लेखकाने भूमिसंपादनाचा कायदा सहजपणे वाचता व समजून घेता यावा यासाठी हे पुस्तक लिहिले आहे तसेच या पुस्तकाचा वाचक हा खेड्यातील किंवा शहरातील या विषयात अनाभिज्ञ असलेला माणूस असेल हे गृहीत धरले आहे. लेखकाने या पुस्तकात अधिनियमावर कोणतीही टीकाटिप्पणी केलेली नाही. यातील कोणती तरतूद अन्याय्य आहे व ती कशी, याबद्दल काहीही सांगितले नाही. फक्त “कायदा काय म्हणतो” तेवढेच सांगण्याचा मर्यादित उद्देश ठेवला आहे. अशिक्षित किंवा कायदा या विषयाशी अपरिचित असलेल्या अनेक सामान्यजनांना हे पुस्तक वाचावयाचे आहे अशी लेखकाची अपेक्षा आहे. या पुस्तकात मूळ पाठ (Bare Act) व त्याचा सोप्या भाषेतील अर्थ हे दोन्ही सांगण्याचा प्रयत्न लेखकाने केला आहे : हे पुस्तक निव्वळ या अधिनियमापुरतेच तयार केले नाही. तर या निमित्ताने कायदा समजून घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आजूबाजूच्या गोष्टी यात सांगितल्या आहेत. लेखकाने भूमि संपादन अधिनियम (१८९४) हा कायदा काय म्हणतो हे सांगण्याचा मर्यादित उद्देश जर पाळला असता तर हे पुस्तक ११० पानी झाले असते. जर हा अधिनियम समजून घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आजूबाजूच्या गोष्टी धरल्या तर आणखी ३३ पाने धरता येतील. म्हणजे हे पुस्तक १५० पृष्ठांचे करता आले असते. प्रत्यक्षात ते ३७३ पानांचे आहे. पुस्तकात दिलेली इतर माहिती सरकारी अधिकाऱ्यांस व वकीलांस उपयुक्त आहे. आजूबाजूच्या गोष्टींमध्ये जमिनीचे मोजमाप कसे घेतले जाते, क्षेत्रफळ कसे काढतात या संबंधी एक टिप्पणी जोडली असती तर ज्यांची जमीन सरकार घेणार आहे अशा वाचकांना ती उपयोगी पडली असती.
लेखकाने या पुस्तकात मूळ पाठ व त्याचा सोप्या भाषेत अर्थ दिला आहे. कायद्यावर टीकाटिप्पणी दिलेली नाही. त्यामुळे पुस्तकाचे परीक्षणास फारसा वाव नाही. लेखक वकील असल्यामुळे मूळ पाठाचा दिलेला अर्थ खेड्यातील वाचकास समजण्यास पाहिजे तेवढा सोपा झालेला नाही. पुस्तकात काही किरकोळ दोष राहिलेले आहेत, जसे पा २७९ वर ‘धरणाची लांबी’ चुकीची सांगितली आहे : धरणाच्या लांबीचा बुडीत क्षेत्राच्या लांबीशी काहीही संबंध नाही.
* मूळ पाठातील काही तरतुदी अयोग्य, अपुऱ्या व त्रासदायक वाटतात.
१. नुकसान भरपाई कलम ४ च्या प्रकाशनाच्या दिवसाच्या बाजार-भावाने ठरविली जाते. वास्तविक भरपाई ताबा घेण्याचे दिवशीच्या बाजारभावाने दिली पाहिजे.
२. जमीन घेतल्यापासून नुकसानभरपाई दिली जाईपर्यंतची व्याजे व भाडी अशा बाबींच्या व्यवहार्य दरांपेक्षा कमी आहेत. शिवाय अशा रकमा देण्याचे अधिकारही काम करणाऱ्या व्यक्तींना न देता न्यायालय वगैरे दूरच्या अधिकाऱ्यांकडे सोपवले आहेत. हे सर्व बरेच अन्याय्य आहे.
३. भूमिसंपादनाविरुद्ध आक्षेप घेण्यास ३० दिवसांची मुदत दिली आहे पण आक्षेप निवारण्यास अधिकाऱ्यांना एक वर्षाची मुदत आहे. एक वर्षाची मुदत तीन महिने करावी. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यास निवाडा देण्याची मुदत दोन वर्षाऐवजी एक वर्षाची करावी.
४. हितसंबंधीयांनी आपल्या हितसंबधाचे स्वरूप जिल्हाधिकाऱ्यास देणे बंधनकारक आहे. न दिल्यास एक महिना कारावास व ५०० रु. दंड होऊ शकतो. हे अन्याय्य आहे. न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे त्या प्रकारच्या सर्व प्रकरणात भरपाई रक्कम वाढवून निवाडा देणे जिल्हाधिकाऱ्यास बंधनकारक आहे पण हितसंबधींचे म्हणणे ऐकून घेतले पाहिजे. हे म्हणणे ऐकून घेणे, हे वेळ घालविण्याशिवाय दुसरे काहीच साध्य करत नाही.
५. संबंधितांना नोटीस बजावणीची पद्धत कलम ४५ मध्ये दिली आहे. संबंधित व्यक्ती जर सापडत नसेल तर त्या व्यक्तीच्या घरातील प्रौढ पुरुष व्यक्तीला ती देता येते. जर घरात प्रौढ पुरुष व्यक्ती नसेल तर ती नोटीस त्याच्या घराच्या बाहेरील दारावर चिटकवण्यात येईल पण प्रौढ स्त्रीला ती दिली जाणार नाही. हे तत्त्व बरोबर नाही.
भूमिसंपादनामध्ये तीन महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. (१) सार्वजनिक प्रयोजन (२) जमिनीचे मोजमाप व (३) नुकसान भरपाई. पैकी पहिल्या दोन मुद्द्यांबद्दल शासन व जमिनीचा मालक यांच्यामध्ये सहसा वाद होत नाही. वाद असतो फक्त नुकसान भरपाईबद्दल. ही भरपाई ठरविण्याचे तीन प्रचलित प्रकार आहेत. (१) खरेदीविक्री वस्न बाजारभाव ठरविणे (२) सरासरी उत्पन्नावस्न भांडवलीकरण करून किम्मत ठरविणे (३) शासनाने ठरविलेल्या बाजारमूल्य तक्त्यावरून किंमत ठरविणे. यापैकी पहिली पद्धत कमी दोषाची व सोपी आहे व तीच जास्त वापरली जाते. या पद्धतीत मुद्रांक शुल्क वाचवण्यासाठी किंमत कमी दाखवली जाते. शिवाय आयकर चुकवण्याकरताही ही किंमत कमी दाखविली जाते. तेव्हा मुद्रांक शुल्क जमिनीच्या किंमतीवर न लावता क्षेत्रफळावर लावल्यास व अशा व्यवहारावर आय-कर न लावल्यास खरी किंमत खरेदीविक्रीमध्ये मिळण्याची शक्यता आहे. जिल्हा-धिकाऱ्याच्या स्तरावरील अधिकाऱ्याने प्रत्यक्ष चौकशी कस्न खऱ्या किमतीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात दाखविलेला किंमती गुणक काढून दिल्यास तो गुणक वापरून खरा बाजारभाव काढता येईल.
भूमि संपादनामध्ये आणखी एक मुद्दा नेहमी येतो तो म्हणजे पुनर्वसनाचा. हा मुद्दा मुख्यत्वे धरणामध्ये बुडणाऱ्या लोकांचा असतो. धरण बांधल्यामुळे ज्या जमिनीला पाणी मिळते त्या जमिनीचे उत्पन्न बरेच वाढते. त्यामुळे अशा जमिनीतून बरीच जमीन बुडितांच्या पुनर्वसनाकरता शासन संपादित करू शकते. तसा कायदा भूमि संपादन अधिनियमीप्रमाणे अस्तित्वात आहे. पण त्याचा वापर केला जात नाही ही दुर्दैवाची बाब आहे. बरीच जमीन लाभक्षेत्रातून मिळू शकेल. प्रकल्पाचे बांधकाम सुरू झाल्यापासून पूर्ण करण्यास ७-८ वर्षांचा कालावधी लागतो. या कालावधीत त्या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील ज्या कोणाला जमीन विकावयाची असेल ती जमीन शासनाने खऱ्या बाजारभावाने खरेदी करावी व प्रकल्पबाधितांना त्यांच्या बुडीत जमिनीच्या मोबदल्यात द्यावी.
पुनर्वसनासाठी बुडितांचे दोन प्रकार करता येतील (१) ज्यांची घरे व जमीन बुडणार आहे असे लोक (२) ज्यांची घरे बुडत नाहीत पण जमीन बुडणार आहे असे लोक पहिल्या प्रकारच्या लोकांना लाभक्षेत्रातील जमिनी संपादन कस्न द्याव्यात व त्याना घरे व इतर सुखसोयी शासनाने उपलब्ध करून द्याव्यात. कालव्यावर उपसासिंचन योजना राबवून जास्तीची जमीन शासनास पुनर्वसनाकरता उपलब्ध होऊ शकते. दुसऱ्या प्रकारच्या लोकांच्या पुनर्वसनाकरता बुडीत क्षेत्रात उपसासिंचन योजना राबवून ओलीत क्षेत्र निर्माण करता येईल व त्या जमिनी या प्रकारातील प्रकल्पग्रस्त लोकांना देऊन हा प्र न सोडवता येईल.
धरण प्रकल्पांशी पर्यावरणाचा संबध जोडला जातो व धरण प्रकल्पच हाती घेऊ नयेत असे काही लोक सांगत आहेत. माणसाला सुखाने जगण्यासाठी अग्रक्रमाने शुद्ध हवा, शुद्ध पाणी, अन्न, वस्त्र व निवाऱ्याची गरज असते. हवा आज तरी भरपूर प्रमाणात उपलब्ध आहे. पण पाणी, अन्न व वस्त्र यांची वाढत्या लोकसंख्येमुळे कमतरता भासू लागली आहे. जोपर्यंत आपण लोकसंख्या वाढ पूर्णपणे थांबवू शकत नाही तोपर्यंत माणसाने अन्नधान्य उत्पादनात वाढ करणे जरूर आहे. आज तरी अन्नधान्य उत्पादन वाढविण्यासाठी लहान मोठी धरणे बांधणे गरजेचे आहे. तेंव्हा प्र न उभा राहतो तो पर्यावरणप्रदूषणाचा. माणसाचे किंवा प्राण्यांचे शरीर हा एक कारखाना आहे. तो कारखाना कच्चा माल घेतो काही उपयोगी माल देतो व त्याचबरोबर काही तापदायक गोष्टीही देतो. मनुष्यप्राणी शुद्ध हवा घेतो व दूषित हवा बाहेर फेकतो. अन्न खातो व रक्त, ‘ताकद’ इत्यादी उपयोगी गोष्टी देतो त्याच बरोबर मलमूत्र, घाम इत्यादी बाहेर फेकतो. त्यामुळे पर्यावरण प्रदूषित होते. या गोष्टी अपरिहार्य आहेत.
विज्ञानाने हे सिद्ध केले आहे की झाडे अशुद्ध हवा घेऊन सूर्यकिरणांच्या साह्याने प्राणवायू हवेत सोडून हवा शुद्ध करण्यास मदत करतात. तेव्हा धरण बांधल्याने जी जमीन बुडणार आहे त्या जमिनीत जेवढी झाडे असतील तेवढी झाडे लाभक्षेत्रात किंवा अन्यत्र लावल्यास पर्यावरणात समतोल राखता येईल. शिवाय लाभक्षेत्रात पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे जास्तीची पिके घेतली जातील. ती पिकेहि प्रदूषण कमी करण्यात मोलाची भर घालतील. वातावरण प्रदूषणाचे दोन प्रकार पाडता येतील.
(१) सर्वसाधारण प्रदूषण (२) स्थानिक प्रदूषण. सर्वसाधारण प्रदूषण पूर्णपणे टाळावयाचे असेल तर प्राणी व वनस्पती याचे प्रमाण तेच ठेवावे लागेल. म्हणजेच प्राण्यांची संख्या वाढली तर त्याच प्रमाणात वनस्पतींची संख्या वाढवावी लागेल. तसेच प्रदूषणात भर टाकणाऱ्या गोष्टींची निर्मिती व वापर थांबवला पाहिजे. वाहनांची व कारखान्यांची निर्मिती थांबवावी लागेल. प्रवासी व माल वाहतूक जितकी कमी करता येईल तेवढी कमी केली पाहिजे.
स्थानिक प्रदूषणाचे दोन वर्ग करता येतील (१) एकाच ठिकाणी प्रदूषण जास्त प्रमाणात होणे (२) एका ठिकाणी काही काळ प्रदूषण जास्त प्रमाणात होणे. पहिल्या प्रकारात धरणाचे बुडीत क्षेत्र, मुंबई कोलकत्ता, दिल्ली, चेन्नईसारखी मोठी शहरे वगैरे येतात. धरणाच्या बुडीत क्षेत्रातील झाडे नष्ट झाल्यामुळे तेथील हवेचे शुद्धीकरणाचे काम थांबते. त्याचप्रमाणे या क्षेत्रातील माणसे व प्राणी हलवल्यामुळे तेथील प्रदूषणहि थांबते. मोठ्या शहरातील प्रदूषण थांबवायचे असेल तर या शहरांची लहान लहान खेडी बनवली पाहिजेत व ती जिथे लोकवस्ती तुरळक आहे तेथे वसवली पाहिजेत. कुठल्याही शहराची लोकसंख्या १०,००० पेक्षा जास्त होऊ देता कामा नये.
दुसऱ्या प्रकारच्या स्थानिक प्रदूषणामध्ये जत्रा, यात्रा वगैरे येतात. एकाच ठिकाणी लाखो लोक जमा होतात, काही काळ तेथे राहतात व सर्व वातावरण खराब होते. या यात्रा व जत्रांवर बंदी घातली पाहिजे. लग्नादि समारंभास सहापेक्षा जास्त माणसांस एकत्र येण्यास बंदी घातली पाहिजे. मनुष्यप्राणी बुद्धिमान आहे, कष्टाळू आहे. धाडसी आहे. स्वार्थी आहे. भ्रष्ट आहे, लबाड आहे. त्याचे जे काही गुणधर्म आहेत ते आनुवंशिक आहेत. कायदे-कानून व त्यांची अम्मल बजावणी ही माणसांकडूनच करावी लागते. त्यात सुधारणा करणे फार धीम्या गतीने होत असते. सुधारणा झटपट होत नाही. तेव्हा सुज्ञजनांनी सतत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करत राहणे एवढेच आपल्या हातात आहे.
* [कायदा आणि न्यायसंस्था ह्या गोष्टींविषयी सामान्य माणसांच्या मनात भीती असते. त्यातूनही कायदे व त्यांच्यावर आधारित नियमांचे ‘बारीक’ आणि लिखित रूप अल्पशिक्षितांना फारच घाबरवते. विकसनशील देशांमध्ये भूमिसंपादन आणि त्याची कायद्याची चौकट, यांना कळीचे महत्त्व आहे. न्यायाच्या नावाखाली अन्याय होऊ शकण्याचे ते एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. अगदी ललित लेखनातही हे क्षेत्र नोंदले गेले आहे —- मराठीत झाडाझडती, इंग्रजीत डनबार्ज कव्ह इ.
असा हा कायदा सामान्य, अल्पशिक्षित लोकांपर्यंत पोचवणे, त्याची भीती कमी करणे, या हेतूने लिहिलेले ‘भूमि संपादन अधिनियम १८९४’ हे शिरीष गाडगे आणि किशोर कुहेकर यांचे पुस्तक बहुद्या मराठीतील असे पहिलेच पुस्तक असावे. इथे प्रयत्न मुख्यतः लोकांपर्यंत पोचण्याचा आहे, ज्यासाठी मोठा ठसा, किंमत फक्त रु. १२५/ ठेवणे, वगैरे प्रयोग केले आहेत.
ल. कृ. पानसरे हे स्वतः शेतकरी, सोळाएक वर्षे पाटबंधारे खात्यात कार्यकारी अभियंता म्हणून भूमिसंपादनाची प्रक्रिया जवळून पाहिलेले कायद्याचे तज्ञ आहेत. त्यांना पुस्तक-परीक्षणासोबत कायदा जास्त न्याय्य कसा करावा हे सुचवायची इच्छा होणे, हे सुधारकी आहे.]