रोजगार आणि पैसा

खादी आणि रोजगार यांच्या संबंधाने आपण मागच्या लेखांकात काही चर्चा केली. या अंकात रोजगार आणि पैशाची उपलब्धता यांचा विचार करावयाचा आहे. पैसा आणि रोजगार यांचे संबंध समजून घेण्यासाठी आधी आपण पैसा म्हणजे काय हे तपासून पाहू.

मला स्वतःला पैसा आणि परमेश्वर यांच्यात अत्यंत साम्य जाणवते. आजचा सुधारक च्या वाचकाला परमेश्वर नाही, पण तो आहे असे गृहीत धरून आपले सारे व्यवहार चालतात हे चांगले ठाऊक आहे. पण पैसा देखील मुळात कोठेही नसून तो आहे इतकेच नव्हे तर देवासारखाच सर्वशक्तिमान आहे असे गृहीत धरून चालल्यामुळे आपले आर्थिक व्यवहार होतात हे माहीत आहे की नाही याविषयी शंका वाटते. सर्वसाधारणपणे चलन म्हणून वापरण्यात येणाऱ्या वस्तूला पैसा म्हणण्याचा प्रघात आहे. चलन कोणत्याही स्वख्यात असू शकते. सोन्याचांदीचे किंवा धातूचे तुकडे तसेच चामड्याचे आणि कागदाचे तुकडे, समुद्रातील कवड्या या सगळ्यांचा उपयोग चलनासाठी होऊन चुकला आहे.

या चलनाच्या ठिकाणी जी किंमत येते—-जिला क्रयशक्ती असे म्हणतात ती कशामुळे येते? एका देशातल्या सगळ्या लोकांनी त्या कागदाच्या वा आणखी कशाच्याही तुकड्याला मान्यता दिल्यामुळे. ही मान्यता आणि देवाला दिलेली मान्यता हुबेहूब सारखी आहे. देवाच्या ठिकाणी असलेली शक्ती ही दुसरे-तिसरे काही नसून माणसाने त्यावर केलेला आरोप आहे. पैशाच्या किंवा चलनाच्या ठिकाणी असलेली क्रयशक्ती हासुद्धा माणसाने त्यावर केलेला आरोप आहे. सगळे लोक मानतात म्हणून त्या कागदाच्या ठिकाणी क्रयशक्ती येते. तसेच नसते तर कागदाच्या एका तुकड्याची किंमत एक रुपया व त्याहून थोड्या मोठ्या तुकड्याची किंमत हजार रुपये असे घडले नसते. कागद एकाच प्रतीचा. फक्त त्यावर छापण्यात आलेला आकडा वेगळा व शाई वेगळी. एका देशातले चलन दुसऱ्या देशात चालत नाही. याचे कारण तिथल्या लोकांची त्या शाईला आणि आकड्याला मान्यता नाही. मान्यता असेल तर किंमत आणि मान्यता नसेल तर कागद. मान्यता असेल तर देव आणि मान्यता नसेल तर दगड.

एखाद्या नवीन कारखान्याची सुरवात कशी होते, चार लोक एकत्र येतात ते भाग-भांडवलाची रक्कम ठरवितात. त्यांच्या बँकेला एक पत्र देतात आणि एक नवीन खाते तेथे उघडतात. संचालक-मंडळातील व्यक्तींच्या खात्यावरील काही आकडे कमी होऊन नवीन खात्यामध्ये लिहिले जातात. फक्त आकड्यांची देवाण-घेवाण होते. प्रत्यक्षात दुसरा काही फरक पडत नाही. एक खात्यातून आकडा वजा होतो आणि दुसऱ्या खात्यात तो जमा होतो. तो आकडा जमा झाल्याबरोबर त्या कंपनीच्या ठिकाणी क्रयशक्ती येते. जमिनीच्या अभिलेखात एकाचे नाव जाऊन दुसऱ्याचे नाव येते. काही यंत्रांची मालकी बदलते म्हणजे तेथे सुद्धा पूर्वीचे नाव बदलून नवीन नाव घालण्यात येते व ती यंत्रे एका ठिकाणाहून उचलून दुसऱ्या ठिकाणी बसविली जातात. हे सारे एखादे जुने मंदिर नव्या नावाने ओळखले जावे–बाकी कसलाच फरक पडू नये अशासारखे माझ्या नजरेला दिसते.
या आकड्याची इतकी प्रचंड ओढ आम्हाला वाटते की ते कमी जास्त झाल्यावर आमची झोप उडते. देव आपल्या पाठीशी आहे. या केवळ भावनेमुळे ज्याप्रमाणे मनाला आश्वस्त वाटते त्याप्रमाणे बँकेतल्या खात्यातील आकडादेखील आमच्या मनाला आश्वस्त करीत असतो.

सरकारच्या दृष्टीने विचार केल्यास सरकारच्या खजिन्यात दरवर्षी आकड्यांची भर पडत जाते तशीच घट ही होत जाते. दर वर्षाच्या प्रारंभी सरकारला लोकसभेत आणि विधानसभेत अंदाजपत्रक सादर करावे लागते. त्या अंदाजपत्रकाला ‘अर्थ-संकल्प’ म्हणण्याचा प्रघात आहे. अर्थसंकल्पाच्या योगाने त्या-त्या देशाचा कारभार चालतो. घरगुती अंदाजपत्रकात व्ययाप्रमाणे आय वाढविण्याची सोय नसते. क्वचित कर्ज घेऊन आयव्ययाची तोंड मिळवणी करता येते पण तो काही राजमार्ग नाही. देशाच्या अंदाजपत्रकात मात्र व्यय हा सतत वाढता ठेवावा लागतो आणि त्यासाठी वाढती आय निर्माण करावी लागते. देशाचा आय वाढविण्याचे अनेक विविध प्रकार आहेत. त्यांमध्ये कर वाढवणे, स्वदेशा-विदेशांतून कर्ज काढणे हे सर्व असून त्याशिवाय छापील चलन वाढविणे हाही एक प्रतिष्ठित मार्ग आहे.

पूर्वी परकीयांच्या राज्यात कर वाढवून प्रजेवरचा बोझा जसा वाढत असे तसा स्वराज्यात वाढत नाही. परकीयांच्या राज्यात वाढविलेल्या कराची रक्कम फक्त राज्यकर्त्यांचेच राहणीमान उंचविण्यासाठी वापरली जात असे. स्वराज्यामध्ये कराच्या वाढविलेल्या विनियोगातून आपल्याच देशाच्या प्रजेचे राहणीमान वाढत असते. आपण आपल्या देशाचे प्रजाजन असल्यामुळे आपण कर दिल्याने आपलेच राहणीमान वाढते. परंतु ही गोष्ट सहसा राज्यकर्ते अथवा आपले अर्थशास्त्रज्ञ प्रजेपर्यंत पोचू देत नसावेत. त्यामुळे जी व्यक्ती करचुकवेपणा करते तिला आपले राहणीमान वाढविता येते असे सर्व समजतात. आज आपल्या देशात आलेली मंदी केवळ आपल्याच करचुकवेपणामुळे निर्माण झालेली आहे.

याच प्रश्नाची आणखी वेगळी बाजू आहे—-ती अशी की सरकारी नोकरांना देण्यात येणारा पगार सरकारी खजिन्यातून निघतो. त्यांना योग्य प्रमाणात कर देता यावा म्हणून त्यांचा पगारही वाढवून देण्यात आलेला असतो. महागाई भत्त्याचेही असेच आहे. बाजारातले चलन वाढते (आणि त्यातले बरेचसे सरकारी नोकरांच्या पगाराच्या निमित्ताने बाहेर पडते.) अशा वेळी केवळ कागदावरचे आकडे (नोटांवरचे /बँकेतल्या कागदांवरचे किंवा आता तेथल्याच काँप्यूट रमधले) वाढवावे लागतात. हा सगळा प्रकार केवळ आकडेमोडीचा असल्यामुळे ज्यावेळी एखादा देश आमच्याजवळ पैसे नाहीत असे सांगत देशविदेशांत कटोरा घेऊन हिंडतो आणि तेथून ते न मिळाले म्हणजे ‘मंदी’ ला आमंत्रण देतो तेव्हा अतिशय नवल वाटते आणि दुःखही होते. आमच्या विदर्भात सध्या जागतिक बँकेकडून कर्ज घेऊन रस्तेबांधणी सुरू आहे. या रस्तेबांधणीच्या कामात परदेशातून श्रमिक आलेले नाहीत. खडी किंवा गिट्टी अथवा डांबर आलेले नाही. या सगळ्या वस्तू आपल्या देशात आपल्याला बनवता येतात. त्यासाठी लागणारा वर उल्लेखिलेला कच्चामाल, यंत्रसामग्री व बुद्धिमता यांचीही आपल्याकडे वाण नाही. परंतु आमच्या देशातील लोकांच्या या गोष्टी लक्षातच येत नाहीत की काय अशी शंका येते. पैशाच्या अभावामुळे विजेच्या पुरवठ्यात काटछाट करण्यामागचे तर्कशास्त्रही मला कळलेले नाही. विद्युत मंडळाच्या नोकरांना मंडळ पगार देते ते कशासाठी? त्यांना पुरेसे अन्न-धान्य विकत घेता यावे, पुरेसा कपडा वापरता यावा, सोयिस्कर घरांमध्ये राहता यावे, मुला-बाळांना शिकविता यावे आणि त्यांचे राहणीमान ज्यायोगे वाढते राहील अशा टी. व्ही., फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वाहने अशासारखी साधने उपलब्ध व्हावी यासाठी. कर देणे आणि घेणे ही नुसती आकडेमोड असते ह्याचे भान आपणास गमावता उपयोगी नाही. हे सगळे आपले आपणच, आपल्यासाठी, येथेच आणि आत्ताच उपलब्ध करायचे आहे व वापरायचे आहे.

ज्याला कोणताही रोजगार नाही त्याला आज अन्न गोड लागत नाही. आपण मिंधे आहोत, आश्रित आहोत असा भाव त्याच्या मनात आमचा समाज निर्माण करतो. पण कोणतीही एक व्यक्ती स्वतःकरता रोजगार निर्माण करू शकत नसते. आम्ही सारे एका समाजाचे घटक असतो आणि त्या समाजाच्या विचारांची झेप जेथवर पोचलेली असते तेथपर्यंतचे रोजगार तितक्या संख्येत निर्माण होत असतात. एका संस्कृत वचनाची येथे आठवण येते.

नग्नक्षपणके देशे रजकः किं करिष्यति _ ‘ज्या देशात सगळे नग्न साधू वसतात तेथे धोब्याचे काम काय?’ प्रत्येक समाजाच्या कल्पकतेच्या वाढीवर—- त्या प्रमाणावर—-तेथे रोजगार निर्मिती होत असते. त्यामध्ये एकट्या व्यक्तीचा सहभाग अजिबात नसतो. अशा व्यक्तीला तूच आपला रोजगार मिळविला पाहिजेस असे समाज बजावताना मी पाहतो तेव्हा मला अतिशय वाईट वाटते.
माझ्या डोळ्यापुढे एक उदाहरण आहे. मराठी विषय घेऊन एम. ए. झालेला हा विद्यार्थी आता बी. एडची तयारी करीत आहे. वयाच्या १६ व्या वर्षापासून त्याने कॉलेजातल्या प्राध्यापकाची नोकरी मिळविण्याची स्वप्ने पाहिली आहेत. आणि त्या प्रमाणे स्वतःला घडविले आहे. त्याच्या वडिलांनी त्या कामात त्याला मदत केली आहे. एम. ए. ची परीक्षा त्याने प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण केली आहे. त्याच्याइतके यश जरी सर्वांना मिळाले नसले आणि ते दुसऱ्या श्रेणीत उत्तीर्ण झाले असले, तरी त्यांनी एम. ए. ची पदवी प्राप्त केली आहे. अशा विद्यार्थ्यांची संख्या नागपूर विद्यापीठातून सातशे आहे, अमरावती विद्यापीठात ती पाच-सहाशे आहे. पूर्ण महाराष्ट्रातून पाच-सहा हजार असे विद्यार्थी आहेत आणि इतक्या मराठी प्राध्यापकांच्या जागा दर वर्षी महाराष्ट्रात निर्माण होणे अशक्य आहे. अशा परिस्थितीत त्यांनी त्यांचा रोजगार शोधून घ्यावा अशी अपेक्षा करणे हा त्यांच्यावर घोर अन्याय आहे. जी कामे समाजाने संघटितपणे करावयाची ती न करता ती कोणाला व्यक्तिशः करायला लावणे चुकीचे आहे. पूर्ण समाजाच्या गरजा जाणून घेऊन त्याप्रमाणे रोजगार निर्माण करणे हे समाजाला परस्परावलंबनाचे भान आल्याशिवाय साधत नाही. (क्रमशः)

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *