संपादकीय असुरक्षित एकाकी भाव—-आणि उतारा

भारताच्या इतिहासात सामान्य जनतेने युद्धांमध्ये किंवा मोठ्या राजकीय चळवळींमध्ये भाग घेण्याची उदाहरणे फारशी नाहीत. कौरवपांडवांचे युद्ध होत असताना म्हणे आसपासचे शेतकरी दिवसाभराची कामे आटपून युद्ध ‘पाहायला’ येऊन उभे राहत. यात ‘धर्मयुद्धा’मुळे बघ्यांना भीती वाटत नसण्याचा भाग असेलही, पण जास्त महत्त्वाचे हे की कोण जिंकणार, या प्र नाचे उत्तर शेतकऱ्यांना नांगरण-डवरण-रोपणी-कापणीपेक्षा महत्त्वाचे वाटत नसे. अठराशे सत्तावनच्या लढायांबाबतही अशाच नोंदी आहेत. लढाईच्या क्षेत्रात, लढाईच्या काळापुरती शेतीची कामे बंद पडत. एकदा का लढाई संपली की पुन्हा कामे सुरू होत. अगदी शिवकालातही कवींनी कितीही “बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था” असे सांगितले तरी शेतीच्या हंगामात सैन्ये उभारता येत नसत. ‘आज्ञापत्रा’त लोकांना त्रास न होईल असे वागण्याच्या सैनिकांना सूचना आहेत. थोडक्यात म्हणजे उपजीविकेचे पेशे आणि सेना व राजशासनाशी संबंधित पेशांमध्ये एक ओलांडली न जाणारी लक्ष्मणरेषा असे. लढाया-राजकारण हे अखेर श्रीमंतांचे खेळ!
या प्रकाराबाबत राज्यकर्ते ओरडायचे की सामान्य लोकांत देशाभिमान नाही, ते डबक्यातल्या बेडकांसारखे आत्मतुष्ट असतात, इत्यादी. पण या ‘डरांव डरांव’ ने साधे लोक चळत नसत. शेतकरी आणि त्यांच्याभोवती अलुतेदार–बलुतेदार मिळून गावगाडा एका संथ गतीने हाकलला जात असे. तीनचार सहस्रके हा प्रवास सुरू राहिला. अगदी मोगल व ब्रिटिश रियासतीही ना गावगाड्याला खीळ घालू शकल्या, ना त्याची गती वाढवू शकल्या. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपर्यंत हीच स्थिती होती.
युरोपात सतरावे शतक संपेपर्यंत असाच प्रकार होता. त्यानंतर सूत कातणारी ‘स्पिनिंग जेनी’ अवतरली, धावता धोटा आला, वाफेची एंजिने आली . . आज या प्रक्रियेला ‘औद्योगिक क्रांती’ म्हणतात, पण मुळात हा संथ प्रकार होता. सतराशे सालाच्या आसपास सुरू झालेली क्रांती अणुभट्टी-संगणकापर्यंत पोचायला अडीचशे वर्षे । (दहाएक पिढ्या) लागली. भारतात हाच बदल शे-सव्वाशे वर्षांत (चार-पाच पिढ्या) झाला. बरे, भारतात ही क्रांती ‘घडली’ नाही, तर फक्त तिची फळे आयात केली गेली. समाजाच्या नजरेपुढे एकामागून एक शोध लागत आहेत, थोड्याथोड्या सुधारणांमधून यंत्रेतंत्रे बदलत आहेत, असे घडले नाही. युरोपीय देशांपेक्षा भारत बराच मोठा आहे, आकारानेही आणि लोकसंख्येनेही. अशा मोठ्या देशात बदल एकाच वेळी होत नाहीत, तर विषम वेगाने होतात. आणि अशा बदलाचा वेग आधी नगण्य वाटतो, तर पुढेपुढे तो अकल्पनीय वाटण्याइतका वाढतो. या साऱ्याचा विचार करता भारतात शेतकरी जीवनशैलीवर यंत्र-युगाचे कलम होण्याचा वेग युरोपातल्या वेगापेक्षा दुप्पट नव्हे तर कैक पट जास्त आहे.ही प्रक्रिया आजही सुरू आहे. आधी औद्योगिकीकरण झालेले देश सहजपणे जीवन-शैलीतला बदल पचवू शकले, असेही नाही. ‘तिकडे’ ही बदल होताना खडखडाट झालाच. भारताला आणि इतर ‘तिसऱ्या’ जगातल्या देशांना हा बदल पचत नाही आहे—-भारताला म्हणजेच तुम्हा आम्हाला!
जीवनशैलीतला बदल हा नुसता आर्थिक बदल नाही. त्याला अनेक मिती आहेत आणि यांपैकी सांस्कृतिक अंगे सर्वांत तीव्रतेने जाणवतात. याचे मला दिसणारे रूप काही उदाहरणांमधून स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करतो.
लाकडी नांगर बनवायला फारतर चार प्रकारची कौशल्ये लागतात—-सुतारकाम, सुताराची हत्यारे बनवायला लोहारकाम, लोहाराचा भाता बनवायला चांभार आणि कोळसा बनवणारा ‘लोणार’. जर हेच नांगरटीचे अवजार औद्योगिक शैलीतले ‘ट्रॅक्टर’ हे असले तर मात्र कौशल्यांचे प्रकार चारशेवर जाऊ शकतील. चार पेशांचे चारशेवर पेशे, हा शेतीपासून औद्योगिक जीवनशैलीकडे जाताना घडणारा बदल आहे.
बापाचे पाहून, त्याला मदत करून पोराने काम शिकणे, ही शेतकरी शैली. औद्योगिक पेशांना कौशल्य कमावायची ही पद्धत पुरत नाही. काही प्रमाणात तरी पुस्तकी ज्ञानही लागते. बापाचा पेशाच मुलाने उचलावा, हे सवयीचे सूत्र टाकून द्यावे लागते. आपल्याला हे ‘जातीचा’ धर्म ‘बुडाला’ अशा रूपात दिसते. ‘जनरेशन गॅप’ हे याचेच सामान्यीकरण आहे. आज तर मुलांच्या कामाचे स्वरूपही आईबापांना समजून घेणे जड जाते —- डेटा । माइनिंग, लॉजिस्टिक एंजिनीयरिंग, क्रीएटिव्ह व्हिजुअलायझिंग, ड्रग्ज डिझायनिंग . . .
शेतीपेक्षा उद्योगांमध्ये परस्परावलंबनाची गरज जास्त असते. अनेक माणसे अनेक जागी अनेक कामे करतात, आणि त्यातून एखादी प्रक्रिया घडते. पिढ्यानपिढ्या एकाच जागी एकाच प्रकारचे काम करत राहता येत नाही. लोहाराचा मुलगा जरी धातूकामात शिरला तरी गुमगावाहून जमशेदपुराला जावेच लागते. आपण मात्र ‘थोडा पढा, काम छोडा/ज्यादा पढा, गाँव छोडा/और ज्यादा पढा, देश छोडा’ म्हणत चडफडत राहतो.
परस्परावलंबनाचाच एक भाग म्हणजे ‘वेळ पाळणे’. एखादे काम जर बऱ्याच मोठ्या प्रक्रियेचा भाग असले, तर त्यात दिरंगाई झालेली चालत नाही. एकाची ‘चलता है’ वृत्ती इतर अनेकांच्या कामाचा खोळंबा करते. यातून येतात ‘डेडलाईन्स’. औद्योगिकी-करणाच्या ‘आघाडीच्या’ उद्योगांमध्ये आज माहितीची देवाणघेवाण करणारे आणि लोकांचे ‘मनोरंजन’ करणारे उद्योग आहेत. त्यांना ‘आईस’ (ICE–Information, Communication, Entertainment) उद्योग म्हणतात. अशा उद्योगांमध्ये डेडलाईन प्रकार सर्वांत तीव्र असतो. आपण मात्र म्हणत राहतो की आजकालची मुले वेळेवर घरी येत नाहीत. आम्ही काय कामे करत नव्हतो का? पण यांना रात्रीबेरात्री कामे करायची (आणि त्याचे निमित्त करून हॉटेलात जेवायची!) चटकच लागली आहे. बस-सायकल चालत नाही, तर विमान-टॅक्सीच लागते. मुळात ‘आमच्या वेळी असे नसे’ यात त्यावेळी परस्परावलंबनही कमी असण्याचा मोठा भाग होता, हे आपल्याला जाणवतही नाही.
असे हे अनेक बदल भारतीय समाज ‘पचवत’ आहे. हे सांस्कृतिक बदल जीवनशैलीच्या बदलाचाच भाग आहेत. हा जीवनशैलीतला बदल विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला घडू लागला आणि तोही तुरळक भागात. देशाच्या अनेक भागांमध्ये तर ते बदल स्वातंत्र्यानंतरच होऊ लागले आहेत. एक जरा गमतीदार वाटणारा प्रकार नोंदतो. गांधीजींना व्यापक सामाजिक चळवळ उभी करता आली कारण काही जागी जीवनशैलीतला बदल लोकांना अशा चळवळींचे महत्त्व पटवून देऊ लागला होता. औद्योगिक जीवनशैली, तिच्यातले परस्परावलंबन, या साऱ्यामुळे राज्यशासनाची गरज वाढते. शेतकरी समाजांवर राज्य करणारे वरवरचीच कामे करतात, तर औद्योगिक शासक अनेक सामाजिक बाबींमध्ये अपरिहार्यपणे ओढले जातात. सामान्य माणसांचा शासनाबद्दलचा तटस्थ, त्रयस्थ भाव संपून त्यातला रस वाढतो. गांधीजींची चळवळ अशा ‘सुपीक’ औद्योगिक समाजातच फोफावली. पण गांधीजींना स्वातंत्र्य तेवढे मिळवायचे, आणि मग मात्र परत मागे पंचायत राजच्या शेतकरी जीवनशैलीकडे जायचे होते. ते जमले नाही. ते जमणार नव्हतेच. यातून गांधीजींचा पाडाव त्यांच्या अनुयायांनीच कसा केला त्याच्या कहाण्या उपजल्या. अनेक गांधीवाद्यांच्या ‘हिटलिस्टां’वर नेहरू-इंदिरांची नावे आली, कारण ते उद्योगाच्या पक्षाचे औद्योगिक समाजांचे प्रशासन दोन प्रकारांनी केले जाते. समाजावर आणि अर्थव्यवस्थेवर शासनाचे मजबूत नियंत्रण असले की नियोजित अर्थव्यवस्था घडते. जर शासनाने मागणी–पुरवठा यांच्या ताणतणावातून अर्थव्यवस्थेचे नियंत्रण घडू दिले तर भांडवली किंवा बाजारपेठी अर्थव्यवस्था घडते. अर्थात, भांडवली व्यवस्थेतही शासनावर बाजारपेठेला शक्य तेवढे ‘निकोप’ ठेवण्याची जबाबदारी असतेच.
स्वातंत्र्यापासूनची पंचेचाळीस वर्षे भारताने नियोजित अर्थव्यवस्था वापरली. कोणत्या वस्तूंचे उत्पादन किती प्रमाणात व्हावे, हे शासन ठरवून देत असे. लोखंड, वीज, कोळसा, रस्ते, पाटबंधारे, अशा गोष्टी मुख्यतः सरकारी संस्था पुरवत. विमा, बँका यांसारख्या कळीच्या सेवाही मुख्यतः सरकारी संस्थाच पुरवत. याचे फायदे सर्वांना मिळावे आणि शासकीय नियंत्रणाने विषमताही कमी व्हावी, असा धोरणे घडवणाऱ्यांचा, नियोजन करणाऱ्यांचा हेतू असणार. काही प्रमाणात तो हेतू साध्य झालाही. अनेकानेक वस्तूंची आणि सेवांची उपलब्धता वाढलीही. पण विषमतेवर मात्र फारसा परिणाम झाला नाही.
खरे तर शेतकरी जीवनशैलीपासून औद्योगिक व्यवस्थेकडे जाताना जाती, पोटजाती, वर्णव्यवस्था वगैरे कोलमडायला हव्यात. मुळात पेशांवरून घडलेल्या जाती नवनव्या पेशांमुळे खिळखिळ्या व्हायला हव्या. पण असे झाले नाही. अनेक पिढ्या जातसंबंधांचे संरक्षण भोगलेल्यांना नव्या समाजरचनेशी नाळ जोडण्याऐवजी जातीं-कडेच जास्त प्रमाणात वळणे सोईचे वाटले. नव्या पेशांमधून आर्थिक स्थिती सुधारण्या-ऐवजी विषमतेने ग्रस्त लोक जातींच्या आधारेच लढू लागले. त्यांना काही यशही मिळाले—-पण नगण्य.
दुसऱ्या टोकाला नव्या जीवनशैलीचे व्यस्त प्रमाणातले लाभ भोगणारे लोक दोन वेगवेगळ्या दिशांनी सक्रिय झाले. एकीकडे दुर्बलांना मिळणारे नगण्य लाभही द्यायला नकोत हे मत घडले. हे मांडताना मात्र ‘गुणवत्ताधिष्ठित’ लाभाची भाषा वापरली जाऊ लागली—-जणु काही सारे ‘वरच्या’ जातींमधले लोक ‘पदसिद्ध’ (ex officio) गुणवानच होते! आणि दुसरा हल्ला झाला नियोजित अर्थव्यवस्थेवर. लायसेन्सपरमिट राज ही शिवी ठरली. पण हे राज राबवणारेच, त्याचे प्रमाणाबाहेर फायदे घेणारेच ही शिवी-गाळ करत होते!
अखेर या लाभधारकांच्या दबावाखाली नियोजित अर्थव्यवस्था ‘खुली’ होऊ लागली. या क्रियेला इतरही परिमाणे आहेत, आणि त्यातले जागतिक व्यापाराचे परिमाणही फार महत्त्वाचे आहे. पण सध्या (माझा) रोख जीवनशैलीतल्या बदलांवर आणि त्यांच्या वेगवेगळ्या प्रगटनांवर (manifestations) असल्यामुळे ती दिशा (तात्पुरती तरी) दुर्लक्षित केली जात आहे.
नव्या जीवन-शैलीच्या नियोजित आवृत्तीची एकदोन पिढ्यांना सवय होत असतानाच बाजारपेठी-भांडवली आवृत्ती अंमलात येऊ लागली. बाजारपेठेलाही नियंत्रण लागते. तिथेही काहीतरी ‘नीती’ पाळली जाण्यासाठीचे कायदेकानून लागतात. हे कायदे पाळण्यातच आपले भले आहे, असे बहुतेकांना ‘आतपासून’ वाटावे लागते. असे ‘वाटण्याचे शिक्षण शासनाने सर्वांना द्यावे लागते. आणि त्यानंतरही . . .
आणि त्यानंतरही बाजारपेठ स्वतःचे गतिनियम पाळत बहुतेक वेळा विषमतेकडे जात राहते. बाजारपेठेची तरफदारी करणारे तिचे अनेक गुण सांगतात. नोकरशाही नियोजन भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम असते, तर बाजारपेठ स्वच्छ आणि कार्यक्षम. बाजारपेठेचे मागणी–पुरवठ्याचे तर्कशास्त्र सर्व पेशांमध्ये नेमकी हवी तेवढी माणसे वाटून देते. शासनाचा बाजारपेठेत हस्तक्षेप विकृती उत्पन्न करतो. पण यातले एकही सूत्र अनुभवाने सिद्ध होत नाही. एक बाब मात्र सगळीकडे दिसते, आणि ती म्हणजे—-बाजारपेठ विषमतेला तीव्र करते. शासकीय हस्तक्षेपच ही विषमता कमी करू शकतो. जबाबदार शासकीय वागणुकीसाठी सुशिक्षित समाज लागतो.
आज भारतात अशी स्थिती नाही. ना समाज सुशिक्षित आहे, ना शासन जबाबदार आहे, ना बाजारपेठी विषमतेवर कोणाचा अंकुश आहे.
ही स्थिती अपरिहार्यपणे असुरक्षिततेच्या भावनेला जन्म देते. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोक पुढच्या जेवणाच्या काळजीने ग्रस्त आणि सबळ लोकांच्या मनात अधूनमधून डोकावणारी चोरटेपणाची, पापाची भावना. विषमता इतकी तीव्र आहे की या भावना टाळता येत नाहीत.
आपला समाज परस्परावलंबनाची सवय नसलेला, समता हे मूल्य पचनी न पडलेला आहे. दाराबाजारातल्या गरीब–बेकारांच्या रांगा पाहून अस्वस्थ होणारा मध्यम-वर्गच घरी आल्यावर फलाण्या सीरियलमधल्या नटीसारखे दिसायला कोणते महागडे प्रसाधन वापरावे/वापरायचे सुचवावे याचाही विचार करतो. रिकामपणावर उतारा म्हणून पानठेल्यावरचा दोन वितींचा टीव्ही पाहणारा सुशिक्षित-अशिक्षित बेकारही तीच मालिका पाहून त्याच प्रसाधनांची स्वप्ने पाहतो. मग दोन्ही गटांच्या मनात प्र न उमटतो, “मलाच ही उणीव का भोगावी लागते आहे?” असुरक्षित भावाला एकटे पडल्याचा भाव साथ देऊ लागतो!
या असुरक्षित वाटण्यावर, एकाकी वाटण्यावर अनेक लोक अनेक उपाय शोधतात. कोणी संत, महंत, बाबा, बापू, माँ किंवा देवी गाठणे; हा एक उपाय असू शकतो. आपली जबाबदारी अशा ‘वाटाड्या’वर सोडून पुन्हा एकदा भावनिक बालपण भोगता येते. यात पंचाईत ही की हे गुरु फक्त धीर देत असतात. आपले प्र न आपणच सोडवायचे असतात. त्यात इतरांची मदत जुजबीच असू शकते. खिन्न भावांपासून सुटकेचा हा मार्गच नव्हे. पण तात्पुरत्या सुटकेसाठी गुरु केले जातात. आज तर ज्या दूरदर्शन वाहिन्या प्रसाधनांच्या जाहिराती आणि अवास्तव जीवनशैलींच्या चित्रणाने आपल्याला विचलित करतात, त्याच गुरूंची प्रवचनेही पुरवतात—-आणि हा योगायोग नव्हे!
कोणी अस्वस्थता घालवायला व्यसनांचा आधार घेतात. ‘चमचमीत’ जेवणांपासून ते गुटखा, सिगारेट, कोकेन, दारूपर्यंत सर्व प्रकारचे ‘पदार्थ गैरवापर’ (substance abuse) केले जातात. ह्या उपायांच्या दुष्परिणामांबद्दल सांगायची गरज नसावी.
योगासने, प्राणायाम, विपश्यना, ‘ध्यान’धारणा, ही तंत्रे भावनिक वादळे शमवण्यात उपयुक्त आहेत असे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. साधा व्यायामही चांगले परिणाम घडवतोच. ही तंत्रे जैवरासायनिक बदलांमधूनच भावनिक परिणाम घडवतात, असे मानण्याला खूपसा पुरावा आहे. पण तंत्र शिकवणाऱ्याचा ‘गुरु’ होऊन आपण अजाणतेपणे पारतंत्र्यात जाण्याचा धोकाही इथे आहे.
साधारणपणे आपल्यासारख्याच स्थितीतल्या माणसांसोबत वेळ घालवून एकटेपणाची भावना हटवता येते. अशा सामूहिक आणि सामाजिक उपायांमध्ये भजनी मंडळे—-भगिनी मंडळांपासून रोटरी–लायन्सपर्यंतचे ‘क्लब’ ही येतात. याचेच तीव्र रूप म्हणजे आपल्या जाति-धर्मावर निष्ठा व्यक्त करण्यासाठी घडलेल्या संस्थांचे सदस्य होणे. यात वाईट भाग हा की अशा ‘निष्ठा’ जवळपास निरपवाद-पणे इतर जाती–धर्मांविषयी द्वेष बाळगण्याकडे वळतात. ‘बामण आम्हाला अजूनही दाबून ठेवतात’, ‘आरक्षणाने माझी स्थिती बिघडली’, ‘इस्लाम खतरे में है’, ‘संघच आता हिंदूंना संरक्षण देईल’—-ही सारी अशा विकृत निष्ठांची उदाहरणे आहेत. एकदा का परिस्थिती आणि स्वतःच्या क्षमता यांच्यावरून नजर हटून विकारी आत्मप्रौढी आणि स्वतःची कीव हे भाव उपजले, की वाटेल ते ‘खरे’ वाटू लागते—-आणि बनेल लोक याचा गैरफायदा घेतातच.
खरे तर असुरक्षिततेच्या भावनेवर एकच उपाय असू शकतो—-परिस्थिती, तिच्या रूपामागील, बदलांमागील यंत्रणा समजून घेणे; त्या परिस्थितीत आपले स्थान निर्धोक करून घेण्याचा, ‘स्वस्थ’ करून घेण्याचा प्रयत्न करणे–
आपल्या अस्वस्थतेमागचे विकार ओळखून त्यांचे प्रभाव कमी करणे. हे करण्यात दोन अंगे आहेत, एक परिस्थितीबाबतचे आणि दुसरे आपल्या स्वतःच्या दृष्टिकोनाबाबतचे. परिस्थिती समजून घेण्यासाठी महत्त्वाची वाटणारी माहिती आणि ‘शास्त्र’ आजचा सुधारक शक्य तेवढ्या सातत्याने देत असतोच. आपण दृष्टिकोन कसा ठेवावा यावरचे तीन लेख गेल्या काही अंकांमध्ये आहेत. थेट अस्वस्थतेवर रोख असलेल्या ‘निरामय जीवनासाठी’ (अंक ११.७) या लेखाचे सूत्रच होते, “सीने में जलन, आँखों में तूफान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशाँ सा क्यों है।” चिंता (anxiety) कशी हाताळावी यावर ‘मनाचिये गुंती’ (अंक १२.२) हा लेखही काळजी हाताळण्यावरच होता. हे दोन्ही लेख सुनीला थेरगावकरांनी लिहिले. कल्याणी देश मुखांनी ‘स्वभाव-विभाव’ या आनंद नाडकर्णीच्या पुस्तकाचे परीक्षणही केले (अंक १३.३). ते पुस्तक भावनांच्या विवेकी वि लेषणातून आपण स्वतःचे प्र न कसे सोडवावे यावरच आहे.
तिसऱ्या लेखाच्या जरा आधी (अंक १२.१०) माझे स्नेही दिनकर गांगल यांनी आजचा सुधारक असुरक्षिततेच्या आणि एकांतिक भावनांची दखल घेत नाही, असे पत्रातून कळवले. त्यांचे म्हणणे त्यांनी तपशिलात मांडावे, असे माझे आवाहनही काही वाचकांना उद्धटपणाचे वाटले. त्या संदर्भातून एकूणच पत्र-लेखांवर त्या पत्र लेखांच्या खालीच संपादकीय प्रतिक्रिया असावी का, यावरही काही (खाजगीत) मते मांडली गेली. माझा प्रयत्न असा असतो की जुळती मते किंवा अविवेकी विरोध यांची दखल घेऊ नये. तपशिलांमधील मतभिन्नताही ‘असू द्यावी’, कारण माझेच मत बरोबर असेल असे मला कधी वाटलेलेच नाही. पण कधी कोणी मूलभूत मतभिन्नता दाखवली, ती तपशीलवार मांडली, तर उत्तर द्यावे. मुद्दा महत्त्वाचा वाटला तर उत्तर किंवा प्रतिक्रिया लेखरूपात असावी. इतर वेळी त्रोटक टिपेने काम भागवावे. या सगळ्यांत अनेक बारीक छटा असतात आणि त्याबद्दल कशी प्रतिक्रिया द्यावी यावरचे माझे निर्णयही सर्वांना पटतीलच असे नाही. पण ‘सर्वांना पटणे’ हा हेतूही नाही—-हेतू नेहेमीच असा असतो की ‘अमुक हत्यारे प्र न सोडवायला मला उपयोगी वाटतात, तुम्हीही तुमचे अनुभव नोंदा. इतरजण त्यांना योग्य वाटेत ते विवेकाने ठरवतीलच.’ असे करण्याला मदत करणे म्हणजेच उपयोजन विवेकाचे नाही का?

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *