शिक्षण — रंगीकरण

बहुतांश भारतीय भारतातल्या औपचारिक शिक्षणव्यवस्थेवर नाराज असतात, हे निर्विवाद आहे. सामान्यपणे आपल्या आसपासची किंवा आपली स्वतःची मुले शिकत असताना आपण आपली नाराजी तपशिलात व्यक्त करतो. एकेका वर्गात प्रचंड संख्येने कोंबलेली मुले, शंकास्पद तज्ज्ञतेचे शिक्षक, खर्च, शिकवणी वर्ग, परीक्षा-गैरप्रकार, आपण सुचतील तेवढे दोष आणि जाणवतील तेवढ्या त्रुटींचा जप करत राहतो. पण साधारण नागरिक त्यांच्या ओळखीतली, नात्यातली मुले शिक्षण संपवती झाली की शिक्षणाबद्दल ‘बोलणे’ थांबवतात. काही ‘पेशेवर’ शिक्षणतज्ज्ञ शिक्षणावर सातत्याने चर्चा करत राहतात, आणि अशा चर्चा खूपशा विरळ वातावरणातच बंदिस्त होतात. मग त्यात भाग घेणारे आपापले ‘लाडके’ मुद्दे पुन्हापुन्हा मांडत राहतात आणि कोणी बाहेरचा या चर्चांमध्ये डोकावलाच तर त्याला चित्र दिसते ते दळलेलेच पीठ पुन्हा दळण्याचे. अशा चर्चा बरेचदा तांत्रिक बाबींमध्येच भिरभिरत राहतात, आणि मूलभूत मुद्द्यांवर कधीच पोचत नाहीत. शिक्षण घेण्यामागचे व्यक्तींचे हेतू, शिक्षण देण्यामागचे समाजाचे हेतू, हे हेतू गाठायची तंत्रे, ते किती गाठले जात आहेत ते मोजायची पद्धत, अशा मोजमापाची गरज, व्यक्ती आणि समाज यांच्यातील ताण कसे हाताळायचे याचा विचार, किती वेळा आपण स्वतःला या मुद्द्यांबाबत प्र न विचारतो? कमकुवत आणि सदोष शिक्षणपद्धतीची चर्चा तज्ज्ञांपुरतीच मर्यादित असू नये. शिक्षण घेणाऱ्यांचे ‘संबंधी’ आणि शिक्षित लोकांचा सामाजिक लाभ घेऊ इच्छिणारे, अशांचा या चर्चेत सहभाग असावा, असे वाटून गेले वर्षभर आ.सु. अशा चर्चेचा प्रयत्न करत आहे. शिक्षणयंत्रणेने भारताच्या एका मोठ्या क्षेत्रात, एका प्राथमिक टप्प्यावर ‘खरे’ काय कमावले यावरचा ‘प्रोब’ अहवाल वाचकांपुढे मांडला (डिसें. २००० ते मार्च २००१). शिक्षणाच्या हेतूंवर एक विशेषांक ‘पालक-नीती’ या मासिकाच्या सहकार्याने घडवायचाही प्रयत्न होतो आहे. इतरही मार्ग कोणाला सुचल्यास त्यांचे स्वागत होईल. ‘प्रोब’ अहवाल औपचारिक शालेय शिक्षणाबद्दल होता. त्यानंतरच्या (अप्रकाशित) तोंडी चर्चामध्ये अनौपचारिक शिक्षणाकडे, घरा-परिसरातल्या शिक्षणाकडेही ‘चांगले की वाईट’ अशा दृष्टीने पाहू इच्छिणारा दृष्टिकोन मांडला गेला. शालेय अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांना एक किमान पातळी गाठायला लावतात. हा ‘किमान’ पणाचा अल्पसंतोष अनेकांना पटत नाही. त्यांना प्रत्येक व्यक्तीच्या सर्व विशेष क्षमतांमध्ये वाढ होऊन हवी असते. हे शाळांमध्ये घडणे अवघड आहे. मग घरीदारी मुलांशी वागताना कोणत्या वृत्ती असाव्या? कोणत्या पद्धती वापरून मुलांना ‘वाढवावे’? चिं. मो. पंडितांचे दोन लेख (ऑगस्ट, सप्टें. २००१) आणि याच अंकातले केशवराव जोशींचे टिपण यावर सकारात्मक भूमिका मांडतात. आणि शिक्षणाला जीवनाच्या इतर अंगांपासून सुटे करता येत नाही. कुटुंब-रचना, समाजरचना, अर्थव्यवहार, राजकीय व्यवहार, नैतिक व्यवहार, हे सारेच शिक्षणाबद्दलच्या विचारांमध्ये गुंतलेले असतात. त्यामुळे विचार मांडणारा प्रत्येक जण आपले अनुभव/पूर्वग्रह, क्षमता/मर्यादा असे संच घेऊन विचार मांडतो. विचारां-मधले फरक, त्यांचे अग्रक्रम, या साऱ्यांवर विचार करणाऱ्याच्या या संचांचा रंग चढत असतो. ह्या पार्श्वभूमीवर याच अंकातले पाटणकरांचे पत्र मी तपासत आहे, माझ्या पूर्वग्रह–मर्यादांसकट.
१. पाटणकर म्हणतात की गणित, विज्ञानशाखा, त्यांच्या उपयोजनातून घडणारे व्यावसायिक शिक्षण वगैरेंमध्ये ‘आयडिऑलजी’चा भाग नसतो. तो फक्त ‘लिबरल’ विषयांमध्येच असतो. उत्क्रांतीबाबतचा वादंग, ‘स्वदेशी’ विज्ञान, ‘वैदिक’ गणित, हे सारे पाटणकरांच्या आयडिऑलजी–निरपेक्षतेच्या भूमिकेवर एक प्र नचिन्ह लावतात — पण आपण शालेय अभ्यासक्रमापुरते पाटणकरांचे म्हणणे ग्राह्य धरू. मग प्र न येतो की कोणाला, कोणत्या विषयांचे आणि किती शिक्षण द्यायचे, हा. शालेय पातळीवर ढोबळ मानाने सगळ्यांना सारखा अभ्यासक्रम देणेच सध्या तरी शक्य दिसते. भारतातल्या अनेक समाजघटकांना वाटते की काही विषयांचे ज्ञान सर्वांना देण्यात सध्याची व्यवस्था भेदभाव करते. अगदी प्रमाण, व्याकरण-शुद्ध भाषेवरचा आग्रहही काही जातींच्या इतर जातींविरुद्धच्या कारस्थानाचा भाग मानण्याची पद्धत दिसते. बरे, ही धास्ती निराधारही नाही. (अगदी ‘ध्यासपर्व’ या र. धों. कर्त्यांवरच्या चित्रपटावर एक शेरा ऐकला, की कोकणस्थी अनुनासिक उच्चार ऐकू आले नाहीत!) महाराष्ट्र सरकारने इंग्रजी भाषेचे शिक्षण प्राथमिक शाळांपासून देण्याचे ठरवले, त्यामागेही या भेदभावाच्या धास्तीला सौम्य करण्याचा भाव होताच.
मग शाळेतल्या सर्वांना द्यावयाच्या शिक्षणातही पाटणकरांचा ‘लिबरल’ भाग हवाच, आणि सोबत येणारी ‘रंगीकरणाची’ धास्तीही रास्तच ठरते.
२. केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असले तरच केंद्राची धोरणे राज्यांमध्ये लागू होतात, असे पाटणकर म्हणतात. हे खरेही नाही आणि धोरणाच्या चर्चेत तो मुद्दा येऊही नये.
आज पंजाबचे सरकार केंद्राला WTO करारावर सही करण्याचा हक्कच नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयापुढे म्हणत आहे, आणि पंजाबात राज्यावर असलेले अकाली दल केंद्रातील आघाडीचा भाग आहे. कमाल नागरी जमीनधारणा कायदा मोडीत काढा, असा ‘आदेश’ केंद्र सरकारने दिल्याला वर्ष होत आले, पण एकाही राज्याने तो ‘दुभता’ कायदा रद्द केलेला नाही —- ना ‘भगव्या’ राज्यांनी, ना विरोधी पक्षांच्या राज्यांनी. याउलट आर्थिक बाजू नसलेले (किंवा खरे तर आर्थिक परिणाम दूरान्वयानेच घडवणारे) केंद्राचे ‘फतवे’ बरीच राज्ये तोंडदेखलेपणे मान्य करतात. गर्भजल–परीक्षेची बंदी, तलाकपीडित बायकांचे ‘हक्क’, सारे राज्यांनी मुकाट्याने मान्य केले, आणि अंमलबजावणीत तात्कालिक सोईच फक्त पाहिल्या. अशा संधीसाधू संबंधांचा धोरणांच्या चर्चेत उल्लेख तरी का व्हावा?
३. ‘आजची’ मुले चौकस असतात (म्हणजेच पूर्वी असे नसायचे!) हा दृष्टिभ्रम आहे. नेहमीच चौकस लोक असतात आणि ‘ठेविले अनंते तैसेंचि राहावें’ म्हणणारे असतात. आज चौकस मुलांना त्यांचे कुतूहल शमवायची साधने जास्त उपलब्ध असतीलही, पण ते कुतूहलही बरेचसे निरर्थक तात्कालिक पात्रांमध्ये ‘चॅनेलाईज’ होत आहे. मुळात असे ‘प्रवाह वळवणे’ धोरणांमधून संस्थात्मक स्यात यावे का, हा प्र न आहे. एखाद्या
विचारप्रवाहाला सरकारमान्यता असली तर त्याचा प्रसार सोपा तर होतोच. ‘काही’ मुलेही तालिबानसदृश वृत्तीची होण्याचा धोका शासकीय धोरणातून तरी दिसायला नकोच.
४. जनतेला आयडिऑलजी पेक्षा व्यावहारिक फायदा जास्त हवा आहे, आणि कष्ट न करता पोट भरणाऱ्यांनाच फक्त अभिमान/लज्जा हा प्रकार महत्त्वाचा वाटतो, ही दोन्ही विधाने माझ्या अनुभवांशी पूर्णपणे फटकून आहेत. मी बांधकाम कंत्राटदार आहे—-कष्ट करून पोट भरणाऱ्यांच्याशी सतत संबंध येणारा. माझे एक काम परतूर या गावाजवळ होते (१९७७). पानिपताची स्वारी परतुराहून सुरू झाली, हे मी सांगितले. त्यानंतर सुतार, लोहार, मजूर अशा लोकांनी मला जास्त माहिती विचारली. सर्वांना पानिपतचा पराभव माहीत होता आणि त्याची थोडीशी ‘लज्जा ‘ होती. शेजवलकरांचे पानिपतावरचे पुस्तक माझ्या डझनभर (तरी) कामगारांनी वाचले. खरे तर शहरी पांढरपेशे ज्यांना अडाणी, आहार-निद्रा-मैथुन-भय पातळीवर जगणारी माणसे समजतात त्यांचा सुज्ञपणा व आयडिऑलजीची भूक व जाण हा एका स्वतंत्र लेखाचा विषय होऊ शकेल. आणि जनतेला काय हवे आहे, हे शिक्षणासारख्या क्षेत्रात कोणत्याही सरकारने किंवा शिक्षणमहर्षीने तपासले आहे का? पाटणकरांचे हे मत मला नोकरशाहीचे (ब्यूरोक्रॅटिक) वाटते.
५. Obiter dictum म्हणजे ‘जाता जाता’ मारलेला शेरा. सरकारी धोरणाच्या जाहीरनाम्यात असे शेरे असावे का? पाटणकर (आता!) म्हणताना दिसतात की चांगले ते होवो, आणि वाईट ते नाहीतरी होणारच नाही. चेंबर्ज शब्दकोश अशा वृत्तीला ‘सिनिकल’च म्हणतो. आणि ‘समाजाने आपण चांगले शिक्षण देऊ शकतो असा आत्मविश्वास गमावला आहे’ यावर ‘याला कोण काय करणार!’ हा प्रतिसाद आजचा सुधारक नावाच्या मासिकाला मान्य करता येत नाही.
६. पाटणकरच म्हणतात की भगवे नेते भगव्या शाळांमधले नाहीत. तेच म्हणतात की ‘आजच्या’ मुलांना वळवावे तशी ती वळत नाहीत. हे माझ्या आकलनापलिकडचे आहे. पण एक मात्र नोंदावेसे वाटते, की ‘जनता’ व्यावहारिक फायदाच पाहते, आणि म्हणून कांद्याच्या किंमतींनी हिंदुत्वनिष्ठांना नव्याण्णऊची निवडणूक गमवायला लावली, हे तर्कशास्त्र न वापरलेलेच बरे. इतर आघाड्यांवर ‘आलबेल’ होती, फक्त कांदेच हाताबाहेर गेले, हे तर्कसंगत आहे का?
७. आधीच्या लेख पुरेसा न वाटून १६/१० ला एक पुरवणी कार्ड पाटणकरांनी पाठवले, ते असे —
भ. पां. पाटणकर, ३-४-२०८, काचीगुडा, हैदराबाद — ५०० ०२७
शिक्षणक्षेत्रात भगवीकरणाचा धोका मला का वाटत नाही, या-बद्दलचे एक पत्र मी तुम्हाला नुकतेच पाठवले आहे. खुद्द हिंदुत्ववादी लोकां-मध्येच आता पाच निरनिराळे विचार-गट पडले आहेत. पूर्वीच्या ध्येयांसंबंधी व ते गाठण्याच्या मार्गांविषयी त्यांचा विश्वास कमी झाला आहे असे श्री दिलीप करंबेळकर (संघस्वयंसेवक) ‘धर्मभास्कर’च्या ऑक्टोबर अंकात लिहितात. ते पुढे म्हणतात “आजच्या परिस्थितीतून बाहेर पडायचे असेल तर संघाला प्रथम आधुनिक राष्ट्र—उभारणीचे घटक कोणते ते ठरवावे लागेल.’ आजच्या ‘हिंदू’ मध्ये डॉ. फारुख अबदुल्ला यांची मुलाखत आली आहे. ३७० वे कलम रद्द करण्याचा मानस ठेवणाऱ्या भाजप कडून ते autonomy ची अपेक्षा कशी करतात या प्र नाला त्यांचे उत्तर ‘त्याशिवाय जातात कुठे’ अशा स्वरूपाचे आहे. आजच्याच हिंदूमध्ये भगवीकरणाच्या वादात गुरफटलेले श्री राजपूत, Director NCERT यांचा एक लेख आहे, त्याचे शेवटचे वाक्य आहे : “There is indeed a global need to project the Gandhian ways … there is no other way than to strive together for social cohesion and learning to live together.” हे लोक ‘जातील कुठे’ असाच प्र न डॉ. अबदुल्ला विचारत आहेत.
तरीसुद्धा भगवीकरणाचा फार मोठा धोका आहे असे आ.सु.च्या संपादक मंडळाला वाटत असेल तर त्यावर काही उत्तर नाही. इथेच ही चर्चा थांबवतो. देशव्यापी शिक्षणसंस्थेचे भगवीकरण रामजन्मभूमीवर दंगा करण्याइतके सोपे नाही. निरनिराळे विचारप्रवाह मांडायचे आणि मग ‘खपाऊ’ भूमिका घ्यायची, हे जुनेच राजकीय तंत्र आहे. त्याला trial baloons सोडणे अशी संज्ञा आहे. ताज्या कलमात पाटणकर म्हणतात की रामजन्मभूमीवर (घोर ‘शंकास्पद’ वर्णन आहे हे!) दंगा करण्याइतके शिक्षणाचे भगवीकरण सोपे नाही. मग आपण हातावर हात ठेवून बसावे का? ‘विचारवंतां’ना ज्यांच्याबद्दल तुच्छता वाटते अशा राजकारण्यांनी सरस्वतीवंदना आणि ‘वंदे मातरम्’ची हिंदू कडवी ‘राजमान्य’ होऊ दिली नाहीत, हे आपण पाहत आहोत. बजरंग दल गर्वाने अमुक इतके आंतरधर्मीय विवाह ‘मोडले’ असे सांगते. मुरली मनोहर जोशी हिंदू मदरशांची पायाभरणी करू पाहत आहेत. तरी आ.सु. च्या संपादकाने परिस्थिती बिकट आहे, असे म्हणू नये?
आ चर्य एकाच गोष्टीचे वाटते. हेच पाटणकर डिसेंबर २००० च्या अंकात प्रकाशित पत्रात म्हणाले होते —- “आपल्या संस्कृतीचा गौरव करणे, इतरांच्या संस्कृतीला हीन ठरवणे, आपल्याला सोईचे ऐतिहासिक निष्कर्ष काढणे, लहान मुलांच्या मनात ते भरवणे याने सामाजिक संघर्ष निर्माण होत आहेत हे नव्याने सांगायची गरज नाही’! असो. पाटणकरांनी चर्चा थांबवली म्हणून मी माझा भगवीकरणाला असलेला विरोध थांबवू शकत नाही : तसली ‘लिमिटेड वॉर’ माझ्या क्षमतेबाहेर आहे.
मुलांच्या संगोपनाबद्दल ललिता गंडभीरांचा एक लेख या अंकात आहे. माझ्या मते त्यांचा पळशीकरांच्या भूमिकेबद्दल काहीसा गैरसमज झाला आहे. पळशीकर संगोपनाचे सर्वाधिकार मातांनाच देत आहेत. इतरही बाबतीत गंडभीरांनी जो आक्रमक पवित्रा घेतला आहे त्याची गरज नाही, असे मला वाटते —- पण पळशीकर (बहुधा) त्यावर त्यांचे म्हणणे मांडतीलच. एकूणच “जर वडिलांनी मुलांचे प्रामुख्याने पालन केले तर (संगोपनाचे सर्व हक्क) मी त्यांना देईन”, ही वृत्ती मला पटत नाही. आई आणि बाप यांचा या क्षेत्रातला अधिकार आणि/किंवा (either/or) असा नाही. तो संयुक्तच असायला हवा. मला वाटते की जबाबदारी आणि हक्क सामाजिकच राहावे. त्यात ‘घटक पक्षांची’ स्पर्धा हानिकारकच ठरेल.
मधुकर कांबळे ‘तालीम’च्या (शिक्षणाच्या) खर्चाबद्दल म्हणतात (ऑक्टोबर २००१), “ऊर फुटेपर्यंत (मजुरी मिळवायचा) प्रयत्न करून खरी तालीम घ्यावी लागेल.” हा प्र न दिवसेंदिवस बिकट होत जाणार आहे. अशा मेहेनतीने तालीम घ्यायला जायचे, तर ती तालीम ‘खरी’ असायलाच हवी. खेदाने नोंदावेसे वाटते की ‘मजुरी’ मिळवायला आवश्यक तालिमीची क्षेत्रे ‘educate, organise, agitate’ या सूत्राचे सध्याचे पाईक अपवादानेच निवडतात. आजही विज्ञान, उपयोजित विज्ञान, व्यवस्थापन, प्राशासनिक सेवा, ही आंबेडकरी चळवळीकडून उपेक्षित क्षेत्रे आहेत. Agitate सर्वांत सोपे, Organise जरा अवघड —- आणि educate बहुतांशी दुर्लक्षित किंवा विषयांच्या निवडीत मार खाणारे. किती क्लिष्ट आयाम आहेत, शिक्षणाच्या क्षेत्रात! या जंगलात आजच्या सुधारकाला शिरायलाच हवे, हे मात्र निर्विवाद! — संपादक

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *