सर्वांसाठी शिक्षण . . . ?

स्वातंत्र्यापूर्वीच्या काळात ‘शिक्षण’ ही समाजातल्या वरच्या वर्गाची आणि पुरुषांची मक्तेदारी होती. ते तसे नसावे आणि समाजातल्या सामान्यातल्या सामान्य स्त्री-पुरुषांपर्यंत ते पोचावे, यासाठी गेल्या शतकात अनेक प्रयत्न झाले, चळवळी झाल्या. सर्वांनी शिकण्यामध्ये—-शहाणे होण्यामध्ये एकंदरीतच समाजाचीही उन्नती होणार आहे हा विचार हळूहळू पचनी पडला. त्याचे फलित म्हणूनच स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेने सर्वांपर्यंत शिक्षण पोचवणे ही
आपली जबाबदारी मानली.
एवढ्या मोठ्या खंडप्राय देशाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत शिक्षण पोचवणे ही गोष्ट विशेषतः आपल्यासारखा गरीब देशासाठी सोपी नि िचतच नाही. या अंकात निर्देश केलेले सगळे हेतू सर्व मुलांपर्यंत पोचावेत असे तत्त्वतः आपले ध्येय असणे ठीक आहे. परंतु व्यवहाराच्या पातळीवर ह्यातल्या किमान काही गोष्टी तरी पोचायलाच हव्यात, अशा विचाराने शालेय शिक्षण-व्यवस्थेकडे बघावे लागते. या देशातील सर्वांना मिळायलाच पाहिजेत, मग त्या औपचारिक, अनौपचारिक वा सहज शिक्षणातून मिळोत, अशा गोष्टींचा एक सुस्पष्ट संच नि िचत करणे गरजेचे आहे.
आपल्या ह्या संचाची विभागणी तीन भागांत करता येईल.
१. माणसाकडे बीजरूपाने असणाऱ्या क्षमतांचे विकसन करणे —- ह्या वैयक्तिक क्षमतांमध्ये जसे ऐकणे, पाहणे इत्यादी पंचेंद्रियांच्या क्षमता येतात तसेच विचार करणे, वि लेषण करणे, निर्णय घेऊ शकणे, विचारांनुसार कृती करू शकणे, इ. बौद्धिक, मानसिक क्षमतांचा विकासही अंतर्भूत असतो.
२. जीवनाची समज विकसित होणे —- यात माहितीचा मोठा वाटा आहे. सभोवतालच्या जगाची, जीवनाची माहिती ग्रहण करणे, ती स्वतःशी—-अनुभवांशी पडताळून पाहून समजून घेणे व तिच्या मदतीने जगाच्या भौगोलिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, राजकीय वास्तवाशी परिचित होणे.
३. मनांची मशागत —- बौद्धिक वाढीत जन्मजात कमतरता असलेल्यांना क्षणभर बाजूला ठेवले तरी, इतर सर्व माणसे सर्वसाधारणपणे समान मूलभूत क्षमता घेऊन जन्माला आलेली आहेत आणि आपल्याला दिसणारे माणसामाणसांमधील फरक हे प्रामुख्याने ज्या परिस्थितीत तो जन्माला येतो, वाढतो, त्यामुळे पडलेले आहेत, हे समजून घेऊन स्वतःच्या स्वातंत्र्य–हक्क–विकास यांबाबत विचार करताना दुसऱ्याच्या हक्कांवर आक्रमण होत नाही ना, हा न्यायाचा विचार मनामध्ये रुजणे हे शिक्षणाकडून अपेक्षित असलेले महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.
ही जबाबदारी कुणाची? अर्थातच पालक, शिक्षक आणि समाज सर्वांचीच.
ह्या तीन घटकांची नेमकी जबाबदारी विभागणे अवघड आहे. या तीनही घटकांनी एकमेकांच्या बरोबरीने, एकमेकांना पूरक असे काम करायचे आहे. हे सर्वांपर्यंत परिणामकारक रीतीने पोचवायचे, तर त्याची काही एक व्यवस्था हवी, पद्धत हवी. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अनेक अभ्यासांनंतर, विचारांती सर्वांसाठी समान अभ्यासक्रम ठरवला गेला, पाठ्यपुस्तके तयार झाली, मूल्यमापनपद्धती ठरली. मात्र ह्या प्रमाणीकरणातूनच काही मर्यादाही पुढे आल्या. यातून व्यक्तिसापेक्ष वैविध्याला कमी जागा मिळू शकते. शिक्षण-व्यवस्थेत मुलांना स्वतःच्या गतीने शिकण्यासाठी अवकाश असावा, त्यांच्यातील सर्जनशीलता फुलण्यासाठी संधी असाव्यात, अशी अपेक्षा जरी सर्वच शिक्षणतज्ञ आवर्जून मांडतात, तरीही प्रमाणीकरण मान्य केलेल्या शिक्षणव्यवस्थेतून हे साध्य होण्याच्या मर्यादाही आपणही स्वीकारायला हव्यात.
ह्या मर्यादांचेच शाळांमधून दिसणारे रसविहीन रूप आपल्याला सदैव खुपते, हैराण करते. शाळा म्हटले की नेमका अभ्यासक्रम, तोच सर्वांनी शिकायचा, शिवाय शिकवणारांच्या मर्यादा, मूल्यमापनाची सक्ती असे सगळे आलेच. आपल्या देशात, तसे सर्वत्रच. म्हणूनच इव्हान इलिच, जॉन होल्ट यांसारखे शिक्षणतज्ञ ‘शाळाच नको’ अशी ठाम भूमिका मांडतात. या भूमिकेतील तथ्य अगदी स्पष्ट आणि निके असले तरी त्यातून येणाऱ्या निर्णयाला सर्वमान्यता मिळत नाही. जगातही मिळालेली नाही. भारताचा विचार करताना ती अजिबात परवडणार नाही असे दिसते.
आज आमच्या अनेक पालकांना शिक्षणाची काहीच पार्श्वभूमी नाही. शारीरिक कामांच्या चरकांमध्ये पिळून त्यांच्या आशा—-त्यांचा विचार—करपून गेला आहे. त्यांच्या मुलांना शाळाही जर नसतील तर शिकायचे कुठे? अर्थात जर शाळाही कमअस्सल ‘शिक्षण’ देतील तर? आणि खरे तर येथेच शाळेच्या बरोबरीने समाजाचीही जबाबदारी येते. प्रचलित सामाजिक-राजकीय व्यवस्थेमुळे समाजातल्या वरच्या वर्गातल्या लोकांच्या पदरात अनेक फायदे-संधी विनासायास येऊन पडतात. त्यांचा उपभोग घेताना त्या संधींतून जाणूनबुजून वंचित ठेवल्या गेलेल्यांकडे डोळेझाक करून भागणार नाही. शिक्षणाच्या जबाबदारीचा सर्वांत मोठा वाटा जो आपण शासकीय शिक्षणव्यवस्थेकडे सोपवला आहे त्या व्यवस्थेला पूरक मदत करणे, तसेच ती व्यवस्था अधिकाधिक सक्षम व्हावी यासाठी प्रयत्न करणे अशा दोन्ही पातळ्यांवर समाजाकडून म्हणजेच आपल्याकडून प्रयत्न घडायला हवेत.
आज स्वातंत्र्य मिळाल्यावर ५० वर्षांनी आपल्याला देशभरातील शिक्षणाचे काय चित्र दिसते आहे, आपण नक्की कुठे आहोत हे पडताळून पाहायला हवे. ही स्थिती स्पष्ट करणाऱ्या काही बाजू अशा —-
१. भारताच्या राज्य घटनेतील ४५ व्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार घटनेची अंमलबजावणी झाल्यावर दहा वर्षांत शासनाने सर्व बालकांना १४ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत सक्तीचे व मोफत शिक्षण पुरवावे असा उल्लेख आहे. मात्र आज या संदर्भातले चित्र निराशाजनक आहे. आजही कित्येक मुले शाळेपर्यंत पोचूच शकलेली नाहीत. महाराष्ट्रात १९९६ च्या गणनेप्रमाणे ३२ लाख मुले शाळेच्या बाहेर आहेत. ग्रामीण, दुर्गम, आदिवासी भागांतील मुले, अत्यंत गरिबीत जीवन कंठत असलेली मुले, बांधकाम कामगार, ऊस तोडणी कामगार, अशा सतत स्थलांतर करणाऱ्या कुटुंबांतील मुले, अपंग, वेश्यावस्तीतील मुले, बालकामगार अशी अगणित मुले अजून शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर आहेत. त्यांच्या शिक्षणासाठी काही विशेष प्रयत्न केले जाताना दिसत नाहीत.
२. शासकीय शाळांमधून शिक्षण घेणाऱ्या मुलांमध्ये गळतीचे प्रमाण प्रचंड आहे. मुली आणि सामाजिक दुर्बल घटक यांच्या शिक्षणाची आबाळ अजून थांबली नाही. अनेक सामाजिक कारणांबरोबरच शाळांची भीती, दडपण, रुचिहीन शिक्षण, शाळेतली तुच्छतादर्शक वागणूक यांचाही या गळतीत मोठा वाटा आहे.
३. अनेक प्र नांचा सामना करीत चिकाटीने शासकीय शाळांमधून शिकत असणाऱ्या मुलांच्या पाचवी, आठवी, दहावीच्या टप्प्यावरही हाती काय लागते हा मोठा प्र न आहे. अनेक सामाजिक संस्थांच्या अभ्यासांतून आणि अनुभवांतून असे दिसून आले आहे की पाचवीच्या टप्प्यावरच्या बहुसंख्य मुलांना लिहितावाचताही येत नाही. हे प्रमाण शहरी—-ग्रामीण—-आदिवासी अशा क्रमाने वाढवतच जाते. प्राथमिक शाळेमध्ये किमान भाषिक आणि गणिती पाया प्रमाणाबाहेर कच्चा राहिल्याने पुढे जी मुले हायस्कूलमध्ये शिकतात त्यांतली ज्यांना बाह्य मदत मिळते ती काही वगळता उरलेली केवळ पाठांतराच्या आणि कॉपीच्या बळावर दहावीपर्यंत पोचू शकतात, अन्यथा मधेअधे शाळा सोडली जाते. शाळेने नेमके काय शिकवले हे पाहताना, एकंदरीत शिकण्याबद्दलच अरुची निर्माण होण्यात उत्तर सापडते.
४. सर्वांसाठी सारखा अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके आणि परीक्षा असलेल्या आपल्या शिक्षणव्यवस्थेत इतर सर्वच म्हणजे शाळेची जागा, सुविधा, साधने, शिक्षकांचा दर्जा, पालकांची पार्श्वभूमी अशा बाबतीत पराकोटीची विषमता आहे. डून स्कूल सारख्या गर्भश्रीमतांच्या मुलांसाठीच्या शाळा, इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी शाळा, मराठी माध्यमाच्या खाजगी शाळा, महानगरपालिकेच्या शाळा, जिल्हा परिषदेच्या शाळा आणि ग्रामीण भागातल्या ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारीतल्या वस्तीशाळा ह्या प्रत्येक टप्प्यावर सुविधांचा दर्जा आणि अनेकदा शिक्षणाचही दर्जा क्रमाक्रमाने आणखी खालावत जातो.
५. तथाकथित बऱ्या समजल्या जाणाऱ्या मध्यमवर्गीय मुलांच्या शाळांमधली परिस्थितीही समाधानकारक नाही. शाळांच्या चाकोरीबद्ध चौकटीत माहितीचे संग्रहण, पाठांतर आणि परीक्षेचे तंत्र याव्यतिरिक्त ती माहिती मिळवण्यासाठी, शोधण्यासाठी प्रत्यक्ष आयुष्यात वापरण्यासाठी सक्षम बनवण्याच्या क्षमतेपासून या शाळाही दूरच आहेत.
६. एकूणच शिक्षणपद्धतीत परीक्षांना असलेल्या अनन्यसाधारण महत्त्वामुळे स्पर्धात्मकता प्रमाणाबाहेर वाढली आहे. प्रत्येकाचे इतरांपेक्षा पुढे जाणे महत्त्वाचे ठरल्यामुळे सर्वांचे हित’ ही कल्पनाच बाजूला पडली आहे. परीक्षांच्या चौकटीत स्वतःला ठाकून ठोकून बसवताना, काही चांगले घडवण्याच्या प्रयत्नांसाठी आवश्यक अशा अनेक उत्सुक ऊर्मीना आणि संवेदनांना गुंडाळून ठेवायची सवय लागते. आपल्या उद्देशांतल्या अत्यंत महत्त्वाचा अश्या ‘शहाणपणा’ पर्यंत पोचण्याचा उद्देश त्यामुळे अस्तित्वातच राहत नाही. हे प्र न नवीन नाहीत. यांवर अनेकदा चर्चाही झाल्या आहेत. पण ह्यांच्या सोडवणुकीच्या दिशेने काय घडते आहे हेही पाहायला हवे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही वर्षांतल्या शासनाने सुरू केलेल्या नवीन योजना व त्यामागची धोरणे जर अभ्यासली तर शासनाची दिशा व पद्धत समजायला मदत होते.
९३ वी घटना दुरुस्ती
साताठ महिन्यांपूर्वी लोकसभेमध्ये पास झालेल्या ९३ व्या घटनादुरुस्तीपासून सुरुवात करू या. भारतीय राज्यघटनेत ४५ व्या मार्गदर्शक तत्त्वात घटनेची अंमलबजावणी झाल्यावर दहा वर्षांत शासनाने सर्व बालकांना चौदा वर्षे पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाची सुविधा पुरवावी असा उल्लेख आहे. दहा वर्षांत जे पुरे व्हावे अशी अपेक्षा होती ते पन्नास वर्षांतही झाले नाही. या मार्गदर्शक तत्त्वाचा घटनेत समावेश व्हावा म्हणून अनेक वर्षे दबाव होता. ९३ व्या घटना दुरुस्तीद्वारे सहा/चौदा वयोगटातल्या सर्व मुलांसाठी शासन सक्तीचे व मोफत शिक्षण पुरवील, अशी तजवीज करण्यात आली आहे. त्यातला शून्य ते सहा हा वयोगट वगळून शासनाने पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाच्या जबाबदारीतून अंग झटकले आहे. चौदाव्या वर्षी मूल आठवी-नववीत येते. म्हणजे दहावीच्या किमान टप्प्यापर्यंत नेण्याची जबाबदारीही शासन मानत नाही. ह्या कलमाची अंमलबजावणी राज्यशासनाच्या अखत्यारीत येते.
वस्तीशाळा
राज्यशासनांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने ही पूर्तता करण्याचे शॉर्टकटस शोधले आहेत. दोन वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या वस्तीशाळा-योजना किंवा अजून कागदोपत्री असलेल्या महात्मा फुले शिक्षण योजनांचे पर्याय शासन मांडते. शासनाकडे शिक्षणासाठी पैसा नाही हे त्यांनी आधीच घोषित करून टाकले आहे. आता कमीत कमी पैशांत जास्तीत जास्त मुलांना शिक्षणाच्या गंगेत कसे बुडवून काढायचे याच्या या योजना.
२००१ मध्ये ४५०० ग्रामीण वस्तीशाळांना शासनाने परवानगी दिली. १३ हजार रुपयांत एक शिक्षकी शाळा अशी योजना आहे. अशा शाळांचे सर्वच व्यवस्थापन ग्रामपंचायतींच्या अखत्यारीत आहे. शिक्षकांना डी. एड्.ची अट नाही. त्यांना महिना हजार प्रमाणे वर्षाला दहा महिन्यांचा पगार मिळतो. तेरा हजारांतील दहा हजार असे खर्च झाल्यानंतर उरलेले तीन हजार रुपये ग्रामपंचायत साधनांवर खर्च करते. २००० मध्ये त्यांनी महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील १५००० प्राथमिक शिक्षकांना कंत्राटी पद्धतीने नेमले. कमी पगारावर केवळ वर्षापुरतीच ही नेमणूक असते.
अशा पद्धतीचे शिक्षण हे इतके पातळ, सुमार दर्जाचे होऊन जाईल की ते धड साक्षरतेच्या पातळीवर तरी टिकेल की नाही अशी शंका वाटावी. वर वर हितकारी वाटणाऱ्या सार्वत्रिकीकरणाचे हे रूप पाहिले की ‘नको ते सार्वत्रिकीकरण’, अशा मतापर्यंत आपण येऊन पोचतो.
पहिलीपासून इंग्रजी
जून २००० पासून महाराष्ट्र शासनाने सर्व मराठी माध्यमाच्या शाळांसाठी पहिलीपासून इंग्रजी सक्तीचे केले आहे. गाणी-गप्पा-गोष्टी अशा अनौपचारिक पद्धतींनी या इंग्रजी शिक्षणाची सुरुवात असेल, लिखाणावर जोर दिला जाणार नाही, असेही आश्वासन शासनाने दिले आहे.
मध्यमवर्गीय आणि विशेषतः नवशिक्षित वर्गाला ही योजना सहाजिकच आकर्षक वाटली. परंतु त्यात अनेक छुपे मुद्दे आहेत.
सरकारी शाळांतून मुले पाचवी-सहावीतही मराठी वाचण्यालिहिण्याच्या टप्प्यापर्यंत पोचत नाहीत. त्या संदर्भात काही करण्याऐवजी आणखी एक नवाच विषय सुरू करून काय साधेल? इंग्रजीचे महत्त्व जरी आपण मान्य केले तरी ते ओझे घेण्याची क्षमता आपल्या अशक्त प्राथमिक शाळाव्यवस्थेत आणि शिक्षकांत आहे का? एकाच वेळी दोन भाषा (बोली भाषा वेगळ्या असणाऱ्या अनेक मुलांसाठी मराठीही परकी भाषा म्हणून शिकावी लागते.) शिकण्याचे ओझे मुलांनी लहान वयात का उचलावे. सर्व भाषातज्ञांनी–शिक्षणतज्ञांनी ‘मातृभाषा चांगली अवगत झाल्यावरच दुसरी परकी भाषा सुरू करावी’ असे आवर्जून सांगितले असूनही सरकार आपला हट्ट सोडत नाही. ही योजना सुरू होऊन दोन वर्षे झाली. काही इंग्रजी कविता ठराविक (होय, ठराविकच, अमुक ओळीला हात उजवीकडे म्हणजे सर्वांनी तसाच करायचा, मग त्या ओळीतील अर्थाचा त्याच्याशी संबंध असो-नसो) हातवाऱ्यांनी म्हणायला मुले-मुली शिकली असतील कदाचित, वर्तमानपत्रातून आलेल्या कौतुकलेखांमध्ये ह्याचेच वर्णन आहे, पण हे ‘म्हणता’ येणे, म्हणजे भाषाशिक्षण नाही, हे आकळतच नाही. चौथी, सातवीच्या टप्प्यावर सार्वत्रिक मूल्यमापन
सगळ्यांत ताजी या वर्षीची नवीन योजना. चौथी आणि सातवीच्या मुलांना शिष्यवृत्ती-परीक्षेच्या धर्तीवर केंद्रीय पद्धतीची परीक्षा देणे या योजनेतून सक्तीचे ठरले आहे. या परीक्षेसाठी ४० ते ५० रुपये सक्तीचे मूल्य असणार आहे. या परीक्षेत पास होण्यावर मुलाचे वरच्या वर्गात जाणे अवलंबून असणार नाही तरीही ही परीक्षा दिली नाही तर मात्र वरच्या वर्गात जाता येणार नाही. सध्या या योजनेवर जोरदार चर्चा सुरू आहे. विरोधही होत आहे. त्यामुळे थोडक्यात काही मुद्दे नोंदवते. आज प्र न आहे सार्वत्रिकीकरणाचा आणि दर्जाचा. त्या संदर्भात काहीही न करता मुलांची प्रतवारी ठरवण्याची शासनाला आत्ताच का गरज भासते? या परीक्षेत बहुपर्यायी वस्तुनिष्ठ प्र न आहेत. आणि भाषा, गणित, बुद्धिमत्ता (हा विषय कसा होतो नकळे) आणि नव्याने योजलेला सामान्यज्ञान असे चार विषय असतील. उदाहरणादाखल बुद्धिमत्ता या प्र नपत्रिकेचा मुद्दा घेतला तर मुलांच्या परीक्षांचा निकाल हा अनेक सामाजिक, शैक्षणिक मुद्द्यांवर अवलंबून आहे हे लक्षात न घेता मुलांची आणि शाळांची बुद्ध्यंकाप्रमाणे प्रतवारी करण्यातून शासनाला काय साधायचे आहे? परीक्षेच्या निकालाचा शाळेच्या दर्जाशी संबंध लावून अनुदानकपातीची तर ही योजना नाही? तसे असेल तर कु-हाड कुणावर पडणार? जिथे आधीच कठीण परिस्थिती त्यांच्यावर. इथे परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणण्याच्या हेतूबद्दलच शंका उत्पन्न होते. शिक्षणाच्या संदर्भातल्या या चारही महत्त्वाच्या शासकीय निर्णयांकडे पाहता काही गोष्टी प्रकर्षाने लक्षात येतात.
१. भारतातल्या शिक्षणव्यवस्थेचे जे काही लाभ आहेत ते आजही आर्थिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या वरच्या वर्गांना मिळत आहेत आणि खालचे वर्ग मात्र त्यापासून वंचित राहत आहेत. याचे मुख्य कारण सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने दुर्बल घटकांसाठी पैसा आणि वेळ खर्च करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती राज्यकर्त्यांकडे नाही. ती निर्माण करायची तर संघर्षाशिवाय पर्याय नाही. नव्या खुल्या स्पर्धेच्या, अनियंत्रित अर्थरचनेच्या काळात तर ही विषमता वाढण्याचीच लक्षणे आहेत.
नवीन आर्थिक धोरण १९९१ मध्ये आले. त्यानंतर चार वर्षांत शासनाने आपली कल्याणकारी अंगे त्यागायला प्रारंभ केला नव्हता. नवीन बदल आणायचे पण ते आणताना मानवी चेहरा टाकायचा नाही, अशीच शासनाची भूमिका होती. परंतु १९९५ नंतर मात्र या धोरणात धोकादायक बदल झाला आहे. राजीव गांधींच्या काळात शिक्षणावरचा खर्च बजेटच्या ६% झाला होता. पण गेली ५० वर्षे तो सरासरी ३% आहे. ह्या वर्षी तो २.५% आहे. आतापर्यंत शासनाने शिक्षणक्षेत्रात जे आयोग नेमले त्यांतील सभासद शिक्षणतज्ज्ञ असत. सध्याच्या सरकारने प्रथमच अंबानी व बजाजसारख्या उद्योगपतींचा आयोग नेमला व त्यांनी शिक्षणावरचा सरकारी खर्च १.६% ठेवण्याची शिफारस केली आहे. याचा सरळ अर्थ अन्य क्षेत्रांप्रमाणेच शिक्षणक्षेत्रही बाजाराच्या नियमांवर सोडण्याचा शासनाचा विचार आहे व त्यांचा फटका गोरगरिबांना बसणार आहे.
२. सर्वांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे हा शासनाचा हेतूच नाही. वरवर आकर्षक व मन वेधून घेणाऱ्या योजना मांडून जनसामान्यांची मते जिंकायचा हा सरळसरळ प्रयत्न आहे. अंतिमतः हे भल्याचे ठरणार आहे की याचे दुष्परिणाम पुढील पिढ्यांना भोगायला लागणार आहेत ह्याची राज्यकर्त्यांना पर्वा नाही.
राज्यकर्त्यांसाठी रीतिबद्ध, अनुकरणप्रिय, इशारा करताच पळत सुटणारा,स्पर्धेच्या दावणीत बांधलेला समाज सोयीचा असतो. त्यामुळे स्वतंत्र विचार मनांत जागण्या-साठीचे अनुकूल वातावरण समाजात आणि शाळेतही तयार व्हावे असा प्रयत्न शासकीय यंत्रणेतून घडणे अवघड आहे.
३. शिक्षणाकडे एक झटपट नफा मिळवून देणारी किफायतशीर गुंतवणूक म्हणून पाहताना आदिवासी, दलित, मुस्लिम, गरीब, ‘कमी बुद्ध्यंकवाले’ विद्यार्थी यांचा गंभीरपणे विचार करू नये; या मताच्या पुष्टीसाठी नाना घटना, परंपरा, सांस्कृतिक फरक, आकडेवारी, समाजात श्रमाची कामे करू शकणाऱ्या माणसांची (अशिक्षित?) आवश्यकता . . . अशा बाबींना वेठीला धरले जाते. वरील गृहीतकाप्रमाणे सामाजिक स्तरांनुसार संधी मिळणार, परीक्षांचा वापर इतरांना ‘कटाप’ करण्यासाठी होणार. केवळ मतदान, जनगणना, रेशन कार्डचे वाटप, यांपुरता देश शंभर कोटींचा आहे. बाकी विकासाच्या संधींच्या संदर्भात तो फारतर वीसेक कोटींचा देश आहे, असा या गृहीतकाचा अर्थ आहे. हा तर लोकशाहीचा मोठा संकोच आहे. यामध्ये मानवी अधिकारांची, भारतीय घटनेची पायमल्ली आहे. ही गृहीते लोकशाहीच्या विरोधात आणि हुकूमशाहीच्या समर्थनाकडे झुकणारी आहेत.
४. या पार्श्वभूमीवर अभ्यासक्रम, शिक्षणाची गुणवत्ता, मूल्यमापन या सगळ्यांचा खरा हेतू काय समजायचा?
समाजात काही कामे केवळ श्रमाची आणि कमी मोबदल्याची आहेत. ती करायला माणसे हवीत म्हणून ही चाळणीची व्यवस्था आहे का? सगळे शाळा शिकले, सगळे पास झाले तर सर्वांना उच्च शिक्षण देणे कसे शक्य आहे?
शिवाय स्पर्धा किती वाढेल? त्यामुळे घ्या परीक्षा, मारा शिक्के, बसवा खाली, सोडू दे शाळा . . . असे तर हे दुष्टचक्र नाही?
राज्यकर्त्यांच्या कामाची दिशा आणि पद्धत पाहिली की कमालीची निराशा मनात भरून राहते. ह्यातून काय साधणार? नि या बिनसत, बिघडत जाणाऱ्या गोष्टी कशा दुरुस्त करणार? अशा प्र नांची मालिका आपल्या मनात उभी राहते.
अर्थातच निराश होणे हे यावरचे उत्तर नाही. मुळात शिक्षणाची बहुतांश जबाबदारी जर आपण शासनावर सोपवून मोकळे झालो तर ह्याहून दुसरे काय होणार? आपण आणि आपली मुले ह्या व्यवस्थेचा भाग आहोत. ह्या भरकटणाऱ्या व्यवस्थेची कडू फळे आपल्यालाही चाखायला लागणारच आहेत, लागताहेत. संकटांनी घेरलेल्या समाजामध्ये आपण स्वतःसाठी सुरक्षित असे घर कसे बांधू शकणार? गोध्रा आणि गुजरात येथल्या घटनांनी हे सिद्ध करून दाखवले आहे. स्वतःच्या छोट्या छोट्या राजकीय फायद्यांसाठी सत्ताकारणी समाजात काय प्रकारचे प्रलय घडवून आणायला कारणीभूत ठरतात, यांचे हे अत्यंत प्रत्ययकारी उदाहरण आहे.
यातून एक गोष्ट स्पष्ट आहे, आपली जबाबदारी वाढते आहे. सभोवतालच्या विचारप्रवाहांमध्ये काय चूक आहे, हानिकारक आहे ते ओळखून आपल्या मुलांना त्या समजेपर्यंत पोचवायचे आहे. हे आपल्याशिवाय दुसरे कोणीही करणार नाही. मुलांमध्ये समतेची-न्यायाची जाणीव रुजवायची तर ती मूल्ये आपल्या विचारांत आणि कृतीत प्रथम रुजवायला हवीत.
असे म्हटले जाते की समाजात सर्वांच्या भल्याचा विचार आणि त्यासाठी काम करणारी माणसे नेहेमीच कमी (५% च्या आसपास) असत आली आहेत. सामान्य माणसे त्या विचारा-कृतीपासून दूरच असत आली आहेत. ह्यात तथ्य असेलही, पण एक मात्र खरे—-इतिहासात ज्या ज्या वेळी विचारांची मक्तेदारी विचारवंतांकडून आणि कृतीची मक्तेदारी कार्यकर्त्यांकडून सामान्य माणसापर्यंत पोचली, सामान्य माणूसही जेव्हा जेव्हा चळवळीत सामील झाला तेव्हाच चांगले बदल घडले. तेव्हाच समाज पुढे गेला.
करण्यासारखे खूप काही आहे. शिक्षणव्यवस्थेत राहून किंवा व्यवस्थेच्या चौकटीच्याबाहेरूनही अनेक गोष्टी करता येतील. नुकताच पालकनीती-परिवारचा ‘सामाजिक पालकत्व पुरस्कार’ मिळालेल्या मध्यप्रदेशामधल्या ‘एकलव्य’ संस्थेने या संदर्भात पथ-दर्शक काम उभे केले आहे. व्यवस्थेच्या चौकटीत सुमारे ५०० शासकीय शाळांबरोबर काम करून एकलव्यने उत्तम अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तके व शैक्षणिक पद्धत विकसित करून दाखवली आहे. उच्चशिक्षण घेतलेले काही लोक एकत्र येतात, शिक्षणक्षेत्रातले काही प्रशिक्षण–अनुभव हाताशी नसताना पण अत्यंत मनापासून काम सुरू करतात, सातत्याने अनेक वर्ष काम पुढे नेतात. त्यांना अनेक उत्साही लोक येऊन मिळतात आणि डोंगराएवढे काम उभे राहते.
हे खूप मोठे उदाहरण झाले. महाराष्ट्रातही अनेक व्यक्ती—-संस्था शिक्षणातल्या प्र नांसंदर्भात काम करत आहेत, अक्षरनंदन, सृजन आनंद सारख्या वेगळ्या—-प्रयोगशील विचारांच्या शाळा आहेत. जनवाचन आंदोलन आणि वेगळ्या अर्थाने नवीनच आलेल्या माधुरी पुरंदऱ्यांच्या ‘वाचू आनंदे’सारख्या पुस्तकमालिका आहेत. ऊस– कामगारांसाठीच्या साखर शाळा आहेत. आदिवासींमध्ये राहून शिक्षणाला गती देणारी माणसे आहेत. सरकारी पाठ्यपुस्तकांचा अभ्यास करून त्यातल्या त्रुटी नेमकेपणाने मांडणारी प्रकाश बुरट्यांसारखी माणसे आहेत.
पालकनीती या मासिक-पत्रामधून ह्या सर्व मुद्द्यांबद्दल सातत्याने आवाज उठवतानाच पालकनीतीने इतरही कामे सुरू केली आहेत. शिक्षण आणि पालकत्व या विषयांवरच्या पुस्तकांचे ‘माहितीघर’, पुस्तकचर्चा, पाठ्यपुस्तकांना पूरक आणि मुला-शिक्षकांच्या मनात विचार जागविणारे ‘संदर्भ द्वैमासिक’, पुण्यात झोपडवस्तीमधल्या मुलांसाठी शिक्षणाचे अनौपचारिक केंद्र चालवणारे ‘आनंदसंकुल’. ही पालकनीतीची इतर कामेही जोम धरताहेत. प्राथमिक शाळेमध्ये भाषा शिक्षणाचा पाया कच्चा राहिल्याने हायस्कूलमध्ये मुले जे शिकतात त्याच्या अर्थापर्यंतच पोचू शकत नाहीत. आनंदसंकुलात येणाऱ्या मुलांना त्यासंदर्भात नेमकी काय मदत करता येईल यावर विचार आणि प्रयोग गेले वर्षभर चालू आहेत. मुले नेमकी कुठे कुठे अडली आहेत याचा शोध घेऊन त्यासंदर्भात कमी वेळात चांगले काम करणारी साधने आणि पद्धत विकसित करण्याचा प्रयत्न आणखी काही मित्र-संस्थांच्या मदतीने चालू आहे. माझ्या मर्यादित वैयक्तिक अनुभवातील नमुन्यादाखल ही काही उदाहरणे —- आपापल्या आवडीनुसार, इच्छे-वेळेनुसार आपण या अगणित कामांपैकी कोणत्याही कामाला सुरुवात करू शकता.
शिक्षण सशक्त होण्यासाठी बाहेरून मदत हे कामाचे एक स्वरूप झाले, पण शासनालाही मोकळे सोडून चालणार नाही. शासनाने–राज्यकर्त्यांनीही राजकीय स्वार्थ बाजूला सारून लोकांच्या हिताची कामे करायलाच हवीत. आणि ती तशी नसतील तर आपण त्यासाठी त्यांना भाग पाडायला हवे. लोकशाही राज्यव्यवस्थेचे फायदे घेताना त्यातल्या जबाबदारीच्या भागाला विसरून कसे चालेल? आणि तसे विसरलो तर ती ‘लोकशाही’ तरी राहील का, याचा आपण सर्वांनीच विचार करायचा आहे.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *