ग्रंथ-परिचय

हंग्री फॉर ट्रेड (हाऊ पुअर पीपल पे फॉर फ्री ट्रेड) (१) (जॉन मेडेली, पेंग्विन बुक्स इंडिया, २००१, पृ. १७८, किं. रु. २००/-.)
परिचायक: श्रीनिवास खांदेवाले
प्रस्तावना
ह्या छोटेखानी ग्रंथात प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक जॉन मेडेली ह्यांनी १९९४ साली झालेला जागतिकीकरणाचा करार विषम कसा आहे व तो विकसित देशांच्या —- व त्यातल्या त्यात तेथील बहुराष्ट्रीय खाजगी कंपन्यांच्या —- अधिक फायद्याचा कसा आहे ह्याचे अतिशय सखोल व गंभीर असे विवेचन केले आहे. ह्या कराराच्या मूलभूत असमतोलामुळे विकसनशील देशांतील लहान कास्तकारांचा शेती व्यवसाय व मुख्यत्वेकरून ग्रामीण लोकांची सध्याची अन्नसुरक्षा धोक्यात कशी आली आहे, येत आहे व येणार आहे ह्याचे —- विषयाचा केंद्रबिंदु मानून —- असंख्य संदर्भासह वि लेषण त्यांनी केले आहे. अतिशय सोप्या भाषेत व ‘संक्षेपात बुद्धिमत्ता’ (Brevity is wit) ह्या आदर्शानुसार हा एक उत्तम ग्रंथ आहे. ज्यांना शेती व ग्रामीण जीवनाचा जागतिकीकरणाशी काय व कसा संबंध आहे हे समजावून घ्यावयाचे असेल त्यांनी हा ग्रंथ मुळातून जरूर वाचावा.
ह्या ग्रंथाचे आणखी एक वैशिष्ट्य असे की लेखकाने शेवटी जागतिकीकरण व शेतीच्या प्र नासंबंधी कार्य करणाऱ्या ४६ आंतरराष्ट्रीय संस्था/संघटनांचे पत्ते व वेबसाईट्सची नावे दिली आहेत. ती अनेक संस्थांना व कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडतील. एक –
ह्या पुस्तकाची प्रकरणे अशी आहेतः (१) सिएटल १९९९ (२) फूड सिक्युरिटी (३) ट्रेड लिबरलायझेशन (४) इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन्स अँड पॉलिसीज् (५) ट्रेड लिबरलायझेशन अँड फूड सिक्युरिटी : द एव्हिडन्स (६) कॉर्पोरेट–मॅनेज्ड ट्रेड : पेटंटस् (७) कॉर्पोरेट-मॅनेज्ड ट्रेड : जेनेटिकली मॉडिफाईड फूड्स् (८) पुटिंग फूड सिक्युरीटी इन्टु ट्रेड : एन्जीओज् स्पीक (९) कन्क्ल्यू जन : फूड सिक्युरीटी वुईथ लेस ट्रेड. — दोन —
मेडेली ह्यांच्या पुस्तकाचा सारांश पुढे प्रकरणवार दिला आहे.
प्रस्तावनेत ते म्हणतात की मंगळावस्न एखादी व्यक्ती पृथ्वीवर उतरल्यास त्या व्यक्तीला येथे अन्न आणि व्यापार हे एकत्र जोडलेले पाहून आ चर्यच वाटू लागेल. एवढेच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला देवत्व बहाल करून त्याच्या आड कोणी येता कामा नये, असे मानले जात आहे. त्या परग्रहाच्या प्रवाशाला आणखी असे आ चर्य वाटू लागेल की गरीब देशांमध्ये अन्न भरपूर पिकत असताना स्थानिक लोकांना उपाशी ठेवून ते श्रीमंत देशांमध्ये कशासाठी निर्यात केले जात आहे? परंतु जागतिक व्यापारचक्रात, गरीब देशांतील लोकांना क्रयशक्ती (विशेषतः विदेशी चलन) मिळावी म्हणून धान्य निर्यात करून त्या पैशाने पुन्हा धान्याची आयात केली जाते, परंतु आता सर्वांना कळून चुकले आहे की जागतिकीकरणातील जे उदारी-करण आहे ते अनेक गरीब देशांमधील गरीब लोकांचे मूलभूत प्र न सोडवू शकत नाही. कोणत्याही आर्थिक प्रणालीचे यश सर्वांत गरीब घटकांना आर्थिक लाभ मिळाला का ह्या निकषावर तपासले जाते. तसे तपासले असता असे आढळते की सध्याची जागतिक व्यापारप्रणाली अयशस्वी झाली आहे.
पहिल्या प्रकरणात लेखक नोव्हेंबर १९९९ मध्ये अमेरिकेतील सिएटल ह्या शहरी जागतिक व्यापार संघटनाची (ह्यानंतर जाव्यासं) मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित केली गेली ती का अयशस्वी झाली ह्याचे वि लेषण करतात. त्यात गोपनीय विमर्श-प्रक्रियेसाठी ४५ देशांनी आपापल्या मागण्या मांडणारे निबंध सादर केले होते. त्यात केवळ ८ च निबंध विकसनशील देशांचे होते. परंतु ह्या निबंधांमध्ये व्यापार उदारीकरणाच्या धोरणाविषयी, विशेषतः जनतेच्या अन्न-सुरक्षेविषयी, चिंता व्यक्त केली होती. भारताने स्वतःच्या निवेदनात म्हटले होते की जाव्यासंच्या कृषि कराराचे गृहीत तत्त्व असे दिसते की व्यापार मुक्त केल्याने कृषि व ग्रामीण क्षेत्राच्या सर्व समस्या बाजार तत्त्वावर सुटतील. परंतु ‘बाजार अधिक’ (इतर अनुकूल धोरणे) अशी धोरण-प्रणाली आवश्यक आहे. त्यात ग्रामीण कृषकांचे राहणीमान टिकवून ठेवणे व अंतर्गत गरजांसाठी पुरेसे धान्य उत्पादन करणे ह्यांचा विचार होणे आवश्यक आहे. पाकिस्तान, पेरू आणि डोमिनिकन रिपब्लिक ह्यांनी एका संयुक्त निवेदनात आणि एल् सॅल्व्हाडोर, होंडुरास, क्युबा, निकारागुआ, डोमिनिकन रिपब्लिक व पाकिस्तान ह्यांनी अन्य निवेदनात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि ग्रामीण लोकांचे जीवनमान टिकवून ठेवण्याचे स्वातंत्र्य सदस्य राष्ट्रांना मिळावे व तेवढ्या धोरण प्रणालीला मुक्त व्यापाराच्या नियमां मधून वगळण्यात यावे अशी मागणी केली. ह्या निवेदनांवर सप्टेंबर ते नोव्हेंबर १९९९ ह्या काळात चर्चा झाली पण काही निष्पन्न निघाले नाही. तेव्हाच (आतून) हे कळून चुकले होते की नोव्हेंबर ‘९९ च्या उघड बैठकीत जाव्यासंच्या कृषिधोरणाबाबत कोणतीही एकवाक्यता निर्माण होणार नाही व परिषद अनिर्णित राहील.
अमेरिका व युरोपीय संघ हे धान्याचे निर्यातक असल्यामुळे ते एकीकडे स्वतःच्या शेतकऱ्यांचे आर्थिक रक्षण व्हावे म्हणून त्यांना वेगवेगळ्या नावाने अर्थ-साहाय्य (सबसिडी) देतात आणि दुसऱ्या बाजूने तेथील अतिरिक्त धान्य लहान व धान्य-गरजू देशांमध्ये विकले जावे म्हणून व्यापारावरील निर्बंध उठवून विदेशी बाजार खुले करून घेण्यासाठी जाव्यासंचा आधार घेतात. त्यामुळे जाव्यासंच्या कृषि करारा-बाबत युरोप-अमेरिका विरुद्ध जगातील कृषिप्रधान विकसनशील राष्ट्रे असा उघड संघर्ष सध्या सुरू आहे. सप्टेंबर १९९९ मध्ये अमेरिकन अध्यक्ष क्लिंटन ह्यांनी असे जाहीर केले की पोप व इतर धार्मिक नेत्यांच्या सूचनेवस्न आफ्रिकन देशांनी अमेरिकेच्या कृषि धोरणास (सिएटल परिषदेत) पाठिंबा द्यावा व अमेरिकेने काही अतिगरीब राष्ट्रांची कर्जे माफ करावी असा प्रस्ताव अमेरिकेने केला आहे. पण तो यशस्वी झाला नाही.
सिएटल परिषदेच्या जागी सुमारे १०० देशांमधून अंदाजे १२०० स्वयंसेवी संघटना एकत्र झाल्या होत्या. त्यांनी संयुक्तपणे ‘चर्चेची फेरी थांबवा’ असे संयुक्त निवेदन जारी केले. तेथे जमलेल्या सुमारे ५०,००० प्रतिनिधींना पूर्ण कल्पना होती की चर्चेच्या नव्या फेरीमधून विविध देशांमधील सत्ता लोकांच्या हातातून निसटून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये केंद्रित होणार आहे. त्यामुळे जाव्यासंचा मूळ ढाचाच दुरुस्त (लोकशाही) करावा असा त्यांचा आग्रह होता. युरोपीय संघ व जपान ह्यांची सूचना अशी होती की शेतीचे फक्त कृषि उत्पादन एवढेच कार्य न समजता रोजगाराचा पुरवठा, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आधार, पर्यावरणाचे (अन्नधान्याची झाडे लावून) रक्षण इत्यादी कार्यांचा नामनिर्देश कृषिकरारात असावा.
औद्योगिक देशांना शेतीच्या उत्पादित वस्तू ह्या कारखानी वस्तूंसारख्याच वागविल्या जाव्यात असे वाटते तर विकसनशील राष्ट्रांना वाटते की अन्नधान्याचे महत्त्व विशेष आहे व तो लोकांच्या संस्कृतीचा व आर्थिक सुरक्षिततेचा आधार आहे. म्हणून कृषीला उद्योगाच्या समान मानू नये. कृषीचे स्थान स्वतंत्र व अति-महत्त्वाचे आहे. सिएटलमध्ये जमलेल्या सुमारे १००० पैकी १/३ अशासकीय संघटना मोठ्या उद्योगांचे प्रतिनिधित्व करीत होत्या. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी (कोट्यवधि डॉलर्सनी) साहाय्यित ह्या संस्था बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या नफ्यात वाढ करणाऱ्या तरतुदी जाव्यासंच्या सिएटल परिषदेच्या करारात समाविष्ट व्हाव्या म्हणून जीवतोड संपर्क व प्रचार करीत होत्या. त्यामुळे जाव्यासंतून गरीब देशांनाही न्याय देणारी व्यापार संहिता निर्माण होईल ही आशा फोल आहे हे स्पष्टपणे दिसत होते. त्यातून फक्त कंपनी-व्यवस्थापित व्यापार संहिताच निर्माण होणार होती. परिषदेच्या दिवशी शेती, औषधी, पेटंट्स्, नैसर्गिक संपत्ती इत्यादींच्या व्यापाराच्या चर्चेकरिता जे कार्यगट स्थापित केले गेले होते त्यात विकसनशील देशांमध्ये वगळले गेल्याची, चर्चा गुंडाळल्याची, विकसित देशांची धोरणे पडद्याआड ठरवून थोपवून दिल्याची व त्यामुळे फसविले जात असल्याची (निराशेची) भावना होती. जगातील एकूण कृषि सब्सिडीपैकी सुमारे ८५% अर्थ-सहाय्य फक्त युरोपमधील शेतकऱ्यांनाच दिले जाते (व त्यामुळे त्या शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करण्यास मदत होते). त्यामुळे सर्वत्र कृषि अर्थसहाय्य कमी केले जावे असा ठराव युरोपीय संघाने धुडकावून लावला, तिकडे संयुक्त राष्ट्रसंघात युरोपीय संघाने कृषिअर्थसहाय्य कमी करण्याच्या ठरावाच्या बाजूने मतदान केले, पण ठरावाची अंमलबजावणी केली नाही. जाव्यासंत चर्चेत नंतर अर्थसहाय्य कमी करण्याचे मान्य करून तितकेच प्रत्यक्ष अधिदान (डायरेक्ट पेमेंट) देण्याची अट मान्य करवून घेतली.
अमेरिकेतील श्रमिक संघांनी मोर्चे काढून गरीब देशांमधील मजुरांना किमान वेतन दिले जात नाही व बालमजुरांना कामावर लावून उत्पादन खर्च कमी ठेवला जातो व तो माल अमेरिकेत आयात केल्याने अमेरिकन श्रमिकांवर बेकारी येते म्हणून जाव्यासं पुढे गरीब देशांत किमान वेतन दिले जावे व बालमजूर प्रथा बंद करण्याच्या तरतुदी व्हाव्यात असा (अध्यक्ष क्लिंटन ह्यांच्या सहकार्याने) आग्रह धरला. हा आग्रह गरीब देशांना मान्य नव्हता. हे सर्व पाहून सुमारे १०० आफ्रिकन देशांच्या प्रतिनिधींनी वैफल्याने परिषदेतून बाहेर पडण्याचा हेतू जाहीर केला. ह्या सर्व कारणांनी जाव्यासंची (दर दोन वर्षांनी होणारी) सिएटलमधील मंत्रीस्तरीय परिषद अपयशी ठरली. परिषदेच्या बाहेर जगभरचे लोक विरोध करीत होते ते वेगळेच. त्यातून जगभरच्या लोकांना हे कळले की जाव्यासं हे निष्पक्ष व्यापार-संघटन नसून विकसित राष्ट्रांची राजकीय-आर्थिक सत्ता बळकट करण्याचे माध्यम आहे व त्या माध्यमाला त्याच पद्धतीने उत्तर दिले पाहिजे. नंतर फेब्रुवारी २००० मध्ये जाव्यासंने असा प्रस्ताव आणला की ४८ सर्वांत गरीब देशांच्या मालाला प िचमी देशांच्या बाजारात अनिर्बंध प्रवेश मिळावा. उद्देश हा की ह्या ४८ सदस्य राष्ट्रांनी विकसित राष्ट्रांचे इतर प्रस्ताव मंजूर होण्यात मदत करावी.
अन्न सुरक्षा ह्या दुसऱ्या प्रकरणात लेखक म्हणतात की अन्न हे केवळ भूक भागविते असे नाही तर ते समाजाच्या सांस्कृतिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्याचे सुद्धा प्रतीक असते. अन्नाच्या कमतरतेमुळे अनेक रोगांचा, कुपोषणाचा, दुःखाचा व मृत्यूचा प्रादुर्भाव होतो. त्यात मुख्यतः बालकांचा बळी पडतो व सत्ताहीन पालक अगतिकतेने ते पहात असतात. म्हणून अन्न ही वस्तू इतर कोणत्याही वस्तूपेक्षा पूर्णपणे भिन्न आहे. अन्नाप्रमाणेच शेती ही केवळ धान्य उत्पादन प्रक्रिया नसून त्याशिवाय शेतकऱ्यांनी लोकांना दिलेला रोजगार आहे, झाडे लावून केलेले पर्यावरण रक्षण आहे. म्हणून शेतीला कारखानदारी सारखा केवळ एक वस्तू-उत्पादन व्यवसाय मानणे अपुरे व चूक आहे. हे आता जगातील बहुतेक सर्व सरकारांना पटले आहे.
अन्न पुरवठ्याची असुरक्षा व उपासमार हे दीर्घकालीन, नेहमी प्रत्ययास येणारे व दैनंदिन जीवनाचे प्र न आहेत म्हणून त्यांना उचित प्रसिद्धी मिळत नाही. तिसरे सहस्रक सुरू होताना जगात सुमारे ७९.० कोटी लोक अन्नसुरक्षेशिवाय आहेत. त्यापैकी सगळ्यात जास्त म्हणजे २८.३९ कोटी दक्षिण आशियात (ज्यात भारत हा सगळ्यात मोठा देश आहे), २४.१६ कोटी पूर्व व दक्षिण-पूर्व आशियात, १७.९६ कोटी सब-सहारन आफ्रिकेत, ५.३४ कोटी लॅटिन अमेरिकेत व सुमारे ३.२९ कोटी पूर्व व उत्तर आफ्रिकेत आहेत.
१९९६ च्या जागतिक अन्न शिखर परिषदेत असा ठराव पारित करण्यात आला की सर्वांना अन्न हा कार्यक्रम राबवून सन २०१५ पर्यंत जगातील उपाशी लोकांचे प्रमाण निम्म्याने कमी करावे. त्यासाठी (तसे पाहिल्यास केवळ) दरसाल ४ बिलियन डॉलर्सएवढा खर्च येईल. परंतु डॉ. स्वामीनाथन ह्यांच्या मते अन्न सुरक्षेचा प्र न अधिक बिकट होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. देशोदेशींची धोरणे, जागतिक धोरणे व जागतिक आर्थिक परिस्थिती ह्या प्र नाची सोडवणूक करण्यास अनुकूल नाहीत. नुकतेच प्रकाशित झालेले जागतिक तापमान वाढीचे अहवाल हे आगामी संकटाचे संकेत आहेत. वाढत्या तापमानामुळे हवामानात बदल होऊन कोरडे दुष्काळ वाढतील. सन २०५० पर्यंत आफ्रिकेतील आणखी ३ कोटी लोक उपोषण-प्रभावित होतील असा अंदाज आहे. आग्नेय आशियात नुकत्याच येऊन गेलेल्या आर्थिक संकटामुळे (बेकारीमुळे) शहरात रोजगार करणारांकडून खेड्यांत पैसा जाणे थांबले व शेती उत्पादन साधनांच्या वाढत्या किंमतींमुळे शेती-उत्पादनावर व ग्रामीण लोकांच्या अन्न सुरक्षेवर प्रतिकूल परिणाम झाला. बाजार व्यवस्थेत जेव्हा उपासमार आढळते तेव्हा धान्याची कमी उपलब्धता हे मुख्य कारण नसून लोकांच्या जवळ बाजारातील प्रचलित किंमतींना धान्य खरेदी करण्यास पुरेशी क्रयशक्ती नसणे हेच खरे महत्त्वाचे कारण असते.
उपासमारीने व गरिबीने ग्रस्त छोटे शेतकरी भांडवल गुंतवून वाढीव उत्पादनही करू शकत नाहीत. म्हणून कमी भांडवल लागणाऱ्या तंत्रप्रणाली व उत्पादन पद्धतींमुळेच भुकेचा प्र न सुटु शकेल. अन्न सुरक्षेच्या चर्चेत सरकारांची व समूहांची अन्नस्वायत्तता ही पुढची पायरीसुद्धा निर्देशित केली गेली आहे. त्यात समाजाने स्वतःची पसंती व सांस्कृतिक परंपरेनुसार अन्नधान्य उत्पादित करून त्याचे वितरण व उपभोग ह्या बाबतचा मूलभूत अधिकार राखणे समाविष्ट आहे. त्यात अर्थातच व्यापाराला व थोपविल्या जाणाऱ्या जागतिक खुल्या धान्य व्यापाराला गौण स्थान आहे. जंगलतोडीमुळे १९५० पासून जगातील सुमारे २०% जमीन निकृष्ट झाली आहे. त्यातही उपलब्ध सुपीक जमिनी फळे व फुलांची निर्यात करण्यासाठी वापरल्या जातात. त्यामुळे छोटा अन्न पिकविणारा शेतकरी निकृष्ट जमिनींकडे ढकलला जातो. त्याचा अन्न उत्पादन व सुरक्षेवर विघातक परिणाम होतो. जंगलतोडीमुळेच पिकाऊ जमिनींचे वाळवंटीकरण होऊन त्या त्या प्रदेशांमध्ये | देशांमध्ये गरिबांची अन्न सुरक्षा धोक्यात येत आहे. शेती उत्पादनात वर उल्लेखित ‘नैसर्गिक’ (वास्तवात मानव-निर्मित) संकटांमुळे जगभर स्थलांतर करणाऱ्या लोकांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. परंतु कारखानी व (आता) माहिती तंत्र उद्योगांना प्राधान्य देऊन त्यांच्याकरिता अधिक शासकीय पैसा खर्च करणाऱ्या सरकारांना कृषि स्थिर व संकटमुक्त करण्यासाठी खर्च करणे कमी श्रेयस्कर वाटते. (अपूर्ण) १३, नवनिर्माण सोसायटी, प्रतापनगर, नागपूर — ४४० ०२२

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *