११ सप्टेंबर आणि भारतापुढील पर्याय

११ सप्टेंबर २००१ रोजी दहशतवादाने अमेरिकेत हाहाकार उडवून दिला. अमेरिकेच्या आर्थिक सामर्थ्याचा मानबिंदू असलेले जागतिक व्यापार केंद्र आणि लष्करी सामर्थ्याचे मानबिंदू पेंटॅगॉन, हे दहशतवादी हल्ल्याचे लक्ष्य बनले. कॅपिटॉल हॉल आणि राष्ट्राध्यक्ष निवास हे राजकीय सामर्थ्याचे मानबिंदू या हल्ल्यातून थोडक्यात बचावले. तालिबानच्या आश्रयास असलेला ओसामा बिन लादेन हा या हल्ल्यांमागील प्रमुख सूत्रधार असल्याचे अमेरिकेने घोषित केले. ओसामा, त्याची अल-कायदा ही अतिरेकी संघटना, आणि अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवट यांना धडा शिकवण्याचा आता अमेरिकेने निर्धार केला आहे.
अमेरिका, इस्राएल आणि भारत हे आपले प्रमुख शत्रू असल्याचे ओसामाने यापूर्वीच जाहीर केले आहे. परंतु अमेरिकेला क्रमांक एकचा शत्रू मानणारा ओसामा हा अप्रत्यक्षपणे अमेरिकेच्याच धोरणाचे फलित आहे. डिसेंबर १९७९ मध्ये सोविएत संघाने अफगाणिस्तानवर आक्रमण केले. सोविएत विस्तारवादाचा मुकाबला करण्यासाठी अमेरिकेने अफगाणिस्तानातील कडव्या धर्मवादी गटांना हाताशी धरले. आंधळ्या साम्यवादविरोधातून अमेरिकेने अनेकदा असंगाशी संग केला. अफगाणिस्तानातील धार्मिक मूलतत्त्ववादी हे त्याचेच एक उदाहरण. सोविएत संघाचा मुकाबला करण्यासाठी अमेरिकेने पाकिस्तानलाही हाताशी धरले. पाकिस्तानात पळून आलेल्या अफगाण निर्वासितांना लष्करी शिक्षण देणे, त्यांना शस्त्रास्त्रांची आणि आर्थिक मदत देणे ही कामे पाकिस्तानच्या करवी सीआयए ने केली. पाकिस्तानातील मदरशांमधून कडव्या धर्मवादाचे शिक्षण घेतलेले हे ‘तालिबान’ आठेक वर्षे सोविएत संघाशी लढले. सोविएत संघाने अफगाणिस्तानातून आपले सैन्य काढून घेतल्यानंतर बेकार झालेले अफगाण मुजाहिदीन ठिकठिकाणी विखुरले. मध्य आशिया, चीन, रशियातील चेचन्या आणि काश्मिर, ही त्यांची कर्मभूमी बनली. जगाच्या नकाशावर या प्रदेशाची ओळख आज ‘आर्क ऑफ टेररिझम’ अशी आहे.
अमेरिकेनेच पोसलेल्या या दहशतवादाच्या राक्षसाने ११ सप्टेंबरला अमेरिके-लाच दणका दिला. दहशतवादाचा अमेरिकेवरील हा पहिला हल्ला नसला तरी प्रत्यक्ष अमेरिकेच्या भूमीवर प्रथमच असे मृत्यूचे थैमान झाले. दुसऱ्यांच्या भूमीवर युद्धे खेळून त्यातून राजकीय आणि आर्थिक लाभ उठविण्याची सवय असलेल्या अमेरिका नावाच्या महासत्तेला यादवी युद्धानंतर प्रथमच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर स्वभूमीवरील नर-संहारास तोंड द्यावे लागले. हा हल्ला अत्यंत अमानुष आणि पाशवी होता. अमेरिकन लोकशाहीच्या आणि सामर्थ्याच्या अनेक उणिवा ज्या सहजतेने त्यातून उघड्या पडल्या, त्याने अनेक अमेरिकनांचा अभिमान दुखावला गेला. बहुसंख्य अमेरिकनांची प्रति-क्रिया ज्याने कोणी हे केले त्याला ठेचून काढा, अशीच होती. अमेरिकेच्या काही भागात या घटनेनंतर ज्या त-हेने वंशवादी हिंसेचा उद्रेक झाला, त्यातून सर्वसामान्य भारतीयांच्या अशाच त-हेच्या घटनांनंतरच्या प्रतिक्रियांचीच आठवण झाली! दहशत-वादाने अमेरिकेच्या सामर्थ्यालाच नव्हे, तर अमेरिकी लोकशाहीचे अधिष्ठान असलेल्या उदात्त नैतिक तत्त्वांनाही धक्का दिल्याचे त्यातून स्पष्ट दिसून आले. या धक्क्यातून मात्र अमेरिकन समाज लवकर सावरताना दिसला. आचार-विचार उच्चार स्वातंत्र्य हे सर्वोच्च नैतिक मूल्यांपैकी एक मानणाऱ्या या समाजातून वेगळे आवाजही मोठ्या संख्येने उमटू लागले. या हल्ल्याचे मूळ कारण आपल्याच परराष्ट्र-धोरणात आहे याची आठवण काही विचारवंतांनी करून दिली. तसेच बळाचा वापर करूनच फक्त अति-रेक्यांचा मुकाबला करता येईल याविषयीही अनेकांनी दुमत व्यक्त केले, ज्यात विचार-वंतही होते आणि सर्वसामान्य अमेरिकन नागरिकही होते. प्रतिहल्ल्याविषयी बुश प्रशासनातील मतभेदही स्पष्ट झाले. केवळ ओसामा बिन लादेनला ताब्यात घ्यावे, की तालिबान राजवट संपूर्ण नष्ट करावी, तालिबान संपविल्यास अफगाणिस्तानात कशा प्रकारचे सरकार असावे, अशा सर्व प्रश्नांवर मतभेद आहेत. असे असले तरीही, दहशतवाद मोडून काढण्याच्या मुद्द्यावर जागतिक जनमत आपल्याकडे वळविण्यात अमेरिका मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी झाली आहे. अर्थात अमेरिकेला पाठिंबा देताना प्रत्येक देश त्या पाठिंब्याची किंमत वसूल करण्याच्या प्रयत्नात आहे. या प्र नावर सर्वांत कठिण परिस्थिती पाकिस्तानची आहे. पाकिस्तानातील धर्मवादी गटांचा अमेरिकेमागे जाण्यास प्रचंड विरोध आहे. त्यातून सध्याच्या राज्यकर्त्यांच्या सत्तेला आव्हान निर्माण होऊ शकते. परंतु अमेरिकेला पाठिंबा नाकारण्याची किंमत चुकवण्याची ताकद आज त्या देशामध्ये नाही. या परिस्थितीत प िचम आशियाची भूराजकीय परिस्थिती वीस वर्षांनंतर पुन्हा एकदा त्या देशाच्या मदतीस धावून आली आहे. अफगाणिस्तानात शिरण्याचा अमेरिकेच्या दृष्टीने सर्वांत सोपा मार्ग पाकिस्तानातून जातो. याच कारणासाठी सोविएत आक्रमणाच्या काळात अमेरिकेने युद्ध आघाडीवरील देश म्हणून पाकिस्तानला हाताशी धरले होते. आज त्याच । कारणासाठी पुन्हा एकदा अमेरिकेला पाकिस्तानची गरज आहे. तसेच पाकिस्तानचे तालिबानशी असलेले जवळचे संबंध लक्षात घेता दंड आणि भेदनीति शिवाय साम आणि दाम नीतीचा वापर करण्यासही पाकिस्तानची मध्यस्थी उपयुक्त ठरू शकते. हे लक्षात घेऊन अमेरिका पाकवर दबाव आणत आहे आणि पाकची लष्करशाही पाठिंब्याची पुरेपूर किंमत वसूल करण्याच्या प्रयत्नात आहे. इथे भारत एक राजनैतिक युद्ध हरला आहे. पाकिस्तानला खुश ठेवण्यासाठी काश्मिरमधील दहशतवादाविरोधात ठोस भूमिका घेण्याची अमेरिका आजही टाळाटाळ करीत आहे. रशियातील चेचन्यामधील यादवी युद्धात इस्लामी दहशतवादाचा हात आहे हे अमेरिकेने आता मान्य केले आहे, हे या संदर्भात लक्षात घ्यायला हवे. क्लिंटनच्या भारतभेटीनंतर बदलू पाहणारे दक्षिण आशियाई राजकारण पुन्हा एकदा जुन्याच मार्गाने जाते काय, असे वाटू लागले आहे. अमेरिकेला आज भारतापेक्षा पाकिस्तानची गरज अधिक आहे हे स्पष्टच आहे.
अर्थात आज भारतापुढेही फारसे पर्याय नाहीत. भारत सरकारने पूर्वीच अमेरिकेला संपूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे. याच्या बदल्यात काश्मिरमधील दहशतवादामागे पाकिस्तान पुरस्कृत इस्लामी अतिरेकी गटांचा हात आहे, हे अमेरिकेला मान्य करण्यास भाग पाडले पाहिजे. अमेरिकेच्या प्रस्तावित कारवाईला पाठिंबा देताना काश्मिरमध्येही अशाच त-हेची कारवाई करण्याची गरज भारताला पडू शकते, ही गोष्ट जागतिक जनमताच्या गळी उतरवली पाहिजे. केवळ लष्करी कारवाईने दहशतवाद संपत नाही, त्याच्या मुळाशी जाऊन राजकीय वाटाघाटीने प्र न सोडवावा लागतो, हा धडा आजवर अमेरिका आपल्याला शिकवत आली आहे. आज ती विद्या अमेरिकेला शिकविली पाहिजे.
आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचे आव्हान हे जटिल आहे. ते देशराष्ट्राच्या, भूमीच्या पलिकडे जाणारे (transnational) आव्हान आहे. विविध प्रकारच्या सर्व-संहारक शस्त्रांना (weapons of mass destruction) निस्तर करणाऱ्या ‘स्वस्त लढाई’चे (low cost warfare) आव्हान आहे. त्याच्याशी लढताना भविष्यवेधी दृष्टीची आवश्यकता आहे. आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची आवश्यकता आहे. हे सहकार्य आपल्या मुद्द्यांवर करायचे, की जागतिक व्यापार संघटनेप्रमाणे बड्या राष्ट्रांच्या मुद्द्यांवर करायचे हा निर्णय भारताने करायचा आहे.
[सतत बदलत्या जागतिक परिस्थितीतही काही राष्ट्रीय धोरणे ‘नि चल’ राखावी लागतात. सध्या भारताने काय करावे याचे हे वि लेषण.]
B4/1101, Vikas Complex, Thane (West) – 400 601