अर्थनीती, वैचारिका व संतुलितसमाज

श्री. गं. रा. पटवर्धन (आजचा सुधारक, ऑक्टोबर २००१, पृ. २५७-२६०) ह्यांनी ‘अर्थनीतीमागील वास्तवता आणि वैचारिका’ ह्या लेखात आर्थिक विकासामागील प्रेरणा, वैचारिका (ideologies), सिद्धान्त इत्यादींचा थोडक्यात आढावा घेतला आहे. त्यात त्यांना शुंपीटर ह्या अर्थशास्त्रज्ञाचे विचार अधिक सयुक्तिक व वास्तववादी वाटतात असे म्हटले आहे. शुंपीटर ह्यांच्या ‘नवप्रवर्तनातून विकास’च्या मताची मांडणी करताना त्यांनी सुरुवातीला असे प्रतिपादिले आहे की “खुल्या बाजार-पेठांतून व्यवहार सुरळीतपणे चालत असतात’ वगैरे.
पटवर्धनांनी विकासाच्या विचारांचा आढावा अतिशय अभ्यासू पद्धतीने घेतला. परंतु त्यात एकदोन महत्त्वाचे आयाम विसरल्यासारखे झाले असे वाटले म्हणून हे टिपण. त्यांच्या लेखात आजच्या खुल्या बाजार-व्यवस्थेत बहुराष्ट्रीय (एकाधिकारी) व्यापारी व उत्पादक संस्थांचे जे प्राबल्य वाढले आहे त्याचा व आर्थिक विकासाचा संबंध निर्देशित झालेला नाही. तसेच गेल्या २५० वर्षांच्या (१७५०-२००१) औद्योगिक-संगणकीय-माहिती व संदेश परिवहन-क्रांतीतून राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या वाटणीचा व त्यातून घडून येणाऱ्या सामाजिक संतुलन-असंतुलनाचा उल्लेख आढळला नाही. त्यामुळे त्यांच्या लेखाचे प्रयोजनही कळू शकले नाही. असो. आता माझ्या मुद्द्यांकडे वळतो.
शुंपीटर ह्यांच्या सिद्धान्तनात स्पर्धात्मक बाजारपेठेत एक-एक उद्योजक नव्या संकल्पना उत्पादन-विक्री व्यवस्थेत आणून नफा मिळवतो व त्यातून विकास होतो. परंतु त्यांच्याच मते जर एकाधिकारी मोठ्या संस्था निर्माण झाल्या आणि त्यांनी संशोधन (म्हणजे R & D) कस्न नफ्यांवरही एकाधिकारी नियंत्रण ठेवले तर खुल्या (स्पर्धायुक्त) बाजारपेठेचे स्वरूप बदलून जाते व ते अवांछनीय आहे. सध्या प्रत्यक्षात जागतिक अर्थव्यवस्था जागतिक पातळीवर एकाधिकारयुक्त होत आहे. त्यामुळे शुंपीटरचे छोट्या उद्यमी संकल्पनेवर आधारित बाजार-प्रारूप आकर्षक व लोभस आहे असे जरूर म्हणता येईल, पण ते ‘वास्तववादी’ आहे ह्याबाबत आपल्या सगळ्यांचा अनुभव नकारार्थी आहे हे मान्य व्हायला हरकत नसावी. सध्याच्या जागतिक भांडवलशाहीते वैयक्तिक ‘साहसे श्रीः प्रतिवसति’ला जागाच नाही असे प्रस्तुत लेखकास वाटते. एकाधिकारी कंपन्या मजुरीच्या रकमेवर कडक नियंत्रण ठेवून नफ्याचे प्रमाण वाढ वितात. देशभराच्या व जगातील कंपन्यांचा एकूण व्यवहार असा चालतो म्हणून तो एकत्र जोडल्यास गेल्या २५० वर्षांत आर्थिक विकास होऊनसुद्धा श्रमिक गरीबच का राहिले व त्यांच्यांत साहसी वृत्ती का निर्माण झाली हे कळून येते. अशा विकासातून विषम आणि असंतुलित समाजच निर्माण झाला आहे. किंबहुना विषमता कमी व्हावी असे प्रधान उद्दिष्ट असणारी (जागतिक बँका, आंतरराष्ट्रीय-मुद्रा-कोष किंवा जागतिक व्यापार-संघटन ह्यांपैकी) एकही संस्था नाही. ह्या सगळ्या संस्था खुल्या बाजारपेठेत आर्थिक उत्पादन वाढावे ह्या प्रमुख हेतूनेच कार्य करणाऱ्या संस्था आहे. अशा संस्थांच्या कार्यकलापातून समतेकडे झुकणारी, स्थैर्याच्या स्थितीत समाजातील सगळ्यांच्या उत्थानासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करणारी व्यवस्था निर्माण होऊ शकेल ह्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे असे वाटते. उदाहरणार्थ, नोव्हेंबर २००१ मध्ये जागतिक व्यापार संघटनाच्या मंत्रीस्तरीय परिषदेच्या संदर्भात केंद्रीय व्यापार व उद्योग मंत्री श्री. मुरासोली मारन असे म्हणाले की हे संघटन विकसनशील देशांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करते. जर ह्या संघटनाने जगातील दारिद्र्याचे निर्मूलन हे उद्दिष्ट ठेवले तर आम्ही सगळे त्यात उत्साहाने भाग घेऊ. प्रसिद्ध अमेरिकन विचारवंत प्रा. नॉम चॉम्स्की ह्यांनी नुकतेच असे विधान केले आहे की कंपन्यांकडून समाजाच्या रचनेविषयी अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. कारण त्या नफा कमावण्यासाठी व बाजारातील स्वतःचे वर्चस्व वाढविण्यासाठी निर्माण करण्यात आल्या आहेत. त्यांनी ते नाही केले तर ती गोष्ट त्यांच्या उद्दिष्टांच्या विरुद्ध होईल. (“Corporations have a legal obligation to increase profits and market share. If they do anything else, it’s a violation of the rule. They may do nice things but that’s for public relation purposes. A corporation is not a humanitarion organisation.” Noam Chomsky, Economic Times, Mumbai, 13-11-01.)
दुसरा आयाम सामाजिक असंतुलनाचा आहे. कारखानी-उत्पादन सुरू करून जगभराच्या बाजारपेठेत माल विकून संपन्न होणारा (सुमारे १७५० ते १८५० च्या शतकात) इंग्लंड हा पहिला देश होता. तेव्हाही इंग्लंडमधील मजूर गरीबच राहिला होता. त्यामुळे काही काळानंतर मंदी येतच होती. थॉमस रॉबर्ट माल्थस ह्यांनी श्रमिकांच्या कमी मजुरीमुळे उपभोग-न्यूनता निर्माण होऊन पुरेशी मागणी न झाल्याने मंदी येते असा सिद्धान्त मांडला होता. हाच सिद्धान्त अधिक तांत्रिक भाषेत प्रभावी मागणीच्या अभावाचा सिद्धान्त (Theory of Lack of Effective Demand) १९२९ च्या महामंदीच्या संदर्भात लॉर्ड केन्स ह्यांनी त्यांच्या १९३६ च्या ग्रंथात मांडला. आज भारतात सुमारे ५०% जनता दारिद्र्यरेषेच्या खाली व आसपास असताना देशात मंदी असण्याचे काय कारण? उघडच आहे की ह्या लोकांच्या हाती पुरेशी क्रयशक्ती नाही म्हणून ते मागणी करू शकत नाहीत. नफा वाढविण्याच्या पूर्वअटीशी इमान राखणारी कंपन्यांचे प्रभुत्व असलेली अर्थव्यवस्था मागणी निर्माण करू शकणाऱ्या श्रमिकांच्या हाती (मंदीचा तोडगा म्हणून) अधिक क्रयशक्ती देण्याऐवजी त्यांच्या रोजगाराची छाटणी करते! आणि स्वतःसाठी सतत व्याजदर व करांचे दर ह्यामध्ये सवलती मिळवून घेते. त्यामुळे बाजारव्यवस्थेत सगळे व्यवहार सुरळीतपणे चालू असतात असे मानणेसुद्धा आपल्या ‘नजरेपुढील अर्थव्यवहारांच्या निरीक्षणावरून, दुरापास्त वाटते.
जर संपूर्ण लोकसंख्येला आशादायक व न्यायपूर्ण आर्थिक जीवनमान मिळावयाचे असेल तर सर्वच आर्थिक व्यवहारांमधील विवेक (व समतोल) तपासून पाहणे आवश्यक आहे.
१३, नवनिर्माण सोसायटी, प्रतापनगर, नागपूर — ४४० ०२२

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *