‘खादी आणि रोजगार’ या लेखाच्या निमित्ताने

नोव्हेम्बर २००१ च्या १२/८ या अंकात श्री. मोहनी यांनी ‘खादी आणि रोजगार’ या विषयावर रोजगार निर्मितीच्या अनुषंगाने व्यावहारिक तशीच तात्त्विक चर्चा केली. रोजगार-निर्मितीमागील प्रेरणा, उपभोग्य वस्तूंचे उत्पादन, उत्पादन-प्रक्रियेत होणारे बदल वगैरेचा धावता आढावा घेऊन काही उपयुक्त प्रमेये मांडली. जसे “उपभोग्य वस्तूंचे प्रमाण सतत वाढवीत नेल्याशिवाय रोजगार वाढत नाही.” “संपन्नता श्रमाचे परिमाण वाढवून कधीच येत नाही ती बुद्धीच्या वापरामुळे येते.” “संपन्नता ह्याचाच अर्थ कमी श्रमांत जास्त उपभोग” वगैरे वगैरे. एकूण त्यांच्या लेखाने रोजगार-निर्मितीच्या संदर्भात नवीन दृष्टिकोण समोर आणला. आपल्या देशाचे औद्योगिकीकरण फार अलिकडचे आहे आणि आपण वापरीत असलेली यंत्रसामुग्री (किंबहुना बुद्धी-माझा शब्द) ही उसनवारीने आणून (माझे शब्द) कारखानदारी पुष्कळशी परदेशातून तयार कारखाने आणून वाढविली आहे. म्हणजेच आपण पा चात्त्य प्रगत देशातील तांत्रिक, अभियांत्रिकी व वैज्ञानिक प्रक्रियेची नक्कल तेवढी करीत आहोत. आपल्या बुद्धीला कसरत करण्याची सवय नसल्याने, प्रत्यक्ष श्रमात आपली बुद्धी विविध वळणांनी चालविण्यांत आपण कसूर केल्यामुळे औद्योगिकीकरणासाठी नवीन तंत्रज्ञान व यंत्रउभारणी आपल्याकडे स्फुरलेली नसल्याने बवंशी नक्कल करण्यावरच आपला भर आहे. त्यामुळे कृत्रिमपणे रोजगार टिकविला जातो. व त्याचे दुष्परिणाम समाज प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपणे भोगतो वगैरे श्री. मोहनी यांनी काढलेला निष्कर्ष प्रसंगोचित आहे. परंतु त्यांनी, त्यांच्या लेखांच्या शेवटच्या परिच्छेदात रोजगारीसंबंधी सरकारी नीतीचा संदर्भ घेताना उत्पादन-वाढीच्या मुद्द्यावर “जातीनिहाय आरक्षण’ या वादग्रस्त विषयाचा संबंध ओढून ताणून आणला असे वाटल्याने काही स्पष्टीकरण व्हावे या हेतूने हा प्रपंच केला आहे.
“प्रजेला रोजगार देणे हे सरकारने आपले कर्तव्य मानल्यावर साहजिकच सरकारी नोकरांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली. कारखानदारीसुद्धा सरकारच्या आश्रयाने भरमसाठ वाढली. आणि पाहता पाहता पूर्वीची समाजरचनाच बदलून गेली.” असे विधान करताना “पूर्वीची समाजरचनाच’ कशी काय बदलून गेली याचे स्पष्टीकरण श्री. मोहनींनी केले नाही. आपल्या देशातील समाजरचना ही जातीनिहाय उतरंडीवर—-“खाली खाली तुच्छता व हीनता” आणि “वर वर आदर व श्रेष्ठता”—- आधारलेली आणि तीसुद्धा जन्माधिष्ठित अपरिवर्तनीय असल्यामुळे केवळ घटनादत्त सरकारी नीतीमुळे तिच्यात थोडाफार बदल घडून आल्याचे दिसते. आधुनिक काळात जी जी राष्ट्र लोकशाहीच्या उदार तत्त्वज्ञानाने प्रेरित होऊन उदयास आली, त्यांनी त्यांच्या घटनेच्या आकृतिबंधात “लोकांच्या कल्याणासाठी लोकांचे राज्य” असे ब्रीद स्वीकारल्या-मुळे रोजगार-निर्मिती हा लोककल्याणाचा गाभा ठरला. भारतासह तिसऱ्या जगात साधनसंपत्ती औद्योगिकीकरणात वापरण्यासाठी तांत्रिक व शास्त्रीय पाठबळ तसेच मुबलक प्रमाणात भांडवलाची उभारणी प्रारंभीच्या काळात तरी सरकारी आश्रयानेच शक्य होते. परिणामी सरकारी उपक्रमाची व त्याबरोबरच सरकारी नोकरांच्या संख्येत ओघानेच वाढ होत असते. त्यामुळे कृत्रिम रोजगार खूप वाढून बेरोजगारीचा महाकाय राक्षस निर्माण झाला असे श्री. मोहनी सांगतात तसे काही प्रमाणात घडले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परंतु बेरोजगारीचा जो महाकाय राक्षस वाढला त्याला तेवढेच एक कारण आहे हे तर्कसंगत वाटत नाही. लोकसंख्येचा स्फोट हे सुद्धा एखादे कारण होऊ शकते. बेरोजगारांची बेसुमार झालेली वाढ यास अनेकानेक अर्थशास्त्रीय कारणे सांगता येतील. तथापि श्री. मोहनी म्हणतात त्याप्रमाणे, “परिस्थिती अशी बदलत असताना समाजाची मनोवृत्ती देखील बदलावी लागते. पण ते आमच्या देशात झालेच नाही. उत्पादन व वाटप यांचाही मेळ
आश्रयाने वाढलेल्या कारखानदारीमुळे व सरकारी नोकरांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाल्यामुळे) योग्य झाले की अयोग्य झाले, की हे, प्राप्त परिस्थितीत क्रमप्राप्त होते याबद्दल श्री. मोहनींनी मौन पाळले आहे. सरकारी नोकरीतील काही सुमार टक्केवारीत असलेल्या आरक्षित नोकरांनी देशाच्या संपन्नतेत भर घातली नाही असे जर त्यांना म्हणायचे असेल तर ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक टक्केवारी असलेल्या बिन आरक्षित सरकारी नोकरांनी सुद्धा त्यांची त्यांची बुद्धी वापरण्यात कसूर केली. त्यामुळे उपभोग्य वस्तूंचे प्रमाण न वाढल्याने देशात रोजगार व संपन्नता वाढली नाही. खरे तर बदलत्या परिस्थितीत आपल्या मानसिकतेत बदल झाला नाही तरीही “समाजरचनाच बदलून गेली’ हे श्री. मोहनींचे विधान भ्रामक व वस्तुस्थितीला धरून नाही असे दिसून येते. शहरी भागात पूर्वीची समाजरचना बदलल्यासारखी भासते तशी ती देशभर सर्वत्र आणि खेडे विभागात तर मुळीच बदलल्यासारखीही भासत नाही. समाजरचनेत व्यवहारिक बदल झालेला असला तरी मानसिक व सामाजिक बदल देशाच्या पातळीवर अजूनही कुंठितच आहे.
श्री. मोहनींचे त्याच शेवटच्या परिच्छेदातील, “पूर्वीची जी विषमता राज्यकर्ते आणि प्रजा ह्यांच्यामध्ये होती. . .
जातीवर पूर्वी . . . पूर्वकर्माचे प्रायश्चित म्हणून . . . सरकारला देणे भाग पडले, ते सरकारचे . . . समज झाला. त्या समजापोटी . . . उत्पादनाशी काही संबंध असतो . . . भरपूर जागा आहे. रोजगार म्हणजे कोणतेही उत्पादन न करता . . . हक्क म्हणून मिळवायची रक्कम असे त्याला स्वरूप आले. . . . देशाचा नैतिक दर्जाच घसरला.’ हे रोजगार-निर्मितीच्या अनुषंगाने श्री. मोहनी यांनी केलेले विधान “अव्यापारेषु व्यापार’ आहे असे खेदाने म्हणावे लागते. हे विधान फार आक्षेपार्ह वाटल्यामुळेच लिहिण्याचा हा प्रसंग आढवला आहे. “पूर्वीची जी विषमता राज्यकर्ते व प्रजा ह्यांच्यामध्ये होती ती आता नोकरदार आणि बेरोजगार ह्यांच्यामध्ये निर्माण झाली’–आधी हे विधान तपासू. पूर्वीची विषमता म्हणजे काय? हे विधान संदिग्ध आहे. पूर्वीची म्हणजे ऐतिहासिकपूर्व- काळातील की मध्ययुगीन गुलामगिरी लादणारी अन्याय्य स्वरूपाची होती. हे कित्येक प्राचीन व अर्वाचीन काळातील पुरावे देऊन सिद्ध झाली आहे. सरकारी आश्रयाने कारखानदारी वाढून सरकारी नोकरांच्या संख्येत प्रचंड वाढ होऊन नोकरदार व बेरोजगार यांच्यात निर्माण झालेली विषमता म्हणजे नेमके काय? भारतीय समाज कधीही एकजिनसी नव्हता व नाही. तेव्हा नोकरदार व बेरोजगार हे समाजाचे दोन ध्रुव म्हणता येतील काय? अन्यायग्रस्त आणि अन्यायी, हे जसे दोन ध्रुव आहेत तसे त्यांच्याविषयी म्हणता येईल काय? माझ्या मते नोकरदार व बेरोजगार ह्यांच्यातील विषमता ही विषमताच नाही. संपूर्ण समाजातच विषमतेचे अणुरेणू सर्व पातळीवर सजग आहेत. फक्त कधी कधी त्यांचे स्वरूप बदलत असते. एवढेच. तेव्हा नोकरदार व बेरोजगार यांच्यात दिसणारी विषमताही वरवरची व परिस्थितिसदृश आहे. त्यात अन्यायाची भावना नाही. मत्सराची मात्र आहे. त्यांचे संबंध कामगार–मालक किंवा शोषक-शोषित अशा स्वरूपाचे नाही. ती भासात्मक अधिक व आर्थिक कमी अशी आहे. या उलट भारतातील सामाजिक विषमता ही आर्थिक विषमतेचीही जननी असून परंपरेने भावनिक आर्थिक व मानसिक तथा जन्माधिष्ठित व अन्याय-मूलक आहे. हे सर्वश्रुत आहे. तेव्हा नोकरदार व बेरोजगार यांच्यातील पूर्वीच्या विषमतेचा रोजगार निर्मितीच्या अनुषंगाने श्री. मोहनी यांनी उपस्थित केलेला हा मुद्दा अप्रस्तुत वाटतो. त्याच परिच्छेदातील श्री. मोहनी यांचे दुसरे विधान, “त्याच सुमारास नोकऱ्यांमध्ये जातीनिहाय आरक्षण निर्माण झाले. सामाजितक न्याय वाढविण्याच्या हेतूने टाकण्यात आलेले हे पाऊल अर्थकारणाच्या दृष्टीने चुकीचे ठरले की काय अशी शंका घेण्यास पुष्कळ जागा आहे.’ हे सुद्धा तर्कदृष्ट आणि पूर्वग्रहदूषित तर नाही असा प्र न निर्माण करणारे वाटते. “सामाजिक न्याय वाढविण्याच्या हेतूने” असे जेव्हा श्री. मोहनी म्हणतात तेव्हा आधीच सामाजिक न्याय अस्तित्वात होता असा त्यातून सूर निघतो. त्या न्यायाची आता व्याप्ती वाढविण्यात आली असा अर्थ ध्वनित होतो. परंतु आधीच अस्तित्वात असलेल्या सामाजिक न्यायाचे स्वरूप मात्र त्यांनी उघड केले नाही. माझ्या मते आपल्या देशात सामाजिक न्यायाची किंवा सामाजिक सुरक्षेची कल्पना ब्रिटिशांच्या अंमलानंतरच चर्चेस आली. स्वातंत्र्यानंतर विद्यमान घटनेने त्याची यथायोग्य दखल घेतली. एखाद्या घटकासाठी नोकरीतील आरक्षण एवढीच सामाजिक न्यायाची व्याप्ती नाही. “घटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वे’ ही राज्यकारभार करणाऱ्या सरकारला दिलेले आदेश असतात व ते त्यांनी प्रामाणिकपणे पाळले पाहिजेत अशी अपेक्षा असते. परंतु आजी-माजी सरकारकडून ते जाणीवपूर्वक पाळण्यांत न आल्याने, आपल्या मानसिकतेत जो बदल घटनाकारांना अपेक्षित होता तो बदल घडून आला नाही. राष्ट्रीय एकात्मताही दुरावली. बुद्धी परावलंबीच राहिली. तसे पाहिले तर जातीनिहाय आरक्षण ही घटनादत्त सनददेणगी आहे. ती सर्वव्यापी विषमतेच्या अनन्य-साधारण अन्यायाच्या विरुद्ध शूद्रातिशूद्रांच्या लढाऊ संघर्षातील देवाण-घेवाण तत्त्वांचा वापर कस्न सामंजस्य कराराने प्राप्त केलेली देणगी आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर एतद्देशीय जनतेला मिळालेल्या सार्वभौम सत्तेतील न्याय्य वाटा प्राप्त करण्याचे ते साधन आहे. त्या आरक्षणनीतीमुळे अन्यायग्रस्त घटकांची क्रयशक्ती वाढली. देशाच्या पातळीवर अनेकांचे जीवनमान उंचावले. म्हणजेच पर्यायाने अर्थकारणात महत्त्वाची भर पडली हे सत्य नाकारता येणार नाही.
त्याच परिच्छेदातील श्री. मोहनींचे तिसरे विधान, “अन्यायग्रस्त जातीवर पूर्वी केल्या गेलेल्या अन्यायाचे परिमार्जन करण्यासाठी, पूर्वक्रर्मांचे प्राय िचत म्हणून अन्यायग्रस्त जातीच्या लोकांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण आणि रोजगार सरकारला देणे भाग आहे, सरकारचे ते कर्तव्य आहे. असा त्या जातीचा समज झाला. त्या समजापोटी त्यांच्या कामाच्या मोबदल्यात मिळणाऱ्या मजुरीचा व वेतनाचा उत्पादनाशी काही संबंध असतो हा संदर्भच त्यांच्या मनातून नष्ट झाला असे वाटण्यास भरपूर जागा आहे,” हे, रोजगार-निर्मितीच्या संबंधात त्यांनी केलेले विधान काहीसे चमत्कारिक व सारासार विवेकाला धक्का देणारे आहे असे दिसून येईल. मी आधीच म्हटले आहे की, अन्यायग्रस्ताचे नोकऱ्यामधील काही टक्क्यांचे आरक्षण ही घटनादत्त देणगी आहे. पाशवी अन्याय अत्याचाराने शतकानुशतके हिरावून घेतलेल्या माणुसकीच्या विरोधातील संघर्षात त्यांनी प्राप्त केलेली सनद आहे. तसे पाहिल्यास हजारो वर्षां पासून १०० टक्के अघोषित आरक्षण मिळालेल्या उच्चजातींनी सर्व प्रकारची व्यवस्था व संपन्नता, (राजकीय-सामाजिक आर्थिक-सांस्कृतिक व धार्मिक), त्यांनी फक्त स्वतःच्या जातीय फायद्यासाठी गिळंकृत केली. त्या जन्मजात जातींना श्रमा-शिवाय प्राप्त झालेल्या संपन्नतेचा-आनुवंशिकतेने विनासायास मिळालेल्या प्रचंड वेतनाचा, जमिनीच्या उत्पादनातील अतिरिक्त खंडाचा वगैरेचा रोजगार-निर्मिती व उपभोग्य वस्तूंच्या उत्पादनातील व उत्पादकतेतील वाढ यामधील संबंधाचा श्री. मोहनी यांनी अर्थकारणाच्या दृष्टीने तपास केल्यास बरीच उपयुक्त माहिती समोर येईल. भारतीय समाजात कामाच्या मोबदल्यात मिळणाऱ्या मजुरीचा-वेतनाचा युक्तायुक्त संबंध कधीच प्रस्थापित झाला नाही. केला गेला नाही. विश्व विद्यालयातील स्नातक व स्रातकोत्तर शिक्षण देणारे, दलाली सदृश काम करणारे वकील, चार्टर्ड अकाऊंटटस व आर्किटेक्टस, आणि विशेषज्ञ, डॉक्टर या मंडळीचे जाहीर व प्रचंड छुपे वेतन, मंत्री आमदार-खासदार व विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या लोकप्रतिनिधींनी मिळविलेले वा चोरलेले वेतन, कारखानदारांनी-उद्योगपतींनी भल्याबुऱ्या मार्गानी मिळविलेले व करचुकवून जमा केलेले प्रचंड वेतन, जमीनदार मालगुजार व त्यांच्या जातभाईनी जमिनीचा सीलिंग कायदा धाब्यावर बसवून तथाकथित हरितक्रांती/शुभ्र-श्वेतक्रान्तीत सरकाराद्वारे स्वाहाकारातून प्राप्त केलेले वेतन इत्यादी इत्यादींचा अर्थकारणाशी/उत्पादनाशी काय काहीच संबंध नसतो? परंतु फक्त सरकारी नोकरीत अन्यायग्रस्त घटकास आरक्षण मिळालेल्या तेवढ्याच घटकांच्या कामाच्या मोबदल्यात त्यांना मिळालेल्या वेतनाचा उत्पादनाशी संबंध जोडण्याचे पुण्य श्री मोहनींनी करावे आणि ९० टक्क्यांहून अधिक इतर सरकारी नोकरांनी व धूर्त/ढोंगी लोकांनी केलेल्या कामाच्या मोबदल्यात त्यांना मिळालेल्या वेतनाचा उत्पादनाशी संबंध लावू नये याला काय म्हणावे?
श्री. मोहनींचे त्याच शेवटच्या परिच्छेदातील आणखी एक विधान, “रोजगार म्हणजे कोणतेही उत्पादन न करता किंवा केलेच तर ते दुय्यम तिय्यम दर्जाचे कस्न हक्क म्हणून मिळवायची रक्कम असे त्याला स्वरूप आले. परिणामी पूर्ण देशाचा नैतिक दर्जाच घसरला,’ हे विधानसुद्धा अन्यायग्रस्त आरक्षणप्राप्त गटासाठीच केले असल्यास ते अधिकच अन्यायकारक आहे. तसेच वाटणे क्रमप्राप्त आहे. कारण त्यांनी आरंभलेली वेतन-उत्पादन संबंधातील चर्चा आरक्षणामुळे बिघडलेल्या अर्थकारणाशी निगडित आहे. कोणतेही उत्पादन न करता सुमार दर्जाचे काम करून सरकारी वेतन मिळविण्याचा, श्री. मोहनी म्हणतात, तो हक्क, आपल्या देशात वर्णाश्रम-व्यवस्था अस्तित्वात आलेल्या क्षणापासून आजपर्यन्त समाजाच्या बहुतेक सर्व घटकांनी यथाशक्ति आपल्या पदरात पाडून घेतला. ज्यांची शक्ती मोठी त्यांचा हक्कही महान. अपवाद फक्त शूद्रातिशूद्रांचा. आजही रस्ते, इमारती, धरणे, भूमिगत गटारे, अवजड भांडवली कारखाने उभारण्यात जे मजूर आपला घाम गाळतात, त्यांना, त्यांच्या कामाच्या मोबदल्यात मिळालेले वेतन वा मजुरी, इतर ऐतखाऊ घटकांना, बौद्धिक कसरत करणाऱ्या अनुत्पादक पंडितांना, तसेच काहींना परंपरेने हजारो मठ-मंदिरांचे अधिपती-सेवक विविध शंकराचार्ययांना आपोआप प्राप्त होणाऱ्या व सतत वाढणाऱ्या वेतनापेक्षा, नि िचतच कमी असते. तसेच ते वेतन त्यांची उत्पादकता वाढविण्यास फारच अपुरेही असते. हे सिद्ध करण्याची आवश्यकता नाही इतके ते स्वयंसिद्ध आहे.
ता. क. :– जातीनिहाय आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेस आला तेव्हा आरक्षणाविषयी थोडे अधिक स्पष्टीकरण करावेसे वाटते. आरक्षण हे कायमचे नाही, तसे ते सर्व क्षेत्रांना लागू करण्यात आले नाही. (जसे संरक्षणखाते वगैरे) दुसरे, आरक्षण हे परंपरागत वा आनुवंशिक नाही. ते त्या इसमापुरतेच मर्यादित असते. त्याची नोकरी त्याच्या मुलाला वा मुलीला उपलब्ध होत नाही. या उलट उच्चजातींना लाभलेले अघोषित आरक्षण हे परंपरागत आहे. उच्च दर्जाश्रेष्ठता, मोठेपणा, आदर-मान सन्मान, पौराहित्य, मठाचे स्वामित्व, कोट्यवधींच्या मालमत्तेचा हक्क, पूजेचा अग्रहक्क वगैरे बाबी जन्माधिष्ठित आहेत. तसेच व्यापार-उद्योग-कला ह्यांतील उच्च जातींना मिळालेले आरक्षण अमर्याद आहे. कारण व्यापार-उद्योग-कला ह्यांना स्थलकालाचे बंधन नसून समुद्रपारसुद्धा त्यांचा विकास संभवतो. ह्या बाबी परंपरेने अन्यायग्रस्त घटकांना उपलब्ध नाहीत. हो, आजही उपलब्ध नाहीत. कौशल्य आहे पण भांडवल नाही– –बाजारात स्थान नाही. पतपुरवठा शक्य नाही. आणि वितरण-व्यवस्थेची तोंड- ओळखही नाही. सध्यातर, जे, थोडेफार आरक्षण सरकारी नोकरीत शक्य होते ते सुद्धा जागतिकरणामुळे/खाजगीकरणामुळे-सुलभीकरणामुळे जवळ जवळ संपलेलेच आहे.
[१. श्री. हुमण्यांचे एकेरी अधोरेखन आम्ही तिरप्या ठशात दिले आहे व दुहेरी अधोरेखन तिरप्या जाड ठशात दिले आहे.
२. मोहनी त्यांचा मूळ युक्तिवाद मांडणे संपल्यावर या लेखावर प्रतिक्रिया देतील.
– संपादक
१२, राजीव, स. गृ. नि. सं. बान्द्रा-कुर्ला संकुल, बान्द्रा (पू) मुंबई — ४०० ०५१

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *