रोजगार

रोजगाराचा विषय अजून थोडा शिल्लक आहे. त्याचा विचार पुढे करू:

बाबा आमटे ह्यांचे सार्वजनिक संस्थाचे संचालन/ह्या नावाचे एक छोटे पुस्तक आहे. त्यांनी त्या पुस्तकामध्ये सार्वजनिक संस्थांनी दानावर किंवा अनुदानावर अवलंबून राहू नये, प्रत्येक संस्थेने आपला प्रपंच उत्पादनाच्या योगे चालवावा, कोणत्या तरी मालाचे उत्पादन करणे व ते विकणे हे प्रत्येक संस्थेचे अपरिहार्य कार्य असले पाहिजे असा मुद्दा मांडला आहे.

सार्वजनिक संस्था कितीही समाजोपयोगी कार्य करीत असल्या तरी त्यांचे कार्य समाजाच्या प्रत्येक थरामध्ये किंवा आर्थिक वा प्रादेशिक गटामध्ये स्वीकारले जात नाही (ते सर्वत्र स्वीकारले गेले असते तर त्या कार्याची गरजच राहिली नसती. चुकलो—-त्या कार्याची गरज राहिली असती—-पण ते सर्वांनीच केले असते आणि ते करण्यासाठी वेगळी संस्था सुरू करण्याची आवश्यकता राहिली नसती). त्यामुळे त्याला पैशांची वाण बहुधा पडतेच. येथे बाबांच्या दुसऱ्या एका वचनाची आठवण येते. ते आहे—-दान नादान करते. संस्था दानानुदानाश्रित राहू नयेत, त्यांच्या ठिकाणी कोणतीही लाचारी येऊ नये, त्यांनी स्वावलंबी व्हावे ह्यासाठी त्यांनी सुचविलेला उपाय योग्यच आहे. पण . . . आणि हा पण फार मोठा आहे. उद्योग सुरू करणे सोपे आहे. त्यामधून निर्माण झालेल्या मालाची विक्री करणे अत्यंत अवघड आहे. जवळपास अशक्यप्राय आहे. उत्पादन करण्याच्या आणि ते वाढवीत नेण्याच्या इतक्या पद्धती उपलब्ध आहेत की त्यायोगे होणारे किंवा होऊ शकणारे सर्व उत्पादन खपूच शकत नाही. वाढते उत्पादन खपत राहावे ह्यासाठी ग्राहकाला गरज नसतानाही वस्तूंची खरेदी करावीच लागते. आपल्या गरजा वाढवीत न्याव्या लागतात.

पुष्कळदा लहानमोठे कारखाने सुरू होतात—-तेथे नवीन लोकांना रोजगार मिळतो आणि थोड्याच दिवसांत कारखाना बंद पडतो. कामगार पुन्हा उघड्यावर. आमच्या विदर्भात तर चालू कारखान्यांपेक्षा बंद कारखान्यांचीच संख्या मोठी आहे असे ऐकतो. इतके कारखाने बंद पडले तरी आमच्या राहणीमानांत फरक पडत नाही हेही आम्ही अनुभवतो. निर्माता आणि उपभोक्ता-दोघेही राहणीमानाच्या दृष्टीने जागच्या जागी असतात. नवीन माल निघणे सुरू झाले न झाले तोच कारखाना बंद. कारण नवीन माल विकला जात नाही. आमच्या देशामध्ये आम्ही दरिद्री आहोत ही एका बाजूला खंत आहे तर दुसऱ्या बाजूला आम्हाला श्रीमंत होण्याची लाज वाटते—-नाहीतर नवीन मालाची अथवा सगळ्याच मालाची किंमत आम्हाला पाडून हवी असते. एक शेतमालाचे साधेसे उदाहरण घेऊन हा मुद्दा आणखी स्पष्ट होईल.

आज समजा एका वस्तूचे १०० नग उपलब्ध आहेत आणि विकले जात आहेत. नवीन कारखाना उघडल्यामुळे उद्या जर ११० नग बाजारात आले तर ते जास्तीचे नग पूर्वी ज्यांना ते विकत घेण्याची ऐपत नव्हती त्यांच्यापर्यंत जात नाहीत. पूर्वीच्या शंभर नगाच्या उपभोक्त्यांकडेच ते जातात. आणि ते उपभोक्ते त्यांची किंमत पाडून मागतात. आमच्या प्रजाजनांपैकी प्रत्येकाच्या ठिकाणी अगदी समान नाही, तरी साधारणपणे सारखी ऐपत कशी निर्माण करावयाची हे आम्हास अवगत नसल्यामुळे वाढत्या उत्पादनाची मागणी फार मंद गतीने वाढते. नाना त-हेची आमिषे द्यावी लागतात. ती सुद्धा उपयोगी पडत नाहीत. कारण आम्ही भारतीय आपल्या पुरते पाहणारे आहोत, एकमेकांविषयी मत्सरी आहोत. पण मत्सराचा मुद्दा आपण मागे ठेवू. सध्याचा मुद्दा नवीन (पूर्वीपेक्षा अधिक) निर्माण झालेला माल ज्यांना दारिद्र्याची, अभावाची सवय आहे, मने अभावाला सरावलेली आहेत, त्यांना विकत घेण्याची इच्छा नसते. नवीन–जास्तीच्या-वस्तूंचे भाव—-मुख्यतः शेतमालाचे—-एकदम पडतात. शेतमालासाठी हमीभाव द्यावे—- शेतमालाचे भाव उत्पादन-खर्चावर आधारित असावेत—-ही मागणी तेवढ्याचसाठी शेतकऱ्यांना करावी लागते. एकमेकांची ऐपत वाढवून देण्याचे तंत्र आम्हाला अवगत नसल्यामुळे हे घडते.

पण त्याच वेळी एका वस्तूचे उत्पादन किती वाढवावयाचे ह्यालाही मर्यादा असणारच. सर्वांनीच साखरेचा उद्योग करून काही लाभ नसतो. अनेक व्यवसायांमध्ये saturation झालेले आहे. आपल्याकडच्या जास्तीच्या मालाची निर्यात केली पाहिजे असे सांगण्यात येते. पण हा उपाय अतिशय फसवा आहे. महाराष्ट्रात साखरेचे नवीन कारखाने निघणे सुरुच आहे. विदर्भामधल्या लोकांना वाटते की साखरेमुळे प िचम महाराष्ट्र संपन्न झाला तेव्हा आम्हीही संपन्नता मिळविण्यासाठी साखरेचे कारखाने सुरू केले पाहिजेत. परिणामी साखर जास्त निर्माण होते. ती खपत नसल्यामुळे एकतर परदेशी पाठवली जाते किंवा साखर थोडी आणि दारू जास्त काढली जाते. परदेशी जाणारी साखर पुष्कळदा ती येथे ज्या भावाने खपते त्यापेक्षा स्वस्त भावाने विकावी लागते. दारूचे व्यसन लावणे सोपे असल्यामुळे ती खपविणे नेहमीच सोपे असते. प्रजेला दाबाज कस्न कारखाना फायद्यात येतो. हे सारे सांगण्याचा उद्देश असा की मोठमोठ्या कारखान्यांना माल खपविणे सोपे नसते तेथे लहान संस्थांना तो खपविणे अशक्यप्राय असले तर त्यात नवल नाही.
माल खपविणे अवघड का तर आमच्या देशातले लोक नवा ग्राहक निर्माण करीत नाहीत.

एकमेकांची ऐपत वाढविणे आम्हाला माहीत नाही. अमेरिकेचे एक माजी अध्यक्ष स्झवेल्ट (FDR) ह्यांनी जागतिक मंदीतून आपल्या देशाला बाहेर काढण्यासाठी जे ‘न्यू डील’ दिले ते फाजील उत्पादन नवीन ग्राहकापर्यंत उपभोक्त्या-पर्यंत पोचविण्यासाठी. पण कितीही जरी नवीन ग्राहक मिळविले तरी एक दिवस असा उगवतो की उत्पादन वाढवून काही फायदा नसतो. ते कोणाच्याच उपयोगाचे नसते. अशा वेळी उत्पादनाला आळा घालावाच लागतो. शेतमालाच्या बाबतींत ही परिस्थिती फार लवकर निर्माण होते. शेतमाल पुष्कळदा अल्पायुषी असतो इतकेच नव्हे तर त्यापासून जो पक्का माल बनतो त्याची मागणी मर्यादित असू शकते. (आपल्या येथे कापसाचा वापर कागदनिर्मितीसाठी आणि उसाच्या मळीचा उपयोग इंधनासाठी केला नाही तर आपले पूर्ण अर्थकारण लवकरच डबघाईला येईल. ह्या दोनही वस्तूंना आपल्या देशात अजून काही दिवस मागणी राहील अशी आशा आहे.) उत्पादन–वितरणाच्या क्षेत्रातला रोजगार उत्तरोत्तर कमी होत जातो. इतकेच नाही तर सेवेच्या क्षेत्रातसुद्धा अमर्याद प्रमाणात ‘रोजगार’ निर्माण होऊ शकत नाही.
ज्या देशांत ९० टक्के रोजगार आहे अशांपैकी एका देशाचा — स्वीडनचा —विचार थोडा विस्ताराने करू स्वीडन हा देश जगातल्या संपन्न देशांमध्ये मोजला जातो. तेथे बाळंतपणाची सुट्टी नवराबायकोला मिळून ७ महिने दिली जाते. कारखान्यां-मध्ये साडेचार किंवा पाच दिवसांचा आठवडा आहे. म्हणजे आपल्या येथल्या ४८ तासांच्या आठवड्याऐवजी ते कामगार सरासरी ३६ ते ४० तास काम करतात. आपण कामगारांना वर्षाला पंधरा दिवस पगारी सुट्या देतो, त्याऐवजी तेथे ६० दिवस पगारी सुट्ट्या असतात. शाळांमध्ये वीस ते पंचवीस विद्यार्थ्यांच्या वर्गासाठी एक किंवा दोन शिक्षक असतात. मतिमंद किंवा अपंग-अंध मुलांसाठी दोन विद्यार्थ्यांच्या मागे एक शिक्षक असे प्रमाण पडते. पुष्कळ कामगार एक वर्ष नोकरी करून पैसा शिल्लक टाकतात आणि पुढच्या वर्षाचे चार सहा महिने परदेशपर्यटन कस्न येतात. सांगण्याचा मुद्दा असा आहे की ज्या देशात पूर्ण रोजगार आहे असे म्हटले जाते त्या देशातले लोक वर्षातला अंदाजे अर्धा वेळ रिकामे असतात.

कारखान्यांच्या बाहेरसुद्धा ज्यांना सेवा म्हणतात अशा कार्यांत पुष्कळ रोजगार असतो. दवाखाने-तुरुंगासारख्या संस्था पुष्कळ रोजगार पुरवितात. अशा संस्थांत आपल्याकडच्यापेक्षा पुष्कळ जास्त अधिकारी असतात. धर्मोपदेशक मोठ्या संख्येने असतात. त्यांपैकी काही परदेशांत काम करतात. पोलिसांचे काम मुख्यतः नागरिकांना मदत करण्याचे असते. व्यसनाधीनांची संख्या वाढती असते. त्यांची काळजी घ्यावी लागते. त्यासाठी जनसंख्येच्या मानाने पोलीस जास्त असतात. त्यामुळे तेथे एकूण रोजगाराचे स्वरूप आपल्या येथल्यापेक्षा अगदी वेगळे असते. तेथे शेतावर अतिशय थोडे, कारखान्यांमध्ये त्याहून जास्त पण एकमेकांना लागणाऱ्या इतर सेवांमध्ये सर्वांत जास्त काम करणारे असे रोजगाराचे स्वरूप असते. येथे ढोबळमान वापरले आहे. कारण मुद्दा निराळा मांडावयाचा आहे.
प्रजाजनांपैकी प्रत्येकाला उत्पादक रोजगार देण्यापेक्षा त्याचा इतरांच्या बरो-बरीने राहण्याचा हक्क मान्य करणे महत्त्वाचे आहे, हा तो मुद्दा आहे. बरोबरीने ह्या शब्दावर माझा जोर आहे. ज्या देशाचे उदाहरण वर दिलेले आहे तेथे दोनच वर्ग आहेत. एक मध्यमवर्ग आणि दुसरा संपन्न वर्ग.

मध्यमवर्गात आणि संपन्न वर्गात फरक थोडा असतो. खाणे-पिणे, कपडेलत्ते ह्यांमध्ये जवळजवळ फरक नसतो. फक्त स्वतःच्या मालकीच्या घरांचा आकार, वाहनांची संख्या आणि बँकेमधील शिल्लक ह्यांमध्ये उठून पडणारा फरक असतो. पूर्ण समता नसली तरी आपल्या येथल्यासारखी, झोपडपट्ट्या आणि त्यांच्या शेजारी उत्तुंग वैभवसंपन्न इमारती, अशी दृश्ये तेथे दिसत नाहीत.

उत्पादक श्रम करू शकणारी प्रजा उत्तरोत्तर कमी होत जाणार आहे. शिकणाऱ्या मुलांची वये जशी वाढतील तशी वृद्धांची संख्याही वाढेल. पूर्वी मुले १६ व्या १८ व्या वर्षीच कामाला लागत. आता ते वय सरासरीने २१ पर्यंत गेले असावे. पुढे ते आणखी वाढण्याची शक्यता दिसते. सरासरी आयुर्मान वाढल्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत कोणालाही रोजगार नसल्यामुळे जगण्याचा हक्क नाकारणे गैर आहे.

प्रत्येक सक्षम व्यक्तीला रोजगार पुरविणे कोणत्याही चांगल्या शासनाचे कर्तव्य समजले जाते परंतु हा विचार अगदी चुकीचा आहे. कारण त्यामुळे प्रत्येकाला साधारणतया समान राहणीमान देणे ह्या खऱ्या उद्दिष्टाकडे दुर्लक्ष होते. जो काम करील त्यालाच जेवण्याचा हक्क हा विचार आम्ही आमच्या डोक्यामधून जितक्या लवकर काढून टाकू तितके बरे.

कृत्रिम रोजगार निर्माण करण्याच्या आमच्या प्रयत्नांमुळे आमच्या समस्या अतिशय वाढल्या आहेत. आम्ही रस्त्यावरच्या फेरीवाल्यांची संख्या भरमसाठ वाढविली आहे. (हे एक उदाहरण.)
फेरीवाल्यांमुळे वाहनांची गती तर मंदावली आहेच पण काही ठिकाणी भरभर पायी चालणेसुद्धा दुरापास्त झाले आहे. त्या समस्येवर उपाय निघत नाही कारण त्या फेरीवाल्यांच्या रोजीरोटीचा प्र न उभा राहतो. आमची समाजरचना कशी पाहिजे? कोणी काम करीत असो की नसो—-कोठल्याही लाचारीशिवाय प्रत्येकाला रोटी-कपडा-मकान मिळावयाला पाहिजे. तेवढे आश्वासन दिल्यासच रस्त्यावरची फेरीवाल्यांची गर्दी कमी करता येईल आणि रस्त्यावरचे बरेचसे अपघात टळू शकतील. प्रत्येकाचे राहणीमान वाढवीत नेण्यासाठी आता औद्योगिक क्रान्तीनंतर, प्रत्येकाने तेच ते श्रम करीत राहण्याची गरज राहिलेली नाही. नव्हे—-प्रत्येकाने मोजके श्रम करणे आणि एकमेकांचा उपभोग्य वस्तूंच्या वापर करण्याचा हक्क मान्य करणे आवश्यक आहे. आज अनेक घरांतून नवराबायको दोघेही कामावर जातात. मुलांकडे दुर्लक्ष करतात—-मुले नकला करून पास होतात—-व्यसनाधीन होतात. कौटुंबिक समस्यांमध्ये भर पडते किंवा बायकांचे चिपाड बनते. हे सारे आपणास टाळता येणार नाही काय?

मोहनीभवन, धरमपेठ, खरे टाऊन, नागपूर — ४४० ०१०