पर्यावरण, जमिनीचे पोषकत्व आणि लोकसंख्या इ.

१. मार्च २००२ च्या आ.सु.मधील संपादकीयावर चर्चा होणे आवश्यक आहे. अशा चर्चेसाठी पूरक असे काही विचार इथे मांडत आहे. मूळ मुद्दा आहे ‘नैसर्गिक संसाधनाचे संवर्धन’, ‘नैसर्गिक संसाधनांवर सर्वांचा हक्क’ आणि ‘नैसर्गिक संसाधनांवर येणारे लोकसंख्येचे सातत्याने दडपण’. माल्थसपासून हा विचार अधून मधून पुढे येतच राहिला आहे. पण विज्ञानामुळे उत्पादनवाढही पटीत होऊ शकते (Geometrical increase) आणि लोकसंख्यावाढ नियंत्रणही शक्य झाले आहे. आणि सुजाण, जागरुक, ज्ञानी समाज आज याचा पुरेपूर फायदा करून घेताना दिसत आहे. खास करून राजकीय सत्तासंपादनाच्या खेळाबाहेरच या गोष्टी राहायला हव्यात.
२. आणखी एका गोष्टीचा खुलाचा येथे करायला हवा. संसाधन (Resource) ही अर्थशास्त्रीय संज्ञा म्हणून तिच्याकडे पाहिले पाहिजे. खनिज तेल अस्तित्वात होतेच. पण त्याचा उपयोग होऊ लागल्यावरच तो रिसोर्स झाला. चुनखडीचा वापर बांधकामासाठी चुना आणि सिमेंट यासाठी होतो म्हणून तो रिसोर्स. आणखीही उदाहरणे देता येतील. आर्थिक व्यवहारांच्या आधारेच एखाद्या गोष्टीचे रिसोर्स असणे-नसणे ठरत असते. अगदी मानवी संसाधन (Human Resource) हा शब्दसुद्धा माणसाची उत्पादनक्षमता लक्षात घेऊनच केला जातो. एरवी ‘खायला कहार आणि भुईला भार’.
३. अलिकडच्या काळात पर्यावरणशास्त्राचा आणि ecological interde-pendance चा अभ्यास जसा वाढत आहे तसा ‘नैसर्गिक साधन-संपत्ती’ या शब्दाला केवळ अर्थशास्त्रीय अर्थापलिकडेही खूप जास्तीचा अर्थ प्राप्त झाला आहे. तसेच शाश्वत टिकेल इतपतच भौतिक प्रगती आणि जीवनमान वाढवावे हा विचारही प्रबळ होत आहे. खास करून अशा विकसित जीवनशैलीचा लाभ सर्वच माणसांना मिळावा अशी धारणा असेल तर.
४. स्थानिक नैसर्गिक संसाधनावर स्थानिक लोकसमूहाचा हक्क’ अशी एक घोषणाही हल्ली ऐकू येते. असे काही स्थानिक असते काय? आसामचे तेल, राजस्तानचा संगमरवर, कर्नाटकचा ग्रॅनाईट, दांडेली–मध्यप्रदेशचा साग . . . यांवर स्थानिक लोकांचा हक्क म्हणजे नेमके काय? ___मेंढा-लेखा (गडचिरोलीजवळ)ची आदिवासी लोकवस्ती आहे ४०० च्या आसपास. त्यांना १८०० हेक्टर जंगल जमिनीवर मोह, चारोळी इ. वर हक्क आहेत. गेल्या कित्येक वर्षांत या आदिवासींनी एकही चारोळीचे किंवा मोहाचे झाड लावले नाही. मात्र हल्ली चारोळ्या कमी भेटतात, मोहही पूर्वीसारखा फुलत नाही, अशा तक्रारी करतात. इथे तेंदूपत्त्याचेही उत्पन्न खूप आहे. पण पाने खुडायला हाताशी हवीत म्हणून आदिवासी आणि छाटणीचा खर्च कमीत कमी व्हावा म्हणून ठेकेदार दोघे मिळून ही झाडे जाळतात. परिणामी जंगल निकृष्टावस्थेत गेले आहे. जमिनीवर ह्यूमसचे आच्छादन अजिबात नाही. पाणलोट क्षेत्राऐवजी sand लोट क्षेत्र झाले आहे. जमीन-माणूस गुणोत्तर माणशी ४.५ हेक्टर. ही चैन येथे आहे.
नुकताच चिकोत्रा नदीच्या खोऱ्यात जाऊन आलो. साधारण ३२००० हेक्टर जमीन आणि एक लाख लोकवस्ती आहे. ‘खोऱ्यातील सर्व पाण्यावर तेथील सर्व लोकांचा जन्मजात हक्क आहे—मग त्याच्याकडे जमीन असे अथवा नसो’. असा क्रांतिकारक विचार घेऊन आनंदराव पाटील, विलासराव साळुखे आदी मंडळी ५२ गावांना एकत्रित आणत आहेत. पण खोऱ्याची आजची स्थिती काय आहे? नदी-काठच्या पट्ट्यात शेती, मग सरकत पठारावरही शेती आणि मागे रेटत रेटत जंगले तोडून शेते पाडत पाडत आता डोंगर टेकड्यांचाही एक-तृतीयांश भाग शेतीने व्यापला आहे. प्रचंड धूप झाली आहे. ही काय पर्यावरणाची निरोगी स्थिती म्हणायची? स्थानिक लोक जर इतके हस्वदृष्टि असतील तर काय करायचे?
वारेमाप सिंचनाचा वापर करून जमिनी चिबड आणि/अथवा मीठफुटी कस्न शून्य उत्पादन करणाऱ्या स्थानिक लोकांना तो हक्क द्यायचा?
५. जमीन/माणूस गुणोत्तराच्या संदर्भात आणखीही एक मुद्दा विचारात घ्यायला हवा. कधी कोणी लोकवस्ती घनतेवर आधारित (५० माणसे प्रति किलोमीटर वर्गच्या फरकाने) भारताचा नकाशा पाहिला आहे? बांगलादेश (हा भारतीय उपखंडाचा भाग म्हणून) ९००, आसाम २८७, मणिपूर ८४, मेघालय ८०, मिझोराम ३३, नागालँड ७१, उत्तरप्रदेश ४७३, बिहार ४९४, महाराष्ट्र २५६, केरळ ७४६ असे आकडे आहेत. देशांतर्गत स्थलांतराचा प्र न अतिशय गंभीर आहे.
त्याशिवाय शहरी-ग्रामीण तफावत आहेच. आज मुंबईत दर ६ मीटरवर एक माणूस उभा आहे. कलकत्याला तो ४.५ मीटरच्या आसपास असावा. बंगलोरला ७ मीटर, स्थलांतरितांची गती रोखली नाही तर माणसांचे पायात पाय अडकतील. याचे सामाजिक, मानसिक काय परिणाम होतात याचा विचार कोणी करायचा? इतक्या नजीक राहणारी माणसे टोकाच्या आर्थिक, सामाजिक विषमतेत किती दिवस गुण्या-गोविंदाने दामटून ठेवता येतील?
६. आ.सु.च्या संपादकीयात जमिनीचाच फक्त उल्लेख आहे. त्याहीपेक्षा वाईट स्थिती पाण्याची आहे. स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा दरडोई २८०० घन मीटर पाणी उपलब्ध होते. केवळ लोकसंख्या वाढीमुळे हा आकडा ११०० घनमीटरच्या आसपास आला आहे. १००० घनमीटर दरडोई पाण्याची उपलब्धी म्हणजे पाण्याचे दुर्भिक्ष धरले जाते. शिवाय हे आकडे सरासरीचे आहेत. मराठवाडा, सौराष्ट्र, कच्छ अशा अनेक प्रदेशांची स्थिती दयनीय आहे आणि इथे वाळवंटीकरण होण्याची दाट शक्यता आहे.
संपादकीयात जमिनीची उत्पादकता दर हेक्टरी या प्रमाणात उल्लेखिली आहे. पाण्याचा विचार केला तर आता उत्पादकता ‘प्रति हेक्टरी प्रति मिमि पाणी’ किती, अशा पद्धतीने मोजण्याची निकड आहे. धरणांचे पाणी शहरांकडे वळवणार असाल तर ते वापरून झाल्यावर शुद्ध करून परत शेतीसाठी कालव्यात सोडायला हवे असा करार असूनही पुण्यासारखी महानगर पालिका त्या कराराला भीक घालीत नाही. राजकीय वरदहस्तामुळेच हे चालू शकते.
श्रीराम केळकर यांनी आ.सु.ला विचारवंतांचे Coffee House म्हटले आहे. हे कॉफी हाऊस ताज इंटरनॅशनल मधले आहे काहो? कॉफीबरोबर भरपूर Whipped Cream आणि केकही असणारच. आणि आस्वाद घ्यायला भरपूर वेळही. विचारवंत सज्जनहो, भरपूर वेळ नाही. कृपया लक्षात घ्या.
६ सुरुची, संत जनाबाई पथ, पूर्व विले पार्ले, मुंबई — ४०० ०५७

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *