डॉ. वसंत गोवारीकरांच्या ‘एक्स्प्लोअरिंग इंडियाज पॉप्युलेशन सिनॅरिओ’ ह्या पुस्तकाची पहिली आवृत्ती जानेवारी ९२ मध्ये प्रकाशित झाली. सुधारित दुसरी आवृत्ती जुलै ९३ मध्ये प्रकाशित झाली. डॉ. गोवारीकर महाराष्ट्राच्या चांगल्या परिचयाचे आहेत. भारतीय अवकाश संशोधन संघटनेच्या विक्रम साराभाई अवकाश केंद्राचे प्रमुख, भारत सरकारचे विज्ञान-तंत्रज्ञान सचिव (१९८६-९१), पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू अशी अनेक पदे त्यांनी भूषवली आहेत. मौसमी पावसाची प्रक्रिया आणि हवामानाचे दूरदृष्टीचे भाकित वर्तवण्याबाबत त्यांनी महत्त्वाचे संशोधन केले आहे.
विज्ञान, लोकसंख्या आणि विकास याबद्दलच्या त्यांच्या पुस्तकावर लोक-संख्यातज्ञांची प्रतिक्रिया मिश्र स्वरूपाची होती. राष्ट्रसंघाने त्यांना त्यांची मते तपशिलात मांडायला सांगितली, ज्यातून ‘द इनेव्हिटेबल बिलियन प्लस’ हा ग्रंथ घडला.
१९९१ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीवर बहुतेक लोकसंख्यातज्ञांची प्रतिक्रिया अशी होती की लोकसंख्येचा स्फोट होऊन भारत विनाशकारी स्थितीकडे जात आहे. डॉ. गोवारीकरांचा त्याच आकडेवारीचा अभ्यास याच्या विरुद्ध निष्कर्षाला पोहोचतो. तज्ज्ञांच्या भाकितांचे केंद्रस्थान असे, की भारतातील जन्मदर फारशा वेगाने घटत नाही आहे, आणि विज्ञान आणि वैद्यकीय प्रगती यांमुळे मृत्युदर मात्र झपाट्याने खालावत आहे. ढोबळ जन्मदर (Crude Birth Rate) निर्णयावर अवलंबून असतो, तर ढोबळ मृत्युदर (Crude Death Rate) तंत्रज्ञानानुसार बदलतो. डॉ. गोवारीकरांचे भाकित असे, की जेव्हा लोकांना अनेक मुले होऊ देण्यात फायद्यापेक्षा तोटा जास्त आहे हे जाणवेल तेव्हा कुटुंबनियोजनाकडे कल वाढेल. सुरुवातीला लोकसंख्या वाढेल, वेगाने वाढेल, आणि हे अटळ असेल. पण डॉ. गोवारीकरांच्या मते शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही क्षेत्रांत जन्मदर घटत आहेत, आणि ही घट मृत्युदरातल्या घटीपेक्षा जास्त आहे. परिणामी आपण ‘जेवढ्यास तेवढे’ अशा स्थिर लोकसंख्येकडे जात आहोत.
मूळ प्रश्न असा, की प्रचंड भारतीय लोकसंख्या हा ‘प्रश्न’ आहे की नाही? काही विचारवंतांच्या मते सध्याच्या वाढदराने लोकसंख्या वाढत राहिली तर पुरेसे अन्न, पाणी, वस्त्रे, निवारे, शिक्षण, आरोग्य, संस्कृती हे समाजाच्या खूप मोठ्या भागाला पुरवता येणार नाही. पण आजही ह्यांपैकी बरेच घटक उपलब्ध नसणाऱ्यांना ह्या (भावी) तुटवड्यांची धास्ती वाटेल का?
मानवी संस्कृतीच्या सुरुवातीपासूनच विज्ञान हे विकासासाठी आवश्यक असे महत्त्वाचे ‘हत्यार’ राहिलेले आहे. पण विज्ञान-तंत्रज्ञान तरी सतत वाढणाऱ्या लोकसंख्येला सुयोग्य सुविधा पुरवू शकेल का? विकसित देशांमध्येही जीवनाची गुणवत्ता सुधारण्याचे प्रयत्न लोकसंख्या आणि विकास ह्यांच्यात संघर्षाचे मूळ ठरतात. राष्ट्रीय संपदा आणि पर्यावरणीय परिस्थिती ह्यांचा हास व विनाश संभवतो. पर्यावरणाचे संतुलन बिघडते. गरीब-श्रीमंतांमधील दरी स्वावते आणि ग्रामीण भाग खच्ची होत जातो. हरित क्रांती आणि वाढत्या ठोक राष्ट्रीय उत्पादनानंतरही १९६४-६५ ते १९८८-८९ या काळांमध्ये लोकसंख्यावाढीमुळे दरडोई कॅलरी इन्टेक (अन्नाचे उष्मांक मूल्य), दरडोई कापडाची आणि निवासक्षेत्राची उपलब्धता यांच्यात खूप फरक पडला आहे. ठोक-सरासरी (macro) आकडेवारी फसवी आहे आणि चित्राची वितरणात्मक बाजू वेगवेगळ्या विकास आणि रोजगार-उत्पादन कार्यक्रमांचा अपेक्षित लाभार्थीवर झालेला प्रत्यक्ष परिणाम दाखवेल. विकासाच्या संदर्भात लोकसंख्येच्या प्रश्नाचे रूप हे असे आहे.
डॉ. श्रीनिवासन सांगतात की चालू लोकसंख्यावाढीचा दर तसाच राहिला तर माल्थसने सांगितल्याप्रमाणे दुष्काळ, रोगराईच्या साथी आणि सामाजिक तणावांमधून लोकसंख्या नियंत्रित’ होण्याचा धोका संभवतो. विज्ञानातून संततिनियमनही शक्य झाले आहे, आणि वाढीव अन्नोत्पादनही. पण तरीही अन्नाच्या उत्पादनाला मर्यादा आहेत. म्हणून आपण वनीकरण, अन्नोत्पादन, रोजगार निर्मिती यांच्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानही वापरले पाहिजे आणि लोकसंख्येचा वाढ-दरही नियंत्रित केला पाहिजे. डॉ. भार्गव मानतात की शिक्षण, पाणी आणि ऊर्जा हे प्रश्न सोडवले तर लोकसंख्येचा प्रश्न आपोआप सुटेल. खरे तर आपल्याला विकासासाठी एक सक्षम मिश्रण हवे आहे—-शिक्षण (विशेषतः स्त्रीशिक्षण), ऊर्जा, पाणी, निवारा, रोजगार आणि संततिनियमन. शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्यांची खालावलेली जीवन-गुणवत्ता मुख्यतः शिक्षणात सहभागी न होता आल्यामुळेच आहे. आपण गर्वाने वीस लक्ष वैज्ञानिक व तंत्रज्ञ आपल्याकडे असल्याचे सांगत असलो तरी प्रत्यक्षात ह्या संख्येत थोडीशीच गुणवत्ता आणि खूपसे हलक्या दर्जाचे भरताड आहे. ह्याचे मूळ शिक्षणाच्या संधींच्या असमानतेत आहे—-आणि हे पिढीजाद शैक्षणिक विषमतेला कायम ठेवणाऱ्या समाजरचनेमुळे आहे.
डॉ. मनमोहनसिंगांना स्त्रियांना प्राथमिक पातळीच्या पुढचे शिक्षण देण्यातच हा प्रश्न सोडवण्याची गुरुकिल्ली दिसते. त्यांच्या मते असे शिक्षण देण्याने जननाचा दर घटेल. भारतातल्या स्त्रिया गरिबी, लैंगिक असमानता आणि परंपरा अशा तिहेरी लोढण्यांनी ग्रस्त आहेत. लग्न आणि प्रजोत्पादन एवढ्यातच स्त्रीजन्माचा विचार होतो. जर शिक्षण आणि रोजगार स्त्रियांपर्यंत पोचवता आले तर त्यांचे निर्णयस्वातंत्र्य आणि स्वयंशासन वाढेल.
१९९१ च्या जनगणनेत स्त्रीपुरुष प्रमाण ९२९ ला १००० असे होते, हे अस्वस्थ करणारे आहे. ज्या राज्यांमध्ये जन्मदर जास्त आहे तिथे हे प्रमाण अधिकच व्यस्त आहे. गर्भजलपरीक्षा, अल्ट्रासाऊंड, इमेजिंग आणि तत्सम गर्भातच लिंग तपासण्याचे तंत्र यांनी हे चित्र आणखीच बिघडले आहे. परंपरा आणि नवे तंत्रज्ञान हातात हात घालून मुलींविरुद्ध कार्यरत दिसतात. हाव वाढते तसा हुंडा वाढतो आणि अखेर ‘मुलगी-गर्भपात’ हवासा वाटू लागतो.
आपण भारतीयांचा लोकसंख्यावाढीचा दर टप्प्याटप्प्याने शून्यावर पोचण्याबद्दल बोलतो, तेव्हा ह्या क्षेत्रातले र. धों. कर्व्यांचे खडतर परिस्थितीत केलेले सुरुवातीचे योगदान नोंदायला हवे. कर्त्यांना मर्यादित यश, जिकिरीचे आयुष्य आणि फार उशीराने मिळालेले श्रेय भोगावे लागले. युरोप-अमेरिकेत औद्योगिक क्रांती व त्यानंतरच्या शहरीकरणाने कुटुंबनियोजनाचे काम सोपे केले. शिक्षणाचा प्रसार, सार्वजनिक आरोग्यसेवा, स्त्रिया व पुरुष अशा दोघांनाही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणे, ह्या पाश्चात्त्य समाजातील घटकांमुळे खूपशा प्रमाणात जन्मदरातील घट मृत्यूदरातील घटीपेक्षा वेगाने झाली. पण यातून इतरही प्रश्न उद्भवले. श्री कर्णिकांच्या मते संपत्ती, स्त्रियांचे समाजातले स्थान आणि लोकसंख्यावाढ यांचा निकटचा संबंध आहे. हे ‘दुष्टचक्र’ भेदायला प्रसाराचा (communication) वापर करायला हवा. लोकसंख्यातज्ज्ञांच्या मते १९५१ ते १९९१ हा जनगणनेचा काळ लोकसंख्यावाढीचा दर खूप जास्त असल्याचे दाखवतो, त्यामुळे २१२१ मध्ये आपली लोकसंख्या चीनपेक्षा जास्त होईल. डॉ. गोवारीकरांना मात्र वाटते की वाढदराचा मार्ग आता स्थैर्याकडे आणि replacement (मृत्यू व जन्म दर एकसारखे होणे) पातळीकडे पोचतो आहे. त्यांच्या मते लोकसंख्याबदलाच्या पहिल्या टप्प्यावर जन्मदर वाढलेला असतो, तर मृत्यूदर कमी. ह्यामुळे लोकसंख्या झपाट्याने वाढते. त्यांच्यामते गेल्या दोन जनगणनांमध्ये भारताच्या काही राज्यांमध्ये ग्रामीण जन्मदर काही जास्त जीवनमान असणाऱ्या देशांमधील जन्मदरापेक्षा कमी आहे. पाश्चात्त्य देशांमध्ये उच्च पातळीची उत्पन्ने, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आणि सामाजिक संस्थांसोबत जन्मदर घटला. आपल्याकडे ह्या सर्व बाबी फार ‘उच्च’ नसतानाही जन्मदर घटला आहे. डॉ. गोवारीकर सांगतात —-
१. आधी ढोबळ मृत्यूदर घटतो, पण ढोबळ जन्मदर फारसा घटत नाही. १९४१-१९७१ या काळात मृत्यूदर १८.२ (प्रति हजार, हे माप वापरले जाते) ने घटला, तर जन्मदर फक्त ४.७ ने घटला.
२. नक्त वाढदर (ढोबळ जन्मदर उणे ढोबळ मृत्यूदर) वाढू लागतो. वरील काळात नक्त वाढदर ८.७ पासून २२.२ पर्यंत वाढला. हा ‘तेज’ वाढदर आहे.
३. मग नक्त वाढदर स्थिरावू लागतो, (कारण) जन्मदर घटू लागतो. १९७१-८१ मध्ये नक्तदर २२.२ ला तगून राहिला.
४. जन्मदर मृत्युदरापेक्षा वेगाने घटू लागतो, त्यामुळे नक्त वाढदर घटू लागतो. जसे, १९८१-१९९१ मध्ये जन्मदर ७.७ ने घटला, तर मृत्युदर ५.२ ने. यामुळे नक्त वाढदर २२.२ चा १९.७ झाला.
५. आता नक्त वाढ दर वेगाने घटू लागतो व अखेर शून्यावर येतो, म्हणजे जन्मदर मृत्यूदराएवढा होतो.
डॉ. गोवारीकरांच्या मते वरील पाच टप्प्यांपैकी चार भारताने ओलांडले आहेत, आणि पाचवा टप्पा सुरू झाला आहे. हे बदल ‘पाठ्यपुस्तकी’ आदर्शाप्रमाणे होत आहेत. सारांशाने,
१. ढोबळ मृत्यूदराची घट आज दिसते आहे. केरळात तो ६.० आहे, मध्यप्रदेशात १३.८ आणि देशभरातही हा दर एक-आकडी झाला आहे, ९.९, जो बऱ्याच पाश्चात्त्य देशांसारखाच आहे. १९७१–१९८१–१९९१ ह्या दोन टप्प्यांमध्ये ग्रामीण मृत्यूदर मोठी घट दाखवतो. शहरी व ग्रामीण असा भेदही फार नाही, व पुढे तो आणखी कमी होईल. तो (बहुधा) ८.० च्या आसपास स्थिरावेल.
२. सार्वजनिक आरोग्यसेवा, औषधे, शाळा, वगैरेंशी संपर्क साधणे (वाढीव रस्त्यांमुळे) ह्यामुळे ढोबळ मृत्यूदर घटेल. ह्यात राज्याराज्यांमधले फरक मोठे आहेत, जसे, केरळ व ‘बीमारू राज्ये. पण तरी मृत्यूदर देशव्यापी होण्याच्या वाटेवर आहे, (शहरी व ग्रामीण हा फरकही नष्ट होऊन).
३. १९५२ नंतरच्या पंचवर्षीय योजनांच्या काळातील सरकारी प्रयत्नांमुळे बालमृत्यूचे प्रमाण कमी झाले आहे व आयुर्मानाची अपेक्षा (Life expectancy) वाढली आहे. डॉ. गोवारीकरांच्या मते हे लोकांच्या इच्छा व प्रतिसादामुळे घडले आहे —- वैद्यकीय सेवा वापरण्यासाठी कोणतेही आर्थिक अमिष न दाखवताही हे घडले आहे. औषधे फुकट नव्हती, तर ती लोकांनी विकत घेतली होती.
४. १९९१ च्या आकडेवारीत जन्मदर केरळमधील १८-१ पासून मध्यप्रदेशातील ३५.८ पर्यंत बदलता असून देशाची सरासरी २९.८ आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजराथ, आंध्रप्रदेश, पचिम बंगाल आणि तामिळनाडू ह्या राज्यांमध्ये वार्षिक घातीय वाढ दर (annual exponential growth rate) दाखवतो की ढोबळ जन्मदर घटतो आहे. डॉ. गोवारीकरांची अपेक्षा आहे की दहा वर्षांत हा २९.८ पासून २१.० पर्यंत घटेल.
५. जन्मदर २१ व मृत्यूदर ८ झाल्यास वार्षिक नक्त वाढ दर १३ (१.३%) असेल. ह्याच वाढ दराचे घातीय थप १.४२% असेल, जे सध्याच्या (१९८१–९१) २.१४% पेक्षा खूपच कमी आहे.
६. बालमृत्यूचे प्रमाण आजच देशभर घटते आहे, अगदी ग्रामीण भागातही. सध्याच्या (हजारी) ८० वरून ते (हजारी) ४० ला उतरेल, अशी डॉ. गोवारीकरांची अपेक्षा आहे. त्यांना ही घट शहरी व ग्रामीण भागात साधारणपणे सारखीच असेल असे वाटते.
७. आयुर्मानाची अपेक्षा आज ६० वर्षाजवळ आहे, केरळात ६५.९ पासून उत्तरप्रदेशात ५२.३ पर्यंत. बालमृत्यू व मृत्यूदर घटेल तसे हे फरकही कमी होतील. ही आयुमर्यादा पाश्चात्त्य देशांच्या तोडीची असेल.
८. नक्त वाढ दर १.३% असेल ही डॉ. गोवारीकरांची २००१ साठी अपेक्षा आहे. त्यांना हा दर लोकशाही मार्गाने लोकसंख्या नियंत्रणाकडे जाताना दिसतो. पण त्यांना प्रचंड परदेशी निर्वासितांमुळे हे आकडे चुकायची शक्यता जाणवते. अशी मोठी निर्वसने वगळता मात्र त्यांना त्यांचे अंदाज फारतर दहा टक्क्यांनीच चुकू शकतात, असे वाटते. त्यांना भारताची लोकसंख्या चिनी आकडेवारीला ओलांडेल असे वाटत नाही. त्यांना आपल्याला अभूतपूर्व संधी उपलब्ध आहेत असे वाटते, आणि आपण युद्धपातळीवर त्यांचा लाभ घेण्यासाठी प्रयत्न करायची निकड भासते. संपूर्ण साक्षरता आणि ऊर्जेचे उत्पादन गरजेपेक्षा जास्त होणे, ह्या बाबी येत्या पाच वर्षांत साध्य करता यायला हव्यात. राजकीय निर्धार ह्या गोष्टी साध्य करू शकेल.
[आता २००१ च्या जनगणनेची आकडेवारी येऊ लागली आहे. त्या आधारावर डॉ. गोवारीकरांची मते चर्चेत यावी, असे वाटते. तशा चर्चेचे हे आवाहन समजावे —- संपादक]
यू-३, लक्ष्मीनगर, नागपूर — ४४० ०१०