शिक्षणात बदल : गोरगरिबांच्या शिक्षणावर गदा

भारतात आता बदलत्या शिक्षणाच्या धोरणामुळे गरिबांचे शिक्षणच बंद होणार असे श्री. अरविंद वैद्य यांनी त्यांच्या लेखात (आ. सु., जुलै-ऑगस्ट, २००२) सांगून वाचकांचे डोळे उघडल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. आता भारतात समाजपरिवर्तन हा शिक्षणाचा हेतू राहिला नसून, भांडवली विषमतेची रचना मजबूत करणे हाच शिक्षणाचा हेतू होऊ लागला आहे, हे त्यांचे म्हणणे बरोबर आहे. पण हा हेतू आजचाच नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून देशाच्या उच्चवर्णीय श्रीमंत नेत्यांनी गोरगरिबांच्या शिक्षणाकडे खुल्या मनाने लक्ष दिलेच नव्हते आणि आता नव्या धोरणाने गरिबांच्या शिक्षणावर ते गदाच आणणार हे वाचून वाईट वाटते.
सामजिक एकता आणण्यासाठी गोरगरिबांना व त्यांच्यातल्या गरिबातल्या गरीब जनतेस—-दलितांना—-शिक्षण खुले करण्यास गोपाळ गणेश आगरकर, महात्मा फुले व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या नेत्यांनी जिवाचे रान केले. पण त्यांच्या शिकवणीचा परिणाम उच्चवर्णीय पुढाऱ्यांवर झालाच नाही; व म्हणूनच आता जागतिकीकरणाची सबब सांगून हे नेते गरिबांच्या शिक्षणावर घाला घालण्यास पुढे सरसावत आहेत. शिक्षणावर जास्त खर्च करून, प्रांतीय/केंद्रीय सरकारने जास्त शाळा/कॉलेजस् काढून, शिक्षण गोरगरिबांपर्यन्त पोचविण्याच्या भरीव योजना अंमलात आणल्याच नाहीत. त्याऐवजी देशाकडे एवढा पैसाच नाही म्हणून शिक्षणाचे अवास्तव (तसेच अनियंत्रित) खाजगीकरण केले. गोरगरिबांच्या वस्त्यांत निघालेल्या अशा खाजगी शाळा बहुधा निकृष्ट प्रतीच्याच असतात व त्यांत गोरगरिबांना उत्तम प्रतीचे शिक्षण मिळतच नाही. खाजगी प्राथमिक शिक्षणाचे जास्त निरीक्षण आवश्यक
देशात प्रांतिक सरकारे, लोकल बॉडीज, व सरकारने मान्यता दिलेल्या खाजगी शाळा प्राथमिक शिक्षण देतात. ‘ऑपरेशन ब्लॅकबोर्ड’ नावाच्या सरकारी योजनेने (१९८६) प्राथमिक शाळा कशा धर्तीच्या असव्यात याचे निकष दिले आहेत : “शाळा कमीत कमी दोन खोल्यांची असावी, शाळेत कमीत कमी दोन शिक्षक असावेत, शिकवण्याच्या साधनात फळा, नकाशे इत्यादि असावेत.” अशा अल्पशा व तुटपुंज्या साधनयुक्त शाळांतून आजच्या स्पर्धेच्या जमान्यात कोणते शिक्षण मिळणार? प्राथमिक स्तरावरील शिक्षणाचे खाजगीकरण करू नये यावर बऱ्याच शिक्षणतज्ज्ञांनी आपापली मते मांडली आहेत. त्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची या विषयावरची मते विचारप्रर्वतक व शिक्षणास योग्य दिशा देणारी आहेत. त्यांची थोडीशी ओळख इथे मी त्यांच्या ‘बहिष्कृत भारत’, दिनांक मे ३१, १९२९ [‘डॉ. आंबेडकरांचे बहिष्कृत भारत’, महाराष्ट्र सरकार प्रकाशन, १९९०– पान २७८ (४)] ह्या पाक्षिकातून इथे देतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लिहितात:
“प्राथमिक शिक्षणाचा प्रसार हा राष्ट्रीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा प्र न आहे. सध्याच्या युगात ज्या देशामधील बहुजनसमाज निरक्षर आहे, अशा देशाचा जीवनकलहात टिकाव लागावयाचा नाही हे सांगणे नकोच. प्राथमिक शिक्षणाचा सार्वत्रिक प्रसार सर्वांगीण राष्ट्रीय प्रगतीच्या इमारतीचा पाया आहे. केवळ लोकांच्या खुषीवर हा प्र न सोपविल्यास प्राथमिक शिक्षणाचा सार्वत्रिक प्रसार होण्यास कैक शतके लागतील. म्हणून प्राथमिक शिक्षणाच्या बाबतीत सक्तीचा कायदा करावा लागतो . . . सध्याच्या पद्धतीमुळे अगदी मागासलेल्या किंवा अल्पसंख्यक लोकांच्या हितसंबधाचे व्हावे तसे रक्षण होत नाही. कित्येक ठिकाणी अस्पृश्य वर्गापैकी व मुसलमानांपैकी एकएकटाच (म्युनिसिपालटीत) सभासद असतो. त्याला म्युनिसिपालिटीच्या किंवा लोकल बोर्डाच्या कारभारात वतनदार बनलेल्या जातींच्या सभासदांपुढे लाचार व्हावे लागते. या एकंदरीत गोष्टीचा विचार करता शिक्षणावर प्रांतिक सरकारचाच ताबा असणे इष्ट व आवश्यक आहे. शिक्षण ही बाब रस्ते बांधणे, गटारे साफ करणे वगैरे बाबींपेक्षा निराळ्या प्रकारची आहे. बारभाईंचा कारभार तेथे उपयोगी नाही. शिक्षणामध्ये एकसूत्रीपणा असला पाहिजे, शाळांचा कारभार शिस्तीने चालला पाहिजे आणि शिक्षण चोख असले पाहिजे. भलत्याच माणसांना शिक्षणामध्ये ढवळाढवळ करण्यास सवड मिळता कामा नये . . .”
सुमारे ३० वर्षांअगोदर नागपूरच्या ‘हितवाद’ या दैनिकाने आपल्या दिनांक २० मे, १९७१ च्या अंकात संपादकीय लिहून काही राजकीय नेते खाजगी शाळा/कॉलेजेस काढून आपले उखळ कसे पांढरे करून घेतात ह्याकडे वाचकांचे लक्ष वेधले होते. त्यावर मी ‘हितवाद’ला एक पत्र पाठविले होते. त्यात खाजगी शिक्षणसंस्था नुसत्या पैसेच कमवीत नाहीत तर ह्या अनियंत्रित संस्था एकाच जाति-धर्माचे विद्यार्थी आकर्षित करतात व त्यामुळे अप्रत्यक्षरीत्या देशाच्या एकीकरणास कशी बाधा येत आहे याबद्दल मी लिहिले होते. माझ्या पत्राचा आशय थोडक्यात असा:
“भारतात आता खाजगी शिक्षण संस्था काढणे हा एक फार फायद्याचा धंदा झाला आहे. वार्षिक सरकारी पँटमधून मिळणाऱ्या पैशाने शाळा काढणारे काही राजकीय नेते श्रीमंत झालेले दिसतात. जगात इतरत्र देशात काढलेल्या खाजगी शाळांनी शैक्षणिक क्षेत्रात आपले नाव कमावले आहे. भारतात ही स्थिती नाही. इथे काढलेल्या बऱ्याच खाजगी शाळा नुसते निकृष्ट प्रतीचे शिक्षणच देत नाहीत तर अशा शाळांत बव्हंशी नुसत्या एकाच जाती/धर्माचे विद्यार्थी असतात. स्वधर्मीय व स्वजातीय (Segregated) अशा या शाळा देशाच्या एकतेस बाधक ठरतात. प्रत्येक समाज आपापल्या शाळा/कॉलेजेस काढण्याच्या शर्यतीत दिसतो. हजारो वर्षांपासून ज्यांचा धार्मिक द्वेष होतो अशा अस्पृश्यसमाजाच्या शाळांची स्थिती फार केविलवाणी होते. स्पृश्य विद्यार्थी सहजासहजी त्यांच्या शाळेत जातच नाहीत.
शिक्षणाचा उद्देश सांगताना ग्रीक तत्त्ववेता सॉक्रेटिस म्हणाला होता की रास्त व नीतिमत्तेवर पोसलेल्या शिक्षणानेच माणूस सद्गुणी होऊ शकतो (A Rightly trained mind will turn towards virtue). असले रास्त शिक्षण निरनिराळ्या समाजांच्या विद्यार्थ्यांच्या विचारांची देवाणघेवाण ते एकत्र खांद्यास खांदा लावून बसल्यानेच शक्य आहे.
दलितांच्या अलग, मुसलमानाच्या अलग, सवर्ण हिंदूंच्या अलग–अशा अलग-अलग शाळांमुळे विद्यार्थ्यांत व देशात एकतेची (Integration) भावना कशी निर्माण होणार? अमेरिकेत काळे–गोरे यांच्या अलगअलग शाळांतून वांशिक सरमिसळ होण्यासाठी इथल्या सरकारने १९७४ पर्यन्त ‘बसिंग’ (Bussing) च्या नियमाने गोऱ्यांचे काही विद्यार्थी काळ्यांच्या शाळेत नेऊन वांशिक सरमिसळीची योजना अंमलात आणली होती. भारतात तर अशा सरमिसळीची कल्पनाच नव्हती. ‘बसिंग’ (मोटर-बसेस) खर्चिक असले तरी इतर प्रोत्साहन (Scholarships वगैरे) देऊन हिंदु, दलित, मुसलमान, ख्रिस्ती यांच्या विद्यार्थ्यांची थोडीफार तरी मिसळ भारताला करता आली असती. किंवा इथे टेक्सासमध्ये असलेल्या ‘Magnet Schools’ सारख्या उच्चदर्जाचे शिक्षण देणाऱ्या सरकारी शाळा दलितांच्या किंवा मुसलमानांच्या मोहल्यांत (वस्त्यांत) काढून त्यात इतर उच्च जातीचे (ब्राह्मण वगैरे) विद्यार्थी ओढता आले असते.
भारतात आता इंजिनीअरिंग/मेडिकल क्षेत्रात खाजगी कॉलेजांना ऊतच आला आहे. या खाजगी कॉलेजात प्रवेशाकरता लाखोंनी देणगी द्यावी लागते. यामुळे खाजगी शाळा काढणारे अतिशय प्रमाणात श्रीमंत झाले आहेत. भारतात अशा एका कॉलेजात प्रिन्सिपॉल म्हणून राहिलेल्या माझ्या एका मित्राने मला सांगितले की ह्या कॉलेजेसच्या संस्थापकांनी मिळवलेला पैसा हाताने न मोजता फावड्याने उपसावा इतका जास्त आहे. बरे एवढे करून शिक्षणाचा दर्जा तरी ते उच्च ठेवतात काय? तेही नाही! दलित आदिवासींचे शिक्षणातले प्रमाण नगण्य दलितांचे व आदिवासींचे शिक्षणातले प्रमाण वाढून ते जर ते इतरांच्या बरोबर झाले असते तर सरकारच्या या गोरगरिबांच्या शिक्षणाबद्दलच्या नवीन धोरणात काही तथ्य दिसले असते. पण वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. दलित/आदिवासींची शिक्षणातील शेकडेवारी हास्यास्पद आहे. प्राथमिक शाळेत नाव टाकण्यापासून ते कॉलेजपर्यन्त त्यांचे २० टक्के विद्यार्थीच काय ते पोचतात. या गळतीबाबत लिहिताना ‘आरक्षण : भ्रम आणि वास्तव’ (१९९९, निर्माण प्रकाशन, नवी-मुंबई), चे लेखक लिहितात:
“१९९१ च्या राष्ट्रीय जनगणनेनुसार ६२ टक्के अनुसूचित जातीचे लोक व ७० टक्के अनुसूचित जमातीचे लोक निरक्षर होते. केंद्र सरकारच्या मानव-संसाधन मंत्रालयाच्या अहवालानुसार प्राथमिक स्तरावर प्रवेश घेणाऱ्यांपैकी माध्यमिक स्तरापर्यन्त जाणाऱ्यांमधून (दलितांची) प्रचंड प्रमाणात गळती होत आहे. अनुसूचित जातींमध्ये गळतीचे प्रमाण ७९ टक्के तर अनुसूचित जमातींत ते प्रमाण ८७ टक्के आहे. शैक्षणिक गळतीचे हे प्रमाण उच्चस्तरापर्यंत कसे वाढत जाते हे १९९४-९५ सालच्या शैक्षणिक वर्षाचा तक्ता पाहिल्यास आढळेल. (देशातल्या) एकूण विद्यार्थ्यांच्या संख्येत दलित विद्यार्थ्यांचे शेकडा प्रमाण प्राथमिक शाळेत १.८% (दोनाहून कमी) असे होते. गळतीमुळे माध्यमिक स्तरापर्यन्त पोचताना ते प्रमाण ०.५६% तर पदवी शिक्षणापर्यन्त ते घसरून ०.०८२% एवढे नगण्य होते. म्हणजे या हिशोबाने १०,००० (देशाच्या) विद्यार्थ्यांत दलिताचे पदवीस्तरावर फक्त ८ (आठ) विद्यार्थी असणार! (ही टक्केवारी वि वासच न बसावा इतकी नगण्य आहे. जाणकार वाचकांनी याचा पडताळा घ्यावा ही विनंती).
वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमामध्ये जाणाऱ्या दलित विद्यार्थ्यांची संख्या तर फारच अत्यल्प आहे. ए. जे. फिलिप्स या अभ्यासकाच्या मते १९८० सालापर्यन्त उत्तरप्रदेशामधील सातांपैकी एकाही वैद्यकीय महाविद्यालयात नावालाही अस्पृश्य विद्यार्थी नव्हता (संदर्भ : ए. जे. फिलिप्स-इंडियन एक्सप्रेस् २०/८/९१).”
अशा केविलवाण्या स्थितीत कोणत्या अधिकाराने भारत सरकार आदिवासी/दलित वगैरे गोरगरिबांच्या शिक्षणावर गदा आणू इच्छिते? दलित/आदिवासी यांना हिंदू-मदरशांमध्ये शिक्षण पाकिस्तानात ज्या गरिबांच्या घरी खायलादेखील नाही अशा गरिबांच्या मुलांना मुफ्त जेवण व कपडा देऊन त्यांना तेथील धार्मिक शाळेत (मदरसा) भरती करतात. अशा बहुतेक मदरशांमध्ये कुराणच काय ते शिकवून त्यांना जिहादाकरता तयार करण्यात येते. सौदी अरेबिया व इतर विदेशी मुसलमानांच्या मदतीने तयार झालेल्या अशा मदरशांची संख्या किती तरी हजार आहे. भारतात देखील हिंदुत्ववाल्यांनी अशाच, मदरसे-टाईप, हिंदू शाळा खोलणे सुरू केले आहे व त्यांत गोरगरिबातल्या दलित व आदिवासी विद्यार्थ्यांची प्रामुख्याने भरती केले जाते. ‘न्यूयॉर्क टाईम्स’ ह्या प्रसिद्ध दैनिकाच्या सोमिनी सेनगुप्ता ह्या वार्ताहाराने १३ मे, २००२ च्या अंकात लेख लिहून यावर प्रकाश टाकला आहे. सेनगुप्ता लिहितात. ‘हिंदुत्ववाले या अशा शाळांतून हिदुत्वाच्या लढ्याकरता सैनिक तयार करीत आहेत. ह्या शाळा गोरगरीब, दलित व आदिवासी लोकांची मुले ओढण्याचा प्रयत्न करतात. हिंदुत्वाच्या शैक्षणिक दानाची जी ‘विद्याभारती’ म्हणून शाखा आहे तिच्यातर्फे ह्या २०,००० शाळा चालतात. अशा शाळांची फार त्वरेने वाढ होत असून प्रत्येक वर्षी १००० नव्या शाळा उभ्या होतात. दिल्लीजवळील मंडोली या गावातील सेवाधाम शाळेत हिंदुत्ववाल्यांनी शाळेचा जो अभ्यासक्रम ठेवला आहे त्यातील १२ वी मधल्या पुस्तकातून हिंदुत्ववाल्यांच्या दूरवरच्या ध्येयाची कल्पना येते. पुस्तकात म्हटले आहे की धर्मावर श्रद्धा असलेल्या भारतात देशाच्या धोरणानुसार (राज्यघटना) धार्मिक शिक्षणाला वावच नाही आणि भारत देश हा जो आज संकटात आहे तो याच्याचमुळे. शाळेच्या अभ्यासात हिंदुधर्म, संस्कृती व देशाभिमान यावर जोर असतो. शाळेच्या भिंतींवर हिंदूवीरांच्या तसबिरी लावल्या आहेत. त्यांत शिवाजी महाराज आहेत व प्रामुख्याने झेंडूच्या फुलांच्या माळेने सजलेली श्री. केशव बळीराम हेडगेवार यांची तसवीर आहे.
या शाळेत शिकविला जाणारा इतिहास इतर शाळांपासून वेगळा आहे. तो असा : जागतिक संस्कृती भारतातूनच सगळ्या जगामध्ये पसरली. आर्य हे इथले भारताचे रहिवासी होते. मुसलमानांनी स्वाऱ्या करून हिंदूंच्या संस्कृतीचा नायनाट केला. हिंदूंचा देव श्रीराम ८,८६,००० वर्षांपूर्वी जन्मला होता, इत्यादि. शाळेच्या ८ व्या वर्गाच्या प्र नपत्रिकेत अयोध्येत मंदिर बनविण्याच्या लढ्याच्या तारखेपासून तो त्यांत मरण पावलेल्या लोकांच्या नावांविषयी प्र न होते. आदिवासी लोक आदिवासी नसून ‘वनवासी’ हिंदूच आहेत असे तेथे शिकवले जाते. आदिवासी/दलित विद्यार्थ्यांना प्रामुख्य दिल्यामुळे आता या शाळांना त्यांच्या ध्येयप्राप्तीत यश येताना दिसत आहे. नुकत्याच झालेल्या हिंदु-मुसलमांनाच्या गुजरातमधील दंग्यात गुजरातच्या काही आदिवासी लोकांनी हिंदूची जाळपोळीत व हाणामारीत मदत केली.”
गोरगरिबांच्या शिक्षणाची भारतात अशी धिंड उडत असल्याचे विवेकवादी व विचारवंत लोकांनी स्वस्थ बसून न पाहता खरे व इतर स्पृश्य व श्रीमंत वर्गातल्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिक्षणाच्या तोडीचेच शिक्षण गोरगरिबांपर्यन्त पोचविण्याच्या लढ्यात सामील व्हावे. देशाचे त्यातच भले आहे. तसेच दलित व आदिवासींकरता नुसत्या नावालाच शाळा काढून सरकारचे कर्तव्य संपत नाही ह्याची प्रांतिक व केंद्रीय सरकारने दखल घावी.
16802 Shipshaw River Dr., Leander, TX, U.S.A.