतभेद दर्शविणाऱ्या लेखकांची व वर्तमानपत्रांची काय संभावना होते. अनंतहस्ते त्यांची तोंडे कशी बंद केली जातात. हे रोजच्या परिचयाचे आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी अलीकडेच पुढील आशयाचे उद्गार काढल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे : ‘आम्ही गरिबांचे अश्रू पुसू पाहतो आहो. आमच्यावर टीका करणारांवर उद्या हे गरीबच हात उगारतील.’ यावरून आपल्या स्वातंत्र्याचा किती मर्यादेपर्यंत संकोच होण्याचे भय आहे, हे ध्यानात येईल आणि हेही उमगेल की, मंत्री संमेलनांना येतात, तेथे आपल्या दडपणाने हवे ते ठराव करतात किंवा हाणून पाडतात. याला अर्थ असू शकेल. महाराष्ट्रीयांच्या विचारजीवनाची सूत्रे सर्वस्वी आपल्या हाती रहावी. यासाठी ही खटपट असण्याची शक्यता आहे.
लोभाच्या, लाचारीच्या आणि लांगूलचालनाच्या सध्याच्या साथीपासून आपला बचाव होणे कठीण आहे. ही लागण आणखी पसरली. कमीजास्त लाभासाठी सत्तेपुढे शेपट्या हलवणारे प्राणी बघण्याची लोकांना सवय झाली. तर न जाणो, उद्या एखादा प्रतिभावंत नाटककार पुढे येईल आणि तो घरांतील पाळीव प्राण्यांवर नाटक लिहील. तेही फार यशस्वी होईल, याची मला भीती वाटते. कारण माणसाचे रूपांतर भराभर पाळीव प्राण्यांत होत आहे.”