शिक्षणाचे मूलभूत अधिकार हिरावून घेणारी घटनादुरुस्ती मागे घ्या

मूळ भारतीय जनतेने इतरांवर अवलंबून न राहता भारत देशाचा कार्यभार स्वतः चालवावा याकरिता लागणारे शिक्षण स्वखर्चाने घेऊ शकणार नाही व विशिष्ट स्वार्थी मंडळी शिक्षण घेऊ देणार नाही याची जाण ठेवून सर्वांसाठी मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची जबाबदारी संविधानाच्या भाग ४ मधील अनुच्छेद ४५ अन्वये राज्य सरकारवर सोपविली.
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ४५ मध्ये अशी तरतूद केलेली आहे की, ‘राज्य हे या संविधानाच्या प्रारंभापासून दहा वर्षांच्या कालावधीच्या आत सर्व बालकांना त्यांच्या वयाला चौदा वर्षे पूर्ण होईपर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची तरतूद करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील.’ ज्या कलमाला कालमर्यादा घालून दिलेली आहे त्या कलमाची अंमलबजावणी झाली नाही तर ते कलम आपोआपच मूलभूत अधिकारामध्ये घटनेतील कलम २१ अन्वये समाविष्ट होते, असे प्रतिपादन उन्नीकृष्णन विरुद्ध आंध्रप्रदेश सरकारच्या खटल्यात (१९९३ साली) सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात केले आहे.
दि. २६ जानेवारी १९६० पासून ज्या कलमाला मूलभूत अधिकार प्राप्त होऊनसुद्धा कोणत्याही बालकाला सक्तीचे व मोफत शिक्षण मिळाले नाही. म्हणून देशात ६ कोटी ३० लाखांहून अधिक मुले शिक्षणापासून वंचित असून ६५ टक्के जनता निरक्षर आहे. हा वचनभंगाचा पुरावा नव्हे काय?
एकीकडे ६५ टक्के भारतीय नागरिक शिक्षणापासून वंचित असताना विशिष्ट वर्गाच्या मुलांना इंग्रजीतून प्राथमिक शिक्षण देण्यास्तव भारतीय संविधानातील कलम ३५० (क) चे उल्लंघन करून इंग्रजीभाषिक प्रायमरी शाळांना मान्यता व अनुदान देऊन, देशाचे अब्जो रुपये खर्च करून देशाची तिजोरी खाली केली. गरिबांच्या पैशावर धनिकांनी आपली प्रगती करून घेतली, ही वस्तुस्थिती कोणीही नाकारू शकणार नाही.
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३५० (क) मध्ये स्पष्ट म्हटले आहे की, ‘प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षणाच्या सोयी राज्य सरकार
उपलब्ध करून देईल.’
भारतातील नागरिकांची मातृभाषा इंग्रजी नसतानासुद्धा इंग्रजी प्रायमरी शाळांना अनुदान देऊन समान शिक्षणाच्या संधीमध्ये दरी निर्माण करण्याचे महान कार्य सरकारने करून मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली केली. सर्वांना भाषिक प्राथमिक शाळांतून शिक्षण दिले असते तर शासकीय तिजोरीवर ताण पडला नसता व अनुच्छेद ४५ ची दुरुस्ती करण्याची पाळी सरकारवर आली नसती. भारतीय संविधानातील भाग २० मधील अनुच्छेद ६६८ (१) अन्वये संविधानाचे विशोधन करण्यास संमती दिली असली तरी त्यात स्पष्ट म्हटले आहे की, अधिक भर घालण्याकरिताच दुरुस्ती करावी.
९३ वे संविधान संशोधन विधेयक
९३ व्या संविधान दुरुस्तीमध्ये वाजपेयी सरकारने शिक्षणाचे मौलिक अधिकार तर दिले पण मोफत व सक्तीचे शिक्षण देण्याची जी जबाबदारी राज्य सरकारची होती त्यातून सरकारला मुक्त करून ती जबाबदारी मुलांच्या आईवडिलांवर टाकली आहे, हे न्यायोचित आहे काय?
संविधान संशोधन विधेयक ९३ मध्ये केंद्र सरकारने अधिक भर अनुच्छेद ४५ च्या दुरुस्तीवर दिला आहे. याची दुसरी बाजू अशी स्पष्ट आहे की, आंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष आणि जागतिक बँकेला खूष करण्याकरिता व अमेरिका तथा जागतिक व्यापार संघटनेच्या हुकमाचे पालन करण्याकरिता योजनाबद्ध मोफत शिक्षणाचे मूलभूत अधिकार काढून टाकले, हे कटुसत्य आहे. मूलभूत कर्तव्य संविधानातील अनुच्छेद ५१ (क) मध्ये संविधानाचे पालन करणे असे आहे; परंतु यातही पुष्टी जोडून असे केले आहे की, मूलभूत कर्तव्य असे की, आईवडिलांनी मुलांच्या शिक्षणाची सोय करावी. याचा अर्थ असा की, जे आईवडील आपल्या मुलांना शिक्षण देण्याच्या स्थितीत नाहीत त्यांच्यावर न्यायालयीन दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.’ ज्या देशामध्ये ६५ टक्के जनता दारिद्र्यरेषेखाली जीवन जगते त्यातील, अर्ध्याहून अधिक जनता उपासमारी सहन करून कुपोषणग्रस्त म्हणून जगत आहे आणि अंगावर धड कपडे मिळत नसल्याने अर्धनग्न अवस्थेत राहत आहे, अशा देशातील मुलांच्या शिक्षणापासून सरकारने स्वतःला मुक्त करून घेऊन मुलांच्या आई-वडिलांवर शिक्षणाची जबाबदारी सोपविणे म्हणजे त्यांची क्रूर चेष्टा करणे होय. खासदारांच्या तोंडाला मुस्के बांधलेत काय?
भारतीय जनतेला संविधानाद्वारे प्राप्त झालेल्या खास अधिकारांचे संरक्षण करण्याकरिता भारतीय संसदेमध्ये आपले खास प्रतिनिधी म्हणून लोकशाही मार्गाने ५४२ खासदार पाठविले आहेत. यातील बहुजनांचे २६६, दलितांचे १२५, आदिवासींचे ७५, अल्पसंख्यकांचे २६ तर उच्च वर्णीयांचे ५०. यातील मूळ भारतीयांचे ४९२ सदस्य लोकसभेत असताना या विधेयकाला आपली मूक संमती देऊन गोरगरीब जनतेच्या बालकांच्या शिक्षणाचे दरवाजे बंद करण्यास मदत केली. हे मूळ भारतीयांचे प्रतिनिधी की, परकीयांचे प्रतिनिधी याचा शोध मूळ भारतीय नागरिकांनी घ्यावा.
केंद्र सरकारने भारतीय संसदेमध्ये ९३ वे संविधान दुरुस्ती विधेयक मंजूर करून राष्ट्रपतींच्या स्वीकृतीकरिता पाठविले आहे. त्यांना प्राप्त असलेल्या खास अधिकारांचा पुरेपूर वापर कस्न संविधानातील अनुच्छेद १४३ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाचा विचार घेऊन अनुच्छेद १११ अन्वये ९३ वे विसंशोधन विधेयक संसदेला परत पाठवून मूलभूत अधिकार प्राप्त झालेल्या कलम ४५ मध्ये मुळात असलेली तरतूद जशीच्या तशीच ठेवून बालकांना वयाच्या १४ व्या वर्षापर्यंत सक्तीचे व मोफत शिक्षण देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर असावी, असे बंधन घालून या कलमात अधिक भर घालण्याकरिता या सर्व बालकांना शिक्षण देण्याकरिता वयाच्या ६ व्या वर्षी राज्य सरकारने आपल्या ताब्यात घ्यावे. निवासी शाळेमध्ये ठेवून वयाच्या १४ व्या वर्षापर्यंत शिक्षण द्यावे. यात राहण्याची, जेवणाची, पुस्तकाची, कपड्यांची व औषधोपचाराची जबाबदारी सरकारने घ्यावी. याकरिता येणारा सर्व खर्च केंद्र व राज्य सरकारने समसमान करावा, अशी विनंती. (लोकसत्ता, नागपूर, दि. ६ जाने. २००२ मधून लेखक—भाऊ सचिदानंद लोखंडे)
[सोबत लोकसत्तेचे एक कात्रण पाठवीत आहे. त्यातील विषय अत्यंत जिव्हाळ्याचा तसाच गंभीर समस्याप्रधान असल्यामुळे, त्यावर दीर्घ व बहुआगामी चर्चा घडवून आणावी ही विनंती. या विषयाच्या अनुरोधाने चर्चेवरच न थांबता लोकजागृती होऊन शासनावर दबाव आणण्यासाठी चळवळ उभारण्याची तजवीज करण्याचाहि प्रयत्न व्हावा तसेच कायदेशीरपणाची (रिट वगैरे दाखळ करणे) सुद्धा तज्ञांकडून चाचपणी व्हावी यासाठी नम्र विनंती आहे.]
१२ राजीव स.गृ.नि.सं., बान्द्रा-कुर्ला, संकुल, बान्द्रा (पू.) मुंबई — ४०० ०५१

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *