अक्कलखाते

यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ही संस्था लहान आणि मध्यम गुंतवणूकदारांना देशातील उद्योगांमध्ये ‘थेट’ गुंतवणूक करता यावी यासाठी घडली. सरकारी नियंत्रणाखाली आणि तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली या संस्थेत गुंतवलेले पैसे उद्योगांचे समभाग (शेअर्स) घेण्यासाठी वापरुन ही गुंतवणूक होत असते. बँका उद्योगांना कर्जे देतात तर युनिट ट्रस्ट थेट मालकीचा भाग विकत घेते, असा हा प्रकार असतो. सध्या यू.ट्र.ऑ.इं.ची यूएस ६४ ही योजना चर्चेत आहे. हिच्यात गुंतवणूक होती १४० अब्ज रुपये, आणि आज हिचा तोटा आहे ४५ अब्ज रुपये. काही उद्योगांचे समभाग अवास्तव किमतींना विकत घेतले गेले, व नंतर ते उद्योग अकार्यक्षम (किंवा फसवणूक करणारे) असल्याने तोटा आला, हे आता जगजाहीर झाले आहे.
चर्चेत फारशी न येणारी गोष्ट ही की अनेक बड्या गुंतवणूकदारांनी या योजनेत पैसे घातले होते, आणि ते तोट्याची चाहूल लागताच (तोटा न भोगता) काढून घेतले. तोटा अर्थातच पूर्णपणे लहान लोकांनी भोगला. नैतिक दृष्ट्या हे म्हणजे श्रीमंतांनी झुणका-भाकर केंद्रावर जेवून कामगारांना ती सोय न मिळू देण्या-सारखे आहे. मार सहन करणाऱ्यांमध्ये मध्यमवर्गाचा मोठा वाटा आहे. या वर्गात सरकारी-निमसरकारी नोकरदार — आणि ‘मीडिया पर्सन्स’ येत असल्याने हे प्रकरण ‘गाजते’ आहे.
ह्याला समांतर प्रकार सार्वजनिक क्षेत्रातल्या (सरकारी!) बँकांमध्ये होत आहे. ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन सांगते की गेल्या दोन वर्षांत ८२ अब्ज रुपयांची कर्जे अक्कलखाती टाकली गेली. (भाषांतर : माफ केली गेली). आजही ५४८ अब्जांची कर्जे बुडीत आहेत (भाषांतर : वसूल होण्यातली नाहीत, पण माफही केलेली नाहीत). आयसीआयसीआय, आयडीबीआय व तत्सम संस्थांच्या गुंतवणुकी व कर्जेही साधारण ह्याच मार्गावर (कमी जास्त प्रमाणात) चालत आहेत. यूटीआय व सरकारी बँकांची ६७५ अब्जांची गुंतवणूक नष्ट झाली असेल, तर एकूण आकडा हजार-बाराशे अब्ज असायला हरकत नाही.
अप्रत्यक्षपणे हे पैसे खातेदार–गुंतवणूकदारांचे होते, ते ‘उद्योजकांना दिले गेले, आणि त्या ‘उद्योजकांनी आता काखा वर केल्या आहेत. मुक्त अर्थव्यवस्थेऐवजी अनिर्बंध, निर्नायकी अवस्था ओढवली आहे. यात उद्योजकांचा गैरव्यवहार तर आहेच, पण कर्जे मंजूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची मदतही ‘विकाऊ’ आहेच. आणि असे अधिकारीही कालपरवापर्यंत मध्यमवर्गात धरले जात असत. म्हणजे हा कुंपणाने शेत खाण्याचा प्रकार आहे. एकीकडे परमिट-लायसेन्स राजने भ्रष्टाचार बोकाळला असे उच्चरवाने सांगणारेच आज मुक्त अर्थव्यवस्थेने भ्रष्टाचार बोकाळतो हे दाखवून देत आहेत. म्हणजे आर्थिक नीतिमत्तेचे दुखणे अर्थव्यवस्थेच्या ‘मॉडेल’वर अवलंबून नव्हतेच, तर! मग आहे कुठे, हे दुखणे?
— संपादक

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *