खादीचा चक्रव्यूव्ह

खादीवरचे श्री. दिवाकर मोहनी यांचे लेख क्रमश: आजचा सुधारक मध्ये प्रसिद्ध होत आहेत. हा विषय या देशाच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचा आहे. पण क्रमशः प्रसिद्ध होणारी कोणत्याही स्वरूपाची लेखमाला संपूर्ण प्रसिद्ध होईपर्यंत मी वाचत नाही. कारण त्यामुळे काही वेळा महत्त्वाचे संदर्भ, मुद्दे, मनात राहत नाहीत व वेळेचा अपव्यय होऊन कलाकृतीचे वा विचारांचे नीट आकलन होत नाही असे माझ्यापुरते मला वाटते.
त्यामुळे मी जे मुद्दे विचारार्थ पुढे मांडत आहे ते यापूर्वी या लेखमालेत विचारात आलेले असतील वा पुढे विचारात येणार असतील तर हे पत्र छापण्याचे अर्थातच कारण नाही.
१. या देशात, स्वातंत्र्यानंतर सर्व संस्थाने खालसा करताना अनेक नवी संस्थाने निर्माण करण्यात आली. त्यांपैकी ‘खादी आणि ग्रामोद्योग आयोग’ हे एक अव्वल दर्जाचे संस्थान आहे. या संस्थानावर पुढे मागे कोणी शोधयात्रा लिहिली तर ते पुस्तक खळबळजनक असेल आणि अनेकांना तर ती ‘अरबी आणि फारशी भाषेतील’ चमत्कारिक सुरस कथा वाटेल.
२. पण या पत्राचा उद्देश तो नव्हे. त्यातून हा आयोग दर वर्षी जी उलाढाल करतो त्यात खादीचा वाटा तसा फक्त दहा टक्के आहे. पण या देशातील ‘खादी’ला हे संस्थान प्रामुख्याने जबाबदार आहे.
३. हे संस्थान ‘खादी’ला जबाबदार आहे पण हे संस्थान गांधीजींच्या तीन माकडांच्या प्रमाणे आहे. ती माकडे वाईट पाहत नसत, वाईट ऐकत नसत, वाईट बोलत नसत (म्हणजे वाईट करावयास मोकळी होती असे कोणी केव्हातरी म्हणे म्हणाला होता—-पण मला तसे काही म्हणायचे नाही). आपल्याला नक्की माहीत असलेली वस्तुस्थिती एवढीच आहे की हा आयोग खादी बनवत नाही, खादी विकत घेत नाही, खादी विकत नाही—-पण तरीही हा आयोग ‘खादीला’ पूर्णपणे जबाबदार आहे.
४. म्हणजे हा आयोग नक्की काय करतो ते सांगतो. आपले मायबाप सरकार जसे फार काळजीपूर्वक ‘पेट्रोल पंपांचे वाटप करते तसे हा आयोग खादी विकणाऱ्या दुकानांना मान्यतेचे प्रमाणपत्र देतो. अशी आतापर्यंत पाच ते सात हजार दुकानांना प्रमाणपत्रे देऊन हा ‘उद्योग’ बंद करण्यात आलेला आहे. पण तरीहि आपणा आ.सु.चे वर्गणीदार असलेल्या गटातील लोकांना आ चर्य वाटावे अशी गोष्ट म्हणजे हे प्रमाणपत्र’ आम्हाला हवे म्हणून तळमळत, ताटकळत अनेक ‘स्वयंसेवी बनिये’ रांगेत उभे आहेत.
५. ही प्रमाणपत्रप्राप्त दुकाने ‘खादी विकतात!’ खादीला मदत व्हावी म्हणून सरकार वर्षातील नऊ महिने दहा टक्के अनुदान देते. तीन महिने हा आकडा तीस टक्के असतो. त्यामुळे सर्वसामान्यपणे पहिल्या नऊ महिन्यांत विकली गेली त्याच्या अनेक पट अधिक खादी या तीन महिन्यांत विकली जाते. म्हणजे आपण असे म्हणू शकतो की सर्वसामान्यपणे त्या दुकानाने वर्षाभरात जेवढ्या किंमतीची खादी विकली त्याच्या वीस टक्के रक्कम अनुदान किंवा सरकारी मदत म्हणून दिली जाते. म्हणजे एखाद्या दुकानदाराने वर्षाभरात दहा लाख रुपयांची खादी विकली अशा पावत्या आयोगाला सादर केल्या की आयोग त्याला फाईल ज्या मार्गाने हलते त्या मार्गाने हलवून दोन लाख रुपयांचा धनादेश पाठवते.
६. असो. बाकीच्या या देशातल्या महत्त्वाच्या नसलेल्या, म्हणजे आपल्याला न बदलता येणाऱ्या गोष्टी बाजूला ठेवून मुद्द्याचे बोलायचे तर, गेल्या वर्षी या देशात आठशे कोटी रुपयांची खादी विकली गेली असे आपण म्हणतो त्याचा खरा अर्थ एवढाच असतो की अनुदान म्हणून या प्रमाणपत्रप्राप्त स्वयंसेवी दुकानांना आयोगाने दीडशे दोनशे कोटी रुपये दिले.
७. आणखी एक वेगळी गंमत आहे. समजा तुम्ही फक्त खादी वापरण्याचेच व्रत घेतले आहे आणि या सरकारमान्य दुकानात जाऊन तुम्ही खादी खरेदी करता. त्या दुकानदाराने त्यांना खादी विकली आहे की खादीच्या नावावर कमी, हलक्या प्रतीचे, नाकारलेले गिरण्यांनी बनवलेले कापड विकले आहे हे सांगता येणार नाही.
८. पुन्हा आ.सु.च्या विचार करणाऱ्या वाचकांना धक्का बसावा अशी एक गोष्ट आहे. आपला देश तसा तंत्रज्ञानात ‘भलताच’ प्रगत आहे. आपण अणुबाँब बनवला आहे. आपण अंतराळयाने सोडतो. पण खादी आणि कापडगिरण्यांतले निकृष्ट प्रतीचे कापड यांतला फरक सांगणारे तंत्रज्ञान वा वि लेषणपद्धती आपण विकसित केलेली नाही.
९. विकसित केलेली नाही म्हणजे आपण प्रयत्न केले, पण एवढे कठिण वैज्ञानिक आव्हान आमच्या कुवतीबाहेरचे आहे, असे सांगून ‘अहमदाबाद टेक्सटाईल रिसर्च इन्स्टिट्यूटने (ATIRA)’, तीन वर्षे या प्रयोगावर खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने दिलेले अनुदान खर्च करून हा प्रयत्न बंद केला.
१०. आपल्या देशात शंका काढणारे आणि कारण नसताना नसलेले नाक खुपसणारे लोक पण कमी नाहीत. ‘अतिरा’ ही संशोधन संस्था फार मोठी असली तरी कापड-गिरण्यांनी दिलेल्या अनुदानावर उभी आहे आणि कापड गिरण्यांमधील निकृष्ट प्रतीचा माल गोत्यात येईल असे त्यांना काही करावयाचे नाही, असे म्हणणारे काही जण निघाले. दिल्लीची एक स्वायत्त स्वावलंबी प्रयोगसंस्था तर याच्याहिपुढे गेली. त्यांनी हे काम, आपण अनुदान दिल्यास, आम्ही फक्त सहा महिन्यांत पूर्ण करू असे सांगून करणार असलेल्या प्रयोगांचा आराखडा खादी आयोगाला सादर केला. मजा म्हणजे अनुदानाची रक्कम प्रयोग यशस्वीपणे पुरा झाल्यावर द्या म्हणूनही कळवले. या आराखड्यावर ओरखाडे काढत अनेक चर्चा झाल्या आणि शेवटी अशा काही संशोधनाची सध्या गरज नाही असे सांगण्यात आले.
११. खरे तर, वरवर पाहिले तर असे सांगण्यात काही चूक नाही. वरवर विचार करताना आपणाला असे वाटते की खादीवरचे अनुदान बंद केले की हे संपेल. खरे तर खादीवरचे अनुदान बंद करणे अनेक कारणांमुळे सोयीचे आहे. आज खादी काही फार गरीब वा गरीब लोक वापरत नाहीत. त्यांना अनेक वर्ष टिकणारे श्रीमंतांनी टाकलेले टेरिलीनचे जुन्या बाजारात मिळणारे कपडे वापरावयास परवडते व आवडते. प्रत्येक छोट्या मोठ्या गावात असा जुना बाजार असतो. त्याला ‘चोर बाजार’ म्हणतात. या ठिकाणी सामान विकत घेणाऱ्यांना विचारले तर ते सांगतात की हे नाव बरोबर आहे. कारण या देशातल्या आम्हाला आज चोर वाटणाऱ्या लोकांनी वापस्न फेकलेला माल येथे विकतात.
१२. म्हणजे, सर्वसामान्यपणे खादी गरीब विकत घेत नाहीत पण उपजीविकेचे एकमेव साधन म्हणून खादी बनवतात. अनेक व्रतस्थ लोक आणि आपण या वर्गात आहोत असे दाखवण्याचा अट्टहास करणारे लोक, ही खादी वापरतात. खादीची किंमत वीस तीस टक्क्याने वाढली तर त्यांना काही फारसा त्रास होणार नाही. हा वर्ग तसा भलताच समंजस असतो. गॅसचा सिलेंडर, पेट्रोल, एवढेच कशाला, केबलवाले यांचे दर वीसतीस टक्क्यांनी वाढले तरी, फारशी खळखळ न करता हे सारे समजुत-दारपणे स्वीकारतो त्याचा वापर तर अजिबात कमी करत नाही. आपण स्थूल-मानाने असे म्हणू शकतो की हे खादीबाबत घडेल.
१३. खादीबाबतची आणखी एक वेगळी चर्चा लक्षात घेऊ. मध्यंतरी आ.सु. मध्ये एका वाचकाने गांधीजी आणि विनोबाजी खादीबद्दल काय म्हणाले होते ते सांगितले होते. त्याने लिहिले होते, विनोबाजीच एकदा म्हणाले होते. “पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून देत असाल तर हा बाबाच (म्हणजे विनोबाजी) चरखा जाळावयास तयार होईल.’
आपल्या देशातील नोकरशहांचे वाचन नेमके नको त्या गोष्टीत पुरेसे असते. ग्रामोद्योग आयोगाच्या एका महत्त्वाच्या उपसमितीच्या सभेत एका सभासदाने हे दाखवून, आता ‘एस्.टी.डी.’ टेलिफोन खोकी चालवणे, तीन चाकाच्या ऑटोरिक्षा चालवणे यातून बराच पर्यायी व्यवसाय उपलब्ध झाला आहे, त्यामुळे आता इकडचा पैसा व यंत्रणा तिकडे वळती करून काही केले पाहिजे म्हणून सांगितले त्यावेळी रत्नाकर गायकवाड यांनी त्याला दिलेले उत्तर आपण सर्वांनी नीट समजावून घ्यावे असे आहे. रत्नाकर गायकवाड, आय.ए.एस्. आहेत. फार धडाडीचे व कल्पक प्रशासक म्हणून त्यांचा लौकिक आहे. महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी खूप प्रयत्न करून किंवा आपणहून मागून खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाचे प्रमुख प्रशासक (Chief Executive Officer) हे पद स्वीकारले होते. ते म्हणाले, “कलेक्टर असताना सोलापूर व इतर विभागातील अगदी मागासलेल्या खेड्यातून हिंडताना मी पाहिलेल्या काही गोष्टी माझ्या मनात कायमच्या कोरल्या गेल्या. जवळच्या गावात जाऊन ‘बी.ए.’ वगैरे होऊन खेड्यांत परत आलेल्या नोकरी, कोणतीहि नोकरी, मिळण्याची अजिबात शक्यता नसलेल्या मुली, दररोज सकाळी आठ ते सहा या वेळात एके ठिकाणी बसून चरख्यावर सूत काततात. त्यांना महिन्याला चारशे, पाचशे रुपये मिळतात. त्यांना गांधीजींचा चरखा सोडून आजच्या या समाजव्यवस्थेत दुसरा कोणताही आधार नाही.” वरचे सर्व मुद्दे लक्षात घेऊन मला आ.सु.च्या वाचकांच्या विचारार्थ काही विचार सुचवावेसे वाटतात.
१. खादी वर दिली जाणारी सूट (Rebate) देणे पूर्णपणे बंद करावे.
२. खादी व कमी प्रतीचे कापड गिरण्यांचे कापड यातला फरक स्पष्ट करणारी पद्धती (analytical method) लवकरात लवकर विकसित करावी.
३. खादी या नावाची Website वा Trade mark असे काही इंटरनेट वर आहे. ते कुठल्यातरी विदेशी कंपनीने घेतलेले आहे.
४. ‘गांधीजींची खादी’ या नावाने खादीची व्याख्या करून, त्याचा trade mark, patent वगैरे घेऊन, त्याचे हक्क सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न एखाद्या सेवाभावी संस्थेने वा खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने करावयास हवा.
५. हे हक्क असे सुरक्षित ठेवावयाचे ते पैसे मिळवण्यासाठी नव्हे तर तळागाळातल्या लोकांना रोजगार व संरक्षण देण्यासाठी म्हणजे असे:
(अ)“तळागाळातील, उपजीविकेचे पुरेसे साधन नसलेल्या व्यक्तीने वीज व रासायनिक पदार्थ न वापरता स्वश्रमाने बनवलेले धागे व कापड म्हणजे खादी” अशी काहीशी ‘गांधीजींची खादी’ या बाबतची माझी व्याख्या आहे. (ब) ‘गांधीजींची खादी’ याचे हक्क सुरक्षित ठेवलेली संस्था, हे सूत वा हे कापड असे आहे याची खात्री करून, असे सूत वा कापड जगभर कोठेहि बनवलेले असेल तरी त्यांना, हे सारे ‘गांधीजींची खादी’ या नावाने विकावयास परवानगी देईल. (क) आज जगभर पर्यावरणवादी लोकांची एक फार मोठी चळवळ आहे. भारतात खादी जशी स्वातंत्र्य लढ्याची निशाणी म्हणून वापरली जात होती, त्याप्रमाणे ‘गांधीजींची खादी’ जगभरच्या पर्यावरण-प्रेमी मंडळींना ओळखण्याची खूण ठरेल. (ड) जगभरच्या अनेक लोकांना, आपण, जगभरच्या तळागाळातील लोकांना मदत करावी असे मनापासून वाटत असते. ते लोक पण जन्मदिवस, ख्रिसमस, ईद अशा वेळी ‘गांधीजींची खादी’ कदाचित विकत घेतील. (ई) वरील विचारांत त्रुटी असतील, कदाचित ते चुकीचे पण असतील, पण या विषयावर चर्चा होणे गरजेचे आहे कारण न थांबवता येणारी मुक्त व्यापारव्यवस्था आणि जागतिकी करणाचा प्रवाह आपल्याकडे येते आहे आणि या नव्या व्यवस्थेच्या, किमान पहिल्या टप्प्यात तरी, अविकसित देशातीलच नव्हे तर विकसित देशांतील गरीब लोक फार अमानवी पद्धतीने पिळले जाणार आहेत हे आपणा सर्वांना समजलेले आहे.
Shri Ram Intitute for Industrial Research 19, University Road, Delhi

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *