उदारीकरणामुळे शिक्षणातही असमतोल!

गेल्या दशकाच्या प्रारंभापासून देशात सुरू झालेल्या रचनात्मक सुधारणा प्रक्रियेचा भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांवर नेमका कोणता परिणाम होईल, याबाबत आजवर विस्तृत वि लेषण झाले आहे. मात्र या ऊहापोहात, या प्रक्रियेचा शैक्षणिक क्षेत्रावर आणि विशेषतः विद्यापीठीय व्यवस्थेवर काय प्रभाव पडेल याकडे मात्र दुर्लक्ष झालेले दिसते. कार्यक्रमाचे यश हे प्रामुख्याने तांत्रिक प्रगती, उत्पादकता आणि मनुष्यबळ विकास या तीन घटकांवर अवलंबून असते. या तीनही कारक घटकांच्या संदर्भात विद्यापीठीय व्यवस्थेची भूमिका केंद्रवर्ती स्वरूपाची आहे. असे असूनही या चर्चेतून शिक्षणक्षेत्र आणि विद्यापीठ व्यवस्था वगळली जावी, हा विरोधाभास जाणवणारा आहे. युरोपमध्ये १९८० च्या दशकाच्या मध्यास समाजवादाची अखेर होऊन भांडवलशाहीच्या प्रणालीने बौद्धिक विश्वात आघाडी घेतली. ‘सैद्धान्तिक प्रणालीचा अंत’ आणि ‘इतिहासाची इतिश्री’ यांची जणु ही नांदी होती, असा सर्वत्र बोलबाला झाला. जागतिकीकरणाची कवाडे उघडी होऊन उदारीकरणाच्या प्रक्रियेने भारतात वेग पकडला आणि सगळ्याच जुन्या मूल्यव्यवस्था मोडीत निघून त्यांची जागा नव्या मूल्यविचारांनी घेतली. काटकसर, संयम यासारखी पारंपरिक मूल्ये जणू एका रात्रीत अप्रस्तुत ठस्न आत्मकेंद्रित आणि उपभोगवादी प्रवृत्ती-विचारांनी त्यांची जागा घेतली. संत-महंत आणि स्वातंत्र्यसैनिकांच्या या भूमीत ‘बँड इक्विटी’, ‘ऑप्शन्स’ आणि ‘डेरिवेटिव्हज’सारख्या नव्या मंत्रांचा घोष सुरू झाला. स्वार्थसाधनाची लालसा आणि खरेदी व उपभोगाच्या सोसाचे सवंग प्रदर्शन, हे भारतात नवीन नाही. मात्र, या प्रवृत्तींचे नैतिक तसेच बौद्धिक समर्थन कस्न, बाजारपेठेच्या तत्त्वज्ञानाच्या नावा-खाली गौरवून एखाद्या महान सद्गुणाच्या पातळीवर त्यांना नेऊन बसविणे, हे नवीनच आहे. मूल्यांच्या या पुनर्रचनेत प्रसारमाध्यमांनी अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावली. वृत्तपत्रीय लेखांमध्ये अॅडम स्मिथच्या बाजारपेठीय व्यवस्थेतील ‘अदृश्य हाता’च्या महतीचे गोडवे गायले होते. मात्र त्याचवेळी ‘वेल्थ ऑफ नेशन्स’ लिहिणाऱ्या स्मिथने त्यापूर्वी ‘थिएरी ऑफ मॉरल सेन्टिमेन्टस्’ हा ग्रंथ लिहिला होता, हे या माध्यमांच्या ध्यानातच आले नाही; अथवा त्याकडे त्यांनी सोयीस्कर दुर्लक्षच केले. सामाजिक तसेच नैतिक जबाबदारीचे वास्तव भान नसलेली बाजारपेठीय व्यवस्था किती जुलमी असू शकते, याची स्मिथसारख्या श्रेष्ठ तत्त्वज्ञाला पुरेपूर जाणीव होती.
सुधारणांबाबत विविध व्यासपीठांवरून अस्खलित भाष्ये करणाऱ्यांपैकी फारच थोड्यांना या प्रक्रियेच्या परिणामांची यथार्थ जाण असते. कोणत्याही कारणाने का होईना, पण, आज आपण जो मार्ग अवलंबिलेला आहे, त्यावरून मार्गक्रमण करताना आपला विकासच नाही तर आपले निखळ अस्तित्वही आपली आर्थिक कार्यक्षमता आणि तांत्रिक विकास या दोन मूलभूत घटकांवर निर्भर आहे. अशा परिस्थितीत जीवनाच्या वैज्ञानिक तसेच सामाजिक क्षेत्रांत नावीन्यपूर्ण संकल्पनांची आज सर्वाधिक गरज आहे. पण नेमक्या त्याच वेळी आपली शिक्षणव्यवस्था अधिकृत पातळीवरील सरकारी उपेक्षा आणि अनधिकृत मार्गांनी होणारा सरकारी हस्तक्षेप यांच्या खोड्यात अडकली आहे, हासुद्धा आणखी पुन्हा एक विरोधाभासच आहे. ढोबळमानाने एकूणच उच्चशिक्षणक्षेत्राची पुढील तीन विद्याशाखांत विभागणी करता येईल :
१. उदात्त शिक्षण (या विद्याशाखेला ‘उदारमतवादी’ हीच संज्ञा अधिक उचित आहे. यात, मानव्य विद्या, कला, सामाजिक शास्त्रे इ. चा समावेश होतो.)
२. वैज्ञानिक आणि तांत्रिक (नैसर्गिक शास्त्रे, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय इ.)
३. व्यावसायिक आणि व्यवस्थापकीय (वाणिज्य, व्यवसाय, विधी आणि व्यवस्थापन इ.)
या तीनही प्रवाहांचे एकूणच शैक्षणिक व्यवस्थेत आपापले रास्त असे स्थान आहे. मात्र या तीन विद्याशाखांमधील सूक्ष्म संतुलन ढळले, की व्यवस्थेत निरनिराळे ताणतणाव निर्माण होऊ लागतात. दीर्घकालीन शैक्षणिक धोरणाच्या अभावी एक अ-संतुलित अशी शिक्षणव्यवस्था १९७० च्या दशकापासूनच, आपल्या देशात साकारत आली आहे. गेल्या दशकातील आर्थिक बदलांमुळे शिक्षणव्यवस्थेतील हा असमतोल अधिकच बळावला आहे.
खुल्या बाजारपेठेच्या तत्त्वज्ञानाकडे लंबक झुकल्यापासून व्यावसायिक तसेच व्यवस्थापनविषयक शिक्षणाला असलेली मागणी एकदमच वाढली. वित्तीय तसेच औद्योगिक क्षेत्रातील वेतन पातळीत झालेल्या अभूतपूर्व वाढीने या मागणीला खत-पाणी घातले. व्यावसायिक आणि व्यवस्थापनविषयक विद्याशाखेने आज शैक्षणिक व्यवस्थे-तील अन्य दोन शाखांना मागे सारले आहे. या प्रक्रियेचे एकूणच भारतीय समाजावर दूरगामी आणि सखोल परिणाम झाल्याखेरीज राहणार नाहीत. या देशातील औद्योगिक विकासाच्या प्रक्रियेत व्यवस्थापनविषयक शिक्षणपद्धतीने दिलेल्या योगदानाची या ठिकाणी पुरेपूर दखल घेतली आहे. तरीही, अन्य दोन शाखांच्या जणु मुळावर उठलेली अशी या विद्याशाखेची अनियोजित आणि अनियंत्रित वाढ स्पृहणीय नाही. उदारमतवादी आणि वैज्ञानिक शिक्षणाकडे होणाऱ्या या तौलनिक दुर्लक्षाचे दोन प्रमुख परिणाम दिसून येणार आहेत. त्यांचा आपण वेगवेगळा विचार करू. यापूर्वी चर्चिलेल्या कारणमीमांसेमुळे वैज्ञानिक आणि तांत्रिक विद्याशाखांकडून विद्यार्थीवर्ग फार मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिक आणि व्यवस्थापनविषयक शिक्षणाकडे वळत आहे. कित्येक विद्यार्थ्यांच्या लेखी त्यांच्या स्वप्नातील सर्वत्र बोलबाला झाला. जागतिकीकरणाची कवाडे उघडी होऊन उदारीकरणाच्या प्रक्रियेने भारतात वेग पकडला आणि सगळ्याच जुन्या मूल्यव्यवस्था मोडीत निघून त्यांची जागा नव्या मूल्यविचारांनी घेतली. काटकसर, संयम यासारखी पारंपरिक मूल्ये जणू एका रात्रीत अप्रस्तुत ठस्न आत्मकेंद्रित आणि उपभोगवादी प्रवृत्ती-विचारांनी त्यांची जागा घेतली. संत-महंत आणि स्वातंत्र्यसैनिकांच्या या भूमीत ‘बँड इक्विटी’, ‘ऑप्शन्स’ आणि ‘डेरिवेटिव्हज’सारख्या नव्या मंत्रांचा घोष सुरू झाला. स्वार्थसाधनाची लालसा आणि खरेदी व उपभोगाच्या सोसाचे सवंग प्रदर्शन, हे भारतात नवीन नाही. मात्र, या प्रवृत्तींचे नैतिक तसेच बौद्धिक समर्थन कस्न, बाजारपेठेच्या तत्त्वज्ञानाच्या नावा-खाली गौरवून एखाद्या महान सद्गुणाच्या पातळीवर त्यांना नेऊन बसविणे, हे नवीनच आहे. मूल्यांच्या या पुनर्रचनेत प्रसारमाध्यमांनी अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावली. वृत्तपत्रीय लेखांमध्ये अॅडम स्मिथच्या बाजारपेठीय व्यवस्थेतील ‘अदृश्य हाता’च्या महतीचे गोडवे गायले होते. मात्र त्याचवेळी ‘वेल्थ ऑफ नेशन्स’ लिहिणाऱ्या स्मिथने त्यापूर्वी ‘थिएरी ऑफ मॉरल सेन्टिमेन्टस्’ हा ग्रंथ लिहिला होता, हे या माध्यमांच्या ध्यानातच आले नाही; अथवा त्याकडे त्यांनी सोयीस्कर दुर्लक्षच केले. सामाजिक तसेच नैतिक जबाबदारीचे वास्तव भान नसलेली बाजारपेठीय व्यवस्था किती जुलमी असू शकते, याची स्मिथसारख्या श्रेष्ठ तत्त्वज्ञाला पुरेपूर जाणीव होती.
सुधारणांबाबत विविध व्यासपीठांवरून अस्खलित भाष्ये करणाऱ्यांपैकी फारच थोड्यांना या प्रक्रियेच्या परिणामांची यथार्थ जाण असते. कोणत्याही कारणाने का होईना, पण, आज आपण जो मार्ग अवलंबिलेला आहे, त्यावरून मार्गक्रमण करताना आपला विकासच नाही तर आपले निखळ अस्तित्वही आपली आर्थिक कार्यक्षमता आणि तांत्रिक विकास या दोन मूलभूत घटकांवर निर्भर आहे. अशा परिस्थितीत जीवनाच्या वैज्ञानिक तसेच सामाजिक क्षेत्रांत नावीन्यपूर्ण संकल्पनांची आज सर्वाधिक गरज आहे. पण नेमक्या त्याच वेळी आपली शिक्षणव्यवस्था अधिकृत पातळीवरील सरकारी उपेक्षा आणि अनधिकृत मार्गांनी होणारा सरकारी हस्तक्षेप यांच्या खोड्यात अडकली आहे, हासुद्धा आणखी पुन्हा एक विरोधाभासच आहे. ढोबळमानाने एकूणच उच्चशिक्षणक्षेत्राची पुढील तीन विद्याशाखांत विभागणी करता येईल:
१. उदात्त शिक्षण (या विद्याशाखेला ‘उदारमतवादी’ हीच संज्ञा अधिक उचित आहे. यात, मानव्य विद्या, कला, सामाजिक शास्त्रे इ. चा समावेश होतो.)
२. वैज्ञानिक आणि तांत्रिक (नैसर्गिक शास्त्रे, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय इ.)
३. व्यावसायिक आणि व्यवस्थापकीय (वाणिज्य, व्यवसाय, विधी आणि व्यवस्थापन इ.)
या तीनही प्रवाहांचे एकूणच शैक्षणिक व्यवस्थेत आपापले रास्त असे स्थान आहे. मात्र या तीन विद्याशाखांमधील सूक्ष्म संतुलन ढळले, की व्यवस्थेत निरनिराळे ताणतणाव निर्माण होऊ लागतात. दीर्घकालीन शैक्षणिक धोरणाच्या अभावी एक अ-संतुलित अशी शिक्षणव्यवस्था १९७० च्या दशकापासूनच, आपल्या देशात साकारत आली आहे. गेल्या दशकातील आर्थिक बदलांमुळे शिक्षणव्यवस्थेतील हा असमतोल अधिकच बळावला आहे.
खुल्या बाजारपेठेच्या तत्त्वज्ञानाकडे लंबक झुकल्यापासून व्यावसायिक तसेच व्यवस्थापनविषयक शिक्षणाला असलेली मागणी एकदमच वाढली. वित्तीय तसेच औद्योगिक क्षेत्रातील वेतन पातळीत झालेल्या अभूतपूर्व वाढीने या मागणीला खत-पाणी घातले. व्यावसायिक आणि व्यवस्थापनविषयक विद्याशाखेने आज शैक्षणिक व्यवस्थे-तील अन्य दोन शाखांना मागे सारले आहे. या प्रक्रियेचे एकूणच भारतीय समाजावर दूरगामी आणि सखोल परिणाम झाल्याखेरीज राहणार नाहीत. या देशातील औद्योगिक विकासाच्या प्रक्रियेत व्यवस्थापनविषयक शिक्षणपद्धतीने दिलेल्या योगदानाची या ठिकाणी पुरेपूर दखल घेतली आहे. तरीही, अन्य दोन शाखांच्या जणु मुळावर उठलेली अशी या विद्याशाखेची अनियोजित आणि अनियंत्रित वाढ स्पृहणीय नाही. उदारमतवादी आणि वैज्ञानिक शिक्षणाकडे होणाऱ्या या तौलनिक दुर्लक्षाचे दोन प्रमुख परिणाम दिसून येणार आहेत. त्यांचा आपण वेगवेगळा विचार करू यापूर्वी चर्चिलेल्या कारणमीमांसेमुळे वैज्ञानिक आणि तांत्रिक विद्याशाखांकडून विद्यार्थीवर्ग फार मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिक आणि व्यवस्थापनविषयक शिक्षणाकडे वळत आहे. कित्येक विद्यार्थ्यांच्या लेखी त्यांच्या स्वप्नातील व्यावहारिक उज्ज्वल भवितव्याचा मार्ग हा आयआयटी, आयआयएमच्या वाटेने जाणारा असतो. उच्च बुद्धिमत्तेचे वरदान लाभलेले मूठभर विद्यार्थीच हा मार्ग चोखाळू शकतात. हे ज्यांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे, असे शास्त्रशाखेचे कित्येक पदव्युत्तर प्रशिक्षित बँकेत रोखा-पालाचे काम करताना, तर अभियांत्रिकीचे पदवीधारक वित्त कंपन्यांमध्ये समभाग-वि लेषक (इक्विटी-अनॅलिस्टस) म्हणून काम करताना आज आढळतात. आपल्या देशात शास्त्र शाखेचे शिक्षण महागडे आहे. त्यातही शासन या शिक्षणासाठी भरघोस अनुदान देते. त्याउपर, प्रशिक्षितांची शैक्षणिक पार्श्वभूमी आणि त्यांनी स्वीकारलेले अर्थार्जनांचे क्षेत्र यांतील हा विसंवाद पाहिला, की राष्ट्रीय साधनसामुग्रीचा होणारा प्रचंड अपव्यय तीव्रतेने समोर येतो. वेळोवेळी नेमलेल्या विविध समित्यांचा निर्देश करण्यापलीकडे या संदर्भात कोणतीही ठोस कृती कोणी केल्याचे दिसत नाही. याहीपुढे जाऊन शास्त्रशाखेचे जे विद्यार्थी, निर्धाराने पदव्युत्तर अथवा डॉक्टरेटच्या पुढील शिक्षणाचा मार्ग अवलंबतात. त्यांना उपजीविकेचे साधन शोधताना येथील कठोर वास्तवाला सामोरे जावे लागते. व्यवस्थापन शाखेच्या पदवीधारकाला मिळणाऱ्या एकूण मूल्य अथवा मोबदल्याच्या केवळ एक पंचमांशच मूल्य किंवा मोबदला आपल्या वाट्याला येत असल्याचे त्यांच्या अनुभवास येते. मग, ज्यांना शक्य आहे ते अमेरिका अथवा युरोपमध्ये नोकऱ्या मिळविण्याचा प्रयत्न करतात. ज्यांना हे जमत नाही ते देशातील असंतुष्ट अशा सुशिक्षित बेकार तरुणांच्या फौजेत डेरेदाखल होतात.
या प्रक्रियेचा जो दुसरा परिणाम आहे, त्या संदर्भात स्टेन्डालचे एक वाक्य अतिशय उदबोधक आहे. आपल्या ‘द रेड अॅण्ड द ब्लॅक’ या ग्रंथात स्टेन्डाल म्हणतो, “भरपूर शिकलेले परंतु बेरोजगार असे तरुण बहुसंख्येने असल्यामुळेच फ्रान्समध्ये १७९३ साली राज्यक्रांती साकारू शकली.’ उच्च प्रतीच्या शास्त्रीय वि लेषक बुद्धिमत्तेचे वरदान लाभलेले आपल्या देशातील तरुण अमेरिकेचा रस्ता धरत असल्याचे लक्षात येताच कोणत्याही संवेदनशील शासन-व्यवस्थेने या बाबीची तातडीने दखल घेणे यापूर्वीच अपेक्षित होते. आजही हे घडताना दिसत नाही. भारतातून होणारा हा ‘ब्रेन ड्रेन’ म्हणजे जागतिक साधनसामुग्रीच्या विभाजन-प्रक्रियेचेच एक उदाहरण आहे, हा जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाच्या प्रक्रियेच्या भारतातील समर्थकांनी चालवलेला कावाच शासनाच्या या संदर्भातील संवेदनहीनतेला अंशतः जबाबदार आहे. हा चुकीचा अथवा भ्रामक युक्तिवाद नाही तर सरासर सत्यापलाप आहे. प्रांजळ अनभिज्ञतेमधून चुकीचा अथवा भ्रामक युक्तिवाद निपजतो. मात्र, अर्थशास्त्रीय सिद्धान्ताच्या प्राथमिक तत्त्वांबाबतचे हे अज्ञान जाणीवपूर्वक आणि हेतुपुरस्सरच जोपासलेले आहे.
अर्थशास्त्राचा परिचय नसणाऱ्यांसाठी या प्रक्रियेमागील कार्यकारणभाव उलगडून सांगणे जरुरीचे आहे. आपली स्पर्धात्मकता आणि स्पर्धेतील आघाडी टिकवून धरणे हीच आजच्या युगात तगून राहण्याची मेख आहे. युरोपातील तसेच अतिपूर्वेकडील अनेक देशांवर प्रस्थापित केलेली ही स्पर्धात्मक आघाडी अमेरिका १९८० च्या दशकापासून हळूहळू गमावत आहे. आपल्या वैज्ञानिकांच्या अमेरिकेला वाहणाऱ्या ओघाच्या रूपाने तिला त्यांच्याजवळील संचित ज्ञानाचे आणि तांत्रिक कौशल्याचे जणू घबाडच मिळत आहे. याच तंत्रकौशल्याचे आणि ज्ञानाचे अमेरिका नवनव्या यंत्रसामुग्रीत आणि उपभोग्य वस्तूंमध्ये रूपांतरण करते. त्यानंतर मात्र या तंत्रज्ञानावरील आपला हक्क अमेरिका अजिबात सोडत नाही. असे प्राप्त केलेले तंत्रज्ञान इतरांना सहजासहजी प्राप्त होऊ नये याचसाठी अमेरिकेने बौद्धिक स्वामित्व अधिकारांच्या चौकटीचा गवगवा केलेला आहे. यामागे वैज्ञानिक व्यावसायिकतेबाबतची आस्था वगैरे काही नाही. हा बागुलबुवा उभा कस्नच अमेरिका, तंत्रज्ञान हस्तांतरणाच्या वेळी भरभक्कम स्वामित्वधन (रॉयल्टी) उकळते. या सगळ्या बनावात, आपल्या निर्मितीची फळे चाखण्यापासून आपल्यालाच वंचित ठेवले जाते. अमेरिकी तसेच युरोपीय उद्योगांच्या जागतिक स्पर्धात्मकतेची पायाभरणी आपल्या येथील तंत्रविज्ञान संस्था (आयआयटी), विभागीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये आणि पदव्युत्तर प्रयोगशाळांमधून होते आहे.
आपल्या औद्योगिक क्षेत्राने आजवर सातत्याने केलेल्या तीन गंभीर चुकांमुळेच ही चमत्कारिक परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
१. भारतीय उद्योगांनी आजवर अंतर्गतरीत्या करावयाच्या संशोधन व विकासा-वर फारसा जोर कधीच दिला नाही. भारतीय उद्योग क्षेत्र आपल्या एकूण वार्षिक खर्चापैकी केवळ दोन ते तीन टक्के रक्कम संशोधन व विकासाकरिता वापरते. अमेरिकी उद्योगांच्या बाबतीत हेच प्रमाण १५ ते २० टक्क्यांपर्यंत आहे.
२. भारतीय उद्योगांमधील अधिकार-रचना विचित्र आहे. या उतरंडीमध्ये वैज्ञानिक आणि तंत्रविशारदांचे स्थान हे व्यवस्थापक आणि लेखापालांच्याही बऱ्याच खालच्या स्तरावर आहे.
३. तंत्रज्ञान हे औद्योगिक सामर्थ्याचा आणि प्रगतीचा प्राण आहे हे आमच्या उद्योजकांनी कधी स्वतःवर बिंबवूनच घेतले नाही. परिणामी विकास साधताना तंत्रज्ञान प्रगत करण्यावर भर देण्याऐवजी अनावश्यक काटकसर करणे, कायदेशीर तरतुदींना फाटा देणे, नियम धाब्यावर बसविणे, यावरच त्यांचा भर राहिला. उद्योगाशी संबंधित संशोधनाबाबत पुरेशी सजगताच न बाळगल्याने आपल्या विद्यापीठांमधून निर्माण होणाऱ्या प्रचंड संशोधन क्षमतांकडे त्यांनी कधी लक्षच दिले नाही. जेव्हा अनिवार्यच होते तेव्हाही तंत्रज्ञान इथेच विकसित करण्यापेक्षा ते परदेशांतून आयात करण्याकडेच त्यांचा कल राहिला.
ज्या कळकळीने प्लेटो ‘तत्त्वज्ञ राजा’बद्दल बोलला होता तितक्याच पोटतिडिकेने भारतीय उद्योगक्षेत्राचे आजचे समर्थक व्यवस्थापन धुरीणां’बद्दल बोलताना आढळतात. याच समर्थकांच्या लेखनाने वृत्तपत्रांच्या रविवार आवृत्त्यांचे रकाने भरलेले असतात. परंतु, अत्याधुनिक व्यवस्थापन संकल्पनांची अथवा व्यवस्थापकीय कौशल्यांची वानवा हे भारतीय दुखण्यांचे खरे कारण नाही, हे कोणाच्याही ध्यानातच येत नाही. देशात उपलब्ध असलेल्या मुबलक वैज्ञानिक क्षमतांची जोपासना कस्न त्यांद्वारे तांत्रिक नवशोधनांचा एक सातत्यपूर्ण प्रवाह निर्माण करण्यात आपल्याला आलेले अपयश हे आपल्या दुरवस्थेचे मूळ कारण आहे.
उदारमतवादी शिक्षणाची शाखा भारतातून आज जवळपास अस्तंगतच होत आहे, हा चिंतेचा दुसरा विषय आहे. शास्त्रशाखेच्या दुरवस्थेकडे जे लक्ष वेधले गेले आहे त्यापेक्षा कितीतरी अल्प दखल या वास्तवाची घेतली गेली आहे. या हेळसांडीचेही समाजावर गंभीर परिणाम संभवतात. परंतु शास्त्रशाखेकडे दुर्लक्ष केल्याने झालेल्या परिणामांपेक्षा या परिणामांचे स्वख्य बरेचसे वेगळे आहे. समाजाला ‘बौद्धिक नेतृत्व’ पुरविणारे, मानवता आणि स्वातंत्र्य या मूल्यांचे संरक्षण करणारे तसेच राष्ट्राच्या सदसद्विवेकबुद्धीची धारणा करणारे व्यासंगी विद्वान निर्माण करणे हे उदारमतवादी शिक्षणाचे मूलभूत उद्दिष्ट होते. दर्जेदार साहित्याचे अवगाहन आणि संगीतादि कलांच्या व्यासंगाने मानवी जीवनातील काही मौलिक, सूक्ष्म आणि चिरस्थायी मूल्यांचे भरण-पोषण सहजपणे, जाणीवपूर्वक फारसे प्रयत्न न करताही घडत जाते. व्यक्तीच्या आत्मकेंद्रित जाणीवांची धार बोथट करून तिच्या ठायी सामाजिक सजगता आणि समाजाच्या विविध स्तरांमधील समूहांच्या जाणीवांप्रती संवेदनशीलता निर्माण करण्यात उदारमतवादी शिक्षण अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावते. या शिक्षणाद्वारे जे एक व्यापक भान व्यक्तीच्या ठायी निर्माण होते त्यातूनच सर्वधर्मसमभाव, मानवता, वांशिक सहिष्णुता यांसारख्या मूल्यांची जोपासना होते. यांमुळेच प्रादेशिकवाद, वांशिक अभिमान यांसारख्या संकुचित प्रवृत्तींच्या फैलावाला प्रतिबंध होतो. केवळ utilitarion या अर्थी, सर्वाधिक लोकांचे सर्वाधिक भले साधावे, हा मूलमंत्र आपण विसरलो. उपयुक्तता-वादी जाणिवांना आवाहन करण्यात कमी पडल्यामुळेच उदारमतवादी शिक्षणाची आज भारतात मोठ्या प्रमाणावर पीछेहाट झाली आहे. आपली संपूर्ण शैक्षणिक कारकीर्द यशस्वीरीत्या पूर्ण करून मानसन्मानाच्या जागा भूषविणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांच्या ठायी आजही दिसणारी इतिहासाबाबतची अनभिज्ञता, संस्कृतीबाबतची संवेदनहीनता आणि साहित्यात दडलेल्या सौंदर्याप्रतीची अरसिकता अस्वस्थ करणारी आहे. त्यातही, इतिहासविषयक ज्ञानाच्या संदर्भातील हेळसांड ही अधिक गंभीर आहे. यामुळेच ऐतिहासिक अर्धसत्यांची भुते जागवून लोकक्षोभाला खतपाणी घालण्याच्या समाज-कंटकांच्या कारवायांना रान मोकळे सापडते. पूर्वग्रहविरहित दृष्टिकोणातून आणि वस्तुनिष्ठपणे लिहिलेला इतिहास हीच भारतासारख्या बहुसांस्कृतिक देशात, विविध जातिधर्मांत परस्पर सहिष्णुता आणि बंधुभाव जागविण्याची पूर्वअट आहे. जागतिकीकरणाच्या या प्रक्रियेने सामाजिक शास्त्रांबाबतही एक वेगळाच पेच निर्माण केला आहे. गणितीय आणि भौतिक विज्ञानाचे नियम आणि सिद्धान्त हे स्थल-काल निरपेक्षपणे सर्वत्रच लागू पडतात. मात्र सामाजिक शास्त्रांच्या सिद्धान्तांबाबतीत हा संकेत लागू पडत नाही. याचमुळे, पा िचमात्त्य संस्थात्मक चौकटीवर आधारलेले आर्थिक सिद्धान्त भारतीय आर्थिक समस्यांचे निराकरण करण्यास उपयुक्त ठरणार नाहीत, असे ठाम प्रतिपादन न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांनी केले. म्हणूनच जॉन स्टुअर्ट मिल यांच्या मुक्त व्यापारधार्जिण्या सिद्धान्तनाच्या भारतीय संदर्भातील उपयुक्ततेबाबत न्यायमूर्ती साशंक होते. भारतीय अर्थशास्त्राचे प्रणेते म्हणून रानडे यांचा गौरव होतो, तो यामुळेच. भारतातील राजकीय व्यवस्था आणि सामाजिक रचना यांची वास्तव दखल घेणाऱ्या आर्थिक सिद्धान्तनांद्वारेच भारतीय आर्थिक समस्यांचा वेध घेणे शक्य आहे, ही रानडे यांची भूमिका होती. तिचाच पुनरुच्चार करण्यासाठी त्यांनी ‘हिंदी अर्थशास्त्र’ ही संज्ञा प्रचलित केली. याच चित्राला आणखी एक अश्लाघ्य पैलू आहे. परदेशांत प्रसृत झालेल्या अनेक अवास्तव तसेच अति महत्त्वाकांक्षी सिद्धान्तनांची चाचणी घेण्याच्या प्रयोगशाळा म्हणूनच कित्येक विकसनशील देशांचा पूर्वी वापर करण्यात आला आहे. अमेरिका तसेच प िचम युरोपातील ‘परिवर्तन विशेषज्ञां’नी लादलेल्या टोकाच्या उपाययोजनांचा परिपाक म्हणूनच १९९१ ते १९९८ च्या दरम्यान अनेकानेक विपत्तींना रशियाला तोंड द्यावे लागले, हे आज कोणीही नाकारू शकत नाही. जागतिक पातळीवरील वित्तीय महासत्ता आणि समूह, बहुराष्ट्रीय कंपन्या तसेच बहुस्तरीय संस्था संघटनांच्या पाठिंब्याच्या दबावामुळे अशा अनेक संकल्पना–सिद्धान्तांचा निमूट स्वीकार तिसऱ्या जगातील धोरणकर्त्यांना अगतिकपणे करावा लागतो. आशियाई वाघांच्या पानिपताची वार्ता येण्यापूर्वी, भांडवली खात्यावरही रुपया परिवर्तनीय करण्याबाबतच्या जागतिक दबावास भारत तोंड देत होता. सुदैवाने, या दबावास आपण पुरुन उरलो म्हणूनच आपला कडेलोट वाचला. परदेशी तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेल्या मतांना भारतीय प्रसारमाध्यमांकडून इतके महत्त्व मिळते की त्यापुढे भारतीय अभ्यासकांना आपले विचार लोकांसमोर ठेवण्यास वावच मिळत नाही; ही तर अधिकच गंभीर बाब आहे. भारतीय वास्तवाच्या त्यांनी वर्षानुवर्षे केलेल्या व्यासंगाची ही माध्यमे साधी दखलही घेत नाहीत. मग, केवळ परदेशी अभ्यासकांसाठीच राखीव ठेवलेली स्तुतिसुमने त्यांच्या वाट्याला येण्याची बातच नको.
यातून निर्माण झालेल्या समस्यांना माझ्याकडे काहीच उत्तर नसल्याने, तशी ही शेवट दृष्टिपथात न येणारीच एक गोष्ट आहे. परंतु तरीही, ज्या पैलूंबाबत तातडीने उपाययोजना गरजेची आहे असे पैलू, घटक शोधून त्यांचा निर्देश करणे हे तसे कठीण नाही.
उच्च शिक्षणाच्या संदर्भातील शासनाच्या प्रचलित धारणेची तीन प्रमुख तत्त्वे म्हणजे —-
१. उच्च शिक्षणाला वित्तपुरवठा/आर्थिक साहाय्य करावयाच्या जबाबदारीतून उत्तरोत्तर बाहेर पडणे.
२. शिक्षणातील अर्थसाह्याचा (सबसिडी) अंश काढून टाकणे.
३. आपल्या वाढत्या गरजांच्या पूर्तीसाठी खाजगी उद्योगांकडे वळण्यास विद्यापीठांना भाग पाडणे.
खाजगीकरण हा उच्च शिक्षणाच्या संदर्भातील सर्वच रोगांवरचा रामबाण उपाय असल्याचे वारंवार बोलले जाते. परंतु हा मार्ग अडथळ्यांनी भरलेला आहे. उद्योग क्षेत्राकडून निधी मिळविणे ही सोपी गोष्ट नाही. संशोधन व विकासाचे महत्त्व उद्योग-जगताला पटवून देऊन, विद्यापीठीय स्तरावरील शास्त्र शिक्षणाद्वारे देशांतर्गत वैज्ञानिक ज्ञान कौशल्यांची दीर्घकालीन प्रगती साधण्यासाठी त्यात रस घेण्यास त्याला उद्युक्त करणे हे तर सर्वाधिक कठीण कर्म आहे. औद्योगिक क्षेत्राकडून निधी उभार-ण्याच्या एकमेव कामासाठीच मग विद्यापीठाच्या पदाधिकाऱ्यांचा तसेच विभाग प्रमुखांचा बहुतांश वेळ खर्ची पडेल. या व्यक्तिरिक्त त्यांना दुसरे काहीच करता येणार नाही. या खटाटोपातून निधी मिळालाच तरी त्याच्या जोडीनेच अनेकानेक अटी-शर्तीही येतील. ज्या विषयांची व त्यातील संशोधनाची तात्काळ उपयुक्तता उद्योगक्षेत्राला जाणवेल अशाच क्षेत्रांना निधिपुरवठा करण्यात त्याला स्ची असेल. परंतु तत्त्वज्ञान, समाजशास्त्र अथवा अमूर्त व संकल्पनात्मक गणितासारख्या विषयांनाही उद्योग-क्षेत्र अर्थसाहाय्य पुरवील याची हमी काय?
उच्च शिक्षणाचे हे खाजगीकरण मुंबई-पुण्यासारख्या पट्ट्यात कदाचित शक्य होईल. परंतु, ग्रामीण महाराष्ट्र, बिहार, मिझोरम यांसारख्या प्रदेशांचे काय? या भागांत निधिपुरवठा करण्यास खाजगी-उद्योगक्षेत्र पुढे येईल काय?
खाजगीकरण हा केवळ महानगरांमध्येच व्यवहार्य ठरणारा पर्याय आहे. या सर्व बाबींचा सम्यक् विचार करण्यापूर्वीच उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रातून शासनाने अंग काढून घेतल्यास ग्रामीण तसेच निम-शहरी विभागांतील बहुसंख्यांना उच्चशिक्षणाची संधी नाकारली जाण्याचा धोका आहे. निधिपुरवठा करताना उद्योग-क्षेत्र त्याच्या काही जाचक अटी घालण्याचाही संभव आहे. प्रवेशातील आरक्षण, अभ्यासक्रम तयार करण्याच्या प्रक्रियेत सहभाग, शिक्षकांच्या निवड समित्यांवर प्रतिनिधित्व यांसारख्या शर्तीचा यात समावेश असू शकतो. आजवर, निधीपुरवठा मुख्यतः शासनाकडूनच होत असल्याने विद्यापीठे यांबाबतींतील आपापल्या भूमिकांवर ठाम राहू शकली. हा टेकूच काढून घेतला गेला तर उद्योग-क्षेत्राबरोबरच्या देवघेव व वाटाघाटींमध्ये विद्यापीठांची बाजू दुबळीच राहणार. या सर्वाहूनही एक अतिशय व्यावहारिक आणि कळीचा मुद्दा यात आहे. उद्योग-क्षेत्राचे नफ्याचे प्रमाण आणि आकारमान हे अतिशय अस्थिर आणि बदलते, अनियमित असे असते. अशा परिस्थितीत, कसोटीच्या अगर अडी-अडचणीच्या वेळी, नेमक्या शिक्षणक्षेत्रालाच पुरवावयाच्या निधीवर प्रथम गदा येण्याचाच संभव अधिक. त्यातही पुन्हा, एखाद्या आर्थिक घोटाळ्यात एखाद्या उद्योगाचा सहभाग असल्याचे उघडकीस आले तर त्यामुळे केवळ त्याच्याकडून मिळणाऱ्या अनुदानातच खंड पडेल इतकेच नाही तर संबंधित विद्यापीठ आणि विद्याशाखेलाही परिणामी ते लांच्छन चिकटेल. ही तर अतिशयच गंभीर बाब ठरेल. या सर्व पैलूंबाबत सर्व संबंधितांत दिसणाऱ्या सजगतेचा अभाव ही वस्तुस्थिती सर्वाधिक चिंताजनक आहे. सामाजिक हिताच्या विविध बाबींसंदर्भात चर्चा घडण्याचे दिवस जणू भूतकाळातच जमा झाले आहेत. “देशातील सुजाण नागरिकांनी तोंडात मिठाची गुळणी धरून बसणे ही एकमात्र गोष्टच त्या देशाच्या सर्वनाशाला पुरेशी आहे,’ या थोरोच्या विख्यात वचनाची यावेळी प्रकर्षाने आठवण येते. माहिती आणि ज्ञान क्षेत्रातील क्रांतीवर अधिष्ठित अशा शतकाचे पाथेय पुढील पिढ्यांकरिता ठेवण्यासाठी आपली सगळी उदासीनता आणि बेफिकिरी झटकून टाकून; उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्राला आज अत्यावश्यक असलेली संजीवनी वनस्पती शोधायच्या कामाला आपल्याला आजच लागावे लागेल.
अनुवाद: सुचिता भंडारी [‘लोकसत्ता’, २८ ऑक्टो. २००१ मधून संक्षेपाने पुनर्मुद्रित.]

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *