खिळे मोळे

काही जणांना महाराष्ट्रातल्या आणीबाणीचा काळ ‘मिश्र वरदाना’ सारखा वाटतो. अनेक जुने मुद्दे गांभीर्याने घेऊन, धाडसी धोरणे लागू करून सोडवले गेले. सामान्य काळात यांपैकी काही मुद्दे लोकांना आवडले नसते. मात्र यातल्या अनेक गोष्टी आणीबाणीनंतर गळून पडल्या.
एक सततची मागणी होती, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची. मुख्यमंत्र्यांनी तिला दाद दिली नाही. पुढे ८८-८९ मध्ये शरद पवारांनी काही रकमेपर्यंतची कर्जे माफ केली आणि व्याजाचे दर कमी केले. ह्या लोकानुनयी निर्णयाने शेतकऱ्यांना मिळणारा संस्थात्मक अर्थसहाय्याचा झरा आटला.
__ आपल्याकडे सार्वजनिक सुट्ट्यांची संख्या अगदी लज्जास्पद आहे. सुट्ट्या आणि रजांची वार्षिक बेरीज १७२ दिवस आहे. चीनमध्ये हाच आकडा ५६ आहे. मुख्यमंत्र्यांनी स्वातंत्र्यदिन, गणराज्यदिन आणि महाराष्ट्र दिन वगळता सर्व सुट्या बंद केल्या. धार्मिक सुट्या बंद झाल्या. सर्व शनिवारी कार्यालये उघडी राहू लागली. आठ ऐच्छिक सुट्या प्रत्येक कर्मचारी आपापल्या सोईने घेऊ शकत होता. ह्याला समांतर निर्णय शाळा-कॉलेजांनाही लागू केले गेले. ___महाराष्ट्रात प्रथमच गणेशचतुर्थीला कार्यालये सुरू होती. उपस्थिती कमी होती, पण कालांतराने लोकांच्या हे अंगवळणी पडले असते. हे धोरण आणीबाणी नंतरही सुरू राहिले असते तर महाराष्ट्राची कार्य-संस्कृती नव्याने घडली असती.
कार्यालयांच्या वेळा मागेपुढे करण्याचा निर्णयही कल्पक होता आणि त्याला कर्मचारी संघटनांचीही संमती होती. राज्यशासनाची कार्यालये सकाळी ९.३० ते दुपारी ४.३०, बँका सकाळी ११.०० ते संध्याकाळी ६.००, आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक सकाळी १०.४५ ते संध्याकाळी ५.४५, अशी कार्यालये चालत. मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक यंत्रणेवरचा ताणही कमी झाला आणि प्रवाशांची मुक्कामाला पोचतानाची कार्यक्षमताही सुधारली. आणीबाणीनंतर हाही निर्णय ‘फिरला’.
मंत्रालयात सर्व मंत्री पाचव्या व सहाव्या मजल्यांवरच बसत. यामुळे त्या मजल्यांना आठवडी बाजाराचे स्वरूप येई. मंत्रिगणाचा विरोध मोडून सर्व मंत्र्यांना आपापल्या खात्यांजवळची कार्यालये देण्यात आली. दिवसाच्या पूर्वार्धात कोणालाही भेट घेऊ न देण्याचा निर्णयही घेतला गेला, ज्यामुळे काही वेळ तरी निवांतपणे कामे करता येत. झह्या पद्धती आजही वापरात आहेत. —- सं.ट
झोपडपट्टी निर्मूलनाचा एक मोठा कार्यक्रम राबवून अशा वस्त्यांमधील प्रत्येक कुटुंबावर महिना रु. १२ ची पट्टी बसवली गेली. यातून नागरी सुविधा पुरवणे शक्य झाले.
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील एका समितीने सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचा आढावा घेतला. सतरा उद्योग ‘गुंडाळायचे’ ठरले आणि इतर सत्ताविसांची पुनर्रचना करायचे ठरले. एका आधी ठरवलेल्या यादीतून नऊदहाच नावे निवडून ‘चुस्त’ संचालक मंडळे बनवायचे ठरले. अशा सर्व सार्वजनिक उद्योगांवर देखरेख करणारे एक महामंडळही घडवले गेले.
सार्वजनिक आरोग्याला अपाय करणाऱ्या मुंबई महानगर पालिकेच्या हद्दीतल्या सर्व गोशाळांना सहा महिन्यात बाहेर पाठवले गेले.
बॅक रिक्लेमेशनवरील उंच इमारती नेहेमीच वादग्रस्त ठरल्या आहेत. त्यांच्या संदर्भातले अनेक निर्णय कोर्टानी टीकास्पद ठरवले आहेत. ह्या सर्व प्रकरणांचा फेरविचार करण्याचा निर्णयही धाडसीच मानायला हवा.
शहरी भागातल्या झाडांचे संरक्षण, संवर्धन, अतिक्रमणांवर बंदी आणणे, अशी अनेक पावले उचलली गेली.
कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीतही अनेक नवे नियम केले. सेवाज्येष्ठतेपेक्षा गुणवत्तेला महत्त्व देणारे, मूल्यमापनाच्या पद्धती सुधारणारे, अकार्यक्षम, वयस्क (५० ते ५५ वर्षांचे) कर्मचारी छाटणारे असे हे नियम होते.
मुंबईतील ७५,००० भिकाऱ्यांपैकी ४५,००० धडधाकट प्रौढ होते, ८,००० कुष्ठरोगी होते आणि ७,००० मुले होती. उरलेले सारे अपंग होते. यातील चाळीस टक्केच ‘महाराष्ट्रीय’ होते. या साऱ्यांची सोय लावून भीक मागण्याची प्रथा बंद करण्याचा एक मोठा प्रयत्न केला गेला. यासाठी सार्वजनिक बांधकामे व रोजगार हमी योजनांचा वापर झाला.
प्र न उरतो की हे सारे करण्यासाठी आणीबाणी आवश्यक होती का. ह्याचे उत्तर ठामपणे नकारार्थी आहे. राजकीय इच्छाशक्ती असती तर या आणि इतर अनेक सुधारणा सामान्य काळातही करता आल्या असत्या. आणीबाणीचा हेतू एकच होता, इंदिरा गांधींना सत्तेवर ठेवण्याचा. इतर सारे प्रयत्न केवळ मूळ उद्देशाला झिलई देणारे होते.
डॉ. माधव गोडबोले हे भारतातील सर्वांत कार्यक्षम आणि स्वच्छ प्रशासकां-पैकी एक आहेत. राज्य आणि केंद्र सरकारांमध्ये अनेक जागांवर काम करताना त्यांनी उच्च प्रतीचे प्रशासकीय कौशल्य आणि रामशास्त्री बाण्याचे आदर्श घालून दिले आहेत. त्यांच्या ‘अनफिनिश्ड इनिंग्ज’ (ओरिएंट लॉगमन, १९९६) या आत्म-वृत्तातला हा उतारा.
‘सुधारणा’ किती साध्या साध्या गोष्टींमधून करता येतात, याचा हा वस्तुपाठ. शेवटी समाजाचा गाडा रोजच्या प्रवासात खिळ्यामोळ्यांवर चालतो, उच्च ‘तात्त्विक’ विचारांवर नव्हे! —- संपादक

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *