श्री. निर्मलचंद्र यांच्या ‘नयी तालीम का नया आयाम—-लोकशिक्षण’ या हिन्दी पुस्तकात एक प्रसंग वर्णन केला आहे. हा प्रसंग आहे १९४७ सालचा. भारताला राजकीय स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काही दिवसांमधला. एका कार्यक्रमात ध्वजारोहणाला विनोबा होते. त्यांनी तिरंगी ध्वज फडकावला. नंतर म्हणाले, “हा तिरंगी ध्वज मिनिटभर उतरवून ‘युनियन जॅक’ तेथे फडकवण्याची मला इच्छा आहे.” लोक चकित झाले. गहजब माजू लागला. लोकांनी प्रखर विरोध केला. तेव्हा समजावणीच्या सुरांत विनोबा म्हणाले, “तिरंगी ध्वज हे आमचे पवित्र प्रतीक आहे. ज्याप्रमाणे गुलामीचे प्रतीक असणारा ध्वज (युनियन जॅक) आम्ही उतरवला, त्याचप्रमाणे आपली गुलामी कायम राखणाऱ्या सर्व गोष्टींचा आपण ताबडतोब त्याग केला पाहिजे. यांमध्ये सर्वप्रथम, आपण, ही इंग्रजी शिक्षणपद्धती बंद केली पाहिजे. या जागी आणावयाच्या नव्या शिक्षणपद्धतीविषयी विचार करायला वेळ लागला तरी चालेल; तरीसुद्धा ही प्रचलित पद्धती ताबडतोब बंद केली पाहिजे.’ आपल्या व्यवहारात मुरलेली गुलामी अगदी मुळापासून उपटून काढावी लागते. अन्यथा, तिची राहिलेली मुळे हळूहळू वाढत जाऊन लवकरच पुन्हा विस्तार-लेल्या वृक्षाचे रूप धारण करतात.
अर्धशतकापूर्वी युनियन जॅक उतरवला तेव्हा भारताची राजकीय गुलामगिरी संपुष्टात आली; पण, पा चात्त्यांच्या आर्थिक गुलामगिरीची या भूमीत रुजलेली मुळे वाढत जाऊन, तिचीच आता अर्थव्यवस्थेवर बळकट पकड असल्याचे ध्यानी येऊ लागले आहे.
लोकशाहीबरोबर समाजवादाचे कलम आपण केले; पण, ‘समाजवाद म्हणजे समता’ असे मानण्याऐवजी, रशियाच्या संकल्पनात्मक अदृश्य गुलामगिरीमुळे, ‘समाजवाद म्हणजे सरकारीकरण’ असेच समीकरण होऊन, आपल्या दैनंदिन व्यवहारात सरकारी गुलामगिरीचे सावट सर्वत्र पसरले. आजच्या भारतीय मनुष्याच्या अनेक व्यवहारांवर सरकारी गुलामगिरीची पकड असून, एक प्रकारची परावलंबित्वाची मानसिकता तयार झालेली दिसून येते. शिक्षणक्षेत्राबाबत तर हे फारच खरे आहे. सरकारने दिले तर शिक्षण, सरकार देईल ते शिक्षण, सरकार देईल तसे शिक्षण, येथपासून ते आमच्या दुर्गम खेड्यांमधून तर, सरकारने दिले नाही तर शिक्षण नाही, येथपर्यंत या मानसिकतेची मजल गेली आहे. आपल्या मुलांचे बालशिक्षण आणि प्राथमिक शिक्षण आपण करू शकतो, आणि सरकारी शिक्षणापेक्षा अधिक चांगल्या त-हेने करू शकतो, अशी जाणीव—-असा आत्मविश्वास—-समाजाने गमावलेला आहे.
आपल्या हजारो खेड्यापाड्यांतून असलेली प्राथमिक शिक्षणाची दयनीय अवस्था हे या सरकारी गुलामगिरीला आलेले फळ आहे. सरकारने बांधल्या तर आणि त्यासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद केली असली तर शाळेला दोनचार खोल्यांची इमारत —- तीही अत्यंत अनाकर्षक अशी मिळणार; पावसात तिची पडझड झाली, तर सरकारला कळेल आणि जमेल तेव्हा तिच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव ठेवला जाणार. सरकारने नेमलेला शिक्षक, जमले तर येणार, सरकारच्या इतर कामांत मग्न नसला तर येणार; सरकारने नेमलेली अंगणवाडी सेविका, तिला वाटले तर आणि तिला जसे येत असेल तसे बालशिक्षण करणार. शिक्षकाचे गावाशी, येथील पालकांशी, तेथील मुलांशी देणे-घेणे काही नाही. तो पडला सुरक्षित जीवन लाभलेला शासकीय नोकर. म्हणजे चक्क शासनाचा गुलाम. सरकार सांगेल ते, सांगेल तसेच हातवारे कस्न इंग्लिश कविता शिकवणार. अशा परिस्थितीत स्वतंत्र विचाराला, स्वतंत्र प्रज्ञेला, स्वतःच्या कल्पकतेला आवरायलाच तो शिकणार आणि कालांतराने यांची क्षमताही तो गमावणार. यात नुकसान मुलांचे होत असते. ते मुलांच्या दूरवरच्या आयुष्यावर पसरत असते, त्यामुळे ते दैनंदिन व्यवहारात अदृश्यच राहते.
शिक्षणविषयक सारे निर्णय सरकारच घेत असते, समाजाने त्याचे निमूटपणे पालन करायचे असते, न जमल्यास शांतपणे सोडून द्यायचे असते, अशीच भावना आज लोकांच्यात आहे. बऱ्याचदा सरकारचे निर्णय हे एका व्यक्तीचे —- एका मंत्र्याचे निर्णय असतात, असेही प्रत्ययाला येत आहे. वास्तविक लोकशाहीतील महत्त्वाचे नि दीर्घकाल परिणाम करणारे निर्णय कायदेमंडळात चर्चेअंती व्हायला हवे आहेत. या चर्चा जशा संसदेत किंवा राज्यविधानसभेत व्हावयास हव्यात, तशाच त्या शासना-बाहेर लोकांच्यातही व्हायला हव्यात. पण अलीकडे हे घडत नाही. उलट आधी निर्णय मग त्यावर जनसामान्यांच्या नि विचारवंतांच्या प्रतिक्रिया, की ज्या निष्फळच ठरतात, असे होते आहे. वास्तविक शिक्षणविषयक निर्णय हे मोठ्या गांभीर्याने, विचारपूर्वक घ्यायला हवेत. एखादा निर्णय घेण्याचा प्रस्ताव लोकांकडून तरी यावा किंवा सरकारकडून. परंतु दोन्ही पद्धतींत, त्यावर साधक-बाधक चर्चा कायदे मंडळात व बाहेरही होऊनच निर्णयावर शिक्कामोर्तब व्हावे. मूलभूत धोरणविषयक निर्णयासाठी अभ्यासकांची समिती नेमण्याचा प्रघातही आहे. पण, अनुभव असा येतो की अशा समित्यांचे अहवाल सरकार दडपून तरी ठेवते किंवा बासनात बांधून ठेवते. बालशिक्षणविषयक ‘राम जोशी समिती’चा अहवाल हे याचे ठळक उदाहरण आहे. मूलभूत शिक्षणविषयक आवश्यक असलेले परिवर्तन ज्यातून घडेल, काळा-बरोबर शिक्षणाला नेता येईल, अशा त-हेचे निर्णय शासन टाळते आणि शिक्षणात, आपल्या पक्षाचे सरकार खास काही करत आहे, असे दाखविणारे वरवरचे मलम पट्टीचे निर्णय सरकार समाजाला न विचारता सहजपणे घेते, मग त्यांचे समर्थनही करीत बसते. मग एखादा मंत्री शाळांतून इंग्रजी दूर सारतो तर दुसरा मंत्री इंग्रजी पहिलीपासून सुरू करतो; एखादा मंत्री क्षमताधिष्ठित शिक्षणपद्धतीची उभारणी करतो तर दुसरा ती नेस्तनाबूत करतो; एखादा मंत्री परीक्षापद्धती ऐवजी सातत्याच्या मूल्यमापनाची पद्धती आणतो; तर दुसरा पुन्हा वार्षिक परीक्षांची प्रतिष्ठापना करतो. असे व्यक्तिगत पातळीवरून सरकारी निर्णय ठरत जाणे ही लोकशाहीला धोका निर्माण करणारी पद्धत आहे हे उघड आहे. मग अशा सतत बदलत्या निर्णयांच्या प्रवाहात हेलकावे खाणारे शिक्षणाचे तारू भरकटले नाही तरच नवल!
असे तात्कालिक घेतलेले निर्णय तत्काळ अंमलात आणायचे म्हणजे शासनाला हजारो शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागतात. आणि शिक्षकांना, पसंत असो वा नसो, निर्णय योग्य वाटो व न वाटो, तो आपल्याला निमूटपणे नि जमेल तसा अंमलात आणावा लागतो. तशी त्यांना सवयच होत जाते. एरवी कोणत्याही सरकारी निर्णयावर आपले मत मांडण्याचे विचारस्वातंत्र्य किती शिक्षक घेतात? की, शासनाचे निर्णय म्हणजेच सर्व शिक्षकांना विचारपूर्वक पटलेले निर्णय आहेत असेच आपण मानायचे? विचारशक्ती हरवली की विचारस्वातंत्र्य निरर्थक ठरते. शिक्षणक्षेत्रातल्या या सुप्त गुलामवृत्तीमुळे भारतीय घटनेतील विचारस्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्काचे व्यवहारात अवमूल्यन होत आहे ही फार मोठी काळजी करण्याची बाब आहे. आज शिक्षणक्षेत्रातच चर्चासाठी लागणारे मोकळे वातावरण नाही, उलट सरकारच्या दडपणामुळे अत्यंत उदासीन असे वातावरण आहे, आणि शिक्षणासारख्या निर्मितिक्षम क्षेत्राला पोषक असे तर ते नाहीच, उलट ते धोकादायक ठरते आहे. शिक्षकांच्या खोल्यांतून, शाळाशाळांतून, शैक्षणिक व सामाजिक व्यासपीठांवरून वेग-वेगळ्या विषयांवर चर्चा झडाव्यात, मते-मतांतरे स्पष्ट व्हावीत, नव्या कल्पनांचे अंकुर फुटावेत, नव्या विचारांचे प्रवाह निर्माण व्हावेत, जगातील, वेगवेगळ्या शास्त्रांतील संशोधनांचे स्वागत व्हावे, शैक्षणिक संशोधनाला स्फूर्ती नि संधी मिळावी आणि या साऱ्यांतून शिक्षणाचे क्षेत्र नि शिक्षकांचे स्थान हे आदराचे नि सामाजिक दरारा वाटणारे ठरावे. पण गुलामीची छाया आणि उदासीनतेचे ढग कोण दूर सारणार? शिक्षणक्षेत्रातील हा भारतीय युनियन जॅक कोण खाली उतरवणार?
३, शिवगिरी, १४१२ सदाशिव पेठ, पुणे — ४११ ०३०