एका गोष्टीचा मात्र जरूर विचार करायला हवा. आपल्या मुलांच्या आयुष्यासंदर्भातल्या ह्या महत्त्वाच्या निर्णयात आपलं स्थान काय? राजकारणी आणि सरकार यांच्या ताब्यात मुलांचे भवितव्य सोपवून नि िचंत रहाणं योग्य ठरेल का? आपल्याला केवळ कल्पनांचे पतंग नको आहेत. आपल्या मुलांसाठी आनंदाचं आणि चांगलं शिक्षण जर खरोखर हवं असेल तर आपल्यासाठी नेमकं काय भलं, काय नाही हे समजावून घेण्यासाठी आपण समर्थ व्हायला हवं. शासनाची भूमिका, त्यावर तज्ज्ञांनी नोंदवलेल्या प्रतिक्रिया यांचं आपल्या अनुभवांच्या कसोटीवर घासून वि लेषण करायला हवं, त्या समजावून घ्यायला हव्यात. अशा प्रकारच्या अभ्यासासाठी आवश्यक असणारी, विशेषतः सरकारच्या धोरणांसंदर्भातली माहिती सहजी उपलब्ध होत नाही. त्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करायला हवेत. माहितीच्या अधिकाराची जोरदार मागणी करायला हवी.
[पालकनीती या मासिकाच्या डिसेंबर २००० च्या अंकाचे संपादकीय केंद्र सरकारच्या दोन नव्या (१४ नव्हें २०००) निर्णयांबद्दल आहे. दहावीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमाच्या आणि मूल्यमापनाच्या पद्धतीत बदल आणि शालेय शिक्षणात धार्मिक शिक्षणाचा अंतर्भाव, हे निर्णय. असे निर्णय ‘परभारे’ घेणे गैर . . . ]