आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र आणि जगाच्या कोपऱ्यातील एक शेतकरी

हॅना अंजेरीला जागतिक व्यापारातील खाचाखोचा माहीत नाहीत, पण ती ज्याला ‘फ्री मार्केटिंग’ म्हणते अशा खुल्या बाजारपेठेची ताकद ती ओळखून आहे. माझ्या घराशेजारच्या पेट्रोल पंपाजवळ ही पंचेचाळीस वर्षांची नैरोबिअन महिला भाज्या विकते. रोज सकाळी आपल्या बारक्याशा मळ्यातून ती थोडे टमॅटो, कांदे, शेंगा वगैरे गोळा करते आणि दिवसभर पेट्रोल घेणाऱ्यांना ते विकते. नफा जेमतेमच असतो, पण त्या थोड्याशा डॉलरांचा उपयोग ती आपल्या मुलांच्या शालेय शिक्षणासाठी करते. तिला स्वतःचे भाजीचे दुकान उघडायचे आहे, पण भांडवलाची अडचण आहे. मटार सोलत बसलेल्या मैत्रिणीकडे पाहत हॅना म्हणते, “स्पर्धा फार आहे. कधी टमॅटो कमी असतात आणि मी भाव वाढवते. कधी सगळ्यांकडेच बटाटे असतात आणि भाव पाडावे लागतात. सपासप भाव वरखाली होत असतात.”
शेतकऱ्यांना भावांचे चढउतार आवडत नाहीत. अशा चढउतारांमुळे त्यांना उद्यापरवाचे नियोजन करता येत नाही. पण अंजेरीसारख्या विकसनशील देशांमधल्या शेतकऱ्यांना पर्यायच नसतो. युरोप, अमेरिका, जपानमधले शेतकरी जास्त नशीबवान. त्यांना हमीभाव आणि थेट सब्सिडीच्या रूपात भरघोस शासकीय मदत मिळते. गेल्याच महिन्यात अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी येत्या दहा वर्षांत अमेरिकन शेतकऱ्यांना १९० अब्ज डॉलर्स देणाऱ्या अध्यादेशावर सही केली—-शेतकऱ्यांच्या अपेक्षेपेक्षा ही मदत ८३ अब्ज डॉलर्स जास्त आहे. या अध्यादेशाने अमेरिकेची तिच्या शेतकऱ्यांना दिलेली मदत युरोपच्या ‘पागल’ (Crazy) पातळीजवळ जाते. आणि (वर!) बुश म्हणतात की हा अध्यादेश “शेतकऱ्यांचे स्वातंत्र्य टिकवायला आणि शेतकरी जीवनपद्धती पिढी-दर-पिढी चालवायला” आवश्यक होता. या अध्यादेशाने सप्टेंबरमधल्या सीनेट निवडणुकींमध्ये रिपब्लिकन पक्षाला मदत होईल —मदत होणार नाही, ती हॅना अंजेरीला.
गरीब देशांचे ५०% नक्त राष्ट्रीय उत्पादन शेतीतून येते. श्रीमंत देशांमध्ये हेच प्रमाण ३% आहे. बहुसंख्य गरीब देशातील शेतकरी त्यांच्यात्यांच्या देशांतर्गत वापरासाठीच पिके घेतात. पण जर कोणी निर्यात करायचा प्रयत्न केलाच, तर त्यांच्या पिकांना स्वस्तातल्या सब्सिडीप्राप्त ‘श्रीमंत’ पिकांच्या दणक्याला तरी तोंड द्यावे लागते, नाहीतर प्रचंड आयात-करांच्या (टॅरिफच्या) तटबंद्या भेदाव्या लागतात. जागतिक बँकेची आकडेवारी म्हणते की विकसित देश ‘गरिबांना’ जी मदत देतात त्याच्या सहापट किंमती टॅरिफ-तटबंद्या उभारून वसूल करतात. १९९९ मध्ये राष्ट्रसंघाच्या व्यापार आणि विकास समितीने असा निष्कर्ष काढला की जी मदत गरीब देशांना मिळाली तिच्या चौदा पट तोटा त्यांना त्यांच्या निर्यांतींवरील बंधनांमुळे झाला. (तरीही) गरीब देशांना त्यांचे लाड होऊन नको आहेत. युगांडाचे अर्थमंत्री म्हणाले, “आम्हाला खरे तर श्रीमंत राष्ट्रांनी स्पर्धा करू देऊन हवे आहे.”
गरीब देश ज्या थोड्या क्षेत्रांमध्ये स्पर्धा करू शकतात, त्यात शेतीचे क्षेत्र येते. जमीन आणि श्रम स्वस्त असतात. नवे तंत्रज्ञान उत्पादन वाढवत असते. हा ‘दिडकीची भांग’ घेऊन केलेला कल्पनाविलास नव्हे. गेल्या दशकात केनियाने फुले आणि भाज्या युरोपात निर्यात करण्यात प्रचंड प्रगती केली आहे. सत्तर हजार माणसांना रोजगार देणारे हे क्षेत्र गेल्या वर्षी निर्यातीबाबत चहानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर होते. पण २००२ पर्यंत हे बदलेल. त्यावेळी केनिया हे ‘सर्वांत अविकसित राष्ट्र’ नसेल. मग इतर आफ्रिकन देशांना मिळणारी युरोपीय आयात करांमधली सूट त्यांना मिळणार नाही. आणि मग केनियन फुले-भाजी क्षेत्र सुकल्या गुलाबासारखे निर्माल्यवत होईल. इतरही क्षेत्रांमध्ये हा प्रकार दिसतो. अमेरिकेचा ‘आफ्रिका विकास व संधी कायदा’ हस्तकलेच्या वस्तूंपासून बुटांपर्यंत काही वस्तूंवर आफ्रिकी उत्पादकांना सवलती देतो. तात्पर्य : विकसित देशांनी न्याय्य परवानगी दिली तर विकसनशील देश विकास करू शकतात.
ह्या पार्श्वभूमीवर बुशचा अध्यादेश आणखीनच खिन्न करणारा आहे. विकसित देश व्यापारातील उदारीकरणाच्या नावाखाली फक्त नव्या बाजारपेठांमध्ये घुसू पाहत आहेत अशी शंका विकसनशील देशांना पूर्वीपासूनच आहे. यामुळेच तीन वर्षांपूर्वी (१९९९) सीॲटल येथील व्यापारी चर्चा उधळली गेली. गेल्या (२००१) नव्हेंबरात दोहा, कतार, येथे जागतिक व्यापार संघटनेच्या सभेत शेतमाल आणि वस्त्रोद्योग यांचा व्यापार खरेच खुला करायचे ठरले. श्रीमंतांनी गरिबांना १९९४ मध्ये उरुग्वेत ठरलेले व्यापारी नियम बदलण्याचे आश्वासनही दिले. (उरुग्वेत आपण नागवले गेलो, ही गरीब देशांची भावना आहे.) आता बुशचा अध्यादेश अमेरिकेच्या सचोटीबद्दल शंका उत्पन्न करणारा आहे. बुश व्यक्तिशः खुल्या व्यापाराचे पुरस्कर्ते आहेत, हेही खोटे ठरत आहे. हॅना म्हणते त्याप्रमाणे, “सरकारकडून पैसे घेणे ही तर फसवणूक झाली.”
[सोबतचा लेख हा सायमन रॉबिन्सन ह्यांनी लिहिलेल्या वृत्तलेखाचे शब्दशः भाषांतर आहे. त्यांनी लिहिलेली अमेरिकन सरकारने अमेरिकन शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य देण्याच्या धोरणावर व त्याचे जगातल्या लहान शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होतील ह्याबद्दलची टिप्पणी ‘चॅरिटी बिगिन्स अॅट होम’ ह्या मथळ्याखाली ‘टाईम’ ह्या नियतकालिकात १० जून २००२ रोजी प्रकाशित झाली. रॉबिन्सन हे कुठल्या ‘डाव्या-उजव्या’ बाजूचे नसून ‘टाईम’ ह्या साप्ताहिकाचे नैरोबी येथील केंद्रप्रमुख (ब्युरो चीफ) आहेत. नेहमी लोक असे म्हणतात की अर्थशास्त्र समजावयास क्लिष्ट असते. परंतु ह्या छोट्या लेखात दिसून येईल की सूक्ष्म निरीक्षण करणारा पत्रकार आणि जगाच्या एका कोपऱ्यात आपले दैनंदिन कृषिव्यवहार करणारी शेतकरी महिला सगळे अर्थशास्त्र व अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तांचे खरे अर्थ व अन्वय आपल्या अनुभवातून सहजपणे लावून घेतात. —-(श्रीनिवास खांदेवाले यांनी ही टीप घडवली.
— संपादक)]
१)मागील अंकाच्या अभ्यागत संपादक संजीवनी कुलकर्णी यांचा पत्ता ‘पालकनीती’ परिवार, अमृता क्लिनिक,
संभाजी पूल कोपरा, कर्वे रोड, पुणे ४११००४ असा आहे. मागील अंकात चुकीने ‘पालकनीती’ ऐवजी ‘प्रयास’ लिहिले गेले. २)त्या (१३.४-५), जुलै-ऑगस्ट २००२) अंकाच्या ६० प्रती डॉ. किशोर महाबळ, नागपूर यांनी वाटल्या. शिरपूर, धुळे येथील श्री व्यंकटराव रणधीर यांनी २० प्रती मागवल्या. इतरही काही वर्गणीदारांनी काही सुटे अंक मागवले. हा अंक पुस्तिकेच्या रूपात काढण्याचाही विचार होत आहे. ३)हा सप्टेंबर २००२ (१३.६) अंक ४८ पानांचा आहे. पुढचा अंक ३२ पानांचा असेल.