अर्जेंटिना हा भौगोलिक क्षेत्राच्या दृष्टीने जगातील (भारताच्या सातव्या क्रमांकानंतरचा) आठवा मोठा देश आहे. भारताचे भौगोलिक क्षेत्रफळ ३२,८७,२६३ चौ. कि. मी. इतके आहे, तर अर्जेंटिनाचे २७, ७६, ६५४ चौ. कि. मी. आहे. लॅटिन (दक्षिण) अमेरिकेत ब्राझील सगळ्यात मोठ्या भौगोलिक प्रदेशाचा (८५,११,९६५ चौ. कि. मी.) देश आहे, तर अर्जेटिना क्र. २ वर आहे. भारताची लोकसंख्या सुमारे १०२ कोटी आहे, ब्राझीलची १६.५ कोटी आहे, तर अर्जेंटिनाची ३.६ कोटी आहे. १९९५ च्या जागतिक आकडेवारीनुसार (मनोरमा इयरबुक, १९९९) अर्जेंटिनाचे दरडोई वार्षिक उत्पन्न ८११० डॉलर्स होते, तर भारतातील दरडोई उत्पन्न ३८५ डॉ.लस इतके होते. अर्जेंटिनामध्ये मुख्य शेती-पिके तांदूळ, मका, द्राक्षे, जवस, ऊस, तंबाखू, लिंबूजातीय फळे इत्यादी आहेत, तर कोळसा, शिसे, तांबे, जस्त, सोने, चांदी, गंधक आणि तेल ह्या महत्त्वाच्या खनिजांचे भरपूर साठे आहेत. जगाला टॅनिनचा पुरवठा करणारा अर्जेंटिना हा सगळ्यात मोठा स्रोत आहे. आर्थिक-राजकीय अस्थिरता सध्या अर्जेंटिना देश फार चर्चेत आहे तो त्याच्या आर्थिक आणि राजकीय अस्थिरतेमुळे; व तेही अस्थिरतेच्या तीव्रतेमुळे. नोव्हेंबर-डिसेंबर २००१ च्या दरम्यान तेथे पाच राष्ट्राध्यक्ष बदलले गेले आहेत. निवडून दिलेल्या व्यक्तीची अस्थिरता-नियंत्रणशक्ती अजमावली जाते व खात्री पटत नसल्यास व्यक्ती बदलली जाते. अतिशय छोटी लोकसंख्या व प्रचंड भूभाग, समृद्ध शेतजमीन व भूगर्भ असलेल्या (व भारताच्या सुमारे २० पट दरडोई उत्पन्न असणाऱ्या संपन्न)
देशात असे काय घडत आहे की त्याची दखल घेणे आवश्यक वाटावे? उघडच आहे की तिथे काय घडत आहे हे जाणून घेणे जितके महत्त्वाचे आहे तितकेच, किंबहुना अधिक महत्त्वाचे हे जाणून घेणे आहे की ते कशामुळे घडत आहे, त्याचे तेथील जनतेवर काय परिणाम होत आहेत व भविष्यकाळात काय घडू शकते.
अर्जेंटिनामध्ये १९९८ पासून सतत चार वर्षे मंदी चालू आहे; जे.पी. मॉर्गन ह्या वित्तीय विश्लेषण कंपनीच्या ‘इमर्जिंग मार्केट बाँड इंडेक्स प्लस’ (म्हणजे उगवत्या बाजार अर्थव्यवस्थांच्या ऋणपत्रांच्या मूल्यांचा निर्देशांक) ह्या पद्धतीनुसार अर्जेंटिनाची अर्थव्यवस्था विदेशी गुंतवणूक करणारांच्या दृष्टीने जोखमीची आहे. १९९९ साली विदेशी कर्जाचे हप्ते भरू न शकलेल्या इक्वेडोरपेक्षा व अंतर्गत कलहाने ग्रासलेल्या नायजेरियाच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षाही ती अधिक जोखमीची आहे. याचा अर्थ असा की नवीन विदेशी भांडवल येणे तर दूरच, पण तिथे सध्या कार्यरत असलेले विदेशी भांडवलही टिकणे पुढच्या काळात कठीण आहे.
अर्जेंटिनावर आतापर्यंत १३२ अब्ज डॉलर्सचे विदेशी (आंतरराष्ट्रीय मुद्रा-निधीच्या कर्जासह) कर्ज आहे व त्याचा दरमहा देय हप्ता ९० कोटी डॉलर्सचा येतो. अमेरिकेत अर्जेंटिनामधून बरीच निर्यात होते. पण अमेरिकेतील मंदीमुळे अर्जेंटिनाची निर्यात घटून दरमहाचा विदेशी कर्जाचा हप्ता भरणे ३-४ महिन्यांपासून कठीण झाले आहे. त्यासाठी अर्जेंटिनाने १.३ बिलियन डॉलर्सचे नवे कर्ज आंतरराष्ट्रीय मुद्रा-निधीकडे मागितले आहे. गेली सुमारे १० वर्षे अर्जेंटिनाने स्वतःचे चलन पेसो हे डॉलरशी १=१ ह्या दराने बांधून ठेवले होते, हेतू हा की अमेरिकेच्या डॉलरच्या स्थिरतेमुळे पेसोचे मूल्यसुद्धा बाजारात स्थिर राहावे व त्या आधारे पूर्ण अर्थव्यवस्थाच स्थिर राहावी. पण प्रत्यक्षात तसे घडत नाही व ह्या बाबतीत घडलेलेही नाही. अमेरिकेच्या डॉलरचे मूल्य स्थिर राहण्याची कारणे अनेक आहेत व त्यापैकी सर्वांत महत्त्वाचे कारण, अमेरिका तांत्रिक प्रगतीवर आधारित उच्च मूल्याच्या वस्तुनिर्मितीचे सर्वांत मोठे केंद्र आहे, हे आहे. त्या तुलनेने अर्जेंटिनाची अर्थव्यवस्था ही उपग्रहा-सारखी (परावलंबित व मुख्य ग्रहाभोवती फिरणारी) वाटते. सगळी खनिज क्षेत्रे व कारखानदारी विदेशी कंपन्यांच्या स्वाधीन असल्यामुळे त्यांनी उत्पादन कमी केल्याबरोबर बेरोजगारीचा दर श्रमबळाच्या सुमारे २०% पर्यंत वाढला आहे. लोकांच्या हाती क्रयशक्ती नाही म्हणून बाजारामधील मागणी जवळपास ७०-८०% नी कमी होऊन उद्योग-व्यापार पेढ्या मोठ्या संख्येने बंद पडत आहेत. अमेरिकाप्रणीत बाजारव्यवस्था (नवे आर्थिक-धोरण) अर्जेंटिनाने स्वीकारल्यामुळे ही अर्थव्यवस्था कसेही कस्न टिकून राहावी म्हणून अमेरिका सतत प्रयत्नशील आहे. आंतर्राष्ट्रीय मुद्रानिधीच्या निर्णय प्रक्रियेवर श्रीमंत (भांडवलशाही) सात देशांचे व त्यातल्या त्यात अमेरिकेचे नियंत्रण असल्यामुळे व अर्जेंटिनात अमेरिकन कंपन्यांचे बरेच भांडवल गुंतलेले असल्यामुळे अमेरिकेने सन २००० मध्ये १४ अब्ज डॉलर्सचे व ऑगस्ट २००१ मध्ये ८ अब्ज डॉलर्सचे अशी कर्जे आंतरराष्ट्रीय मुद्रानिधीकडून मंजूर करविली. सध्या कुठल्याच कर्जाचे हप्ते परत मिळत नसल्यामुळे निधीने असे म्हटले आहे की आता अर्जेंटिनाच्या पेसोचे मूल्य कमी झाले आहे, म्हणून अधिकृतरीत्या पेसोचे अवमूल्यन करा किंवा डॉलर : पेसो १:१ हा दर बदलावा; तरच संकटमुक्तीसाठी १.३ अब्ज डॉलर्स एवढा कर्जाचा आणखी एक हप्ता देऊ. अर्जेंटिनाने बराच काळ त्यापैकी काहीच मान्य केले नाही. म्हणून सरकारजवळ पैसा नाही आणि मंदी-बेरोजगारीमुळे नागरिकांजवळ पैसा नाही, अशी अवरुद्धता निर्माण झाली. काही नागरिकांचा पैसा बँकांमध्ये आहे व तो ते काढून जगू इच्छितात. म्हणून बँकांमध्ये पैसे काढण्यासाठी रांगा लागल्या आहेत. पण त्यामुळे बँका रिकाम्या होतील, म्हणून डिसेंबर २००१ मध्ये एका खात्यातून एका महिन्यात फक्त १००० डॉलरच काढावे असा सरकारने आदेश काढला. बहुतांश जनतेजवळ तेवढा पैसाच नाही व ज्यांच्याजवळ आहे तेही तो पैसा काढू शकत नाहीत अशी कोंडी झालेली आहे.
ह्या सगळ्याचा निषेध म्हणून लोकांनी सार्वत्रिक हरताळ, सगळ्यांनी एकदम दिवे बंद करून सांकेतिक अंधार करणे, शहरभर घरा-घरातून थाळ्या-भांडी वाजविणे, राष्ट्रपतीकडे व संसदेवर मोर्चे नेणे सुरू ठेवले आहे. भांडवलशाही धोरणांचा परिणाम पण हे अर्जेंटिनात आजच घडत आहे असे नाही. खाजगीकरण, जागतिकीकरण सुरू झाल्यापासून गेल्या सुमारे १०-१५ वर्षांत ही परिस्थिती बिघडतच आहे. प्रस्तुत लेखकाने जानेवारी २००० मध्ये हवाना (क्युबा) येथे जागतिकीकरणावरील एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेत भाग घेतला होता. त्याची अहवालात्मक पुस्तिका मे २००० मध्ये प्रकाशित झाली. त्या परिषदेत अर्जेंटिनातील प्रतिनिधींनी केलेले निवेदन त्या पुस्तिकेतून उद्धृत करतो, म्हणजे मागील परिस्थितीची परिसीमा आज कशी गाठली गेली आहे ते ध्यानात येईल. “लॅटिन अमेरिकेत काय व कसे घडत आहे ह्याचे स्पष्ट चित्र अर्जेंटिनाच्या सध्याच्या घडामोडींवरून आपल्यासमोर उभे राहते. एका प्रतिनिधीने असे प्रतिपादन केले की साम्राज्यवाद आणि नवसाम्राज्यवाद आता नवउदारवादी धोरणाच्या रूपाने दिसू लागला आहे. अर्जेंटिनात नवे आर्थिक धोरण आल्यापासून (दशकात) बेरोजगारी एकूण श्रमबळाच्या ९-१०% पर्यंत वाढली आहे. परंतु विश्व बँक व आंतरराष्ट्रीय मुद्रानिधी म्हणतात की अर्जेंटिनातील संकट आता संपले आहे. वास्तविक पाहता अर्जेंटिनात आर्थिक व राजकीय अरिष्टांमुळे विषमता व बेरोजगारी वाढून संरचनात्मक संकट निर्माण झाले आहे. नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाच्या समस्या वाढत आहेत, व त्यामुळे वेगवेगळ्या पातळ्यांवर निषेधात्मक आंदोलने वाढत आहेत. अर्जेंटिनाने भांडवलशाही मार्गाने विकास करावयाचा ठरविले आणि जनतेला सरकारचे कर, जमीनदार, विदेशी कंपन्या आणि वसाहतीची खंडणी असा चार प्रकारचा बोजा सहन करावा लागला. मुक्त व्यापाराच्या धोरणामुळे अंतर्गत व्यवस्था बिघडू लागली. विदेशी कंपन्याच देशाच्या औद्योगिकीकरणाबद्दल धोरणात्मक निर्णय घेऊ लागल्या. परिणामी जे
औद्योगिकीकरण झाले ते फक्त आयात केलेले यंत्रांचे भाग जुळवायचे (व यंत्रांची निर्यात करायची) एवढेच. त्यामुळे उत्पादन घटू लागले, एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात सट्ट्यासाठी (परिकल्पन) आलेल्या विदेशी भांडवलांचे प्रमाण २७% पर्यंत वाढले, औद्योगिक परिसरात राहणाऱ्या लोकसंख्येत २०% घट झाली. भांडवलाच्या परत-फेडीचा बोजा २० अब्ज डॉलर्स इतका वाढला. सुमारे १,००,००० लहान उद्योग बंद पडले. कॉफी व ऊस उत्पादन करणारे लहान व मध्यम शेतकरी नष्ट झाले, म्हणजे त्यांची शेती मोठ्या शेतकऱ्यांनी विकत घेऊन टाकली. एकीकडे शेतजमिनीच्या मालकीचे केंद्रीकरण वाढले आहे, तर दुसरीकडे उद्योगांमध्ये एकाधिकारी संस्थांची वाढ झाली आहे. एकीकडे २० २५ ह्या वयोगटातील तरुणांची बेरोजगारी वाढली आहे, तर दुसरीकडे बालश्रमिकांची संख्या वाढत आहे. आठवड्याचे कामाचे तास ५० पर्यंत वाढविले गेले आहेत. एका अंदाजाप्रमाणे गेल्या १० वर्षांत अर्जेंटिनातील कुटुंबांजवळील जो पैसा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडे जाऊन परदेशात गेला तो सुमारे २ लक्ष अब्ज डॉलर्स इतका असावा. १९९९ ह्या एकाच वर्षात ३० अब्ज डॉलर्स परदेशात पाठविले गेले. त्यामुळे सरकारचा शिक्षण आणि इतर नागरी सुविधांवरील खर्च कमी होत आहे. नागरिकांमध्ये अशी भावना निर्माण झाली आहे की हे शोषण थांबून पैसा देशाबाहेर जाणे बंद झाले पाहिजे.”
(पाहा : खांदेवाले, श्रीनिवास : जागतिकीकरण व विकसनशील देशांच्या विकासाच्या समस्या, श्रमिक प्रतिष्ठान, प्रभादेवी, मुंबई; मे, २०००; पृ. २०-२१.)
वर नमूद केलेली जी स्थिती अर्जेंटिनामध्ये गेली १०-१५ वर्षे आहे, तीच स्थिती थोड्याफार फरकाने इतर लॅटिन अमेरिकन व आफ्रिकन देशांची आहे. प्र नाचे मूळ: शोषण
ह्या सर्व प्र नाचे मूळ पाहू गेल्यास ते आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जे आर्थिक शोषण चालू आहे, त्यात आहे. भारतातील अर्थशास्त्रज्ञांमध्ये चर्चेत साम्राज्यवाद शब्द वापरला तर लोक बोलणाराकडे आ चर्याने पाहू लागतात व साम्राज्यवाद कुठे आहे असे विचारू लागतात. परंतु लॅटिन अमेरिकन देशांमध्ये विदेशी भांडवलाकडून देशी संसाधनांचे जे शोषण सतत चालू आहे ते आपल्याला चालत्या-बोलत्या साम्राज्यवादाचे दर्शन घडविते. म्हणून तेथील अर्थशास्त्रज्ञांच्या व अनुभवग्रस्त सामान्यजनांच्या तोंडीही शोषण, साम्राज्यवाद, शोषक भांडवलशाही, शोषक जागतिकीकरण असे शब्द दर वाक्यागणिक ऐकायला मिळतात. लॅटिन अमेरिकेतील ह्या स्थितीचे अफाट विदारक पण यथातथ्य चित्रण आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे अमेरिकन विचारवंत प्रा. नॉम चॉम्स्की हे नेहमी स्वतःच्या लेखांमधून/पुस्तकांमधून बेदरकारपणे चितारत असतात. त्यांच्या मुलाखतींवर आधारित एका महत्त्वाच्या बुरखाफाड पुस्तकाचे शीर्षक आहे, ‘लॅटिन अमेरिका: वसाहतीकरण ते जागतिकीकरण’ (लॅटिन अमेरिका: कोलनायझेशन टु ग्लोबलायझेशन). गेली सुमारे ५००-५५० वर्षे ह्या भूप्रदेशाने अपरिमित शोषण, मानवी हत्या, महिला व बाल अत्याचार, गुलामी सहन केले आहेत. ती क्रूरता एवढी होती की त्यात माणसे तर मारलीच गेली पण त्यांच्या भाषासुद्धा नष्ट केल्या गेल्या. आज त्या खंडातील लोक फक्त आपापल्या जे त्यांच्या स्पॅनिश, फ्रेंच, पोर्तुगीज, जर्मन, डच भाषाच बोलू शकतात. फरक एवढाच की साम्राज्यवादी शोषण खुलेआम होते, कायद्यांची कदर न करता झाले होते, तर जागतिकीकरणातील शोषण अगम्य (फसव्या) भाषेत आहे, शोषणाचा लिखित कायदा (जागतिक व्यापार संघटनेच्या करारासारखा) करून काही देशांकडून गोडीगुलाबीने तर काही देशांना धमकावून त्यावर तथाकथित संमती घेऊन शोषण चालू आहे.
जागतिकीकृत भांडवलशाही (हे जागतिकीकरण ह्या संज्ञेचे पूर्ण स्वरूप आहे) ही जागतिकीकृत शोषणाशिवाय जगूच शकत नाही. कारण अमेरिका, युरोप, जपान येथील स्वयंचलित अफाट उत्पादनक्षमतेचा उपयोग केला गेला नाही तर त्यात गुंतविलेले भांडवल वाया जाईल व त्यापासून संबंधित गुंतवणूकदारांना काहीच लाभ होणार नाही. म्हणून विकसित देशांमधील राष्ट्रातीत व बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना खाजगी गुंतवणूकदारांच्या नफ्याच्या उद्दिष्टासाठी ती उत्पादनक्षमता वापरणे भाग आहे. त्यांच्या स्वतःच्या देशांमध्ये उपभोगक्षमता वाढेनाशी (संपृक्त) झाल्यामुळे संसाधने व मागणी ह्यासाठी इतर देश पादाक्रांत करणे आवश्यक झाले आहे. ज्या देशांवर असे आर्थिक आक्रमण करावयाचे आहे तिथे दडपशाही करण्याच्या ऐवजी त्यांना कर व निबंध-मुक्त आयात-निर्यातींच्या (म्हणजेच मुक्त बाजाराच्या) करारात बांधून घेतले म्हणजे त्यांच्या बाजारांमध्ये मुक्तपणे खरेदी-विक्री करून नफा वाढविणे हा राजमार्ग बनतो. म्हणून खुल्या व्यापाराचे जागतिक समर्थन सुरू आहे. परंतु आर्थिकदृष्ट्या सबल आणि दुर्बल अर्थव्यवस्थांमध्ये होणाऱ्या स्पर्धेला समतल स्पर्धा खचितच म्हणता येणार नाही व त्यातून आर्थिक न्याय निर्माण होणार नाही हे स्पष्ट होण्यास खूप युक्तिवाद करण्याची आवश्यकता नाही. शुद्ध तर्क आणि प्रत्यक्षातील अनुभव ह्यांची सांगड हे पुरेसे साधन आहे. चलन-अवमूल्यनास मान्यता दि. ७ जानेवारी २००२ च्या बातम्यांमध्ये सध्याच्या अर्जेंटिनियन अध्यक्षांनी आंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधीने घातलेली पेसोच्या अवमूल्यनाची अट मान्य केल्याचे दाखविले गेले. प्रत्यक्षात ते ३०% नी केले आहे. परंतु त्यामुळे अर्जेंटिनास १.३ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज मिळेल व मागील कर्जाचे हप्ते भरण्याचे संकट काही महिन्यांकरिता पुढे ढकलले गेले आहे, एवढेच. ही बातमी प्रसारित होत असताना तेथील राजधानीच्या व्यापारक्षेत्राचे चित्रण दाखविले, त्यात एका दुकानासमोर १ डॉ. = १.४० पेसो असे लिहिलेले दिसले. त्याचा अर्थ, प्रत्यक्ष व्यवहारात पेसोचे (डॉलरमधील) मूल्य ४०% नी घसरले आहे असे दिसते.
अवमूल्यनाचे पाठ्यपुस्तकानुसार दोन अर्थ निघतात, ते असे: (१) पूर्वी १ डॉ. ला १ पेसो किंमतीची वस्तू मिळायची. आता त्याच डॉ. मध्ये १.४० पेसो एवढ्या किंमतीच्या (म्हणजे जास्त) वस्तू मिळतील. अर्जेंटिनाच्या वस्तू स्वस्त झाल्यामुळे अमेरिकेत (व इतर संबंधित देशांमध्ये) अर्जेंटिनी वस्तूंसाठी मागणी वाढेल. त्यामुळे अर्जेंटिनी वस्तूंची निर्यात वाढू शकेल. ही मागणी व निर्यात भरमसाट वाढली तर अर्जेंटिनाच्या उत्पादनाला व व्यापाराला प्रोत्साहन मिळू शकते. तसेच अर्जेंटिनी लोकांना १ पेसोत १ डॉलरची अमेरिकन वस्तू मिळत असे, आता ह्या वस्तूसाठी १.३० ते १.४० पेसो द्यावे लागतील. म्हणून अर्जेंटिनाची विदेशी आयात कमी होऊ शकते. (२) अर्जेंटिनात जी खनिज संसाधने उपलब्ध आहेत त्यांचा उपयोग अमेरिकन कंपन्या कमी किंमतीत करून स्वतःच्या तयार मालाच्या किंमती पूर्वीइतक्याच ठेवून स्वतःचा नफा वाढवू शकतात.
म्हणून अवमूल्यनाचा फायदा अमेरिकन कंपन्यांना होतो की अर्जेंटिनाच्या अर्थव्यवस्थेला होतो हे प्रत्यक्ष गणन कस्नच काही दिवसांनंतर स्पष्ट होईल. पण एक गोष्ट नि िचत की ह्या चालीमुळे अमेरिकेला स्वस्त नैसर्गिक संसाधने व श्रमिक ह्यांचे एक अवाढव्य भांडार उपलब्ध झाले आहे. अमेरिकेच्या ह्या प्रकारच्या सततच्या आर्थिक दबावामुळेच लॅटिन अमेरिकन अर्थव्यवस्थांना उत्तर अमेरिकेच्या परसातील अर्थव्यवस्था (Backyard Economics) असे म्हणतात. पर्याय : क्षेत्रीय सहकार व जागतिक समाजवाद अर्जेंटिनाच्या चलनाच्या मूल्यातील अति-अस्थिरतेमुळे तेथील मक्याच्या निर्यातीचे सौदे आंतरराष्ट्रीय बाजारात आता होत नाहीत. त्याचा विपरीत परिणाम तेथील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होईल आणि सरकार स्थिर नसेल तर विदेशी भांडवलही (जोखमीमुळे) तिथे जाणार नाही. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रातही मंदीचेच वातावरण राहील. अशी स्थिती किमान एखादे वर्ष तरी अशीच राहील असे दिसते.
जागतिकीकरणातील खुल्या अर्थव्यवस्थेतून निर्माण होणाऱ्या अस्थिरतेला व जनतेच्या ससेहोलपटीला काही पर्याय आहे काय? आहे. अटलांटिक महासागराच्या दक्षिणेकडील दोन तटांवरील कॅरिबियन व दक्षिणी अमेरिकन २२ राष्ट्र आणि आफ्रिकन सुमारे ३३ देश ह्या प्र नाबद्दल, आपण भारतात सामान्यपणे समजतो त्यापेक्षा कितीतरी जास्त, जागृत आहेत. जागतिकीकरणाचा मुकाबला करायचा कसा हा त्यांच्यापुढील कठीण प्र न आहे. त्यात व्यापार कारखानदारी—-मोठी शेती ह्यांचे श्रीमंत मालक व अमेरिका-युरोपच्या सत्ताधाऱ्यांशी जुळवून घेणारे भांडवलशाही राज्यकर्ते एकीकडे व मध्यम वर्ग आणि कष्टकरी जनता दुसरीकडे असा सुस्पष्ट वर्गसंघर्ष तिथे पहायला मिळतो. त्यात भांडवलशहांच्या बरोबर काही बुद्धिवादी (अर्थशास्त्रज्ञांसह) वर्ग आणि लष्कराचा एक सत्तापिपासू गट आपण ठळकपणे पाहू शकतो. जागतिकीकरणाच्या विघातक परिणामांमुळे जागतिकीकरणाचा पर्याय कॅरिबियन, लॅटिन अमेरिकन व आफ्रिकन अर्थशास्त्रज्ञ व बरेचसे राजकीय नेते शोधत आहेत. त्यात जगाच्या विविध खंडांमधील विकसनशील देशांमध्ये एकमेकांचे शोषण न करणारे करार करून क्षेत्रीय सहकार्य निर्माण करणे; अशा करारांच्या आधारावर परस्परांच्या गरजा भागविणारे वैज्ञानिक सहकार्य, औद्योगिक सहकार्य व व्यापार करणे ही पहिली पायरी मानली जाते. अशा क्षेत्रीय सहकार्याला लॅटिन अमेरिकेत व आफ्रिकेत थोडी सुस्वातही सुमारे १५ वर्षांपासून झाली आहे. लॅटिन अमेरिकेतील राष्ट्रांचा आपसात अशोषक मुक्त व्यापार वाढावा व त्यांचाच एक क्षेत्रीय बाजार निर्माण व्हावा म्हणून ‘मर्कोसूर’ (Regional Market of Southern Cone) ही संस्था स्थापन झाली आहे. ती स्थिरावल्यानंतर सीमाशुल्करहित राष्ट्रसंघ स्थापन करावयाचा आणि नंतर सगळ्यांची एकच मुद्रा निर्माण करायची अशी लॅटिन अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञांची योजना आहे. अशाच संस्था आफ्रिकेत निर्माण व्हाव्यात, अरब देशांमध्ये, सार्क देशांमध्ये व दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांमध्येही निर्माण व्हाव्या अशी लॅटिन अमेरिकन व कॅरिबियन अर्थशास्त्रज्ञांची कल्पना आहे. हे जमवून आणल्यानंतर विविध खंडांमधील ह्या आर्थिक संस्थांनी एकत्र येऊन श्रीमंत राष्ट्रांच्या सौदाशक्तीशी (शोषणशक्तीशी) टक्कर द्यावी, असे तिचे स्वरूप आहे. त्यातून जागतिक पातळीवर शोषणाशी लढणारा, श्रीमंत भांडवलशाही देशांच्या शक्तीला आव्हान देणारा, युद्धाला आणि संहाराला विरोध करणारा, मानवीय मूल्यांचा आदर्श ठेवून सहकार्य करणारा कुठल्यातरी प्रकारचा जागतिक समाजवाद निर्माण केला जावा असे लॅटिन अमेरिकेतल्या शोषित जनतेला वाटते. त्या सगळ्यांच्या प्रयत्नात क्यूबा देश सामील झाल्यामुळे गेल्या ४-५ वर्षांमध्ये ह्या विचारांना एक प्रकारचे बळ आल्यासारखे दिसत आहे. अशोषक वैज्ञानिक सहकार्याचे डॉ. कास्रो ह्यांनी दिलेले उदाहरण असे की क्यूबाच्या अनेक आर्थिक अडचणी असतानासुद्धा क्यूबाने लॅटिन अमेरिकन व आफ्रिकन देशांतील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय अभ्यासक्रमा-करिता (संख्या ठरवून) मोफत शिक्षण देणे सुरू केले आहे. येण्याजाण्याचा खर्च त्या देशांनी करावा आणि राहणे-खाणे व शिक्षणाचा खर्च क्यूबा करील अशी ती व्यवस्था आहे. सारांश असा की जागतिकीकृत भांडवलशाहीला जागतिकीकृत समाजवादाचा पर्याय शोधणे लॅटिन अमेरिकेत व आफ्रिकेत सुरू झाले आहे. दक्षिण आशियात (सार्क देशांमध्ये) भारत-पाक संघर्षामुळे सगळी आर्थिक शक्ती शस्त्रे अण्वस्त्रे ह्यांच्या निर्मितीवर आणि प्रचंड प्रमाणावर लष्करी झटापटी करण्यातच वाया जात आहे. त्यामुळे जागतिकीकृत भांडवलशाहीला सैद्धान्तिक व प्रात्यक्षिक असा सकस विरोध करण्यात दक्षिण आशिया हे क्षेत्र लॅटिन अमेरिकेपेक्षा मागे आहे असे दिसून येईल. दो कदम आगे — एक कदम पीछे
जागतिकीकृत भांडवलशाहीला पर्याय शोधण्याचे जे प्रयत्न विकसनशील देश करीत आहेत ते विकसित देश मुकाट्याने मान्य करतील काय? मग विकसित देशांनी स्वतःच्या विकासासाठी संसाधने आणि बाजार (मागणी) कुठून आणायचे? अशा स्थितीत पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न सरळसरळ यशस्वी होणार नाहीतच. तो राजकीय-आर्थिक प्रचंड मोठा संघर्ष असल्यामुळे द्वंद्वात्मक पद्धतीनेच तो पुढे जाणार व अर्जेंटिना-तील सध्याच्या घटनांसारख्या घटना घडण्याचे त्वरित थांबणार नाही. परंतु जागतिकीकरणाच्या बोगद्याच्या शेवटी लॅटिन अमेरिकेला जागतिकीकृत समाजवादाचा उजेड दिसतो आहे हे खरे.
(साम्ययोग-साधना, दि. १ जानेवारी २००२ मधून प्रकाशित)