भारत नावाचे सामर्थ्य

आ.सु.च्या जुलै अंकात प्रा. द. भि. दबडघावांनी परीक्षण केलेले ‘आय प्रेडिक्ट’ हे भारताच्या लोकसंख्येवरचे माझे तिसरे पुस्तक. जवळजवळ हजार पानांच्या पाच आवृत्त्यांचा आशय दबडघावांनी पाच पानांमध्ये खूप परिणामकारकपणे सांगितला आहे.
आ.सु.च्या वाचकांपैकी कुणाला कदाचित वाटेल की पावसाचे विज्ञान मी सांगणे ठीक, पण लोकसंख्येशी माझा काय संबंध? तेव्हा एक खुलासा करतो. इंडियन सायन्स काँग्रेसच्या ७९ व्या वार्षिक अधिवेशनाचा अध्यक्ष असताना ‘सायन्स, पॉप्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट’ हा माझ्या अध्यक्षीय भाषणाचा विषय होता. या तीन घटकांतील समान धागे तपासावेत, त्यासाठी स्वच्छ मनाने निरीक्षण करावे अशी वैज्ञानिक भावना माझ्या डोक्यात होती. त्या शोधातून जे निघाले त्यातून ‘आय प्रेडिक्ट’ जन्मले. दोन वर्षांच्या माझ्या अभ्यासात जवळ जवळ सव्वाशे तज्ञ व ज्येष्ठ व्यक्तींच्या दृष्टीतून मी ‘भारताची लोकसंख्या’ समजावून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामध्ये, भारताचे पहिले ‘राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण’ तयार करणाऱ्या डॉ. करणसिंगांच्यापासून डॉ. मनमोहन सिंगांच्यासारखे अर्थतज्ञ, पी. एन. हक्सरांच्यासारखे विचारवंत, लोकसंख्येवर सतत काही भूमिका पोटतिडकीने मांडणारे जे. आर. डी. टाटा, फॅमिली प्लॅनिंग असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षा अवाबाई वाडिया व उपाध्यक्षा नीना पुरी, लोकसंख्या विषयावर अंतर्राष्ट्रीय ख्यातीचे तज्ञ आशीश बोस आणि आजी माजी पंतप्रधान अशा राजकीय व्यक्तींचाही समावेश होता. तेव्हा लक्षात आले की अग्निबाण, अणुभट्टी, इंधन, उपग्रह अथवा मॉन्सून यांच्या आकलनासाठी जशी वैज्ञानिक पद्धती लागते, तशी भारताच्या लोकसंख्या गतिशास्त्राची (population dynamics ची) जाण होण्यासाठी लागणार आहे.
आणखीन एक लक्षात आले. ते होते ‘जर तर’ मधले. भारताच्या लोकसंख्ये-विषयी जे काही मला समजले ते १९६१ मध्ये कळले असते तर चाळीस पन्नास वर्षांनंतर आपली लोकसंख्या किती असेल ते मला दहा टक्क्यांपर्यंतच्या अंदाजात १९६१ सालीच सांगता आले असते. अजस्र प्रमाणावरील मोजदाद आणि त्याच्या नैसर्गिक मर्यादा लक्षात घेता प्रत्यक्षातील व अंदाजातील आकड्यांमध्ये १० टक्क्या-पर्यंतची तफावत अटळ आहे असे मी मानतो. २००१ सालच्या खानेसुमारीतील काही मुद्याचे आकडे माझ्या अंदाजाच्या दहा टक्क्यांच्या तफावतीमध्ये बहुशः आहेत. उदाहरणार्थ, १९४१ — १९५१ — ६१ चा कल लक्षात घेऊन भारताची लोकसंख्या २००० मध्ये १०० कोटीच्या नजीक असेल असे मी म्हटले होते; प्रत्यक्षात, खाने-सुमारीच्या प्राथमिक आकडेवारीप्रमाणे ती १०३ कोटींच्या आसपास — म्हणजे माझ्या अंदाजाच्या ३ टक्क्यांत आहे; ढोबळ जन्मदराचा एकूण कल लक्षात घेऊन हजारी जन्मदर २००१ मध्ये २१ पर्यंत खाली येईल असे मी म्हटले होते; प्राथमिक आकडेवारीनुसार तो २३.५ म्हणजे माझ्या अंदाजाच्या १०.२ टक्क्यात आहे. याचे दोन अर्थ आहेत. एक, १९४१–५१–६१ मधील लोकसंख्यासंलग्नित कलांमध्येच (trends) खूपसे भारताच्या त्यानंतरच्या ५०–६० वर्षांच्या लोकसंख्येचे कल सामावले आहेत. दोन, लोकसंख्येच्या गणितात एक लय असते जी दहा दहा वर्षांच्या अल्प काळात काही नवे भयानक सांगत नाही. त्यामुळे खानेसुमारीचे आकडे जाहीर झाले की परदेशी आणि (मोठ्या विषादाने म्हणावे लागत आहे की त्यामुळेच खूपदा) भारतीय लोकसंख्या तज्ञांना ‘कुठे चाललाय हा देश!’ असे डोक्याला हात लावून म्हणावसे वाटण्याला काही आधार नाही असे मला वाटायचे.
म्हणजे, मग मी असे सुचवतोय का, की लोकसंख्येच्या आघाडीवर सगळे आलबेल आहे, आणखी काही करायचे कारण नाही? नाही. वैयक्तिक हिताची जाण जेवढी वाढवता येईल तेवढी वाढवत राहिली पाहिजे असेच मी म्हणत आलो आहे. संसदेतील चर्चेसाठी ‘राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरणा’चा जो मसुदा करायचा होता त्या मसुदा समितीचा मी सभासद होतो. तेव्हासुद्धा लोकसंख्या वाढीचा दर आणखी कमी करण्यासाठी, या क्षेत्रातील वैज्ञानिक योगदानाची माहिती सगळीकडे पसरवण्यासाठी, नवीन साधने उपलब्ध करून देण्यासाठी काय काय करता येईल याचा आम्ही विचार केला होता. तसेच इतर देशांच्या अनुभवाचीही नोंद घेतली होती. थायलंडमध्ये राजेरजवाड्यांपासून बौद्ध मठवासीयांपर्यंत सर्वांनी कुटुंब नियोजनाची चळवळ कशी राष्ट्रव्यापी केली, कुटुंब नियोजनाची साधने पानपट्टीच्या दुकानापासून सार्वजनिक स्वच्छतागृहातील यंत्रामधून कशी उपलब्ध करून दिली याविषयीचा त्यांचा अनुभवही आम्ही विचारात घेतला होता. आणि ते सर्व करत असताना, तसेच निरनिराळ्या ठिकाणी पूर्वसूचनेविना दिलेल्या आमच्या भेटीत, चर्चेत व वेगवेगळ्या अभ्यासगटांच्या निरीक्षणात जे मला पूर्वीच दिसले होते ते अधिकाधिक दृढ व्हायला लागले : थायलंडमधील घटनांचे सौम्य स्वरूप आपल्याकडेही आकार घेऊ पहात आहे . . . भारताच्या लोकसंख्यावाढीचा दर कमी व्हायला लागला आहे . . .
काही घटना बोलक्या होत्या. समाज-घटकांच्या जन्म-मृत्यू वगैरे दरांत इष्ट स्थित्यंतर (demographic transition) सुरू होणे ही लोकसंख्या स्थिरावली जाण्याकडची स्वागतार्ह (पण कित्येक दशके चालणारी) प्रक्रिया आहे. तज्ञ मंडळी नेमके उलट सांगत असताना हे आशादायक स्थित्यंतर या देशात केव्हाच सुरू झाले आहे असे जेव्हा मी सायन्स काँग्रेसमध्ये म्हटले तेव्हा लोकसंख्याविषयातील तज्ञ मंडळींनी मला जवळ जवळ वेड्यात काढले!
वेड्यात काढले नाही फक्त UNDP, UNFPA, WHO, UNICEF या संयुक्त राष्ट्राच्या चार संस्था प्रमुखांनी व त्यांच्या प्रतिनिधींनी. त्यांनी माझे तर्कशास्त्र जाणून घेतले आणि माझे सुधारित पुस्तक न्यूयॉर्कच्या ‘पॉप्युलेशन कौन्सिल’ सारख्या अनेक नावाजलेल्या संस्थांच्याकडे, तसेच मुख्यतः परदेशी विद्यापीठातील लोकसंख्या तज्ञांच्याकडे पाठवले. त्यावर आपल्याकडे, ‘इकॉनॉमिक अँड पोलिटिकल वीकली’ सारख्या साप्ताहिकांमध्ये सविस्तर चर्चा होत राहिली. आणि माझ्या निष्कर्षात काही तथ्य आहे अशी भावना हळूहळू पसरू लागली. परदेशी छपाई माध्यमातील भारताच्या लोकसंख्याविषयीचे पूर्वीचे भडक व नकारात्मक उल्लेख हळू हळू सकारात्मक होऊ लागले. त्याची उदाहरणे मुळातल्या पुस्तकात आहेत. माझ्या निरीक्षणांची आकडेवारी दबडघावांच्या परीक्षणामध्ये आलेली आहे. तिची पुनरुक्ती मी करत नाही. पण एका विधानाची मात्र करतो. या देशातली लोकसंख्या-स्थित्यंतर-प्रक्रिया पाचापैकी चार टप्पे यशस्वीपणे पार पाडून पाचव्या व अखेरच्या टप्प्यावर येऊन ठेपली आहे. ही वाटचाल एखाद्या पाठ्यपुस्तकी आदर्शाप्रमाणे चालली आहे. आज देशाचा ढोबळ मृत्यूदर युरोपमधील स्पेनसारख्या काही राष्ट्रांच्या मृत्यूदराच्या जवळपास आहे. तो यापुढे फार खाली जाणार नाही. त्यामुळे ढोबळ जन्मदरातील यापुढची घट थेट लोकसंख्यावाढीचा दर आजच्यापेक्षाही अधिक लक्षणीय वेगाने कमी करेल. देशाची वाढती साक्षरता लोकसंख्या-नियंत्रणासाठी उपकारक असते हे खरे; तरीपण सध्या ८० टक्क्याहूनही अधिक ग्रामीण भागात पसरलेल्या टी. व्ही. च्या जाळ्याने (देश १०० टक्के साक्षर होण्याची वाट न बघता) लोकसंख्या नियंत्रणासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण केल्याचे चित्र मला दिसत आहे. खानेसुमारीच्या अहवालातील आकड्यात काय लपले आहे हे शोधताना एका अद्वितीय व्यक्तीचे विधान माझ्या डोक्यात कायम असायचे. जगातील कुटुंब नियोजन चळवळीच्या तीन आद्य प्रवर्तकांपैकी एक आणि हिंदुस्थानातील कुटुंब नियोजन चळवळीचे द्रष्टे प्रवर्तक प्रा. र. धों. कर्वे यांनी ६० वर्षांपूर्वी म्हटले होते की, देशाचे भले करावे वगैरे उदात्त दृष्टीने कुणी कुटुंब नियोजन करत नसते; आपल्या स्वतःच्या भल्यासाठी ते आहे असे वाटले तरच लोक कुटुंब नियोजन करतात.
आज कर्त्यांचे विधान सिद्ध झाले आहे. देशभरातून येणारी आकडेवारी बघा. उदाहरणार्थ, डॉ. के. एस. जेम्स म्हणतात (इकॉनॉमिक अँड पोलिटिकल वीकली : २० फेब्रुवारी १९९९, पृष्ठे ४९१–४९९) आंध्रामधील जनन दर (फर्टिलिटी रेट) अलिकडे नाट्यमय त-हेने कमी झाला आहे. विशेष विचाराची गोष्ट म्हणजे आंध्र प्रदेश हे भारतातील महिलांच्या साक्षरतेत सगळ्यात कमी प्रमाण असलेल्या राज्यांपैकी एक राज्य आहे; आणि आंध्राचे दरमाणशी उत्पन्नही राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे. तरीही जन्मदर कमी होत आहे. संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या निधी संस्थेचा (UNFPA) भारतावरील अहवाल (१९९८) बघण्यासारखा आहे. पृष्ठ ३१–३९ मध्ये भारताच्या ढोबळ जन्मदरावर ऊहापोह आहे त्यात म्हटले आहे : “India is in a state of rapid fertility transition with the pace of decline having accelerated in recent years. … The rural-urban differentials in fertility tend to narrow down as fertility declines . . . Surprisingly, among the larger high-fertility states of the north, Bihar has exhibited a comparatively rapid decline in the birth rates during the last five years…”
आज भारताच्या प्रत्येक राज्यात व केन्द्रशासित प्रदेशात, ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागात जन्मदर कमी होत आहे आणि त्याबरोबरच लोकसंख्यावाढीचा दरही झपाट्याने घटत आहे. याचे कारण कर्त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे ‘आपल्या स्वतःच्या भल्या’साठी काय आहे यावर जनतेनेच निर्णय घेतला आहे : पुढच्या ४०–५० वर्षांत दीड अब्जांच्या आसपास देशाची लोकसंख्या ‘स्थिर’ होईल अशी आशादायक चिन्हे दिसत आहेत. अन्न-पाणी-निवारा जीवनदर्जा वगैरे क्षेत्रातील तज्ञांनी असे म्हटले आहे की काही संकेत पाळले, खबरदारी घेतली तर हा देश अडीच अब्ज लोकसंख्येची देखभाल समर्थपणे करू शकतो. (अर्थात तज्ञांच्या निरीक्षणाचा खरेखोटेपणा पडताळून पहावा असे मी सुचवत नाही!)
एक गोष्ट महत्त्वाची आहे. स्थिर लोकसंख्येकडची आपली वाटचाल तळागाळापासून आत्मेच्छेने घडत आहे. आसमंतात कुठे संजय गांधी नाही. जगातल्या या सर्वांत मोठ्या लोकशाहीतली वाटचाल एका मुलावर दुसरे मूल झाले. तर त्याला मास्न टाकणाऱ्या हुकूमशाहीतली नाही. खूप शिकलीसवरलेलीही भाबडेपणाने तुलना करत असतात —- त्यांच्या लक्षात येत नाही की ज्या देशात राजकीय, सामाजिक किंवा इतर कोणती जाण स्वयंपूर्ण, स्वयंचलित वैयक्तिकतेतून व्यापक स्वरूप घेते, ही व्यापकता सर्पिल चक्रात वाढते —- त्या भारतासारख्या देशाचे सामर्थ्य कुठल्याही हडेलहप्पी देशाला झाकोळून टाकते असा जगाचा इतिहास सांगतो. पुरावाच हवा असेल तर जगातल्या केवळ दोन महाशक्तींपैकी एक पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे का कोसळावी व दुसरी अधिकच सामर्थ्यवान का होत राहावी याची कारणे बघावीत. या एकुलत्या एक महासत्तेच्या अंतरंगाशी तुकड्यातुकड्याने का होईना, आमच्या लुळ्या पांगळ्या पण जगातल्या सर्वांत मोठ्या लोकशाहीचे साम्य आहे. तिची, सदैव ‘वस्न खाली’ पद्धतीने चालणाऱ्या हुकूमशाहीशी तुलनाच होऊ शकत नाही. ‘भारत नावाचे सामर्थ्य’ असे मी म्हणतो ते यासाठी.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *